गाउँपालिका महासंघका अध्यक्षको प्रश्न : कर्मचारीको सयमा सय नम्बर कसरी आउँछ ?

१३ पुस, पोखरा । गाउँपालिका महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सयमा सय नम्बर कसरी आउँछ भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।

कर्मचारीले ‘कासमु’मा सयमा सय ल्याए भनेर खुसी भएर बस्नुभन्दा प्रशासन सुधार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘प्रशासन पनि यसरी चल्छ त, सयमा सय नम्बर आउने ? कार्य सम्पादन मूल्यांकन भर्ने सबैको सयमा सय नम्बर आउने पनि हुन्छ त ? यसरी पनि प्रशासन चल्छ त ?’ पाण्डेको भनिन्, ‘सय नम्बर दिएकै कारण प्रशासन राम्रै छ भनेर गफ दिएर बस्दाखेरी सधैंभरि बलियो हुन्छ त ?’

पहुँच भएको कर्मचारी नीति बनाउने ठाउँमा घुमाउन सक्ने, पहुँच नभएको कर्मचारीले लोकसेवाको गर्व गर्न नपाउने ? भन्दै पाण्डेले प्रश्न गरिन् । कर्मचारीबीच समन्यायिक व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर आफूहरु लागेको र यी कुरा पनि कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनमा राखिएको पाण्डेले बताइन् ।

नीति नेतृत्वले बनाउँछ, कहाँनेर फेल भयो हामीलाई थाहै भएन भनेर नेताहरुले भन्दा आफूहरुलाई लाज लाग्ने गरेको पाण्डेको भनाइ थियो । त्यही कुरालाई आफूहरुले सुधार्न चाहेको पाण्डेले बताइन् ।
१२ कक्षासम्म हामी छौं, त्यसपछि विद्यार्थी कसले रोक्ने हो ?

१२ कक्षासम्म स्थानीय सरकारले रोकेको विद्यार्थी त्यसपछि कसले रोक्ने हो भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले प्रश्न गरेकी छन् । हेटौंडामा शुक्रबार कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले आफैं क्यालेन्डरमा चल्न नसक्ने विश्वविद्यालयले पनि विद्यार्थीबारे सोच्न नसकेको बताइन् ।

‘१२ कक्षापछि विद्यार्थी राक्ने कसले हो ? विश्वविद्यालयको कुरै नगर्ने । विश्वविद्यालय कस्तो हुनुपर्ने भन्न चासो हुनुपर्दैन ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै क्यालेन्डरमा हिँड्न सक्दैन । नतिजा प्रकाशन समयमै गर्न सक्दैन,’ सातै मुख्यमन्त्री र सचिवहरुलाई अगाडि राखेर पाण्डेले भनिन्, ‘हामीले त कम्तिमा १२ कक्षासम्म क्यालेन्डरमा हिँड्ने वातावरण बनाएका छौं ।’

शिक्षा क्षेत्रलाई अझै बलियो बनाउन स्थानीय सरकारलाई अधिकार चाहिएको पाण्डेले बताइन् । ‘दरबन्दी माथि नै खुम्च्याएर निशुल्क पढाउ भनेरमात्रै हुँदैन,’ पाण्डेले भनिन् । पाण्डेले शिक्षा क्षेत्र सुधार्ने गरी ऐन आउन भनेको उल्टो अधिकार खोस्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन भनेर आउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

संघको सरकार हिजोजस्तै केन्द्रिकृत बन्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘वित्तीय संघीयता कुण्ठित भएको छ । स्थानीय तहमात्रै कराएर सक्दैनौं, संघसँगको वितरणलाई फराकिलो बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकार बलियो हुन जरुरी छ,’ पाण्डेको आग्रह थियो ।