‘गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय’ बनाउन ठेक्का पाएको कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा

१९ पुस, पोखरा । पोखरा महानगरको ‘गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय’ भवन अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनी भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिलाई नेपाल सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ ।

नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पुस १२ गते उक्त कम्पनीलाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

पोखरा महानगरले पोखरा-२९, खल्याणमा शिक्षालयको भवन बनाउन ०७८ पुस ७ गते भूमि इन्फास्ट्रक्चर प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएको मितिबाट एक वर्ष सक्ने गरी कूल ११ करोड ४२ लाख रुपैयाँमा उक्त शिक्षालयको भवन बनाउने गरी ०७८ फागुन ८ गते शिलान्यास समेत भएको थियो ।

भवनको शिलान्यास तत्कालीन संघीय सांसद खगराज अधिकारी, प्रदेश सांसद दीपक कोइराला र मेयर मानबहादुर जिसीले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । तर, तोकिएको समयमा निर्माण कम्पनीले काम गरेनमात्रै पछि सम्पर्कमा समेत नआएको शिक्षालयका निर्देशक लक्ष्मण तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

‘शिलान्यास पछि केही समय काम पनि गरेको थियो । तर, काम सुरुदेखि नै गुणस्तरहीन गरेको थियो । हामीले पटकपटक यसबारे कुरा पनि राखेका हौं’, निर्देशक तिमिल्सिनाले भने, ‘पछि पिलर उठाइसकेपछि त सम्पर्कमै आउन छोड्यो । हामीले यसबीचमा सम्पर्कमा आउन दर्जन बढी पत्राचार पनि गर्‍यौं ।’

भवन अलपत्र पारेर ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन भएपछि शिक्षालयले ९ पटक लिखित रुपमै पत्राचार गरेर सम्पर्कमा आउन भनेको र त्यसमा पनि अटेर गरेपछि २ पटक पत्रिकामै सूचना प्रकाशन गर्नुपरेको तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

तर, म्याद सकिनेबेलासम्म ८ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति पूरा गरेर सम्पर्कमा नआएपछि शिक्षालयले पोखरा महानगरलाई ०७९ भदौ १३ गते ठेक्का रद्द गर्न पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा महानगरको गरेर २०८० असार २३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले ठेक्का रद्दसँगै कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग ठेक्का रद्द सँगै करिब ४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीसमेत जफत गरिसकेको महानगर सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए ।

दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित पोखरा महानगरपालिकाले ०७७ भदौदेखि ‘गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय’ सञ्चालनमा ल्याएको थियो । प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को सम्बन्धमा सञ्चालनमा आएको ३ वर्षसम्म शिक्षालयको भवन छैन ।

हाल उक्त शिक्षालयको आफ्नै भवन नहुँदा त्यहाँ पढ्ने २ सय ५० जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरु पोखरा–२९, भण्ढारढिकमा जनप्रकाश माविले उपलब्ध गराएको भवनमै आश्रित हुनुपरेको शिक्षालयका निर्देशक तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

पुरानो ठेकेदारसँग ठेक्का सम्झौता रद्द भए पनि नयाँ ठेक्का आह्वान गर्न चालु आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरले बजेट नछुट्याएका कारण अर्को ठेक्का आह्वान गर्न सकिने अवस्था नरहेको महानगरले जनाएको छ ।

पुरानोसँग ठेक्का तोडिए पनि नयाँ भवन बनाउने बजेट नहुँदा आफूहरु समस्यामा परेको शिक्षालय निर्देशक लक्ष्मण तिमिल्सिनाले बताए ।

शिक्षालयको आफ्नै भवन नहुँदा गुणस्तर बढाउन दीर्घकालीन योजनाहरु अगाडि सार्न नपाइएको निर्देशक लक्ष्मण तिमिल्सिना बताउँछन् । उनकाअनुसार शिक्षालयको आफ्नै भवन नहुँदा गुणस्तर बढाउन दीर्घकालीन योजनाहरु अगाडि सार्न सकिएको छैन ।

‘आफ्नो भवन नहुँदा पक्कै पनि समस्याहरु छन् । विद्यार्थीको संख्या बढाउने, थप गुणस्तर बढाउनेलगायत योजनाहरु पूरा गर्न सकिएका छैनन्’, तिमिल्सिनाले भने, ‘आफ्नै भइदिएको भए दीर्घकालीन रुपमा काम अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो ।’

स्कुलसँग भवन नबन्दासम्मका लागि मात्रै सम्झौता गरेर शिक्षालय चलाइरहेकाले आफ्नै भवन बन्दा सजिलोे हुने तिमिल्सिनाले बताए । ‘स्कुलसँग भवन नबन्दासम्म निश्चित समयका लागि बस्नेमात्रै हो, सधैंभरि यहीं रहिरहन मिल्दैन, आफ्नै भवन भएको भए धेरै सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

शिक्षालयले अहिले डिप्लोमा इन अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन फरेस्ट्रीलगायत विषय पढाइरहेको छ ।