बेलायतमा ‘देवी’ : शान्ति प्रक्रियाका साक्षी मार्टिनले गरे खबरदारी

२३ चैत, काठमाडौं । बेलायतको संसदमा महिलाको शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी सर्वदलीय संसदीय समूहले १९ चैत २०८१ मा ‘देवी’ वृत्तचित्रको विशेष प्रदर्शन र छलफल गरिएको छ ।

नेपाली संघर्षकालीन यौन हिंसाका अभियन्ता देवी खड्काको कथामा आधारित यो वृत्तचित्र नेपालमा दशक लामो द्वन्द्वका यौन हिंसा पीडितहरूका लागि न्यायको लडाइँमा केन्द्रित छ।

सन् २००६ मा समाप्त भएको द्वन्द्वमा यौन हिंसाका हजारौं घटनाहरू भए पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मा जम्मा ३१४ यौन हिंसाका उजुरी मात्र दर्ता भएका छन्, र अहिलेसम्म तीमध्ये कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन।

सर्वदलीय संसदीय समूहकी सहअध्यक्ष बैरोनेस फियोना हज्डसनले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै भनिन्, ‘देवीले हामीलाई लडाइँ जारी राख्ने प्रेरणा दिन्छ।’

उनले यौन हिंसामा पीडित महिलाहरूको आवाज सुन्ने र उनीहरूलाई राजनीतिक प्रक्रिया तथा निर्णयमा स्थान दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

वृत्तचित्रकी निर्देशक सुबिना श्रेष्ठ र निर्माता रोसी गार्थवेटले देवीको अभियानलाई फिल्ममार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चिनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। सुबिनाले भनिन्, ‘६ चैत २०८१ मा ‘अपराजित’ नामक संस्थामार्फत संकलित ७९४ जनाको आवेदनलाई टीआरसीले आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ।’

यद्यपि, २०८१ साउनमा पारित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन ऐन कार्यान्वयनमा आउन अझ ढिलाइ भइरहेको उनले बताइन्।

‘आवर बडिज, देअर ब्याटल्फिल्ड’ पुस्तककी लेखिका तथा द सन्डे टाइम्सकी प्रमुख विदेशी संवाददाता क्रिस्टिना ल्याम्बले फिल्मलाई ‘सुन्दर तर स्तब्ध पार्ने’ टिप्पणी गर्दै भनिन्, ‘दुनियाँभर द्वन्द्वमा महिलामाथिको हिंसा भइरहेको छ तर न्याय दुर्लभ छ। पीडितले आफूले नै गल्ती गरेकोजस्तो महसुस गरिरहेका छन्।’

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी २०८१ को कानुन पारित गराउनेमा भूमिका खेलेका महिलाहरूको प्रशंसा गर्दै पत्रकार तथा लेखक थोमस बेलले टीआरसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, दबाब र दातृ सहयोग आवश्यक भएको बताए। उनले टीआरसीको प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा अघि बढाउन सकिने आशा व्यक्त गरे।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका पूर्व प्रतिनिधि तथा अन्मिन प्रमुख रहेका इयान मार्टिनले नेपालमा माओवादीहरूले टीआरसीलाई न्याय होइन, जिम्मेवारीबाट पन्छिन प्रयोग गरेको टिप्पणी गरे।

मार्टिन् सन् २००६–२००७ मा नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधिका रूपमा शान्ति प्रक्रियामा सहायताका लागि नेपालमा थिए। सन् २००६ देखि २००९ सम्म उनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन इन नेपाल (अन्मिन) का प्रमुख समेत थिए ।

उनले अन्मिन नेपालबाट निस्कँदा युद्धकालीन अपराधहरूको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरिएको र जसमा यौन हिंसासमेत समावेश गरिएको जानकारी दिए। उनले उक्त वृत्तचित्रमा प्रस्तुत महिलाहरू र न्यायको पक्षमा करिब दुई दशकदेखि दबाब कायम राख्ने अभियानकर्ताहरूको साहसको सम्मान गरे।

उनले भने, ‘नेपालमा आपराधिक जवाफदेहिताको सम्भावना निकै न्यून छ।’ उनको अनुभवमा, ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) लाई माओवादीहरूद्वारा आपराधिक जवाफदेहिताबाट जोगिने माध्यमको रूपमा हेरिएको थियो, त्यसको बाटो बनाउने रूपमा होइन।’

उनले थपे, ‘अझ नेपाली सेनालाई मूलतः छुनेसम्म सकिँदैन।’

बेलायतको नेपाली सेनासँग बलियो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै मार्टिनले प्रश्न उठाए, ‘बेलायतले अहिलेको परिस्थितिमा कुन किसिमले योगदान दिन सक्छ?’

पूर्व मन्त्री तथा सांसद एनिलिज डड्सले फिल्मलाई ‘असाधारण शक्तिशाली’ भन्दै प्रशंसा गरिन्। उनले देवीले ‘आफ्नै सहकर्मी’ भनिने शक्तिशाली पुरुषहरूबाट अवरोध भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘जबसम्म युद्धकालीन अपराधमा दण्डहीनता कायम रहन्छ, तबसम्म कुनै पनि छोरी सुरक्षित रहन सक्दैन।’

उनले गिजेल पेलिकटको भनाइ उद्धृत गरिन्: ‘लाजको पक्ष फेरिनुपर्छ।’

छलफलमा सहभागीबाट प्रश्न उठ्यो, ‘न्याय टाढा देखिएको अवस्थामा रोकथाममा ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित हो?’

तर डड्सलगायत प्यानलले त्यसलाई खारेज गर्दै भने, ‘जबसम्म अपराधीलाई कारबाही हुने सम्भावना छैन, तबसम्म केही पनि परिवर्तन हुँदैन।’

निर्देशक सुबिना श्रेष्ठले नेपालभर पीडित महिलाहरूसँग वृत्तचित्रको प्रदर्शन गरिँदै आएको जानकारी दिइन्। उनले पीडितहरूको उपचार र मनोसामाजिक समर्थनका लागि थप सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्।

महिला अधिकार अभियन्ता मिस गिलियन डेयर र लेडी ग्रिनस्टकले महिला अधिकारमा पुरुषहरूको संलग्नता अनिवार्य भएको अनुभव बाँडे ।

‘देवी’ वृत्तचित्र अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवहरूमा प्रदर्शन भइरहेको छ । आगामी जेठमा नेपालमा केही हलहरूमा सार्वजनिक प्रदर्शनको तयारी भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।