‘सर्वसाधारणको महसुल एक हजार नपुग्दै लाइन काटिन्छ, उद्योगीलाई अर्बौं छुट किन ?’

११ पुस, काठमाडौं । सांसदहरुले विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगप्रति सरकार नरम भएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको अभिव्यक्ति उचित नभएको बताए ।

‘सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने महसुल एक हजार नपुग्दै लाइन काटिन्छ । उद्योगीले अर्बौं तिनुपर्ने हुँदा बर्षौंसम्म छुट पाइरहन्छ, उद्योगी व्यावसायीको लाइन काटिँदैन किन ?’ माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले प्रश्न गरे ।

सांसद मोदीले प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिल भुक्तानीका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरेको र सरकारलाई उद्योगसँग लिनुपर्ने महशुल लिन निर्देशन दिएको स्मरण गरे ।

२२ चैत २०७७ मा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । १० अर्ब १४ करोड ८ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको निष्कर्षसहित एक महिनाभित्र कानुनअनुसार असुल गर्न लेखा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण उद्योगहरुको विद्युत लाइन काट्न सधैँ डराउने गरेको माओवादी सांसद मोदीको दाबी छ । ‘उद्योगीप्रति सरकार नै नरम हुँदा यस्तो समस्या हुने गरेको छ’, सांसद मोदीले समिति बैठकमा भने ।

केही दिनयता विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न थालेको छ ।

लाइन काट्न थालेपछि उद्योगी व्यावसायीले मजदुरलाई विरोधमा उतारेको भन्दै लेखा समितिको बैठकमार्फत नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

बाराका उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु ब्यानर नै लिएर सडक प्रदर्शनमा उत्रिन थालेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो फेरि महशुल नतिर्ने तरिका हुन सक्छ । राज्य सबैका लागि समान हुनुपर्छ । एक हजार तिनुपर्नेलाई नछोड्ने निकाय वा सरकार अर्बौं लिनुपर्नेसँग नरम हुनुभएन ।’