‘सरकारबाट न्याय कुर्दा आधा पीडित जीवित नरहन सक्छन्’

निरंकुश राजतन्त्र होस् वा बहुदलीय प्रजातन्त्र, त्यतिबेला शासकमा शासन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता थियो । देशमा आमूल परिवर्तनपछि लोकतन्त्रको स्थापना भयो । योसँगै अब शासकहरूमा सेवक हुँ र नागरिकको सेवा गर्न यहाँ छु भन्ने सोच हुनुपर्ने हो ।

समाज र अर्थतन्त्रसँग नजोडिएको राजनीति केवल उपरी–संरचनाको खेलोमेलो मात्रै बन्दो रहेछ । आर्थिक परिवर्तन पनि भएन, सामाजिक रूपान्तरणमा पनि हामीले यथोचित योगदान गर्न सकेनौं ।

हाम्रो राजनीति यस्तै खेलोमेलोमा व्यस्त देखिन्छ । यसबीचमा नेताहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि पालिका अध्यक्षसम्म भए । उनीहरूले लिने कुरा लिए । तर समाजले अपेक्षाकृत त कता हो कता, न्यूनतम उपलब्धि पनि पाएन ।

फलतः नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गरेका संविधानका धाराहरू जीवन्त बन्न सकेनन् । जनताको नजरबाट हिजो राजतन्त्रकालीन र अहिले गणतन्त्रकालीन मन्त्रीहरूको काम गर्ने तरिकामा कुनै बदलाव देखिएन । यसको कारण राजनीतिक नेतृत्व सेवक होइन, शासककै ढर्रामा प्रस्तुत भए ।

शान्ति प्रक्रियाको १७ वर्ष दलहरूको परीक्षणको अवधि पनि थियो जुन अब सकिंदैछ । नेपाली जनताले हरेक १०–२० वर्षको बीचमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन खोज्दै आएका हुन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासले नेपाली जनताको यो प्रवृत्ति देखाउँछ । अहिले नेपाली नागरिकमा यस्तो परिवर्तनको छटपटी रफ्तारमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ ।

तर हाम्रो नेतृत्वले आफ्नो परीक्षण अवधि सकियो भनेर आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । साथै, हाम्रो नेतृत्वको कार्यशैलीमा गर्नुपर्ने स–साना परिवर्तन नहुँदा पनि यस्तो अवस्था आइरहेको छ ।

न्यायका लागि संघर्ष

म पछिल्लो समय द्वन्द्वको समयमा बलात्कार र यौन हिंसा पीडित महिलाहरूको न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेकी छु । यसबीचमा मैले के पाएँ भने राजनीतिक नेतृत्वले महिलाहरूले द्वन्द्वको क्रममा भोगेका दुःख–पीडाहरूलाई लाजको विषय बनाउँदै आए । यो पुरातन सोच सहितको माइन्ड सेट नभत्कनुको उपज थियो । द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाहरू मिलेर हामीले यसबीच जे–जति संघर्ष गर्‍यौं, यसक्रममा माग राखेर माग्ने जस्तो हामी पीडित, राज्य केही दिने जस्तो देखियो ।

तर, कुरा यस्तो होइन । यो समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परामा पुरातन, पितृसत्तात्मक र सामन्ती माइन्ड सेट व्याप्त छ । यसलाई जबर्जस्त धक्का हानेर बदल्ने काम मानव सभ्यतालाई एक कदम अगाडि बढाउनु हो । हामीले यसबीचमा यही काम गरेको महसुस भयो ।

एक वर्ष अगाडि कतिपय मानिसहरू महिलामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा जस्ता शब्द बोल्न पनि अप्ठ्यारो मान्थे । पछिल्लो एक वर्ष पीडित महिलाहरूले न्यायका लागि संघर्ष अगाडि बढाएपछि बलात्कार शब्द उच्चारण नगरी, पीडितलाई न्याय नदिई शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न सकिंदैन भन्ने यथार्थ सरोकारवालाहरूमा पर्न गएको छ । त्यसैले न्यायका लागि शासकहरूलाई एकप्रकारको धक्का नै दिनुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस भएको छ ।

शान्ति प्रक्रियाभित्रको सकारात्मक पक्ष पनि छन् । अरू देशमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न अनेकौं अप्ठ्यारा देखिन्छन् । नयाँ विद्रोह सुरु हुने, प्रतिशोध र बदलाभावजन्य हिंसा–प्रतिहिंसा हुने लगायत अनुभव पनि देखिन्छन् । तर नेपाली समाजमा नेतृत्व बाहेक आम नागरिक र द्वन्द्व प्रभावित/पीडितहरू अपवाद बाहेक जिम्मेवार र सहिष्णु देखिएका छन् । यो नेपाली शान्ति प्रक्रियाको विशेष पहिचान हो । हामी नेपाली शान्तिप्रेमी र सहिष्णु छौं भन्ने प्रमाण हो, यो ।

द्वन्द्वका बेला पक्ष–विपक्षमा बाँडिएका शासकहरू सत्ता स्वार्थका लागि मिलेका छन् । तर, पीडित र शोषितहरू न्यायका लागि मिलेका छन् । उनीहरूमा कारण जे भए पनि हाम्रो पीडा उस्तै हो भन्ने अनुभूति छ । दुःखाइ र भोगाइ उस्तै हो, न्याय प्राप्तिको बाटो एउटै हो भन्ने बुझाइ छ । यो नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अर्को सकारात्मक पक्ष हो ।

शान्ति प्रक्रियालाई समयमै तार्किक ढंगले निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसके तापनि आम नागरिकको सहिष्णु भावका कारण यति लामो समय लागे पनि अझै यो प्रक्रिया सफलताउन्मुख छ । अझै पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन पास गरेर उक्त ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार आयोग बनाएर, काम गरेर त्यसलाई एउटा ट्रयाकमा लैजान सक्छ नेपालको शान्ति प्रक्रिया अझै पनि सफल हुनसक्छ ।

भनिन्छ– ढिलो न्याय दिनु नदिनुसरह हो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको नै १७ वर्ष पूरा भयो । त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि पीडा भोगिरहेका मानिसहरूले अहिलेसम्म न्याय नपाउनु कति दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था होला । यो सबै भोग्नेलाई थाहा हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कुरा सुन्छन्, प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छन् तर व्यवहारमा काम अत्यधिक गाह्रो भएको देखिन्छ ।

पिछडिएको मानसिकता, न्यायको तगारो

पहिला उनीहरूको नियत नै बढी दोषी छ कि जस्तो लाग्थ्यो तर अब नियत भन्दा पनि उनीहरूको माइन्ड सेट बढी जिम्मेवार छ कि जस्तो लाग्छ । ‘विचरा यी पीडित महिलाहरूलाई न्याय दिने क्रममा बलात्कार पीडित हुन् भनिदियो भने झन् गाह्रो होला । उनीहरूको लाज भत्किन्छ होला, दुनियाँले देख्ला र उनीहरूको जीवन थप बर्बाद होला’ भन्ने सोच देखिन्छ ।

पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया सुरु गरे त हामी पनि तानिनसक्छौं भन्ने भय राजनीतिक नेतृत्वमा होला । तर मुख्य कुरा अहिले पनि यौनजन्य हिंसा, बलात्कार जस्ता घटनाहरू एउटा पीडकले अर्को पीडितलाई दिएको पीडा र यातना हो भन्ने ढंगले बुझ्दैनन् ।

यसलाई मान्छेको अस्मिता र इज्जतसँग लगेर जोड्ने गरेको देखिन्छ । इज्जत गएपछि त मान्छे सिद्धिहाल्यो नि भन्ने सोच पालेर बसेका नेतृत्व हामीसँग रहेछन् । यो सबै पीडा, अन्याय र ज्यादतीलाई छोपेर राख्नुपर्छ भन्ने चेतनागत दरिद्रताले काम गरिरहेको छ ।

द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन अहिले देशभरका पीडितहरूलाई जोड्ने काममा जुटिरहेको छ । अहिलेसम्म ३ हजार हाराहारीमा सम्पर्कमा आउनुभएको छ । सम्पर्कमा आउनुभएका पीडितहरूलाई समस्याको प्रकृति अनुसार स्क्रिनिङ गरेर सुरुमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका साथीहरूको उपचारमा ध्यान दिइरहेका छौं । स्वास्थ्य शिविर चलाएर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने योजना बनाइरहेका छौं ।

हामीबीच अहिले मुख्यतः तीन वटा समस्या देखिएका छन्– स्वास्थ्य, आर्थिक र सामाजिक समस्या ।

स्वास्थ्य समस्या

बलात्कार पीडितहरूका विभिन्न समस्या छन् । एकपटक मात्र बलात्कारमा परेका पीडितलाई मानसिक समस्या भए पनि ठूलो स्वास्थ्य समस्या छैन । तर सामूहिक र लामो समय पटक–पटक बलात्कारमा परेका पीडितहरूको अवस्था निकै जीर्ण छ । उनीहरू तीन वर्ष, डेढ वर्षदेखि महिनौंसम्म सामूहिक बलात्कारमा परेका थिए । उनीहरूले यौनदासीको जीवन बिताएका थिए ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि धेरैलाई यौनदासी बनाइएको रहेछ । तर त्यहाँ सामूहिक बलात्कार हुँदैनथ्यो भनिन्छ । तर नेपालमा लाइन बसेर, पालो पर्खिएर बलात्कार गरेको घटना छन् । बलात्कारपछि बेहोश भएको शरीरलाई एस्ट्रेको रूपमा प्रयोग गरेका छन् । अहिले पनि शरीरभरि चुरोटको ठुटाले पोलेका दागहरू बोकेर पीडितहरू बाँचिरहनुभएको छ ।

यातनाको यस्तो बर्बर स्वरूपमा संलग्न हुने चाहना र हर्कत गर्ने ठाउँसम्म पुर्‍याउने तत्व के हो ? नेपालमा के हर्मोनको विकास भयो र त्यस्तो मानसिकता विकास भयो ? उसको चेतना किन त्यस्तो बन्यो ? यसमा समाजशास्त्रीहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्छ र यसबारे आजको समाजले थाहा पाउनुपर्छ । यो नेपाली महिला आन्दोलन र नेपाली समाजले खोजी गर्नुपर्ने विषय हो । यो विषय निक्र्योल नभई न हाम्रो महिला आन्दोलन अगाडि बढ्छ न त नेपाली समाज प्रगतिको दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्छ ।

मैले नेपालमा द्वन्द्वको बेला यौन हिंसाको फरक रूप देखें । यसबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य समस्या कस्तो होला ? कतिपय पीडितहरूलाई क्यान्सर भइसकेको छ । स्वास्थ्य समस्या जटिल भएका साथीहरूले दैनिक फोन गर्नुहुन्छ । पीडितहरूको स्वास्थ्य अवस्था दयनीय र जटिल छ ।

सामाजिक समस्या

द्वन्द्वमा यौन हिंसा र बलात्कार पीडितहरू हाम्रो सामाजिक माइन्ड सेट सिर्जित सामाजिक बहिष्करणमा परेका छन् । परिवार अलगथलग भएको छ । स्वास्थ्य समस्याले पनि घटना लुकाउन सकिंदैन । यसले परिवारमा अविश्वास सुरु हुन्छ ।

९० प्रतिशत बलात्कार पीडितहरू विवाहित छन् । खासगरी महिलाहरूले बिहे गरेन भने जीवन पूर्ण हुँदैन भन्ने बुझाइ नेपाली समाजमा व्याप्त छ । यो बुझाइ पनि भत्काउन आवश्यक छ । बिहे नगरेको भए पीडितहरूको पीडामा थप पीडा थपिने थिएन होला । घटना घटेपछि कसैसँग विवाह गर्न सकें भने सुरक्षित हुन्छु भन्ने सोच पीडितमा विकास हुन्छ, यही सामाजिक मनोविज्ञानका कारण ।

दिनप्रतिदिन पीडितको शरीर जीर्ण बन्दै गएको छ । मानसिक अवस्था थप बिग्रिंदै जान्छ । समाजमा पीडितको जीवन रहस्यमय बन्न थाल्छ र अविश्वास पैदा हुन्छ । श्रीमान्ले नै आचरणको प्रश्न उठाएपछि समाजले के गर्छ ? विस्तारै पारिवारिक जीवन अलगथलग हुन्छ भने सामाजिक बहिष्करण सुरु हुन्छ ।

आर्थिक समस्या

आर्थिक कारणले सामाजिक बहिष्करण र अपमानका बावजुद पनि पीडित त्यहीं झुण्डिएर बस्नुपर्छ । किनकि आर्थिक रूपमा कुनै विकल्प छैन । शारीरिक पीडा छ, रोगले च्यापिरहेको छ । मानसिक रूपमा अपमानबोध छ । आर्थिक अवस्था कमजोर छ ।

एकप्रकारले नारकीय जीवन बाँचिरहेको अवस्था छ । यही अवस्था सहँदै बलात्कार पीडित महिलाहरूले झण्डै दुई दशकदेखि न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । उनीहरूले अहिलेसम्म सरकारबाट पीडितको दर्जा समेत पाउन सकेका छैनन् । राहत र पुनस्र्थापना केही पनि छैन ।

न्याय कहिले ?

राज्यले न्याय देला र केही होला भनेर बाँच्ने अवस्था छैन । राज्यलाई कुरिरहने हो भने न्याय पाउँदासम्म आधा पीडितहरू जीवित नरहन सक्छन् । त्यसैले हामी बढीभन्दा बढी पीडितसँग जोडिने र उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको व्यवस्थाका लागि मिहिनेत गरिरहेका छौं ।

विस्तारै हामी जीवन निर्वाहमा सघाउने कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारीमा छौं । पीडितहरूलाई कसरी स्वरोजगार बनाउने र स्वाभिमानपूर्वक बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्ने भन्नेमा मिहिनेत गरिरहेका छौं ।

राज्यसँग संघर्ष गरिरहँदा तत्कालका लागि कुनै सहारा नभएका पीडितहरूका लागि एकप्रकारको माइतीघरको अवधारणामा सेफ हाउस (सुरक्षित आवासगृह) बनाउने काममा जुटिरहेका छौं । न परिवार छ, न समाज । त्यस्तो अवस्थामा रहेका पीडितहरूको लागि यो असाध्यै आवश्यक छ । यही बीचमा पनि हामीले मनकारी मानिसहरूसँग चन्दा संकलन गरेर सानो सेफ हाउस सञ्चालन गरेका छौं ।

एक वर्षमा माइतीघर नाम दिइएको यस्तो सेफ हाउसमा केही पीडितले आश्रय लिन पाउनुभएको छ । यस्ता काम गर्न सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने हो । गत वर्ष बजेटमा केही रकम व्यवस्था गरिएको थियो तर कानुनी जटिलताका कारण त्यो रकम खर्च गर्न सकिएन । मधेश सरकारले पनि बजेटको व्यवस्था गरेको थियो तर संघ सरकारले पीडितको नाम उपलब्ध गराउन सकेन । यहाँ पनि कानुनी जटिलता देखियो ।

पीडितहरू नारकीय जीवन बिताउन बाध्य हुँदा पनि ऐन पास गर्न दिइएको छैन । न्यायको प्रक्रियामा तगारो हालिएको छ । यसले पीडितहरूमाथि थप पीडा थपेको छ । यो पीडितमाथिको ज्यादती हो । दलका नेता र सांसदहरूलाई हामी अनुरोध गर्छौं– संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन पास गरिदिनुस् ।

ऐन बनाउने बेला कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यहरू र विशेषतः उपसमितिका सांसदहरूले हाम्रो कुरा हुबहु सुनिदिनुभएको छ । यसप्रति हामी आभारी छौं । तर सदनमा पास गर्न रोकिएकोमा दुःख व्यक्त गर्दछौं ।

पीडितहरू निर्णायक बन्ने समय

अब हामी संगठित शक्ति बनेका छौं । योसँगै हामी बोल्न सक्ने र बलियो पनि भएका छौं । मानव समाजको इतिहास अध्ययन गर्दा महिलाहरूले कुनै अभियान सुरु गरेपछि कुनै प्राप्ति विना सम्झौता गरेको पाइँदैन । अहिले संसद् नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत एक महिना बन्द छ, हामी कानुनको प्रतीक्षामा छौं । संसद् खुल्नासाथ पहिलो प्राथमिकतामा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन निर्माण भएन भने हामी संघर्ष सुरु गर्छौं ।

कानुन निर्माणको प्रक्रिया पहिलो प्राथमिकताका साथ सुरु हुनुपर्छ । कानुन पास नगरेसम्म पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन् । आयोग पनि विगतमा जस्तो दलीयकरण हावी हुने बन्नुहुँदैन । पीडितमैत्री आयोग बनेन भने पनि हामी संघर्ष गर्छौं । १७ वर्षदेखि सहँदै आयौं, न्यायका लागि अनवरत रूपमा कुर्‍यौं । अब त अति भइसक्यो ।

हारगुहार हामीले बितेको १७ वर्षसम्म गर्‍यौं । १८ वर्ष लागिसक्यो, अब पीडितहरू नै निर्णायक बन्नुपर्छ । अब शान्ति प्रक्रियालाई सबैभन्दा बढी पीडितहरूले नै बुझ्ने भएका छन् । जसलाई परेको हुन्छ, त्यसले धेरै बुझेको हुन्छ । त्यसैले सरकार र नीति निर्माताहरू पीडितहरूद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ । दलहरू र सरकारले पनि पीडितले विगतमा जस्तै सहेरै बस्छन् भन्ने नसोचोस् । पीडितलाई न्याय नदिएर संसारको अगाडि मुख देखाउन नसक्ने अवस्थामा हाम्रो शीर्ष नेतृत्व पुग्नेछैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

हामीले विदेशका अनुभवहरू पनि हेर्‍यौं, सुन्यौं तर नेपालमा हाम्रै मौलिक प्रकारको शान्ति प्रक्रिया हुनुपर्छ । अहिले सबै पीडित एकठाउँमा छन् र शान्ति प्रक्रिया तत्काल टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा एकमत छन् । पीडितको लागि होइन, पीडितको नाममा शान्ति प्रक्रियाभित्र राजनीति गर्ने काम अन्त्य हुनुपर्छ । हामी पीडितहरू न्यायका लागि यो १८औं वर्षलाई संघर्षको वर्ष बनाउँछौं । न्याय प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुग्नुपर्दैन, हामी यहीं देशभित्रै संघर्ष गरेर न्याय प्राप्त गरिछाड्छौं ।

(खड्का द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक हुन् ।)