वाइडबडीमा १ अर्ब ४७ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा, पूर्वमन्त्री शाहीसहित ३२ जना प्रतिवादी

२२ चैत, काठमाडौं । दुइटा वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, पूर्व पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले वाइडबडी खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ ।

शिशिर ढुङ्गाना, बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवन सिटौला र अच्युतराज पहाडीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

शाही कर्णाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुन् । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाही संघीयता कार्यान्वयनपछि मुख्यमन्त्री समेत भएका थिए । कंसाकार भने अहिले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा छैनन् ।

प्रतिवादी शिशिर ढुंगाना पूर्व अर्थसचिव हुन् । उनी तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव रहेका बेला वाइडबडी विमान खरिदमा समझदारीपत्र स्वीकृत गर्न गठित समितिका संयोजक थिए ।

त्यसैगरी बुद्धिसागर लामिछाने पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव हुन् । त्यसबेला पनि सहसचिव नै थिए । अहिले उनी पर्यटन मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य छन् ।

अन्य प्रतिवादीहरू टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे र अच्युतराज पहाडी त्यसबेला नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति सदस्य थिए । पहाडी निगमको इन्जिनियरिङ निर्देशकबाट अवकास प्राप्त हुन् । उनी अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य छन् ।

त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला त्यसबेला सरकारका तर्फबाट निगम सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य थिए ।

के हो प्रकरण ?

नेपाल वायुसेवा निगमले बजार विस्तारका लागि भन्दै दुइटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसक्रममा निगमले अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल नामक कम्पनी छनाेट गरेको थियो । एउटा कम्पनी छनाेट भएकोमा पछि खरिद समझदारी (एमओयू) गर्ने क्रममा एएआरका साथै जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगल कम्पनी मिसिए ।

तीनवटा कम्पनीको कन्सोर्टियम बनाएर विमान खरिद-बिक्री सम्झौता भएको थियो । यी तीनवटै कम्पनीले आयरल्यान्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनी स्थापना गरे । निगमले विमान खरिदका लागि उसैसँग सम्झौता गरेको थियो ।

विमान तयार भएपछि रकम भुक्तानी गर्न जर्मनीकै नटर्न रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । दुइटा पक्षले विश्वास गरेको तेस्रो पक्षको खाता, जसलाई एस्क्रो खाता भनिन्छ, मा रकम राखी सम्झौता अनुसार काम भएको भनी भुक्तानी गरिएको थियो । वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा दुइटा वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो ।

२१ फेब्रुअरी २०१७ (१० फागुन २०७३) मा स्थापित उक्त कम्पनीले युराेपकाे एयरबस कम्पनीबाट दुई वाइडवडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा निगमलाई बेचेको थियाे ।

१ मार्च २०१७ (१८ फागुन २०७३) मा बैना स्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको निगमले १९ जुन २०१७ (५ असार २०७४) मा थप ७ करोड ९० लाख भुक्तानी गरेको थियो । २८ जुन २०१८ (१४ असार २०७५) र २६ जुलाई (१० साउन २०७५) मा नेपालमा दुइटा वाइडबडी विमान ल्याइएको थियो ।

एउटा कम्पनीलाई टेन्डरमा छनाेट गर्ने, थप दुई कम्पनी जोडिएको कन्सोर्टियमसँग समझदारी मार्फत अर्कै खातामा रकम भुक्तानी गरेपछि वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको थियो । प्रश्न उठेपछि यसबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै गठन गरेको थियो ।

सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ पुस तेस्रो साता बुझाएको प्रतिवेदनमा दुइटा वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष छ । उसले एयरबस र नेपाल वायुसेवा निगमको बीचमा खडा गरिएको हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनीबीचको अपारदर्शी कारोबार भएकाले त्यो खुलेमा अनियमितताको अंक थप स्पष्ट हुने औंल्याएको थियो ।

लेखा समितिले उडान भर्दाको अधिकतम तौल, मूल्यवृद्धिको अनुपात, गलत लागत अनुमान तयार गरिएको लगायत आधार देखाइ अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो । सोझै उत्पादकसँग खरिद नभएको, आशयपत्रका सर्तहरू दुराशययुक्त रहेको औंल्याएको थियो ।

विमानको क्षमता घटाइएको, बिचौलिया कम्पनी खडा गरिएको, शंकास्पद कारोबार भएको, उत्पादन नम्बर फेरिएको, खरिद कानुन उल्लंघन भएको अनि कबोल गरिएको मूल्यमा वृद्धि भएको भन्दै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिले शीर्षक नै तोकेर अनियमितताको ग्राफ सार्वजनिक गरेको थियो । समितिको दाबी अनुसार तोकिएभन्दा कम तौल क्षमताको विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिब ९२ करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको थियो । कम तौल लगायत कारण अस्ट्रेलियाको सिड्नी लगायत गन्तव्यमा सोझो उडान भर्न सम्भव नहुने भन्दै उपसमितिले त्यसले निगमलाई दीर्घकालीन नोक्सानी हुने ठम्याएको थियो ।