नदेखिएका अधिकार र नभेटिएको सरकार

लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासन एकअर्काका परिपूरक हुन्छन् । यी तीनवटा कुरा समानान्तर रूपमा विकास र बिस्तार भए मात्र एकअर्काको औचित्य हुन्छ ।

नेपालमा लोकतन्त्र छ भनिए पनि ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ यहाँ मानवअधिकार र विधिको शासन छैन । विधिको शासन र मानवअधिकार राजनीतिको चेपुवामा परेपछि लोकतन्त्र फस्टाउन सकेको छैन ।

राजनीतिक र मानवअधिकारको विकास समानान्तर हुनुपर्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा मानवअधिकार राजनीतिको छायाँमा परेको छ । देश राजनीतिक नेतृत्वले हाँक्ने हो । राजनीतिक चेतनामा राजनीति नै सबैभन्दा मूल कुरा हो, मानवअधिकार चाहिं राजनीतिको सहयोगी नभएर विरोधी हो भन्ने गलत बुझाइको शिकार भएपछि मानवअधिकार छायाँमा परेको हो ।

मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने राज्यको प्रमुख दायित्व भए पनि राज्य मानवअधिकारप्रति बेखबर छ । समयक्रममा स्वतस्फूर्त रूपमा गरिएका क्रियाकलापबाट केही मानवअधिकारका सवालको सम्बोधन भए पनि समग्रमा देशको मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक छैन । दलहरू राजनीतिक गतिविधि, कुशासन र भ्रष्टाचारको चेपुवामा परेर मानवअधिकार टाक्सिएको छ ।

विगतको केही दशकदेखि राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा नेपाली जनताले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गरे । निरपेक्ष राजनीतिक र कानुनी आँखाले मात्र हेर्दा नागरिकका कतिपय अधिकारहरू प्राप्ति पनि भए । तर नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूको तुलनामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता हुनसकेन ।

सिद्धान्ततः सबै अधिकारहरू सबैका लागि बराबरी हुन् । तर दस्तावेजमा कतै घोषित नभए पनि स्पष्ट के हो भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मूलतः अघिल्लो (माथिल्लो) वर्गका र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भने पछिल्लो (तल्लो) वर्गका अधिकार हुन् । त्यसैले नेपालमा प्राप्त भएका अधिकारहरू माथिल्लो वर्गले मात्र उपभोग गर्न पाएका छन् । निम्न वर्ग त गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपभोग्य वस्तु र सेवा जस्ता आधारभूत अधिकारबाट समेत अझै पनि वञ्चित छन् ।

त्यसो त नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको पनि पूर्ण प्रत्याभूति भएको भन्ने स्थिति छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्तो अत्यन्तै आधारभूत अधिकारमा समेत अंकुश छ । टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नुपर्नेमा पूरै सामाजिक सञ्जालप्रति राज्यको कुदृष्टि परेको छ । बोले, लेखेकै कारण मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ ।

त्यसो त कतिपय नेता र व्यक्तिको अरूप्रतिको घृणायुक्त अभिव्यक्तिले अरूको सम्मान र मर्यादामाथि प्रहार गरेको छ ।

सरकारले कुन चाहिं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय हो र कुनचाहिं घृणायुक्त हो भन्ने कुरा खुट्याउन र त्यसलाई सही तरिकाले नियमन र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । आमसञ्चारमाध्यमहरूको दू्रततर विकास भए पनि ती माध्यम र पत्रकारहरूको सूचनामा सहज र पूर्ण पहुँच हुनसकेको छैन । स्वतस्फूर्त सूचना प्रवाहमा समेत राज्य अनुदार छ ।

दशवर्षे द्वन्द्वले ल्याएको चेतनाले मानवअधिकारको बहस र प्राप्तिमा केही इँटा थप गर्‍यो होला, तर त्यही द्वन्द्वको रापमा पिल्सिएर मानवअधिकार हनन् भएका पीडितले अझै पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षमा पनि संक्रमणकालीन न्याय नटुंगिनु भनेको राज्यको लागि लज्जास्पद विषय हो । यो विषय जति ढिला गर्‍यो त्यति नै पेचिलो बन्दै गएको छ ।

द्वन्द्वको अवस्थामा भएको मानवअधिकार उल्लंघनको न्याय पाइने आशामा रहेकाहरू पनि पछिल्लो समय कतिपयले सरकारबाट पाएको मुद्दा माफी र कैद मिनाहाले झस्किएका छन् । कतै दुई दशकदेखि न्यायको पर्खाइको उपलब्धि पनि अपराधको माफी र मिनाहा त हुने होइन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।

कुनै पनि आपराधिक घटनामा न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने पहिलो खुड्किलो प्रहरीमा उजुरी दर्ता र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो । तर पछिल्लो समय प्रहरीबाट उजुरी (फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट–एफआईआर) दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने गरिएको भनी गुनासाहरू धेरै बढेको छ । प्रहरीमाथि राजनीतिक दबाब बढेको कारण प्रहरी सकेसम्म उजुरी दर्ता गर्नबाट पन्छिने गरेको देखिन्छ ।

खासगरी पहुँचवाला संलग्न घटनामा यस्तो प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले गर्दा न्याय प्राप्तिको लागि कतिपय व्यक्ति अनशन बस्न थालेका छन् । न्यायको लागि अनशन बढ्दो छ । कुनै पनि राज्यमा नियमित प्रक्रियाबाट न्याय नपाएको भनी कुनै पनि नागरिक न्याय प्राप्तिको लागि अनशन बस्नुपर्ने स्थिति भनेको राज्यको लागि अर्को लज्जास्पद विषय हो । तर राज्य लाज मानिरहेको छैन ।

समाजमा हुनेखाने र हुँदा खानेको वर्गीय खाडल अझै पुरिएको छैन । उपल्लो वर्ग तल्लो वर्गमाथि अन्याय गर्छ । अन्याय रोक्न त राज्य सक्दैन नै, बरु यदाकदा राज्य आफ्नै नागरिकमाथि आफैं अन्यायमा उत्रिन्छ । अन्याय भएपछि न्यायको लडाइँमा राज्यले साथ दिंदैन, बल्लबल्ल राज्यले न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि न्याय प्राप्तिका लागि अदालतमा वर्षौं धाउनुपर्छ । न्याय प्राप्त हुने फैसला गर्‍यो भने त्यो फैसला कार्यान्वयन हुन अरू वर्षौं लाग्छ । यसो गर्दै जाँदा नागरिकमा राज्यका निकायहरूप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ ।

समाजमा लैंगिक, जातीय, सामाजिक, वर्गीय, क्षेत्रीय विभेद कायमै छ । महिला हिंसा, बालश्रम, यातना, बलात्कार, हत्या, गुण्डागर्दी घटेको छैन । सीमान्तकृत वर्गका लागि न्याय आकाशको फल जत्तिकै हो । विभेदका घटनालाई कानुनले अधिकारको हनन् माने पनि अझै पनि समाजले गम्भीर रूपमा लिएको छैन । समाजमा घटेका विभेदका घटना अत्यन्त न्यून मात्र बाहिर आउँछन् । त्यस्ता बाहिर आएका विभेदका घटना न्यायको लागि कुनै निकायमा प्रवेश गरे पनि अन्त्यमा मेलमिलाप गरेर टुंग्याइन्छ ।

लोकतन्त्र र मानवअधिकारको लागि सुशासन आधारभूत कुरा हो, तर सुशासनको प्रत्याभूति छैन । राज्यका निकायको सेवाप्रवाहप्रति सेवाग्राहीको चरम असन्तुष्टि छ । भ्रष्टाचारले समाजमा संस्कृति जस्तो जरा गाड्न थालेको छ । भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ, तर कानुनबाट जोगिएर गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ सामान्य भएको छ । भ्रष्टाचार गरेर जम्मा गरेको सम्पत्तिले सामाजिक मान्यता त पाएकै थियो, अब त अनेक घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी कानुनी मान्यता समेत दिन थालिएको छ ।

राज्यले निर्माण गरेका कतिपय कानुन मानवअधिकारमैत्री छैनन् । केही मानवअधिकारमैत्री भएका कानुनको पनि कार्यान्वयन नहुने स्थिति छ । अरु तपसिलका कानुनको कुरै छोडौं, देशको मूल कानुन संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको प्रचलनमा समेत बाधा उत्पन्न हुन्छ ।

सत्तामा बस्नेले आफ्नो डम्फू बजाउने र प्रतिपक्षले पनि विपरीत धुनको आफ्नो डम्फू बजाउने क्रम जारी छ । सीमान्तकृत समुदायको डम्फू बजाइदिने कोही पनि छैन । राजनीतिक दलभित्र मात्र होइन सरकार सञ्चालनमा समेत अदृश्य शक्तिको पहुँच छ । नागरिकका आवाज राज्य सुन्दैन, तर पहुँचवालाका काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र नेपाल ४० भन्दा बढी मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । महासन्धिका व्यवस्था पालना गर्छु भनेर पक्ष राष्ट्र बन्न उत्साहित हुने नेपाल ती महासन्धिको पालनामा भने उदासीन छ ।

न आवधिक प्रतिवेदन समयमा बुझाउँछ, न त सन्धिका व्यवस्थाहरूको पालना नै गर्छ । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) बाट राज्यलाई प्राप्त भएका सिफारिस कार्यान्वयनमा समेत सरकारले जाँगर चलाएको छैन ।

संघीय सरकार मात्र होइन, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार समेत मानवअधिकारप्रति जिम्मेवार हुन नसकेको देखिन्छ ।

घरदैलोको सरकारले मानवअधिकारप्रति जिम्मेवार हुने हो भने पनि नागरिकका धेरै अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ । तर स्थानीय सरकारले केही अधिकार प्राप्त गरे पनि प्रदेश सरकार आफ्नै अधिकारका लागि भौंतारिएको छ । आफ्नो अधिकार समेत प्राप्त गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारले नागरिकका मानवअधिकारको सुनिश्चितता कसरी गर्ला ?

लोकतन्त्रमा मानवअधिकार भेटिंदैन भने त्यो पूर्ण लोकतन्त्र हुन सक्दैन । संविधानको प्रस्तावनामा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको जुन परिकल्पना छ त्यो कागजी घोषणा मात्र भएको छ ।

देशमा राजनीतिक र वैधानिक रूपमा सरकार छ, तर मानवअधिकारको आँखाले हेर्दा देशमा सरकार कतै पनि भेटिंदैन । जुन सरकार मानवअधिकारप्रति उदासीन हुन्छ, त्यो सरकार हुनु र नहुनुमा आम सर्वसाधारणका लागि केही फरक पर्दैन । सरकार नागरिकको अधिकार देख्दैन, नागरिक कतै पनि सरकार भेट्दैनन् ।

लेखक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव र प्रवक्ता हुन् ।