विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रष्टिज राखौं, तर त्यतिले पुग्दैन

हालसालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बहुचर्चित ४९औं दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नरहने घोषणा भयो। विश्वविद्यालय अब एउटा बोर्ड अफ ट्रष्टिजले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सुन्न पाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्ति देश तथा विदेशमा रहेका प्राज्ञिक नेपाली व्यक्तित्वहरूको बीचबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिने र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गरिने’ उद्घोष गरे। यो सुधारको एक पाइला त हो, योसँगै धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी काम गरेन भने नयाँ र पुराना मिडियामा ठूलो रूप धारण गरेको यो ‘ठूलो समाचार’ अर्धसत्य वा हौवामा सीमित हुनेछ। किनकि यो एउटा मात्रै सुधारले केही हुँदैन।

ट्रष्टीहरू को हुन्छन्, कुन आधारमा उनीहरू छानिन्छन्, उनीहरू कोप्रति जिम्मेवार हुन्छन्, उनीहरूको कामको लेखाजोखा केका आधारमा कसरी हुन्छ र त्यो काम कुन संरचना अन्तर्गत कसले गर्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिलेकै संरचनामा उपकुलपति को आउँछ भनेर उत्साहका साथ छलफल गर्नुको खासै औचित्य देख्दिनँ।

ट्रष्टिजलाई दलहरू र सरकारको व्यापक र दिगो समर्थन हुन्छ कि हुँदैन ? राजनीति, नीति, व्यवस्थापन र वित्तमा दीर्घकालसम्म विश्वविद्यालयले यस्तो समर्थन पाइरहनुपर्छ।

पहिला त ट्रष्टी नै आफ्नो मान्छेबाट बनाउने सम्भावना हुन्छ। ट्रष्टी सही ढंगले बनायो भने पनि विश्वविद्यालयलाई कम्तीमा २०-२५ वर्ष सरकार र पार्टीहरूको  समर्थन चाहिराख्छ। त्यो प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मेरो चिन्ता हो।

यहाँ राजनीतिक समर्थन भन्नाले विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी लगायतका युनियनलाई लगाम लगाउने र तिनलाई एकदमै सीमित दायराको बनाउने भनेको हो। विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक दलहरूले शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारीको भ्रातृ/भगिनी संगठनहरू बनाउँछन्। उनीहरू विश्वविद्यालयको बौद्धिक र प्राज्ञिक रुचि/स्वार्थमा होइन, पार्टी फ्र्याक्सनको स्वार्थ अनुरूप परिचालित देखिन्छन्। यो अभ्यासलाई दिगो रूपले हटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो।

विद्यार्थी युनियन हुनुपर्छ तर त्यो विद्यार्थीपन र विद्यार्थीकै लागि अत्यावश्यक विषयभित्रै खुम्चनुपर्छ, अन्य मुद्दामा उनीहरूको जोर नचल्ने गरी संगठन बनाउनुपर्छ। नन-स्टुडेन्ट इन्ट्रेस्ट सबै तिलाञ्जली दिनुपर्छ। सरकारले त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। शिक्षक र कर्मचारी युनियन पनि आफ्नै दायराभित्र सीमित हुनुपर्छ।

८ वर्षअघि मैले यही कुरा भनेको थिएँ, ‘दलले विश्वविद्यालयमा सेना खडा गरे।’ अहिले तिनै सेनाले विश्वविद्यालयमा कवाज खेलिरहेका हुन्। त्यसको एक किसिमिको ठूलो र अन्तिम रूप प्रेम चलाउने माथिको भौतिक हमला हो। अन्ततः दलका सेना विश्वविद्यालयभित्र आक्रमणमै उत्रिइहाल्यो। विश्वविद्यालयमा दलीय सेना प्रवेशका अनेकौं रूप छन्। जस्तै, हप्ता उठाउने, बहाल खाने, विभागहरूमा पैसा मागेर पिकनिक जाने लगायत ।

संघहरूले विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको जग्गा लिएर बस व्यवसायी लगायतलाई दिएर भाडा उठाइरहेका छन्। पार्टीसँग आबद्धताको बलमा भ्रातृ संगठनहरूले शक्तिको अभ्यास गर्छन्, यसलाई वैध भन्ने कि अवैध ? यसलाई प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री आदिले लगाम लगाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? यस्ता संगठन र स्वार्थहरूलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने बोर्ड अफ ट्रष्टिज राख्ने कुराले मात्र केही पनि छुँदैन। यो मुख्य विषय हुन्छ।

विश्वविद्यालयमा दलीयकरण यति व्यापक छ कि यसलाई हटाउन झण्डै–झण्डै असम्भव जस्तो छ। यसलाई हटाउने पार्टी र सरकारले नै हो र उनीहरू यसका लागि तयार नभएकाले मैले असम्भवप्रायः भनेको हुँ। यसरी हेर्दा बोर्ड अफ ट्रष्टिज बनाउने, प्रधानमन्त्री कुलपति नबस्ने र अर्को एकजना कुलपति खडा गरेर मात्र विश्वविद्यालयले काँचुली फेर्दैन। यो निकै फराकिलो विषय हो।

उच्च शिक्षा किन ? 

पहिलो, उच्च शिक्षाले त्यस्तो ग्र्याजुएट तयार गर्छ जसले उचित सूचना बटुल्न, त्यसलाई विश्लेषण गर्न र त्यसमा आधारित भएर स्वतन्त्र र स्वाधीन भएर बोल्न र लेख्न सिकाउँछ। सुगा घोकन्ते गर्दैन। फलानोले फलानो भनेको छ भन्ने होइन कि ती सबै पढेपछि मेरो दृष्टिकोणमा यस्तो भन्न सक्छ। किनकि भनेर थप व्याख्या गर्न सक्छ। पढेको मान्छे त्यही हो जसले स्वतन्त्रतापूर्वक व्याख्या गर्न सक्छ।

दोस्रो, संसारको कुनै पनि विश्वविद्यालयमा उसले भर्ना पाउने क्षमता राख्छ। संसारको कुनै पनि ठाउँमा कामको लागि कमसेकम आवेदन गर्न पाउँछ। हामी ग्लोबल जमानामा बाँचिरहेका छौं, त्यसैले यो नेपालको मात्र कुरा होइन।

तेस्रो, उच्च शिक्षाको काम स्कुलको शिक्षक तयार गर्ने हो। हाई स्कुलको शिक्षक सबै विश्वविद्यालयबाट निस्कने हो। आधारभूत रूपमा नेपालका लागि भए पनि उसले संसारको जुन देश गएर पढाए पनि हुन्छ।

त्यसैले उच्च शिक्षाको महत्व ठूलो छ। देशभरिका विद्यार्थीलाई त्यहींको उत्पादनले पढाउँछ। जीवनभर सिकिराख्छु भन्ने प्रण गर्ने, बानी बसाल्ने त्यस्तो खालको ग्र्याजुएट पैदा गर्न जसले समालोचनात्मक आँखाले हेर्छ। मैले जीवनभर सिकिराख्नुपर्छ भन्ने आत्मसात् गर्छ।

त्यसैले हाम्रो उच्च शिक्षा कस्तो बनाउने भन्दा कल्पना गर्नुपर्छ र क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ जसले माथि उल्लिखित गुण भएको ग्र्याजुएट पैदा गर्छ।

तर अहिले हामी कहाँ छौं ? अंग्रेजीमा ‘इन द डम्प्स’ भने जस्तै यो ‘फोहोर फाल्ने ठाउँ’ जस्तो बनेको छ। हाम्रो २०-२५ वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने त्यो ‘डम्पस्टर’ अझ गहिरो-गहिरो हुँदै गइरहेको र हामी त्यही फोहोर फ्याँक्ने बाकसको पिंधतिर धकेलिइरहेका छौं। पहिलाको हेर्दा त नराम्रो मात्रै छैन, झन् नराम्रो हुँदैछ।

दलीयकरणको दुष्परिणाम 

दलीयकरणले विश्वविद्यालय मात्र होइन, हाम्रो समाजै खायो। पत्रकारमा पार्टी छन्। गुम्बादेखि मन्दिरसम्म, आमा समूह, सामुदायिक वन जताततै पार्टी छन्। सबैभन्दा बढी त व्यापारीमा छ। केही समय अघि एनआरएनमा पनि देखियो। अब यसले कहाँसम्म जरो गाड्ने हो ? दलीयकरण कहाँ भएको छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ।

विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर यसले दुइटा कुरालाई घात गर्छ। पहिलो, अटोनोमस सिटीजनसिप अर्थात् दह्रोसँग खुट्टा टेक्ने नागरिक यसले तयार गर्दैन। उनीहरू भक्तिमार्गमा लाग्छन्।

मेरै विभागमा रहेका एकजना साथीले भन्नुभयो- मैले यसो गरें किनकि मलाई फलानो पार्टीसँग आस्था छ। उहाँले आशा होइन, आस्थाको कुरा गर्नुभयो।

विश्वविद्यालयमा पढाउन थालेपछि आस्था त आफ्नो शास्त्र र ज्ञानमा हुनुपर्ने हो। फलानोभन्दा फलानो पार्टी अलि राम्रो, त्यसकारण त्यसमा भोट हाल्छु भन्न त सकिन्छ तर आशा राख्न सकिंदैन। ज्ञानको आशा राखे त्यसैका लागि समर्पित हुन सकिन्छ। हामी एउटा शास्त्रमा त समर्पित छौं, तर एउटा शास्त्रमा मात्रै समर्पित छैनौं। हामी ज्ञानतर्फ समर्पित छौं। विश्वविद्यालयका शिक्षक कमसेकम त्यस्तो हुनुपर्ने हो।

आसक्ति, भक्ति, आस्था, लालचको खेतीले स्वायत्त नागरिकका साथै पेशागत उत्कृष्टता हासिल गराउने प्लेटफर्महरूलाई गम्भीर ढंगले कमजोर बनाइदिएको छ। यो एकदमै ठूलो घात हो। यसको ठूलो मूल्य हामी नागरिक र देशले चुक्ता गर्नुपर्छ।

एककिसिमले भन्ने हो भने दलहरूले सबै कुरा अँठ्याए। देशैलाई अँठ्याए। घाँटीमै च्याप्पै समाते। हामी फुत्किनै नसकिने भयौं, छुट्टै व्यक्ति हुन नसक्ने भयौं।

आमा समूहदेखि सामुदायिक वन समितिसम्मले पार्टीको मुख हेर्नुपर्ने भयो। अनि दुवैले केही पाइरहेका हुन्छन्। मुख्यतः दलले पाउँछ। त्यहाँबाट केही फुत्केला कि भविष्यमा भनेर तल प्राध्यापक, विद्यार्थीहरू आश गरेर बसेका हुन्छन्। दलका लागि त तत्काल लाभ छ, जनसमर्थन र भक्ति पाउने भयो। झन् नेताहरू भक्तिका भोका हुन्छन्। खुट्टै पर्न आउनुपर्‍यो, हजुर–हजुर भन्नुपर्‍यो। ताली बजाउनुपर्‍यो। ठूलो माला लगाइदिनुपर्‍यो। देशभरिका मानिसहरूले त्यस्तो आश बोकेर बसेका हुन्छन्।

लोकतन्त्र भन्छौं तर दलीयकरणले गर्दा बलियो नागरिक बनाउन सकेनौं। पेशागत उत्कृष्टतामा पनि हामी पछि पर्दै जान्छौं। किनभने दलप्रति आस्था राखेपछि त पढ्ने/पढाउने काममा किन आस्था राखिरहनुपर्‍यो र ? राखे पनि कम मात्र राखेभयो किनकि बढी आस्था त दलसँगै छ।

यसको विश्वविद्यालयको तहमा धेरै अरु दुष्परिणाम छन्। विश्वविद्यालयको नियमन यसरी नष्ट भयो कि भनिसाध्यै छैन। ८० प्रतिशत हाजिरी हुनुपर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो त झन्डै झन्डै छैन। विद्यार्थीकै बलले छैन। अरु कारण पनि छैन। निजी क्याम्पसमा लागेर पैसा कमाउनुछ। तर मूलतः विद्यार्थीकै स्वार्थले यो सिद्धियो।

ग्रेडमा त्यस्तै समस्या छ। कसैलाई थोरै नम्बर दिन गाह्रो छ, फेल गर्न एकदमै गाह्रो छ किनकि शिक्षकलाई अत्यधिक धम्क्याइन्छ। पढ्दै नपढ्ने विद्यार्थीलाई पास गर्नुपर्ने स्थिति छ।

शिक्षकको इन्गेजमेन्ट प्राज्ञिक प्रक्रियाको हकमा मात्र होइन। हाम्रोमा शिक्षकको कार्यघण्टा एकदमै कम छ। कीर्तिपुरमा सामान्यतः हप्ताको ३ घण्टा पढाउने हो। त्रिचन्द्रमा त धेरैजसो स्थायी शिक्षकले कक्षामा गएर नपढाउने गरेको सुनिन्छ। एकदम कामचोर स्थिति बनेको छ। किनकि अर्कैतिर भक्ति गरेपछि यता छुट हुने भइहाल्यो। यस्ता विभिन्न कारणले शिक्षकहरूमा कामचोर स्थिति बढेको छ। यसमा पनि राजनीतिकै कुरा छ।

यसमा शिक्षक जति जिम्मेवार छन्, त्योभन्दा बढी पार्टी र सरकारहरू जिम्मेवार छन्। शिक्षकहरू नै त्यस्तै छन्, पार्टीलाई राजनीति गर्न उनीहरूले नै दबाब दिन्छन् भन्ने तर्क पनि कतिपयको सुनिन्छ। त्यो छैन म भन्दिनँ तर मूल कर्ता त नेता/राजनीति नै हो। उनीहरूले आमन्त्रण नगरे शिक्षकको मात्रै केही चल्दैनथ्यो।

नेपालबाट विद्यार्थी पढ्न मात्र गएका होइनन्, काम गर्न गएका हुन्। त्यसकारण यहाँका विश्वविद्यालय झुर छन् भनेर गएका छन्। यहाँको सरकार झुर छ भनेर गएका हुन्। यो सरकारले काम दिन सकेन भनेको हो। विश्वविद्यालय पनि कमजोर छ तर मूल कुरो त्यो होइन।

विश्वविद्यालयमा दलीयकरण कति गम्भीर छ र कति दूरगामी प्रभाव राख्छ भन्ने कुरा बुझ्ने हो भने राजनीतिक पार्टी र सरकारले अब छलफल गर्ने बेला आयो। यसको दूरगामी दुष्प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पार्टी र सरकारले के के गर्नुपर्छ, यसबारे छलफल गर्न ढिला भइसक्यो।

अब के गर्ने ?

संविधानअनुसार, सक्रिय (संलग्न) नागरिक र पेशागत उत्कृष्टतालाई स्थापित गर्न कस्तो राजनीति र नीतिले सघाउँछ भन्ने कुरा प्रमुख हो। बोर्ड अफ ट्रष्टिज भनेको जराबाट होइन, हाँगाबाट पलाए जस्तो भयो। जरा खोज्ने हो भने यतातिर जानुपर्छ।

विश्वविद्यालयको संरचना खासगरी सम्भवतः काठमाडौं विश्वविद्यालय र एमबीबीएस/एमडी पढाउने हेल्थ साइन्सेस् इन्स्टिच्युटहरू बाहेक सम्भवतः अरू सबै विश्वविद्यालयहरूको कुरा गर्दैछु तर मेरो मुख्य रिफरेन्स प्वाइन्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो किनकि मैले त्यहीं लामो समय बिताएँ।

अहिलेको प्रणाली ठिक छैन, बोर्ड र ट्रष्टिज आवश्यक छ। यसलाई अनावश्यक होइन, अर्धसत्य मात्रै भनेको हुँ। तर फेरि पनि त्यो बोर्ड अफ ट्रष्टिजमा को बस्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। जहिले पनि संरचनाले कुनै पनि संस्थाको स्वार्थ/रुचि पछ्याउनुपर्छ। यताउता ढल्किने भन्दा विश्वविद्यालयको स्वार्थ अनुरूप काम गर्ने हुनुपर्छ। ट्रष्टिज कम्तीमा पनि उसले स्वतन्त्र/आत्मनिर्भर रूपमा केही न केही काम गरेको हुनुपर्‍यो। व्यवसाय होस् वा प्राज्ञिक निकाय, केही गरेर देखाएको हुनुपर्छ, पार्टीको भरिया होइन। बरु अहिले दलगत आबद्धता त्यागेको राजनीतिक दलको कुनै पुरानो नेता नै होस्। कम्तीमा कुनै जमानामा केही त गरेर देखाएको हुनुपर्छ।

ट्रष्टीका हरेक सदस्यले आत्मनिर्भर रूपले आफ्नो जीवनमा केही उपलब्धि हासिल गरेको मानिस हुनुपर्‍यो। कति पढेको, कति उमेर भन्ने कुराले केही फरक पर्दैन। कुनै व्यवसायमा सफल व्यापारीले कति पढ्यो भन्ने कुराको के अर्थ ?

सम्बन्धन प्रणालीलाई १० वर्षभित्र निर्मूल पार्नुपर्छ। अफिलिएटेड युनिभर्सिटी (सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालय) खारेज गर्नुपर्‍यो। १० वर्षभित्र कि त्यो क्याम्पस छुट्टै विश्वविद्यालय हुनुपर्‍यो अथवा दुई तीन वटा मिलेर एउटा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्छन् र त्यसमा फरक–फरक विषय पढाउँदा भयो। भौतिक दूरी पनि नजिक भएका क्याम्पसहरूबीच यस्तो हुनसक्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले धेरै बच्चा पाउनुपर्छ। यसमा आबद्ध धेरै क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ। उदाहरणको लागि, पद्मकन्या, रत्नराज्य र त्रिचन्द्र फरक फरक विश्वविद्यालय बनून्। यसो गर्न सकिएन भने पनि त्यहाँ फरक फरक शास्त्रहरू पढाउनुपर्छ। एकै ठाउँमा सबै कुरा पढाउनु आवश्यक हुँदैन।

मेरो कल्पना, सुरुमा काठमाडौंमा धेरै विश्वविद्यालय होओस्। कम्तीमा एउटा प्रदेशमा एउटा विश्वविद्यालय होस् जसले अरु विश्वविद्यालय बनाउन बीउको काम गरोस्। सिडिङ गरुन् तिनले। अहिले भनिन्छ- त्रिभुवन विश्वविद्यालय राम्रो नभएको एउटा कारण देशभरि छरिएको छ, त्यत्रो कलेजहरूलाई कसरी यसले ह्याण्डल गर्न सक्छ ? त्यो हो पनि तर यो तर्क व्यवस्थापकीय मात्रै हो। व्यवस्थापकीय कुरा महत्वपूर्ण छ तर यहाँ भन्न खोजिएको मूल कुरा विश्वविद्यालयका शिक्षकहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो। जसरी नागरिक बलियो खुट्टा भएको स्वावलम्बी हुनुपर्छ, उनीहरू पनि प्राज्ञिक रूपमा दह्रो खुट्टा लिएर आउनुपर्छ। अथवा प्राज्ञिक कर्मको दौरानमा अभ्यास गरेर खुट्टा बलियो बनाउनुपर्छ।

के पढाउने, किन पढाउने, के समय सान्दर्भिक छ ? विद्यार्थी लगायतसँग छलफल गरेर शिक्षक आफैंले पाठ्यक्रम बनाउन सक्नुपर्छ। सबै कुरा एकैचोटि हुँदैन। तर सिक्न सकिन्छ। हरेक शिक्षकले खास विषयको ज्ञानमा म अगाडि जान्छु भन्ने अठोट गर्ने र उसले त्यो अवसर पनि पाउने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। अन्यथा हामीले देशैभरि प्राध्यापकका रूपमा बौद्धिक दास खडा गर्‍यौं। यहाँको मानिसले जे भन्छ, यहाँको बोर्डले जे भन्छ त्यो पढाउने। त्यसैले सम्बन्धन प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ।

विश्वविद्यालयका हरेक शिक्षकले आ–आफ्नो बुद्धि हुर्काउनुपर्छ। यसको थप फाइदा के हो भने एउटै सेट अफ कोर्ष नेपालभरि किन पढाउनु ? कर्णाली, विराटनगर, इलाम, नेपालगञ्ज लगायत ठाउँ अनुसार फरक फरक कोर्ष पढाउनुपर्छ। त्यहाँको स्थानीय, क्षेत्रीय विषयवस्तु पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ। अहिले त यी सबै कुराहरू सकिए, विलाए। राष्ट्रिय कोर्ष मात्रै भयो।

देशलाई संघीय बनाए पनि पढाइमा यसको कतै कुनै न प्रतिविम्बन भयो न बौद्धिक अभ्यास। पाठ्यक्रमले एउटा नेपाल छ मात्रै भन्यो। यसले बहुलता हुर्काएन। नेपालको विविधता हाम्रो कोर्षमा देखिएन। यसको मूल कारण काठमाडौंमा बसेका मानिसहरूले कोर्ष बनाए, अरुले कि पहलकदमी नै लिएनन्, कि पहलकदमी लिने अवसर नै दिइएन।

जस्तो कि पूर्वाञ्चलमा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगर्भशास्त्रमा चिया बगान आदिको पठनपाठन गरौं। चियाको अर्थशास्त्र हुन्छ। त्यहाँ इन्टर्नसिप गर्‍यो, संसारभर अरु ठाउँमा पनि भएको त्यो युनिट खोज्यो। काठमाडौंमा समाजशास्त्रमा आर्किटेक्चर पढाउन सकिएला। तर हाम्रो पाठ्यक्रममा यी विविधता समेटिएनन्। न विविधता भयो न स्वायत्तता, यी न हुँदा पेशागत उत्कृष्टता पनि भएन।

उल्लेखित काम गर्न दुईवटा जोखिम देखाउने गरिन्छ- खर्च बढ्ने र क्याम्पस बन्द हुने भय।

अहिलेकै तरिकाले काम गरेर धेरै विश्वविद्यालय बनाउँदा अलिकति प्रशासनिक खर्च बढ्ला तर शिक्षक त उही हुन्। शिक्षक र प्रशासकलाई लोड बढाउने हो भने खर्च घट्ने सम्भावना पनि छ। अमेरिकाको धनी र ठूला विश्वविद्यालयमा पनि एउटा सेमेस्टरमा दुइटा र अर्कोमा तीनवटा कोर्ष पढाउनुपर्छ भने साना विश्वविद्यालयमा अझ धेरै पढाउनुपर्छ। हार्वर्ड जस्ता दुई–चारवटा विश्वविद्यालयमा मात्रै हो योभन्दा कम पढाउनुपर्ने। त्यो पनि अमेरिकाको। अरु ठाउँमा त अझ धेरै पढाउनुपर्छ।

दोस्रो, क्याम्पस बन्द हुने भय। सुरुमा क्याम्पसहरूलाई राम्रो हुन दिऊँ। त्यसपछि पनि बन्दै हुने स्थितिमा गए बन्द हुन दिनुपर्छ। सबै अहिलेकै क्याम्पस राख्नुपर्छ भन्ने छैन। क्याम्पस फेल हुनसक्ने सम्भावना छ भनेर आत्मसात् गर्नुपर्छ।

तिनलाई सकेजति मद्दत गर्ने हो तर जति गर्दा पनि भएन भने बन्द हुन दिनुपर्छ। अधिकांशतः अर्कोमा गाभ्ने कुरा त हो यो। ती भौतिक रूपमा पनि एकै ठाउँमा हुनुपर्छ। टाढा-टाढाको कुरा छाड्नुपर्छ। पहिला यी कुरा लागू गर्न गाह्रो हुन्थ्यो तर अहिले संघीयता लागू भएको छ भने बलिया शहरहरूको उदय भएको छ। त्यसले अब ती सम्भव हुन्छन्। अहिले बागमतीले यो दौड सुरु गरेको छ। यो संघीयताले दिएको साथको उदाहरण हो।

पठनपाठन संस्कृति

विश्वविद्यालयको संरचना परिवर्तन पछि अब पठनपाठन कसरी परिवर्तन गर्ने भन्नेबारे छलफल गरौं।

राम्रा विश्वविद्यालयहरूमा सामान्यतः चार वर्षको बीए छ भने दुई वर्ष जस्तो विद्यार्थीले धेरैवटा विषय पढ्छ। कहींकहीं त अनिवार्य पढ्नुपर्छ। इन्जिनियरिङको विद्यार्थीले पनि अर्थशास्त्र लगायतका धेरै विषय पढ्नुपर्छ। अर्थशास्त्रका धेरैवटा कोर्षमध्ये छानेर पढ्नुपर्छ।

यो भनेको एउटा ग्र्याजुएट वेल राउण्डेड हुनुपर्छ। आफ्नो विषयमा विशेषज्ञता त गर्नुपर्‍यो। तर पहिलो दुई वर्ष धेरैवटा शास्त्रहरू बारे उसको एक्सपोजर हुनुपर्छ। त्यसैले पनि हो अमेरिकामा कानुन पढ्नेले बीए पास गर्नुपर्छ। पहिले यहाँ पनि गर्नुपर्थ्यो तर अब परेन।

अमेरिकामा डाक्टर पढ्नुअघि बीए पास गर्नुपर्छ। प्रोफेसनल हुन पहिला सुरुवाती डिग्री चाहिन्छ। ऊ धेरै कुरामा एक्पोज, अनुभवी र परिपक्व हुनुपर्छ। बौद्धिक परिपक्वता हासिल गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा त्यो व्यवस्था गरिएको हो।

सूचना एकीकृत र विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्न तथ्यांकशास्त्र पढ्नुपर्छ। सम्भवतः क्वान्टिटेटिभ एउटा दुइटा कोर्ष पढ्नुपर्ला। निश्चित भाषामा लेखक क्षमता विस्तारका लागि पढ्नुपर्ला। बोलाइ, लेखन भनेको सूचनाको संश्लेषण गर्ने तरिका सिक्नुपर्‍यो। जुन विषय पढे पनि कन्भिन्सिङ आर्गुमेन्ट (विश्वसनीय तर्क) गर्न सिक्नुपर्‍यो।

इन्जिनियर छ, नाप्न बाहेक अरु केही जानेको छैन भने काम भएन। सहसचिवसँग बसेर नीतिको कुरै गर्न सक्दैन। सडकको इन्जिनियरलाई नेपालको सडक नीति र सडकको अर्थशास्त्र अत्तोपत्तो भएन भने के काम ? त्यसैले धेरै शास्त्रहरू पढ्यो भने फराकिलो ज्ञान हुन्छ।

विश्वविद्यालय भन्ने नाम कसरी रह्यो ? विश्वविद्यालय र विश्वको एउटै रुट छ। सादृश्य छ। त्यसैले विश्वविद्यालय भनेको स्थानीय कुरा मात्रै पढ्ने ठाउँ होइन। विश्वविद्यालयको ग्र्याजुएटले विश्वको बारेमा थाहा पाउनुपर्‍यो।

विश्वको विकासक्रम, इतिहास, अहिलेको स्वरूप दुई वर्षमै थाहा पाउन सकिंदैन। तर लक्ष्य त्यता हुनुपर्‍यो। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी स्थानीय ज्ञान उत्पादन र उपभोगमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन।

यसरी विश्वविद्यालयले विश्वको बारेमा पढाइ गर्नुपर्छ। विश्व र स्थानीयलाई एकाकार गर्न सिक्नुपर्छ। आफू र विश्वलाई जोड्न सिक्नुपर्छ। म एकजना विश्वसँग कसरी जोडिएको छु ? सँगै म एउटा जैविक प्राणी पनि हुँ। जैविक अवयवहरू छन्। मेरो मन पनि छ, एकप्रकारले मनोविज्ञान भनौं त्यसलाई। म एउटा समाजमा बस्छु। रसायन, भौतिकशास्त्र आदिसँग पनि म जोडिएको छु। मेरो फोन कहिलेकाहीं खसेर फुट्छ, यो गुरुत्वाकर्षणको कारण होला।

सबै कुरा भौतिक, रसायनिक, जैविक, वैयक्तिक, सामाजिक सबै कुरा हो। त्यसरी चिन्न थाल्नुपर्छ। ज्ञानको पूर्णता त्यसबाट आउँछ। यो संसार, विश्व ब्रह्माण्डसँग छोइएर र यहींभित्र हामी हरेक प्राणीमा यो सबै जैविक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक प्रक्रियाबाट हामी गुज्रिइरहेका छौं भनेर आफैंलाई चिन्नको लागि यस्तो ज्ञान विद्यार्थीमा हुनुपर्छ। विद्यार्थीले आफैंलाई र अरुलाई पनि यसरी हेर्न सकोस्। आफैंलाई त्यसरी हेर्न सक्दा अरुको बारेमा ज्ञान हासिल गर्न सहज हुन्छ।

विश्वविद्यालयको विद्यार्थीपछिको प्राण गुरु हुन्। उनीहरूको उचित छनोटसँगै राम्रोलाई टिकाइराख्ने विषय र पदोन्नति असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छन्। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अधिकांश त्यहींको स्टाफबाट पदोन्नति हुन्छ। भर्ना कसरी हुन्छ पनि छलफल गरौंला।

पदोन्नति हुन त्यहीं लेक्चरर भएको हुनुपर्छ। अब यी सबै कुरा छाड्नुपर्छ। सबै तहको भर्ना खुल्ला रूपमा गर्नुपर्छ। शिक्षकमा त्यहाँ नपढाएका मानिसले पनि एप्लाई गर्न सक्छ। उसले कसरी लेखेको, प्रकाशन गरेको छ र उसले कसरी पढाउँछ ? कक्षाकोठामा पढाएको हेरे हुन्छ। उसको दुइटा काम न हो- लेख्ने र पढाउने।

अहिले अन्तर्वार्ता लगायत के के नचाहिने कुरा गरिराख्नु आवश्यक छैन। खुल्लामध्ये महत्वपूर्ण हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि खुल्ला हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयलाई विश्वसँग जोड्ने यो एउटा सूचक हो। शिक्षकहरू कहींबाट पनि आउन सक्छन्। नेपाली नागरिक नै हुनुपर्छ भन्ने केही छैन। आउँछन् आउँदैनन् फरक कुरा हो तर हामीले खुल्ला गर्नुपर्छ। अहिले मदन भण्डारीमा अलिअलि सुरुवात भएको छ।

ज्ञान बढाउने भनेको अहिलेको संसारमा आदानप्रदान गरेर हो। फ्याकल्टीको आदानप्रदान, यहाँको मानिस उहाँ गएर पढाउने। दुईथरी मिलेर अनुसन्धान गर्ने। ऊ उहीं बस्छ आफू यहाँ बसेर काम गर्ने। यसरी मिलेर अनुसन्धान गर्नु आधारभूत रूपमै महत्वपूर्ण छ।

अन्यथा एक त पैसा नै आउँदैन। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य कति छ हेरेर विश्वविद्यालयको रेटिङ नै हुन्छ। यो एकप्रकारले सुनौलो अवसर छ। उनीहरूसँग संगत नगरी हाम्रो फ्याकल्टीले पनि सिक्दैन। यस्तो अभ्यास पत्रकारितामा गर्दा पनि राम्रै हुन्छ होला।

अहिले त विश्वविद्यालय पिच्छे नै सेवा आयोग बनाउने भन्छन्। अहिले छ पनि। अब नयाँ खुल्नेमा पनि त्यही भन्छन्। मेरो विचारमा सेवा आयोग खारेज गर्नुपर्छ। अहिले भइरहेकाहरूले गर्ने भनेको लेखहरू जाँच्ने, वरिष्ठता कति कति छ भनेर नम्बर दिने र अन्तर्वार्ता गर्ने। अर्को विश्वविद्यालयमा कति वर्ष पढाएर आइसक्यो, यहीं पढाइराखेको हुन्छ, हेर्नैपरे कसरी पढाउँछ भनेर हेरे भइगयो। त्यसका लागि सेवा आयोग चाहिंदैन।

सेवा आयोगको सट्टा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हरेक शास्त्रको विषय समिति छ। सम्बन्धित विषयको सबैभन्दा ज्ञाताहरू त्यसको सदस्य हुन्छन्। त्यही समिति वा त्यसले बनाउने एउटा सर्च कमिटीबाट गर्नु उत्तम हुन्छ। हरेक ठाउँमा चेक एण्ड ब्यालेन्स चाहिने भएकोले यो सबै कामलाई ओभरसी गर्न एउटा संरचना राखे हुन्छ। तर शिक्षक भर्ना गर्न छुट्टै सेवा आयोग चाहिंदैन।

अहिलेको सेवा आयोग मूलतः अन्तर्वार्ताको नाममा दलको मान्छेलाई भर्ना गर्न राखिएको अंकुशे हो। यसबाट मुक्ति पाउनुपर्छ र प्राज्ञिक जिम्मेवारी सम्बन्धित विभाग र विषय समितिलाई दिनुपर्छ। अर्कोले लिइदिएर त्यो जिम्मेवार बन्दैन।

अहिलेको पदोन्नतिको अभ्यासमा वरिष्ठलाई धेरै नम्बर छ भने अनुसन्धान र प्रकाशनमा कम नम्बर। यसलाई उल्ट्याउनुपर्छ। अहिले त कपाल फुलेपछि प्राध्यापक भइहाल्ने, युवा चाहिं हुँदै नहुने अवस्था छ। यसलाई पनि उल्ट्याउनुपर्छ। मुख्य कुरा उसको प्रकाशन र शिक्षण गुणस्तर हेर्नुपर्छ।

अहिले नक्कली जर्नलहरू निस्कने भएकोले पब्लिकेशन पनि कहाँबाट छ जाँच्नुपर्छ। कसैको पदोन्नतिको बेला होइन, हरेक वर्ष प्राध्यापकहरूको प्रकाशन अद्यावधिक गर्नुपर्छ। कतिपय देशमा जर्नललाई वर्गीकरण गरिएको हुन्छ र सोही अनुसार नम्बर आउँछ। त्यहाँ विश्वविद्यालयले होइन, जर्नलले नै मूल्यांकन गर्छ। विस्तारै हामी पनि त्यो बाटोमा जानुपर्छ। यद्यपि भाषिक अवरोधका पक्षहरू मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। बौद्धिक वातावरण राम्रो भएको जापानमा उनीहरू आफ्नै भाषामा काम गर्ने भएकोले समस्या देखिन्छ। नेपाली भाषामा गरिएका प्रकाशनहरूमा यो समस्या हुनसक्छ, जससँग हामी पनि जुध्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रिय र स्थानीय भाषाहरू छायाँमा पार्ने यो इम्पेरिअल किसिमको कुरा छ। त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै अंग्रेजीमा लेख्न प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्‍यो तर अरुमा लेख्न पाइँदैन भन्नु भएन। बुद्धि प्राथमिक हो भने भाषा सहायक विषय हो।

पदोन्नतिका लागि बाह्रै महिना खुल्ला प्रणाली बनाउनुपर्छ। म लेक्चरर छु, रिडरको लागि लायक भएँ, विश्वविद्यालयले तय गरेका मापदण्डहरू पूरा गर्न सक्ने दाबी छ भने त्यसलाई जाँचेर विश्वविद्यालयले निर्णय गर्छ। एकाथरी अभ्यास यस्तो हुन्छ भने अर्को भने हरेक वर्ष अनिवार्य खुल्छ। यसो नगर्दा नेपालमा खासगरी सामाजिक विज्ञानमा ठूलो समस्या छ। राम्रो शिक्षक नै नआउने भए।

२०-३० वर्षमा यहीं काम गरेको मानिस विदेशमा विद्यावारिधि सकेपछि आधाजसो मात्र यहीं काम छ भने स्वदेश फर्किएला। आधा त उतै हराउँछन्। नयाँ मान्छे विद्यार्थीको रूपमा गएर विदेशमा विद्यावारिधि सकेर स्वदेश फर्किएपछि ऊ सामाजिक विज्ञानमा छिर्दै छिर्दैन। किन छिर्दैन ?

पहिलो, उसको बजार मूल्य धेरै हुन्छ। एनजीओमा काम गर्दा विश्वविद्यालयको भन्दा धेरै तलब हुन्छ। युएन एजेन्सी वा दूतावासहरूमा काम पायो भने त पैसाको त कुरै भएन। शक्तिको अभ्यास गर्ने हो भने दलतिर लाग्छ।

कोही कोही भने तलब कम भए पनि स्थायी जागिर खोज्छ। त्यस्तो मानिसलाई विश्वविद्यालयले स्थायी हुने वा नहुने बढीमा एक वर्षभित्र भन्नुपर्छ। नत्रभने ऊ भाग्छ त्यहाँबाट। ऊ पैसाभन्दा सुरक्षा खोजेर आएको हो भनेर पहिचान गर्नुपर्छ। उसलाई सुरक्षा दिने कि नदिने विश्वविद्यालयले भन्न सक्नुपर्छ। झुलाएर राख्नुहुँदैन। उदाहरणका लागि सुरेश ढकाल १४ वर्षपछि स्थायी भए। अब को एउटा मानिस १४ वर्षसम्म स्थायी नभइकन् बस्न सक्छ ?

यद्यपि स्थायीको अर्को घोटाला छँदैछ। किनकि स्थायी भएपछि मान्छेले काम गर्न छाड्छ। म त भइहालें भन्छ। स्थायी भनेको ५ वर्षको सम्झौता हुनसक्छ। अब संकट र अपवाद बाहेक ज्यालादारी र करार (कन्ट्र्याक्ट) शिक्षक लिनुहुँदैन। यो भनसुन र दलीयकरण विश्वविद्यालयमा आफ्नो मान्छे पठाउने अर्को मूल राजमार्ग हो। ज्यालादारीमा असाध्यै कम पैसा हुन्छ। पछि स्थायी हुन्छ कि भनेर उनीहरूले काम गरिरहेको हो।

अलुम्नाईलाई जोडौं

विश्वविद्यालय बनाउन अलुम्नाईहरूको सहयोग लिनुपर्छ। विश्वविद्यालय राम्रो बनाउन धेरै रकम चाहिने भएकोले सहयोग व्यवसायीको पनि लिनुपर्छ। सरकारको मात्रै लगानीले पुग्दैपुग्दैन। राम्रो पढाइ गर्न राम्रो पैसा चाहिन्छ। ल्याब नै भयंकर चाहिन्छ। पुस्तकालय, शिक्षक, प्रशासनिक खर्च अनेकौं हुन्छन्। सेक्सन अफिसर र लेक्चरर भनेको उही होइन। त्यसैले शिक्षकलाई आकर्षक तलबका लागि सोच्नुपर्छ।

यसका लागि अन्य स्रोतहरूबाट आर्थिक जोहो गर्नुपर्छ। सरकारबाट पैसा आउँछ भनेर विश्वविद्यालय चुप्प हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कहीं खोज्दैन। मार्टिन चौतारी पैसा खोज्न भौंतारिएको भौंतारियै हुन्छ। यो विरोधाभास हेरौं न। उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको काम पैसा खोज्ने होइन भनिठान्छ।

जबकि नेपालभरिको धनी मानिसहरूमध्ये अधिकांशले त्यहीं पढेका हुन्। उनीहरूले पैसा मात्र होइन, बुद्धि पनि ल्याउँछन्। संगठित पनि हुन्छन्। सरकारलाई यति त गर्नुपर्‍यो भनेर घच्घच्याउन पनि सक्छन्। पैसाभन्दा बाहिर पनि आलुम्नाईको ठूलो राजनीतिक शक्ति र भूमिका हुन्छ। त्यो शक्तिलाई विश्वविद्यालय बनाउन सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ।

नेपालमा सार्वजनिक भन्ने शब्द बहसमै आएन। त्यसको संकथन बनाउनुपर्‍यो। विश्वविद्यालय सरकारी हुने होइन, पब्लिक हित गर्ने हो। विश्वविद्यालय पब्लिक/सार्वजनिक बडी हो। सरकार र संविधानलाई सम्मान गर्छौं। कानुनभन्दा बाहिर जान सक्दैन। यद्यपि विश्वविद्यालयको स्वतन्त्र चरित्रका कारण सरकारको आलोचना पनि गर्न सक्छ जुन फरक कुरा हो।

विदेशमा पढ्न त पाइन्छ, तर त्योभन्दा बढी काम पाइन्छ र जीवन त्यहाँ बिताउन पाइन्छ। यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि छ। बेलायती पनि अरु देशमा पढ्न जान्छन् टनाटन। किन जान्छन् ?

शिक्षक मात्रै होइन, सिनियर कर्मचारीहरू पनि एकदमै अन्डर पेड भएको देखेको छु। सुब्बा र सचिवको तलब कति फरक हुन्छ ? धेरै फरक हुँदैन। तर तपाईं कर्पोरेसनमा जानु त, कति हुन्छ ? त्यहाँकै नक्कल नगरौं तर नेतृत्वबाट धेरै कुरा अपेक्षा गरिन्छ। बरु ३ पिरियडको ठाउँमा शिक्षकलाई ९ पिरियड पढाउन दिनुपर्छ तर बाँच्न पुग्ने पैसा दिनुपर्छ।