अमेरिका घेर्ने गठबन्धनमा छन् चीन, इरान, रूस र उत्तरकोरिया

मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले गत साता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् १९४८ पछिको विश्व व्यवस्था धरापमा रहेको बताएको थियो। विश्वका केही शक्तिराष्ट्रका हठका कारण दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्थामा जोखिम थपिएको उसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्वभर अधिनायकवादी नीति फैलिएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताको धज्जी उडाउँदै युद्ध भइरहेकाले दोस्रो  विश्वयुद्धपछिको व्यवस्था धरापमा रहेको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।  कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी सञ्चारमाध्यम फरेन अफेयर्सले पनि विश्व व्यवस्था उल्टाउन खोजिएको विश्लेषण गरेको छ। अमेरिका विरोधी शक्तिहरू त्यसका लागि एकजुट भएको  उसको विश्लेषणमा उल्लेख छ। अमेरिका विरोधी शक्तिहरू विश्व व्यवस्था उल्टाउनका लागि कसरी एकजुट हुँदैछन् त ?

पहिले रूस–युक्रेन युद्धबाटै यसको चर्चा गरौं। गत २ जनवरीमा रूसले युक्रेनको भूमि किएभ र खार्किभमा मिसाइलको भीषण आक्रमण गर्‍यो। त्यसमा पाँच जना सर्वसाधारण मारिए भने १०० जना घाइते भए। पूर्वाधार ध्वस्त भए। सतहमा रूसको आक्रमणबाट युक्रेनमा क्षति पुगेको देखियो। तर नेपथ्यमा यसमा चीन, उत्तरकोरिया र इरानको समेत हात छ। त्यहाँ प्रयोग भएका हतियारमा चिनियाँ प्रविधि जडित छ। उत्तर कोरियाली मिसाइल प्रहार भएको छ भने इरानी ड्रोनको प्रयोग भएको छ। दुई वर्षयता यी तीन मुलुकले मस्कोलाई युक्रेन विरूद्ध लड्न कुनै पनि हातहतियारको कमी हुनदिएका छैनन्।

फेब्रुअरी २०२२ यता मस्कोले युक्रेनमा हमलाका लागि ३७ सय थान इरानी ड्रोनको प्रयोग गरेको छ। रूसले हालसम्म इरानसँगको सहकार्यमा आफैंले ३३० थान ड्रोन प्रति महिना उत्पादन गरिरहेको छ। मस्कोले इरानसँगको सहकार्यमा रूसमै ड्रोन उद्योग खोल्न लागेको छ। यता, उत्तरकोरियाले रूसलाई ब्यालेस्टिक मिसाइलका साथै २० लाख ५० हजार थान हात हतियार उपलब्ध गराइसकेको छ। यता, पश्चिमी प्रतिबन्ध झेलिरहेको रूसलाई युद्ध लड्न पैसाको कमी नहोस् भन्नेमा चीन छ। बेइजिङले युद्धयता मस्कोसँग अर्बौं डलर बराबरको कारोबार गरिरहेको छ। त्यति मात्रै नभएर उसले रूसलाई युद्धप्रविधिमा समेत सहयोग गरेको छ। चीनले हतियार उत्पादनका लागि चाहिने चिप्सको कमी हुनदिएको छैन।

बेइजिङ, तेहरान र प्योङयाङको त्रिपक्षीय सहयोगले युद्धमैदानमा मस्कोको उपस्थिति दमदार छ। रूसलाई एक्लो  बनाएर कमजोर बनाउने पश्चिमा प्रयास सफल भएको छैन। सन् २०२२ अघि नै चार  मुलुकबीच सहकार्य थियो। युद्धपछि उनीहरूबीच आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक र प्राविधिक सहकार्य झाङ्गिएको हो। चीन, रूस, इरान र उत्तरकोरियाले आफ्ना साझा हितको पहिचान गरेका छन्। त्यसमै आधारित रहेर उनीहरूले सैन्य तथा कूटनीतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा आपसी समन्वय गरिरहेका छन्। उनीहरूबीचको सहकार्यले उथलपुथलको नवीन संकेत गरिरहेको छ। भूराजनीतिक परिदृश्यलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गर्न खोजिरहेको संकेत यसले गरेको छ।

यो समूह कुनै विशेष धार वा गठबन्धन होइन। यसलाई विश्व व्यवस्थाको विद्यमान सिद्धान्त, नीति र संस्थाप्रति असन्तुष्ट रहँदै त्यसलाई चुनौती दिन खोजिरहेका मुलुकहरूको साझेदारीका रूपमा हेरिएको छ। जब यी चार राष्ट्रहरूले दीर्घकालीन सहकार्य गर्नेछन् यसको प्रभाव बृहत्तर हुनेछ।

चार मुलुकबीचको सहकार्यले उनीहरूको सैन्य क्षमता बढाउने छ। अमेरिकी विदेश नीतिको कठोर साधन प्रतिबन्धलाई कमजोर तुल्याउने छ। विश्वमा शासन जमाइरहेका वासिङ्टन र उसका सहयोगीलाई यसले कमजोर बनाउने छ। बेइजिङ, मस्को, तेहरान र प्योङयाङको सहकार्यको उद्देश्य प्रस्ट छ- अमेरिकी आधिपत्य अन्त्य गरी विद्यमान विश्व व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने।

पश्चिमा पर्यवेक्षकहरूले चीन, इरान, रूस र उत्तरकोरियाको दीर्घकालीन सहकार्य हुनेछैन भन्न हतारो गरिसकेका छन्। नि:सन्देह, चार मुलुकबीच  विगतमा अविश्वास र मतभिन्नताको सम्बन्ध थियो। वर्तमानमा उनीहरू आफ्नो लक्ष्यमा प्रष्टताका साथ सहकार्यमा छन्। अमेरिकालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यमा उनीहरू दृढतापूर्वक एकजुट छन्। एशिया, युरोप र मध्यपूर्वको अस्थिरतामा अमेरिकालाई कमजोर बनाउन उनीहरू लागिसकेका छन्।

 पश्चिमा विरोधी क्लब

पश्चिमा विरोधी शक्तिहरूको सहकार्य कुनै नयाँ होइन। चीन र रूसले शीतयुद्धको अन्त्यसँगै आफ्नो सहकार्य सुरू गरेका हुन्। रूससँग चीनको व्यापार हाल दोब्बर छ। रूसले हाल प्रयोग गर्ने हतियारमध्ये ८३ प्रतिशत हतियार चिनियाँ हो। यता रूसको प्रविधि मार्फत चीनले आफ्नो सैन्यशक्तिलाई बलियो बनाएको छ। उसले हवाई तथा नौसेनाका लागि प्रयोग हुने साधनमा रूसी प्रविधिको प्रयोग गरेको छ। आफ्नो सहकार्यबारे बेइजिङ र मस्कोको साझा दृष्टिकोण छ। सन् २०२२ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रूसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनले द्विपक्षीय सहकार्यबारे साझा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए। जसमा लेखिएको थियो- ‘बहुध्रुवीय विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ बाटोमा लैजान दुई मुलुकबीचको सहकार्यमा कुनै पनि सीमा हुनेछैन।’

यता, इरान र रूसबीचको सहकार्य पनि सन् २०११ देखि झाङ्गिएको हो। इरान र रूसले सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असदलाई सत्तामा कायमै राख्न सहकार्य गरेका थिए। ऊर्जा सम्बन्धी अमेरिकी प्रतिबन्धले तेहरानलाई अप्ठ्यारो हुने भएसँगै चीनले सन् २०२० देखि ठूलो मात्रामा इरानी पेट्रोलियम भित्र्याएको थियो। यता, उत्तरकोरियासँग पनि चीनले दशकौंदेखि व्यापार गरिरहेको छ। उत्तरकोरिया र रूसबीच न्यानो सम्बन्ध छ। इरानले उत्तरकोरियासँग सन् १९८० को दशकदेखि नै हतियार मिसाइल खरिद गरिरहेको थियो। यता, उत्तरकोरियाले इरान निकट लडाकु समूह हिज्बुल्लाह र हमासलाई हतियार बिक्री गर्दै आएको छ। प्योङयाङ र तेहरान दुवैले  सन् २०१७ मा आफूहरूको साझा शत्रु वासिङ्टन रहेको कुरा सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरेका थिए।

सन् २०२२ मा रूस–युक्रेन युद्ध सुरू भएसँगै उनीहरूबीचको सहकार्य थप बलियो भएको छ। इरानले सबैभन्दा बढी हतियारको व्यापार गर्ने मुलुक रूस हो। मस्कोले तेहरानसँग राम्रै व्यापार गरिरहेको छ। कच्चा तेलका लागि साउदी अरबसँग व्यापार गरिरहेको चीनलाई रूसले आफूतर्फ तानेको छ। चीनले २ अर्ब ४० करोड डलर बराबरको पेट्रोलियम रूससँग लिएको छ। रूसी बैंकमा रहेको उत्तरकोरियाको अर्बौं डलर बराबरको सम्पत्ति मस्कोले निकासा गरिदिएको छ। चीन, इरान र रूसले संयुक्त सैन्य अभ्यास समेत गरिसकेका छन्। गत मार्चमा रूसले चीन र उत्तरकोरिया सहितको त्रिपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव गरेको थियो। चार मुलुकबीचको सहकार्य झाङ्गिनुमा पश्चिमा प्रभुत्वको विश्वव्यापी व्यवस्था नै हो। यस व्यवस्थामा उनीहरूको स्वतन्त्रता खुम्चिएको महसुस उनीहरूले गरेका छन्।

यी चार प्रत्येक मुलुकले आ-आफ्नो प्रभाव क्षेत्र दाबी गरिरहेका छन्। ताइवान र साउथ चाइना सीको क्षेत्रमा चिनियाँ दाबी छ। इरान भने इराक, सिरिया, यमन र अन्यत्र आफ्नो प्रभुत्व खोजिरहेछ। उत्तरकोरियाले समग्र कोरियाली  प्रायद्वीपमा आफ्नो दाबी  गर्छ। यता रूस सोभियत संघको प्रभुत्वको पक्षमा छ। चारै मुलुकले आफ्नो आकांक्षाको बाधकका रूपमा अमेरिकालाई लिएका छन्। त्यसैले आफ्नो क्षेत्रमा वासिंटनको प्रभाव कम गर्न उनीहरूले सहकार्यलाई बढाएका हुन्।

सैद्धान्तिक हिसाबले पश्चिमाले वकालत गरिरहेको लोकतन्त्रलाई चारै मुलुकले मान्दैनन्। कसैले परिभाषित गरिदिएको लोकतन्त्र स्वीकार्य नहुने र हरेक राष्ट्रलाई लोकतन्त्रको व्याख्याको छुट रहेको उनीहरूको मान्यता छ। आफूहरूको आन्तरिक मामिलामा पश्चिमा हस्तक्षेप, अमेरिकी गठबन्धनको विस्तार र उसको प्रतिबन्धको प्रतिरोधको पक्षमा चार मुलुक छन्।

चार मुलुकको विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिने लक्ष्य केही भ्रामक देखिन्छ। यद्यपि इतिहास हेर्ने हो भने चुनौती दिन चाहने शक्तिहरू संगठित समेत भएका छन्। सन् १९४० मा जर्मनी, इटाली र जापानले त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर नयाँ धार बनाएका थिए। उनीहरूको उद्देश्य पनि नयाँ विश्व व्यवस्थाको थियो। उनीहरू सफल भएनन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व व्यवस्थामा उथलपुथल नै भयो। त्यसैले, विद्यमान विश्व व्यवस्थामा चुनौती दिनका लागि चार मुलुकको श्रृंखलावद्ध योजना हुनैपर्छ भन्ने छैन। उनीहरूको बीचको बलियो सहकार्यले नै वर्तमान विश्व व्यवस्थामा चुनौती दिनसक्छ।

हाल सहकार्य गरिरहेका यी चार मुलुकबीच दरारको सम्बन्ध पनि बुझ्न जरूरी छ। चीन र रूस मध्यएशियामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने पक्षमा छन्। अर्कोतर्फ इरान र रूस पेट्रोलियम बजारलाई एशियाका चीन र भारतीय बजार बाहिर पुर्‍याउने पक्षमा छन्। चार मुलुकबीच निकै जटिल इतिहास पनि छ। उदाहरणका लागि सोभियत युनियनले सन् १९४२ मा इरानमा हमला गरेको थियो। रूस र चीनले आफ्नो सीमा विवाद सन् २००४ मा मात्रै अन्त्य गरेका थिए। यता उत्तरकोरिया र इरानलाई आणविक कार्यक्रममा एक्लो बनाउन समेत रूस र चीनको समेत भूमिका  थियो। उत्तरकोरियाको रूससँगको झाङ्गिंदो सम्बन्धले चीन चिन्तित छ। किम जोन उनको आक्रामक चरित्रले निम्त्याउन सक्ने संकटबारे चीन संवेदनशील छ। उत्तरकोरियाली आक्रामक गतिविधिले  उत्तरपूर्वी एशियामा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति बाक्लो बनाउने चीनको चिन्ता छ। यद्यपि उनीहरूबीच पश्चिमा प्रभुत्वलाई प्रतिरोध गर्ने दृढ संकल्पले सम्बन्धलाई बलियो बनाएको छ।

उत्प्रेरक क्रेमलिन

चार मुलुकबीचको बलियो सहकार्यको उत्प्रेरक रूस हो। युद्धमा पश्चिमाले युक्रेनलाई साथ दिएपछि जारी युद्धलाई क्रेमलिनले प्रतिष्ठाको विषय बनायो। पुटिनमा युक्रेनलाई मात्रै नभएर पश्चिमा विश्व व्यवस्था ध्वस्त बनाउने महत्वाकांक्षा जाग्यो। त्यसैले उनले विचार मिल्ने मुलुकहरूसँगको सहकार्यलाई बढावा दिए। पश्चिमाले प्रतिबन्ध लगाएपछि मस्कोसँग सीमित विकल्प थियो। त्यसैले उसले हतियार तथा अन्य प्रविधिका लागि पश्चिमाविरोधी शक्तिहरूसँग साथ खोज्यो। बेइजिङ, तेहरान र पोङयाङले मस्कोको सैन्य क्षमता बढाउन हतियार बेचे।

युद्ध अगावै पनि रूसले चीनलाई अत्याधुनिक हतियार सहयोग गरेको थियो। गत फेब्रुअरीमा मात्रै दुई मुलुकबीच सैन्य क्षेत्रमा एआई प्रयोगमा साझेदारीको सम्झौता भएको थियो। यदि हतियारमा चीन रूसप्रति बढी नै निर्भर भएमा त्यसले अमेरिकालाई सीधा प्रभाव पार्नेछ।

इरान र उत्तरकोरियासँग रूसी सम्बन्धको आयाम यस्तै छ। मस्को र तेहरानले इरानको सैन्य क्षमता बढाउनका लागि रक्षा सहकार्यको सम्झौता गरेका छन्। यस सम्झौतालाई बाइडेन प्रशासनले अप्रत्यासित भनेको छ। रूसले इरानलाई अत्याधुनिक लडाकु विमान, निगरानी प्रविधि लगायतमा सहायता दिएको छ।

इजरायल र अमेरिकाको आक्रमणलाई चुनौती दिनसक्ने प्रविधि रूसले इरानलाई उपलब्ध गराएको छ। यता, रूसलाई हतियार उपलब्ध गराए बापत उत्तरकोरियाले पनि रूससँग  अत्याधुनिक सैन्य प्रविधिमा सहयोग माग गरिरहेको छ। रूसी प्रविधिकै सहायतामा उत्तरकोरियाले सैन्य जासुसी भू–उपग्रह सार्वजनिक गरेको छ। विगतमा यसको परीक्षण दुईपटक असफल भएको थियो।

चार मुलुकको आपसी सहकार्यका कारण पोङयाङ र तेहरानका नेताको आत्मविश्वास निकै बलियो भएको छ। उदाहरणका लागि चीन र रूसको सहयोगसँगै दक्षिणकोरियासँगको एकतालाई उत्तरकोरियाले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ। यस्तै बेला–बेला शक्तिशाली हतियारको परीक्षण गरेर उसले दक्षिणकोरियालाई तर्साइरहेको छ। यता हमासले इजरायलमा हमला गरेपछि इरानले रूसी सहयोगमा आफ्ना सहयोगी लडाकु समूहलाई सक्रिय बनाएको छ।

यस्तै रूस र पश्चिमा सहकार्यमा भएको कूटनीतिक पहलपछि आणविक हतियार सम्बन्धी सम्झौता पालना अब टाढाको विषय बनेको छ। अहिले बेइजिङ र मस्को दुवैले तेहरानलाई पश्चिमा दबाबको सहज सामनाका लागि सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्। इरानसँग नयाँ परमाणु सम्झौताको वासिंटनको पहल सफल हुन नदिने पक्षमा बेइजिङ र मस्को छन्।

अमेरिकालाई कसरी बनाइँदैछ कमजोर

चार मुलुकबीचको सहकार्यपछि वासिङ्टन र यसका सहयोगी राष्ट्रसँग प्रतिरोधको संसाधनमा रहेको निर्भरता पनि हाल घटेको छ। उदाहरणका लागि रूस र युक्रेनको युद्धमा चीनले सेमिकण्डक्टर सहित अन्य सामग्री रूसलाई निर्यात गर्‍यो। विगतमा यस्ता सामग्री रूसले पश्चिमासँग आयात गर्दै आएको थियो। चारवटै राष्ट्रहरू हाल अमेरिकी डलरसँगको निर्भरतामा कमी ल्याउन खोजिरहेका छन्। रूसले चिनियाँ यानमा कारोबारलाई २० प्रतिशतले बढाएको छ। इरान र रूसले पनि आफ्नै मुद्रामा कारोबार गरेका छन्। आफ्नो कारोबार डलरमा नगर्दा पश्चिमा प्रतिबन्धको असर प्रभावकारी बनिरहेको छैन। ढुवानीका लागि समेत चार मुलुकले आफ्नो छुट्टै सञ्जाल बनाउन सक्छन्। उदाहरणका लागि इरानले ड्रोन तथा हतियार रूस पुर्‍याउनका लागि क्यासपियन समुद्रको प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसमा अमेरिकी पहुँच खासै छैन।

यदि, अमेरिका हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा द्वन्द्वमा उत्रिएमा चीनले मस्कोसँग सहायता लिनेछ। यदि सामुद्रिक इलाकामा द्वन्द्व भएमा रूसले चीनलाई भूमिबाटै समेत पेट्रोलियम पदार्थ पुर्‍याउन सक्छ। चार मुलुकबीचको सहकार्यले अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रमा अस्थिरता निम्तिएमा अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनलाई  एकजुट बनाउने वासिङ्टनको क्षमतालाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ।

उदाहरणका लागि चीनले युक्रेन विरुद्ध रूसी आक्रमणको विरोध गरेन। जसले गर्दा अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका तथा मध्यपूर्वका राष्ट्रले पनि विरोध जनाएनन्। मस्को र बेइजिङले इरानलाई एक्लो बनाउने पश्चिमा रणनीति पनि सफल हुन दिएनन्। गत वर्ष मात्रै उनीहरूले इरानलाई सांघाइ को–अपरेसन अर्गनाइजेशनको सदस्य बनाए। उनीहरूले ब्रिक्समा समेत इरानलाई निमन्त्रणा गरे। सूचना क्षेत्रमा समेत समान सहकार्यले पश्चिमाविरोधी भाष्य निर्माणमा सघाउ पुर्‍याइरहेको छ। पश्चिमाले युक्रेन युद्धमा रूसलाई दोषी रहेको बताउँदा उनीहरूले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो यसको कारण रहेको र उसैले युद्ध उक्साएको प्रचार गरे।

अक्टोबरमा हमासले इजरायलमा हमला गर्दा पनि उनीहरूको धारणा फरक छ। इरानले राज्य संयन्त्रका मिडिया नै प्रयोग गरेर हमासको समर्थन गर्‍यो। हमास विरुद्ध अमेरिकी सहयोगमा इजरायलले नरसंहार मच्चाएको भन्दै विरोध जनायो। चिनियाँ मिडियाले इजरायललाई अमेरिकाले गरेको सहयोगको चर्को विरोध गरे। विश्वमा अस्थिरता निम्तिनुमा अमेरिका नै कारक रहेको भाष्य उनीहरूले गाजा युद्धलाई देखाउँदै निर्माण गरे।

सम्भव छ त वैकल्पिक विश्व व्यवस्था ?

विश्व व्यवस्थाले शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई समेत  नेतृत्व गर्ने मुलुक बनाउँछ। उदाहरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा अमेरिकाले उदारवादी र  लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गरिरहेको छ। यदि यो व्यवस्थाले राष्ट्रको हितमा सहयोग पुर्‍याएको छ भने शक्तिराष्ट्रहरू समेत यसको प्रवर्धनमा सहकार्य गर्छन्। असन्तुष्टहरू समेत समान विचारधारा बोक्ने मुलुकहरूलाई संगठित गराउन खोज्छन्। विद्यमान भन्दा फरक विचारधारामा बहुमत राष्ट्र उभिएमा फरक विश्व व्यवस्था समेत बन्न सक्छ। हाल विश्व व्यवस्था परिवर्तनका लागि पहल सुरू भए पनि संभावना न्यून छ।

दशकौंदेखि अमेरिका नेतृत्वको विश्वव्यवस्थालाई चुनौती दिने काम भइरहेको छ। विगतमा संगठित र सामूहिक चुनौती देखिएका थिए। रूस–युक्रेन युद्धपछि अहिले अमेरिकी नेतृत्वको विश्वव्यवस्थामा संगठित र सामूहिक चुनौती देखापरेको छ। असन्तुष्टहरूलाई आकर्षित गर्नका निम्ति गुरुत्वाकर्षणको नयाँ केन्द्र बनेको छ। विद्यमान व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउनेहरूमध्येलाई त्यस गुरुत्वाकर्षणले तान्न सक्छ।

इतिहास हेर्ने हो भने विश्व व्यवस्थाका लागि भएका प्रतिस्पर्धाले द्वन्द्व निम्त्याएको छ। युद्ध भौगोलिक विवाद, राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा तथा शासनको अस्तित्वको कायम गर्न गठबन्धनको स्वार्थ रक्षा लगायत कारणले हुनेगर्छन्। यी परिस्थितिमा भएका कुनै पनि युद्धले दुईखाले व्यवस्थाको निर्माण गर्छ। नयाँ व्यवस्थाका लागि हुने प्रतिस्पर्धाले अस्थिरता निम्त्याउने उदाहरण विश्वले देखिरहेको छ। जस्तो कि हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वमा युद्ध विस्तार भइरहेको छ। गत अक्टोबरमा अजरबैजानले अरमेनियाको नगोर्नो र कराबख क्षेत्र नियन्त्रणमा लिने कोसिस गर्‍यो। यता सर्विया र कोसोभोबीच तनाव भइरहेको छ। भेनेजुएलाले गत डिसेम्बरमा गुएनाको क्षेत्र आफूमा गाभ्ने चेतावनी दियो। यता म्यान र अफ्रिकी क्षेत्रका ‘कु’ मा कहीं न कहीं नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संरचना निर्माणको प्रयास नै कारक छन्। अचेल ‘कु’ सामान्य झैं छन्। पश्चिमाको चाहना विपरीत कहीं कतै कुबाट विद्यमान शासन ढाल्दा पश्चिमासँगको सम्बन्ध बिग्रेको परिस्थितिमा त्यहाँ नयाँ सरकारले बेइजिङ र मस्कोको साथ पाउँछन्।

यी चार मुलुकबीचको सहकार्य हाल द्विपक्षीय छ। यदि यसको दायरा बढ्ने हो भने विभिन्न क्षेत्रमा तनाव निम्तिनेछ। चार मुलुकबाट यसको दायरा बढ्न सक्ने सम्भावना पनि छ। अमेरिकासँग रूष्ट बेलारूस, क्युबा, इरिट्रिया, निकारागुवा, भेनेजुएला पनि यसमा आउन सक्छन्।  यदि यो समूहको आकार बढेमा र सहकार्य विस्तार भएमा अमेरिका र उसका सहयोगी गठबन्धनलाई चुनौती थपिनेछ। विद्यमान व्यवस्थाको प्रतिरक्षामा उनीहरूले चुनौतीपूर्ण समयको सामना गर्नुपर्नेछ।

 अमेरिकाले छुटाउनै नहुने मिडल पावर राष्ट्रको साथ

तत्कालका लागि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले चीनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। एकल अमेरिकाले व्यहोर्नुपर्ने चुनौती हेर्दा रणनीतिक रूपमा यो मूल्याकंन ठीक पनि छ। तर अमेरिकाले आफ्नो नीति भने परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विद्यमान विश्व व्यवस्थालाई संगठित र सामूहिक चुनौती दिन खोजेका मुलुकलाई हेरेर उसले नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एशियामा चिनियाँ प्रभावमा ध्यान दिंदै गर्दा अमेरिकाले युरोपमा रूसी आक्रामकतालाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन। अमेरिकाले आफ्नो भूमिकालाई कमजोर हुन नदिन कूटनीतिक रूपमा अझै सक्रियता देखाउनुपर्छ।

हरेक गठबन्धनले आफ्नो प्रभुत्व विस्तारका लागि स्वाभाविक रूपमा काम गर्छ। यस्तो अवस्थामा ६ वटा राष्ट्रलाई जसले पकडमा राख्न सक्छ उसकै प्रभुत्व बढ्नेछ। मिडल पावरका रूपमा परिचित ब्राजिल, भारत, इन्डोनेसिया, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका र टर्कीको साथ जसले पाउँछ उसकै पल्ला भारी हुनेछ। त्यसैले मिडल पावर मुलुकको साथ आफ्नो पक्षमा राखिराख्न अमेरिकाले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता राष्ट्रलाई अमेरिकाले प्रविधि, सैन्य क्षेत्र, वैदेशिक सहायता र व्यापारमा अनुदान लगायतका कार्यक्रमबाट प्रभावित बनाइराख्नुपर्नेछ।

फरक विश्व व्यवस्थाको वकालत गरिरहेको समूहसँग अमेरिकी प्रतिस्पर्धा निश्चित छ। त्यसैले अमेरिकाले मध्यपूर्व, कोरियाली प्रायद्वीप लगायत क्षेत्रमा नयाँ रणनीति सहित अघि बढ्नुपर्छ। द्वन्द्व निम्तिएको परिस्थितिमा भने यो निकै महँगो हुनेछ। त्यसैले सकभर द्वन्द्वको परिस्थिति नआउने गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।

चार राष्ट्रको सहकार्यले निम्त्याउने खतरा

चीन, इरान, रूस र उत्तरकोरिया बीचको सहकार्यलाई कमजोर आँक्न मिल्दैन। उनीहरूबीच सहकार्य थप झाङ्गिंने संकेतहरू देखापरिसकेका छन्। यो सहकार्यमा बेइजिङको नेतृत्व मस्कोले स्वीकार गरिसकेको छ। रूसले इरान र उत्तरकोरियासँग हतियार लगेको छ। उसले सहज आँकेको युक्रेन युद्ध जटिल बनेको संकेत सहित आपसी सहकार्य बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। यता चीनले आफू एक्लैले युरोपसँगको सम्बन्ध नयाँ तरिकामा पुर्‍याउन नसक्ने बुझेर रूसलाई साथ दिंदै आएको छ। यता विश्वबाट एक्लिएको उत्तरकोरियाले दुई शक्तिराष्ट्रको साथ पाएको छ भने इरानको विध्वंसात्मक गतिविधिले  इजरायल अमेरिका र गल्फ राष्ट्रबीचको आपसी सहकार्यमा बाधा पुर्‍याएको छ। पश्चिमा शक्तिविरुद्ध सामूहिक र संगठित रूपमा अघि बढेका चार मुलुकसँग अन्य राष्ट्र पनि जोडिएमा अमेरिकालाई चुनौतीका पहाड आइलाग्नेछन्। उनीहरूका कारण विद्यमान व्यवस्था तत्कालै परिवर्तन नभए पनि क्षेत्रीय चुनौती तथा अस्थिरता भने बढ्नेछ।

यो प्रतिस्पर्धा जित्नका लागि पश्चिमा आर्थिक, सैन्य  र राजनीतिक रूपमा बलियो नै छ। तथापि चार मुलुकको संगठित र सामूहिक सहकार्यले नयाँ भूराजनीतिक जटिलताका तस्बिर प्रष्ट पारिसकेको छ। वासिङ्टन र उसका सहयोगीले उथलपुथललाई साम्य पार्ने आशालाई उनीहरूले सत्यतामा कसरी परिणत गर्लान् प्रतीक्षित छ।

(यो सामग्री विभिन्न एजेन्सीको सामग्रीमा आधारित रही तयार पारिएको हो ।)