बजेटमा अनावश्यक नयाँ योजना नथपौं, अधुरा योजनालाई प्राथमिकता दिऔं : प्रधानमन्त्री

२३ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो घोषणा अनुसार सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरणका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेका छन् ।

सोमबार दिउँसो आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति कार्यक्रम र बजेटमा व्यापक रूपान्तरण गर्न त्यसको नीति र कार्यतालिकामा परिमार्जन गर्नेगरि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटको मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्दा मन्त्रालयहरूबीच व्यापक छलफल जरूरी भएको बताउँदै सिलिङ तोक्ने प्रक्रियाबारे नै छुट्टै छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

‘सिलिङ तोक्दा अनुमान र हचुवाको भरमा नतोकौं, मन्त्रालयहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरौं, उनीहरूको कुरा पनि सुनौं,’ उनले भने, ‘यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । कुनस्तरका योजना केन्द्रमा राख्ने, कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भन्नेबारे पनि प्रष्ट खाका चाहिन्छ, त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुहोस् ।’

प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक नयाँ योजना नथप्ने, अधुरा पूराना योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा खास कुनै रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुनेगरि नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई निर्देशन पनि दिएका छन् ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन ल्याउन प्रधानमन्त्रीको सोच महत्वपूर्ण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सरकारको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले फागुनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने, वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नेगरि राष्ट्रिय योजना आयोगले नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तावित कार्यतालिका निर्माण गरेको बताए ।