उच्च अदालतको आदेश : सबैलाई कोरियाली भाषा परीक्षाको फारम भर्न दिनू

१३ पुस, काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले कोरियन पानी जहाज कम्पनीको कामदारका लागि भाषा परीक्षा दिएकाहरुलाई उत्पादनमुलक कामदार छनोटको भाषा परीक्षामा सहभागी हुन दिन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले रिट निवेदक र उनीहरु सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरुलाई आवेदनमा सहभागी गराउन आदेश दिएको हो ।

पानी जहाज निर्माण क्षेत्रका कामदारका लागि ईपीएस कोरिया शाखाले साउनमा आवेदन लिइएको थियो । त्यसअनुसार परीक्षा भएर ३ हजार ९८९ जनाले नाम निकाले ।

१९ मंसिरमा उत्पादनमुकल क्षेत्रको कामदारका लागि हुने भाषा परीक्षाको सूचना निस्कियो, जसमा आवेदकको योग्यतामा २०२३ भित्र भाषा परीक्षाका लागि आवेदन नदिएको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । यसले पानी जहाज निर्माणतर्फ भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएकाहरु यसमा फरम भर्न नै अयोग्य भए ।

यसविरुद्ध तर्कबहादुर पल उच्च अदालत, पाटन गए । ईपीएस कोरिया शाखाले राखेको शर्तले रोजगार तथा श्रमको हक र संविधान तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात पुगेको निवेदकको तर्क थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस कोरिया शाखाले भने २५ मंसिरमा विज्ञप्ति निकालेर यो विवामा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेको र निष्कर्ष आउनसाथ सूचना निकालिने बतायो । यसले विवाद समाधानका लागि विपक्षीबाट प्रयास भएको नदेखिएको र उनीहरुलाई फरम गर्न बञ्चित गर्नु अपुरणनीय क्षति तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट मनासिव नभएको अदालतका ठहर छ ।

अदालतले निवदेक र निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरुलाई २०८० मंसिर १९ को सूचना बमोजिम २ पुसबाट खुला भएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउन र परीक्षा आवेदन फारम भर्न दिन आन्तरिम आदेश दिएको छ ।