अमेरिकी विदेश नीति : भ्रष्टाचारमा ठडिएको घोटाला

सतहमा हेर्दा अमेरिकी विदेशी नीति नितान्त तर्कहीन देखिन्छ । अमेरिका एकपछि अर्को गर्दै विनाशकारी युद्धमा फस्दै गएको छः पहिले अफगानिस्तान, त्यसपछि इराक, सिरिया, लिबिया, युक्रेन हुँदै अहिले गाजा ।

पछिल्ला दिनहरुमा इजरायलले प्यालेस्टाइनमा गरिरहेको नरसंहारलाई समर्थन गर्ने तथा गाजामा युद्धविराम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गर्ने कदमका कारण अमेरिका विश्वमै एक्लिएको छ । उक्त प्रस्तावलाई विश्वका कुल ८९ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने १५३ वटा देशहरुले समर्थन गरेका थिए भने विश्व जनसंख्याको केवल एक प्रतिशत हिस्सा रहेका अमेरिका र अन्य ९ वटा देशले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

पछिल्लो २० वर्षमा अमेरिकाका सबैजसो मुख्य विदेशी नीतिका उद्देश्यहरु विफल भएका छन् । अफगानिस्तानमा अमेरिकाले कब्जा गरेको २० वर्षपछि तालिवान पुनः सत्तामा फर्किएको छ । सद्दाम हुसेन शासनकाल अन्त्य पछिको हालको इराक इरानमाथि निर्भर भएको छ । अमेरिकी खुफिया एजेन्सी सीआईएले सत्ताच्यूत गर्न गरेको प्रयासका बाबजुद सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असाद सत्तामै कायम छन् । अमेरिकी नेतृत्वको नाटो मिसनले मुआमार गद्दाफीलाई फ्याँकेसँगै लिबिया लामो गृहयुद्धमा फसेको छ । सन् २०२२ मा रुस र युक्रेनबीच भएको शान्ति सम्झौतालाई अमेरिकाले गुपचुप रुपमा विफल पारेपछि सन् २०२३ मा रुसले युक्रेनलाई युद्धभूमिमा झारेको थियो ।

यी उल्लेख्य तथा महँगा असफलताका बाबजुद जो बाइडेन, भिक्टोरिया नुल्याण्ड, जेक सुलिभान, चक शुमर, मिच म्याककोन्नेल र हिलारी क्लिन्टन जस्ता एकपछि अर्को गर्दै उस्तै पात्रहरु दशकौंदेखि अमेरिकी विदश नीतिको शीर्ष स्थानमा छन् ।

यसले के दिन्छ ?

अमेरिकी जनताको हितमा अमेरिकाको विदेश नीति अख्तियार गरिएको छैन भन्ने तथ्यलाई अंगीकार गरेर मात्रै यो पहेलीको समाधान हुन्छ । यो वाशिंटनका भित्रियाहरुको स्वार्थसँग सम्बन्धित छ, जो आफ्ना लागि, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यका लागि आकर्षक जागिर तथा अभियानको हिस्सा बन्नका लागि दौडिरहेका हुन्छन् । संक्षेपमा, अमेरिकी विदेशी नीति ठूलो धनले ह्याक गरेको छ ।

परिणामतः अमेरिकी जनताले ठूलो कुरा गुमाउँदैछन् । सन् २००० पछिका असफल युद्धहरुबाट उनीहरुले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष रुपमा ५ ट्रिलियन डलर गुमाएका छन्, जुन प्रतिपरिवार करिब ४० हजार डलर हो । युद्धमा सहभागी युद्धवीरहरुको स्याहारमा आगामी दशकहरुमा थप करीब २ ट्रिलियन डलर खर्च हुनेछ । अमेरिकीहरुले चुकाएको प्रत्यक्ष मूल्यका अतिरिक्त विश्वका अन्य मुलुकले व्यहोरेको भयानक उच्च क्षतिका बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । युद्ध क्षेत्रमा दशौं लाख मानिसको मृत्यु तथा ट्रिलियन डलरको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ र क्षति चुलिंदो छ ।

सन् २०२४ मा अमेरिकामा सैन्य खर्च करीब डेढ ट्रिलियन डलर पुग्दैछ जुन प्रतिपरिवार १२ हजार डलर हो । यसमा पेन्टागनले गर्ने प्रत्यक्ष खर्च, सीआईए र अन्य खुफिया एजेन्सीको बजेट, पूर्व सैनिक प्रशासनको बजेट, ऊर्जा मन्त्रालयको आणविक हतियार कार्यक्रम, इजरायल लगायतका मुलुकलाई अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयबाट दिइने सैन्य सम्बन्धित विदेशी सहायता र अन्य सुरक्षासँग सम्बन्धित बजेट पर्दछन् । बेकारका युद्धहरु, विदेशी सैन्य अड्डाहरु र पूर्णतया अनावश्यक हातहतियार निर्माणले अमेरिकाको सयौं अर्ब डलर नालीमा बगेको मात्र छैन विश्वलाई तेस्रो विश्वयुद्धको सन्निकट पनि पुर्‍याएको छ ।

यद्यपि यी विशाल लागतहरुको वर्णन गर्नु भनेको अमेरिकी विदेश नीतिको घुमाउरो तर्कसंगतको व्याख्या गर्नु पनि हो । डेढ ट्रिलियन डलरको सैन्य खर्च त्यो घोटाला हो जसले अमेरिका र पूरै विश्वलाई कंगाल बनाउने र जोखिममा पार्ने भए पनि हतियार तथा सैन्य प्रविधि उत्पादकका साथै वाशिंटनका भित्रियाहरुलाई फाइदा पुर्‍याइरहेको छ ।

विदेश नीति घोटाला बुझ्नका लागि अहिलेको संघीय सरकारलाई बहुशाखायुक्त गिरोहको रुपमा बुझ्नुपर्छ जो उच्चतम लिलामकर्ताले नियन्त्रण गरेका छन् । वालस्ट्रिट शाखाको कोष रित्तिइरहेको छ । वालस्ट्रिट डिभिजन वित्त विभागबाट सञ्चालित छ भने स्वास्थ्य उद्योग डिभिजन स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभागबाट सञ्चालित छ । बृहत् कोइला तथा तेल डिभिजन आन्तरिक तथा ऊर्जा विभागबाट सञ्चालित छ र विदेश नीति डिभिजन ह्वाइट हाउस, पेन्टागन र सीआईएबाट सञ्चालित छ । यी सबै शाखाले भित्री लेनदेनको माध्यमबाट निजी लाभका लागि सार्वजनिक शक्तिको प्रयोग गर्दछन् जसलाई कर्पोरेट अभियान तथा लबिङका खर्चले लिपपोत गरिएको हुन्छ ।

सन् २०२२ मा अमेरिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल खर्च साढे ४ ट्रिलियन डलर पुगेको थियो जुन प्रतिपरिवार ३६ हजार डलर हुन आउँछ । यो भनेको विश्वमा सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य खर्च हो जबकि औसत आयुको हिसाबले अमेरिका विश्वमा ४०औं स्थानमा पर्दछ । जसरी एक असफल स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य उद्योगका लागि निकै ठूलो खर्चमा परिणत हुन्छ ठीक त्यसरी नै एक असफल विदेश नीति सैन्य हतियार उद्योगका लागि ठूलो आम्दानीको स्रोतमा परिणत हुन्छ ।

वैदेशिक नीति शाखा एउटा सानो, गोप्य तथा कसिलो कोटरीबाट सञ्चालित हुन्छ । त्यसमा ह्वाइट हाउसको उच्च तह, सीआईए, विदेश मन्त्रालय, पेन्टागन, संसद्को सैन्य सेवा समितिका साथै बोइंग, लकहीड मार्टिन, जनरल डाइनामिक्स, नर्थरोप ग्रुम्यान तथा रेथन जस्ता मुख्य सैन्य कम्पनीको संलग्न हुन्छ । विदेश नीति निर्माणमा सम्भवतः हजारौं मुख्य व्यक्ति संलग्न हुन्छन् जबकि सार्वजनिक हितले निकै न्यून भूमिका खेल्दछ ।

प्रमुख विदेश नीति निर्माताहरुले नै विदेशमा रहेका ८ सय वटा अमेरिकी सैन्य अखडाहरु, अर्बौं डलरको सैन्य सम्झौता तथा उपकरणहरु परिचालन हुने युद्ध गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दछन् । वास्तवमा जति धेरै युद्ध भयो व्यापार पनि उति धेरै हुन्छ । विदेश नीतिको निजीकरणलाई युद्ध व्यवसायको निजीकरणले निकै बढावा दिएको छ । किनकि अधिकाधिक मुख्य सैन्य कार्यहरु हेलिबर्टन, बूज एलन हेमिल्टन तथा सीएसीआई जस्ता हतियार निर्माता तथा ठेकेदारहरुलाई सुम्पिइएको छ ।

सयौं अर्ब डलरका सैन्य ठेक्काका अतिरिक्त सेना तथा सीआईएका अपरेसनहरुबाट अन्य महत्वपूर्ण अतिरिक्त व्यावसायिक लाभहरु हुने गर्दछन् । विश्वका ८० भन्दा धेरै देशहरुमा आफ्ना सैन्य बेसहरु तथा त्यसभन्दा धेरै मुलुकहरुमा सीआईएको गतिविधिका कारण अमेरिकाले उल्लेखित मुलुकहरुमा कसले शासन चलाउँछ भन्ने कुरा निर्धारण गर्न प्रायः भूमिगत तर महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

साथै ती मुलुकहरुको खनिज, हाइड्रोकार्बन, पाइपलाइन, वन तथा कृषि लगायत क्षेत्रमा आकर्षक सम्झौताहरु निर्धारण गर्ने नीतिहरुमा पनि उसको निर्णायक भूमिका रहन्छ । अमेरिकाले मुख्यतः सीआईएको नेतृत्वमै सैन्य कु, हत्या, विद्रोह, आम अशान्ति, निर्वाचनमा घुसपैठ, आर्थिक प्रतिबन्ध तथा खुल्ला युुद्ध लगायत माध्यमबाट सन् १९४७ देखि कम्तीमा ८० वटा सरकारहरुलाई पराजित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यहाँ यस्ता धेरै विचारधाराहरु पनि अवश्य छन् जसले व्यापारिक स्वार्थका अतिरिक्त विश्वमा शासन गर्ने अमेरिकाको अधिकार छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछन् ।

यसमा सदाबहार युद्धोन्मादी कागन परिवार सबैभन्दा चर्चित छ, यद्यपि उनीहरुको वित्तीय स्वार्थ युद्ध उद्योगसँग गहन रुपमा जेलिएको छ । विचारधाराको कुरा यही हो । विचारकहरु लगभग हरेक अवसरमा गलत सावित भएका छन् र यदि युद्धोन्मादीको रुपमा उनीहरुको उपयोगिता नभएको हुन्थ्यो भने उनीहरु निकै पहिले नै वाशिंटनमा आफ्नो धम्कीको मञ्च गुमाइसकेका हुन्थे । जानीजानी होस् वा नहोस् उनीहरुले सैन्य हतियार उद्योगका वैतनिक कलाकारको रुपमा सेवा गर्दछन् ।

यो चालु व्यापारिक घोटालामा एउटा निरन्तरको असुविधा छ । सिद्धान्ततः विदेश नीति अमेरिकी जनताको हितमा सञ्चालन गरिने भए पनि वास्तविकता त्यसको उल्टो छ । निश्चित रुपमा यही प्रकारको विरोधाभास अत्यधिक महँगो स्वास्थ्य सेवा, वालस्ट्रिटको सरकारी सहायता, तेल उद्योगको भत्ता तथा अन्य घोटालाहरुमा पनि लागू हुन्छ ।

जब अमेरिकी जनताले निरन्तर यस्ता सत्यहरुका बारेमा थाहा पाउँछन् तब उनीहरुले अमेरिकी विदेश नीतिका षडयन्त्रको विरलै समर्थन गर्दछन् । अमेरिकी युद्धहरु जनताको मागको आधारमा नभई माथिबाटै निर्णय भएर लडिएका हुन् । जनतालाई निर्णय निर्माणबाट टाढा राख्न विशेष विधिहरु आवश्यक छन् ।

यसमध्येको पहिलो तरिका चाहिं निर्मम प्रोपगान्डा हो । जर्ज अर्वेलले आफ्नो कृति १९८४ मा यसलाई उजागर गरेका छन्, जहाँ द पार्टीले प्रष्टीकरणको कुनै एक शब्द विना नै अचानक आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय शत्रु परिवर्तन गरी युरेशियाबाट पूर्वी एसियामा बदलेको थियो । अमेरिकाले पनि यस्तै गर्ने गरेको छ ।

अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो शत्रु को हो ? यो याम अनुसार बदलिने गरेको छ । सद्दाम हुसेन, तालिबान, ह्युगो चाभेज, बसर अल असद, आईएसआईएस, अल कायदा, गद्दाफी, भ्लादमिर पुटिन तथा हमास सबैले अमेरिकी प्रोपगान्डामा हिटलरको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता जोन किर्बीले आफ्नो अनुहारमा एक मुस्कान ल्याउँदै र मनोरञ्जनात्मक तरिकाले प्रोपगान्डा प्रस्तुत गर्दछन् अनि यसो गरिरहँदा उनलाई आफूले भनिरहेको कुरा हास्यास्पद हो भन्ने थाहा छ भन्ने संकेत गरिरहेका हुन्छन् ।

प्रोपगाण्डालाई वाशिंटनका थिंकट्यांकहरुले बढावा दिइरहेका हुन्छन् जो सैन्य ठेकेदार तथा कहिलेकाहीं अमेरिकी घोटालायुक्त कारबाहीको साझेदार बनेका विदेशी सरकारहरुको दानबाट पालित पोषित हुन्छन् । एटलान्टिक काउन्सिल, सीएसआईएस तथा सर्वाधिक लोकप्रिय रहेको युद्ध अध्ययन संस्थानका बारेमा सोच्नुहोस् त । यी सबै संस्था प्रमुख सैन्य ठेकेदारले अघि सारेका हुन् ।

दोस्रो भनेको विदेश नीति सञ्चालनको खर्च लुकाउनु हो । सन् १९६० को दशकमा अमेरिकी सरकारले भियतनाममा युवाहरुलाई युद्ध गर्न तयार पारेर तथा युद्धका लागि कर वृद्धि गरेर अमेरिकी जनतालाई सैन्य हतियार उद्योगको लागत बहन गर्न बाध्य पार्ने गल्ती गरेको थियो । त्यसको विरुद्धमा अमेरिकी जनताहरु उत्रिएका थिए ।

सन् १९७० को दशकदेखि भने सरकार धेरै बाठो बनेको छ । सरकारले अनिवार्य सैन्य भर्तीको अन्त्य गरेको छ र सैन्य सेवालाई सार्वजनिक सेवाको साटो भाडाको जागिर बनाउँदै निम्न आर्थिक स्तरको वर्गबाट सैनिक भर्ती गर्न पेन्टागनले गरेको खर्चलाई समर्थन गरेको छ । साथै उसले सरकारी खर्चहरुको रकम जनतामा कर लगाएर उठाउनुपर्छ भन्ने पुरानो अवधारणा पनि त्यागेको छ र सैन्य बजेटलाई घाटा खर्चमा स्थानान्तरित गरेको छ ताकि यसलाई विपक्षीको लोकप्रियतावादी विरोधबाट बचाउन सकियोस् ।

उसले युक्रेन जस्ता आफूमा आश्रित राज्यहरुलाई अमेरिकाको युद्ध लड्नका लागि उक्साएको छ ताकि अमेरिकी प्रोपगान्डा मेसिनलाई कुनै अमेरिकीको शवले नबिगारोस् । यो भन्नु परोइन कि सुलिभान, ब्लिंकेन, नुल्याण्ड, शुमेर र म्याककोनेल जस्ता अमेरिकी युद्धका गुरुहरु युद्धको अग्रमोर्चाभन्दा हजारौं माइल टाढा छन् । मृत्यु चाहिं युक्रेनीहरुकै लागि छुट्याइएको छ ।

अमेरिकी सिनेटर रिचार्ड ब्लुमेन्थल युक्रेनलाई दिएको अमेरिकी सैन्य सहायताको बचाउ गर्दै एकजना पनि अमेरिकी सैनिकको मृत्यु वा घाइते नभएको हुँदा त्यो सार्थक रहेको दाबी गर्दछन् । तर उनी त्यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् कि नेटो विस्तारका लागि अमेरिकाले उक्साएको युद्धमा लाखौं युक्रेनीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

यो प्रणाली अमेरिकी कंग्रेसमा निर्भर गर्दछ जुन पूर्णरुपमा सैन्य हतियार उद्योगको अधीनमा छ ताकि पेन्टागनको अत्यधिक बजेट र कार्यकारीद्वारा सुरु गरिएका युद्धहरुका विषयमा कुनै पनि छानबिनलाई रोक्न सकियोस् । कंग्रेसको अधीनता यसप्रकारले सञ्चालित हुन्छ ।

पहिलो, शान्ति तथा युद्ध सम्बन्धी कंग्रेसको निगरानी कार्य सदनका सैन्य सेवा समितिहरुलाई दिइन्छ जसले विहंगम रुपमा पेन्टागनको बजेट तथा समग्रमा कंग्रेसको नीति ढाँचा बनाउँछ । दोस्रो, सैन्य उद्योग (बोइंग, रेथिउन लगायत) ले सैन्य सेवा समितिका सदस्य तथा दुवै पार्टीका अभियानमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ ।

साथै सैन्य उद्योगले पनि लबिङमा ठूलो रकम खर्च गरेको हुन्छ जसमा कंग्रेसका अवकाशप्राप्त सदस्यहरु, उनीहरुका कर्मचारी, परिवार आदिलाई सैन्य व्यवसायबाट प्रत्यक्ष वा वाशिंटनस्थित पैरवी कम्पनीहरु मार्फत् आकर्षक तलब उपलब्ध गराउँदछन् ।

अमेरिकाको संसदीय विदेश नीति केवल सैन्य हतियार उद्योगले मात्र ह्याक गरेको छैन । इजरायल लबीले धेरै पहिले नै कंग्रेसलाई खरीद गर्ने कलामा पारंगत हासिल गरिसकेको छ । इजरायलको रंगभेदी राज्य र गाजाको युद्ध अपराधमा अमेरिकी मिलिभगतले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिका लागि कुनै अर्थ राख्दैन र यसमा मानवीय शालीनताको पनि कुनै ठाउँ छैन । त्यो भनेको इजरायली लबीले गरेको लगानीको फल हो जुन सन् २०२२ मा ३ करोड डलर पुगेको थियो र २०२४ मा त्योभन्दा पनि धेरै हुनेछ ।

जनवरीमा कंग्रेसको अधिवेशन सुरु हुँदा बाइडेन, किर्बी, सुलिभान, ब्लिंकेन, नुल्याण्ड, शुमेर, क्याक कोनेल, ब्लुमेन्थल र उनीरुका सहकर्मीहरुले हामीलाई भन्नेछन् कि अमेरिकाले युक्रेनमा जारी नृशंस, कपटपूर्ण तथा हार्दै गरेको युद्ध तथा गाजामा जारी नरसंहार र जातीय सफायाका लागि आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ अन्यथा अमेरिका, युरोप र बाँकी स्वतन्त्र विश्व अनि सम्भवतः शौर्य परिवार स्वयं नै रुस, इरानी मुल्लाह वा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको कब्जामा जानेछ ।

विदेश नीतिमा विपत्ति सिर्जना गर्नेहरु यो त्रासदी सिर्जनामा तर्कहीन बनिरहेका छन् । उनीहरु धोकेबाज र असाधारण रुपमा लोभी छन् अनि अमेरिकी जनता उपर संकीर्ण स्वार्थको पछि लागिरहेका छन् ।

अमेरिकी जनताले तत्कालै गर्नुपर्ने काम भनेको विदेश नीतिलाई सम्पूर्ण रुपमा बदल्नु हो जुन टुटेको छ, भ्रष्टीकृत भएको छ र धोकाधडीपूर्ण छ अनि सरकारलाई ऋणमा डुबाउँदै विश्वलाई नै आणविक प्रलयको नजिक धकेलिरहेको छ ।

यो परिवर्तन युक्रेनको विनाशकारी युद्ध तथा गाजामा इजरायली युद्ध अपराधका लागि कुनै पनि आर्थिक सहयोग अस्वीकार गर्दै सन् २०२४ बाटै सुरु हुनुपर्छ । सैन्य खर्च होइन कि शान्ति स्थापना र कूटनीति नै सार्वजनिक हितमा अमेरिकी विदेश नीतिको मार्ग हो ।

(कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जेफरी डी साक्स संयुक्त राष्ट्रसंघका दिगो विकास लक्ष्य पैरवीकर्ताका रुपमा समेत कार्यरत छन् । यो आलेख कमनड्रिम डट ओआरजीबाट साभार गरिएको हो।)