‘भ्रष्टाचारका कसुरदारले कारागारमै बसेर कैद भुक्तान गर्नुपर्ने’

२० पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई शुल्क बुझाएर कैद बापतको सजाय छुट हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको छ । अरु कसुरमा एक वर्षभन्दा कम सजाय भएमा शुल्क तिरेर कैद बस्न नपर्ने सुविधा हुन भएपनि भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुरदार ठहरिएकाहरु कैद नै बस्नुपर्ने भनी व्याख्या भएको हो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५५(१)मा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका कसुरदारहरुलाई कैद नबसे पनि हुने सुविधा छ । एक वर्षभन्दा कम सजाय पाएका कसुरदारहरुले दिनको ३ सय रुपैंयाका दरले जरिवाना तिरेर कैद नै नबसी सजाय कटौती गर्न पाउछन् । त्यसका लागि पहिलो पटक कसुर गरेको र आचरण समेत सन्तोषजनक देखिएको हुनुपर्छ ।

ऐनको उक्त दफामा भनिएको छ, ‘कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा त्यो भन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भिरता, कसुर गरेको तरिका, आचरण समेतलाई विचार गर्दा कारोगारमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा अदालतले कैदमा राख्नुको सट्टा त्यसबापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहर्‍याएमा कैद बापतको रकम तिरी कैद बस्न नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।’

भ्रष्टाचारमुद्दामा कसुरदार ठहरिएका एक व्यक्तिले पनि त्यही सुविधा माग राखी विशेष अदालतमा निवेदन दिएका थिए । विशेष अदालतले निवेदन अस्विकार गरेपछि उनी तत्काल पक्राउ परे । पक्राउविरुद्ध दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फूयालको इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

सहुलियत छैन

शिक्षक सेवा प्रवेशका लागि पर्साको कालिकामाई गाँउपालिका-२ का नन्दुकुमार सुमनले झुटा अध्यापन अनुमतीपत्र पेश गरेका थिए । त्यसवारे उजुरी परेपछि अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचारमुद्दामा विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्‍यो । विशेष अदालतले नन्दुकुमार सुमनलाई ३ चैत, २०७० मा ६ महिना कैद र १० हजार रुपैंया जरिवाना तोक्यो ।

करिव ७ बर्ष बाहिरै रहेका उनी नयाँ संहिता कानूनी आएपछि कैद बापतको रकम तिरेर सजाय कट्टा गर्न पाँउ भनी विशेष अदालतमा निवेदन दिए । विशेष अदालतले उनको माग अस्विकार गर्‍यो । २३ कार्तिक २०७७ मा प्रहरीले उनलाई पर्सा जिल्ला अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेर कारागार पठाइदियो ।

एक वर्षसम्मको कैदबापतको कसुर शुल्क तिरेरै कटौती गर्ने व्यवस्था भएकाले आफू दैनिक ३ सय रुपैंया तिर्न तयार रहेको भनी थु्नामुक्त हुनुपर्ने माग राखी उनी सर्वोच्च अदालतले गए । दैनिक ३०० रुपैंयाका दरले कैद बापतको रकम बुझाउछु, थुनामा बस्न नपरोस’ भन्ने उनको मागदावी थियो ।

उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५५(१)को व्यवस्था देखाई सुविधा मागेका थिए । एक वर्षसम्म कैद भएको जुनसुकै कसूरमा पनि त्यो सुविधा पाउन सकिने उनको दावी थियो ।

उनको निवेदनमाथिको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दाका कसुरदारहरुले कैद बापतको सजाय छुट वा परिवर्तन गर्न नपाउने भनी व्याख्या गरेको हो । त्यसक्रममा सर्वोच्च अदालतले दुईवटा कानूनी व्यवस्थालाई आधार बनाएको छ ।

पहिलो, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४५) मा भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुरदारलाई भएको सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सकिदैन भन्ने व्यवस्था छ । दोस्रो, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ मा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भ्रष्टाचारको कसुरमा कैद सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नुपर्ने’ भन्ने अर्को व्यवस्था छ ।

कुनै कानूनमा रहेको सहुलियतपूर्ण व्यवस्था मागदावी गर्नेले अर्को कानूनमा रहेको व्यवस्था पनि हेर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा कसुरदारलाई शुल्क तिरेर कैद बस्न नपर्ने सुविधा नभएको भन्दै कारागारमै बसेर सजाय भुक्तान गर्न आदेश दिएको हो ।

‘उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा अदालतबाट कैद सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको देखियो’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्तिले कैद बापत रकम तिरी कैदमा बस्न नपर्ने गरी सुविधा पाउन सक्ने गरी ऐनले सुविधा दिएको देखिदैन ।’

१८ माघ २०७७ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ नेपाल कानून पत्रिकाले हालै प्रकाशित गरेको छ ।