सशस्त्र युद्धका बलात्कार पीडितमा भयावह मानसिक समस्या

११ पुस, काठमाडौं । ‘म मानसिक समस्याको उपचार भइरहेको कोठामा थिएँ, अर्को कोठाबाट पाठेघरको जाँच गरिरहनुभएको डाक्टरले एकदमै आत्तिएर बोलाउनुभयो– (यौनाङ्गबाट) निरन्तर पिप बगिरहेको बिरामीलाई तत्काल अस्पताल भर्ना नगरी हुँदैन ।’

द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाका लागि हालसालै समुदायमा आधारित स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर राजधानी फर्किएकी द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक देवी खड्काको भनाइ हो, यो ।

बुधबार काठमाडौंमा संगठनले गरेको पत्रकार भेटघाटमा संयोजक खड्काले भावुक हुँदै भनिन्, ‘केही पीडित साथीहरूलाई समयमै उपचार गर्न नसके ज्यानै बचाउन नसकिने अवस्था छ, त्यसैले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन ल्याउन ढिला नगरौं ।’

कानुन विना सरकारले उपचार गर्न चाहे पनि पीडित उपचारमा आउनसक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘अहिले कानुनले उहाँहरूलाई चिन्दैन । पहिले त, कानुनकै नजरमा द्वन्द्वपीडित ठहरिनुपर्‍यो, जसको लागि कानुन बनाएर ढोका खोलिदिनुपर्‍यो ।’

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १७ वर्षसम्म पनि न्याय त कता हो कता, पीडितको दर्जा समेत नपाएका पीडित महिला उपचार नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगेकोमा उनी हारगुहार गरिरहेकी छन् ।

८५ प्रतिशत पीडित मानसिक बिरामी

संगठनले पछिल्लो महिना देशका तीन प्रदेशमा तीनवटा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ । शिविरमा बलात्कार पीडित महिलाले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छन् । शिविरमा महिला रोग र मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले सेवा दिएका थिए ।

स्वास्थ्य परीक्षण गरिएकामध्ये १२७ जनामा गरिएको अनुसन्धानले ८५ प्रतिशत पीडितमा मानसिक समस्या देखिएको छ । उनीहरूलाई चिकित्सकले औषधि खान सिफारिस गरेका छन् । यसअघि नै ५० प्रतिशत पीडितहरूले मानसिक समस्या विरुद्ध औषधि सेवन गरिरहेका छन् ।

११.२ प्रतिशत पीडित महिलाले पाठेघर फालिसकेको, ६.३३ प्रतिशत पीडितको पाठेघर तत्काल फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको र ७०.८ प्रतिशत पीडितलाई थप उपचार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा चिकित्सकहरू पुगेको संगठनकी संयोजक देवी खड्काले जानकारी दिइन् ।

अनुसन्धानमा सहभागी ८५ प्रतिशत पीडितमा मानसिक समस्याका कारण महिनावारीमा गडबडी देखिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा सहभागी एक चिकित्सकले जानकारी दिइन् ।
उपचारमा संलग्न पीडितमध्ये द्वन्द्वको बेला एकपटक मात्र बलात्कारमा परेका ५९.८४ प्रतिशत र एकपटक मात्र तर सामूहिक रूपमा बलात्कारमा परेका ६५.३५ प्रतिशत छन् । यीमध्ये ४०.१६ प्रतिशत पीडित सामूहिक रूपमै महिनौंसम्म बलात्कारमा परेका खड्काले जानकारी दिइन् ।

बलात्कार र यौनजन्य हिंसासँगै चरम यातनाबाट ३४.६५ प्रतिशत महिलामा गर्भ खस्ने समस्या देखिएको छ भने बलात्कार र यातनाको कारण एकदेखि ३ वटासम्म बच्चा खेर गएका पीडितले पनि स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छन् ।

स्वास्थ्य परीक्षणको क्रममा पीडितहरूले द्वन्द्वको बेला क्रूर यातना र औषधि ख्वाएर पनि गर्भपतन गराएको चिकित्सकलाई जानकारी दिएका थिए । ‘औषधि ख्वाएर र क्रूर यातना दिएर गर्भपतन गराएका बिरामी भेट्यौं, जसको स्वास्थ्य अहिले गम्भीर छ’, ती चिकित्सकले भनिन् ।

संयोजक खड्काले भनिन्, ‘एकजना पीडितको यातनाको क्रममा एउटा आँखा निकालिएको रहेछ, एकजनाको मेरुदण्ड भाँचिएको रहेछ, त्यस्तै हातखुट्टा भाँचिएका र अंगभंग भएका २९ प्रतिशत पीडित रहेछन् ।’

मानसिक समस्यासँगै बहिष्करणको डर

द्वन्द्वका बेला बलात्कार पीडित महिलाहरू उपचार गर्दा पनि पारिवारिक र सामाजिक बहिष्करणमा पर्ने डरमा छन् । संगठनको सम्पर्कमा रहेका केही पीडितहरू मात्र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तयार भएको संयोजक खड्का बताउँछिन् ।

‘अस्पताल गएपछि डाक्टरले घटनाबारे थाहा पाउँछन् र परिवारलाई भनिदियो भने पारिवारिक र सामाजिक बहिष्करणमा परिन्छ कि भन्ने भयले पीडितहरू पिप बगिरहँदा पनि लुकाएर हिंडिरहेका भेटिए’ संयोजक खड्का भन्छिन्, ‘घर छाड्नुपर्‍यो भने कहाँ जाने, कसो गर्ने भन्ने डर उहाँहरूमा देखिन्छ ।’

अहिले पनि विश्वासिला महिला चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरेको सुनिश्चित गरेपछि मात्र केही पीडित मात्र स्वास्थ्य परीक्षणको लागि तयार भएको उनी बताउँछिन् ।
स्वास्थ्य शिविरमा परीक्षण गर्न आएका ९८ प्रतिशत पीडितमा उच्च रक्तचापको समस्या देखिएको परीक्षणमा संलग्न चिकित्सकहरूले जानकारी दिएका छन् । ‘मानसिक परामर्श गरेर मात्र उपचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, चिकित्सकलाई समस्या बताइरहँदा पुराना घटना याद आउँदा, परिवार र समाजले थाहा पाउलान् भन्ने चिन्ताले रक्तचाप अत्यधिक बढेको हुनसक्छ’, एक चिकित्सकले भनिन् ।

पीडितहरूको उपचारमा संलग्न एक मनोविद्का अनुसार ८५ प्रतिशत पीडितमा पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिस्अर्डर (पीटीएसडी) देखिन्छ । पीटीएसडी कुनै दर्दनाक घटनाको अनुभव गरेका मानिसमा विकास हुने समस्या हो । उनका अनुसार ट्रमाको अनुभव गर्ने लगभग सबै मानिसमा पोस्ट–ट्रमाटिक प्रतिक्रिया हुन्छ ।

जे घटना भएको हो, त्यही परिस्थिति देख्दा पीडित आत्तिन्छ । पीडक जस्तो मान्छे र अवस्था देख्दा आत्तिने, छुँदा तर्सिने जस्ता लक्षण देखिन्छ । ‘यस्तो अवस्था सधैंभरि रह्यो भने पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिस्अर्डरको अवस्था सिर्जना हुन्छ । जब घटना सम्झाउने कुनै विचार, भावना, मानिस, स्थान, गतिविधि वा स्थितिसँग नजिक हुनुपर्छ, तब उनीहरूमा एकप्रकारको तनाव देखिन्छ’ ती चिकित्सकले भनिन्, ‘उनीहरूले एकप्रकारको असुरक्षाको अनुभूति गर्छन् ।’

पीडितहरूसँग काम गरिरहेकी एक अभियन्ता भन्छिन्, ‘एक पीडित साथी अहिले वैवाहिक जीवनमा हुनुहुन्छ, उहाँले पतिसँगको शारीरिक सम्पर्कको बेला बलात्कारको क्षण सम्झनुहुन्छ र अर्कोतिर फर्केर रुन थाल्नुहुन्छ ।’

पीडितका लागि छैन सरकार

स्वास्थ्य शिविर चलाइरहँदा प्रायः सबै पीडितले बाँच्न पाऊँ, थप उपचारको व्यवस्था होस् भनिरहेका हुन्छन् । भर्खरै शिविरबाट फर्केकी संयोजक खड्का भन्छिन्, ‘हामी राजधानीमा ठूला ठूला कुरा गर्छौं तर पीडितहरू कम्तीमा बाँच्न पाउनुपर्‍यो भनेर हारगुहार गरिरहेका छन् ।’

तर पीडितका लागि यो देशमा सरकारको उपस्थिति नै छैन । एउटा प्रदेशमा त मानसिक रोगको चिकित्सक नभएको पनि भेटिएको खड्का बताउँछिन् । ‘विपन्न सहायता इकाइका लागि भनेर अस्पतालहरूमा सरकारी बजेटको व्यवस्था हुन्छ तर त्यसको कार्यविधिमा द्वन्द्व र यातनापीडितलाई समावेश गरिएको छैन’ उनले भनिन्, ‘कम्तीमा नीतिगत रूपमा द्वन्द्वमा यौनजन्य हिंसा र बलात्कार पीडितहरू समावेश गरियो भने उपचार गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।’

त्यस्तै, अस्पतालमा आधारित लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) ले प्रभावकारी काम गर्न सके पीडितको समस्या समाधान सहज हुने उनी बताउँछिन् । ‘तर, तिनले पनि खासगरी द्वन्द्वपीडितका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन्’, उनले भनिन् ।

केही पीडितहरू दैनिक काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । आर्थिक रूपमा असाध्यै कमजोर अवस्थामा रहेकोले उनीहहरू काम नगरी बिहान–बेलुका हातमुख पनि जोर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।

खड्काका अनुसार परिवारको सहयोग पाएकाहरूको अवस्था धेरै नराम्रो छैन, तर परिवारसँग घटना लुकाइरहेका पीडितहरूको अवस्था दयनीय छ । गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कुनै भूगोलका केही पीडितले केवल मानसिक परामर्श बाहेक पीडितले केही पाइरहेका छैनन् ।

राज्यसँग गुहार

संगठनले सन् २०२१ देखि द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाहरूलाई संगठित गर्न सुरु गरेको थियो । ‘बिस्तारै राज्यले स्वीकार गर्ने र कानुनले व्यवस्था गर्दै लग्ने चरणमा पुगेका छौं’ संयोजक खड्काले भनिन्, ‘तत्काल पीडितहरूलाई स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरेर सुरक्षित बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ ।’

समयमै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन आएमा तदनुरूप आयोग गठन गरेर पीडितलाई उजुरीको दायराभित्र ल्याउन र पीडितलाई पीडितको दर्जा दिन सकिनेमा उनको जोड छ । ‘संवेदनशील अवस्थामा द्वन्द्वपीडित महिला साथीहरू हुनुहुन्छ । कानुन ढिला आए उहाँहरूले न्याय त कता हो कता, उपचार नै नपाएर ज्यान गुमाउनुहुन्छ, यसको जिम्मा कसले लिन्छ’, उनले प्रश्न गरिन् ।

पीडितको चेतनास्तर पनि असाध्यै कमजोर देखिन्छ । ‘महिनावारी रोकिएको ७ वर्ष भयो तर संगिनी सुई लगाइरहेकी एक पीडित उपचारमा आउनुभयो, हाम्रो सामाजिक चेतना स्तर र राज्यको लापरबाही यो हदसम्म छ’, उनले भनिन् ।

शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने बेला असाध्यै पिंधमा परेका द्वन्द्वमा यौनजन्य हिंसा र बलात्कारजन्य घटनाका पीडित महिलाहरूको एजेन्डा उच्च प्राथमिकतामा राख्न संयोजक खड्काले माग गरिन् ।

‘यो समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमति नै आवश्यक रहेकोले हामी सिंगो राज्यसँग विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौं’ उनले हात जोड्दै आग्रह गरिन्, ‘यो राष्ट्रकै समस्या हो, पीडितहरू यही देशका नागरिक हुन् । उहाँहरूले उपचार पाउनुपर्छ । पीडितमुखी कानुन बनोस् र त्यसको तत्काल कार्यान्वयन होस् ।’