पाँच वर्षमा देशभरका यातायात कार्यालयबाट १ लाख नक्कली लाइसेन्स

२४ पुस, काठमाडौं । पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा देशभरका यातायात कार्यालयबाट करिब ७३ हजार नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी भएको भेटिएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयहरुमा गडबड भएको भेटिएपछि जारी गर्ने तयारीमा रहेका करिब २३ हजार लाइसेन्स रोकिएका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले लाइसेन्स सम्बन्धी डाटाबेसमा पहुँच राख्नेहरुबाट जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी गलत तरिकाले लाइसेन्स बाँडिएको बताए ।

‘यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका ३५ वटा यातायात कार्यालयका प्रमुखलाई मास्टर युजर आईडी र पासवर्ड दिएको हुन्छ, मातहतका कर्मचारीहरुको हकमा उहाँहरुले नै युजर आईडी र पासवर्ड दिने हो’ उनले भने, ‘युजर र पासवर्ड पाएर त्यसको दुरुपयोग गर्नेहरुले नै गलत ढंगले लाइसेन्स बाँडेको भेटिएको हो ।’

संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा केन्द्रीय सरकार मातहत रहेको यातायात व्यवस्था तथा सवारीचालक अनुमतिपत्रको क्षेत्राधिकार प्रदेश तहमा पुगेको थियो ।

वारीचालक अनुमतिपत्रको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने यातायात व्यवस्था विभागले २८ मंसिर २०७५ मा मातहतका कार्यालय र त्यहाँका सबै अभिलेखलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरुलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । एकरुपताका लागि भने सबै प्रदेशको डाटाबेस मात्रै विभागमा थियो ।

त्यसपछिको पाँच वर्षको अवधिमा सबैजसो यातायात कार्यालयबाट ७३ हजार नक्कली लाइसेन्स बाँडिएको र थप २३ हजार बाँड्ने तयारीमा राखेको भेटिएको हो । विभागका महानिर्देशक रिजालले भने, ‘थाहा पाउनासाथ बाँड्ने तयारीमा रहेका लाइसेन्स हामीले रोकिदिएका छौं । ती जारी हुने अवस्थामा छैनन् ।’

यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीका अनुसार, २०७० सालदेखि २०७३ सालसम्म यातायात व्यवस्था विभाग र माहतहतका यातायात कार्यालयमा रहेको सवारीचालक अनुमतिपत्रको विवरण डाटाबेसमा राखिएको थियो । त्यसक्रममा केही छुटेको भनेर पछिसम्म थप्ने काम भइरहेको थियो । विभागका एक प्राविधिक भन्छन्, ‘नियमित प्रयोगमा नरहेका र निष्कृय लाइसेन्सधारीहरुको पहिचान गरी उनीहरुको ठाँउमा अर्कैको लाइसेन्स जारी गर्ने काम भएको हो ।’

यसलाई सजिलोसँग बुझाउन विभागका ती प्राधिकरणले एउटा उदाहरण दिए । सिन्धुपाल्चोकका सत्यबहादुर थापा (वर्ष ४७)को नाममा २२ पुस, २०६७ सालमा एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स जारी भएको थियो । पाँच वर्षको अवधि पुगेपछि उनले २२ पुस २०७२ मा त्यसको नवीकरण गर्नुपर्ने थियो ।

थप ५ वर्षसम्म जरिवाना तिरेर नवीकरण गर्न पाउने अवधि रहन्छ । १० वर्षपछि अर्थात २२ पुस, २०७७ मा लाइसेन्सको वैधता सकिनुभन्दाअघि यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरुले उनको नाम, उमेर, ठेगाना सबै फेरेर अर्कैको नाम हालिदिए । ती प्राविधि भन्छन्, ‘त्यसक्रममा औलाको बायोमेट्रिक र फोटो समेत परिवर्तन भएको भेटियो ।’

यातायात कार्यालयहरुमा सक्रिय हुने दलालहरुको सहयोगमा केही कर्मचारीहरुले लामो समय नवीकरण नगरेका, विदेशिएका, मृत्यु भएका सवारीचालकहरुको पहिचान गरेर डाटाबेसमा उनीहरूको सबै विवरण फेरबदल गरेको भेटिएको हो । करिब ५५ लाख सवारीचालक अनुमतीपत्र बाहकको डाटाबेस रहेकोमा पाँच वर्षमै एक लाखको हाराहारीमा फर्जी लाइसेन्सको काम भएको भेटिएको हो ।

‘उजुरी परेपछि विभागले समिति बनाएर अध्ययन गर्दा ७३ हजार जनाको सबै विवरण फेरबदल गरेको र अर्कै राखेको भेटिएको हो’, विभागका महानिर्देशक रिजालले भने, ‘भएको विवरण फेरबदल गरेर त्यही नम्बरमा अर्काको नाममा लाइसेन्स जारी गर्नु गलत हो भन्ने समितिको निष्कर्ष हो ।’

अनियमितताको उजुरी पाउनासाथ यातायात व्यवस्था विभागले सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । विभागका अधिकृतहरु अर्जुन अधिकारी, बोधराज बराल र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का डीएसपी डा. तपनकुमार दाहाल सदस्य रहेको समितिले अध्ययनकै सिलसिलामा करिब २३ हजार लाइसेन्स जारी गर्ने तयारी अवस्थामा राखिएको फेला पार्‍यो ।

‘उनीहरु विगतमा कुनै सवारीसाधन अनुमतिपत्र बाहकको डाटाबेस मेटेर सबै नयाँ विवरण थपी लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रियामा थिए’, समितिमा रहेका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘थाहा पाउनासाथ हामीले ती लाइसेन्स जारी गर्न नमिल्ने गरी रोक लगाउन सिफारिस गरेका थियौंं, सबैको प्रक्रिया रोकिएको छ ।’ यसबारे नीतिगत निर्णय गर्न मन्त्रालयमा समेत पत्राचार भएको महानिर्देशक रिजालले बताए ।

सातैवटा प्रदेशको यातायात हेर्ने मन्त्रालय मातहत सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने यातायात कार्यालय छन् । संघीय निजामती सेवाबाट समायोजन भएर प्रदेश तहमा गएका कर्मचारी मातहतमा करारमा नियुक्त कम्प्यूटर अपरेटरहरुले यातायात कार्यालयको दैनिक कामकाज धानेका छन् ।

‘कतिपय कर्मचारीले आफूले युजर आईडी र पासवर्ड हान्न समेत नजानेर मातहतका कर्मचारीहरुलाई सबै दिए, तिनले दुरुपयोग गरे,’ विभागका एक अधिकृत भन्छन्, ‘कतिपयमा कसैले थाह पाउँदैन भन्ने मनोवृत्तिका कारण पनि दुरुपयोग गर्ने प्रवृति बढ्यो ।’

देशभरका ३५ वटा यातायात कार्यालयमध्ये नक्कली लाइसेन्स जारी नभएको एउटा पनि कार्यालय छैन । सबैभन्दा बढी लुम्बिनी र नवलपरासीको यातायात कार्यालयबाट नक्कली लाइसेन्स जारी भएको भेटिएको छ भने त्यसपछि कास्कीमा त्यो समस्या देखिएको विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन् । करिव ५ सयको हाराहारीमा प्रयोगकर्ता कर्मचारीको पहुँचमा रहने डाटाबेसमा कसले दुरुपयोग गर्‍यो भन्ने विवरण खुलाइएको छैन ।

यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरुले कतिसम्म बदमासी गरेका थिए भने वास्तविक अनुमतिपत्र वाहकको विवरण मेटेर अर्कैको नाममा लाइसेन्स जारी गरेका थिए । सवारीचलक अनुमतीपत्र नवीकरण गर्न जानेहरुको विवरण नै फेला नपर्ने अवस्था बनेको थियो ।

पूर्वसचिव शरदराज विष्ट समेत यो मारमा परेको विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन् । सवारीचालक अनुमतीपत्र नवीकरण गर्न जाँदा उनको नम्बरमा अर्कैको नाम र विवरण थियो । तर पुराना र निष्कृय लाइसेन्सधारीहरुको विवरण मेटाएरै ठूलो संख्यामा फर्जी लाइसेन्स बनाएको भेटिएको समितिमा रहेका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

घटनासँगै लाइसेन्स सम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण प्रक्रियादेखि प्रश्न उठेको छ । यतिसम्म कि झापामा रहेको यातायात कार्यालयका कर्मचारीले कर्णाली प्रदेशबाट जारी भएको लाइसेन्सको विवरण नै फेरबदल गर्न मिल्नेगरी खुकुलो बनाइएको थियो ।

जो सुकै प्रयोगकर्ताले डाटाबेसमा रहेको विवरणमा पहुँच राखी आधारभूत विवरण, फिंगरप्रिन्ट र फोटो समेत फेरबदल गर्न मिल्नेगरी सफ्टवेयर निर्माण गरिनु नै बदनियत देखिने यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘जे गरेर अनियमितता हुन्थ्यो, त्यही कामका लागि सहज हुनेगरी सफ्टवेयर डिजाइन गरिनु संयोगमात्रै थिएन ।’

विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नक्कली रुपमा जारी भएका सबै लाइसेन्सधारीहरुको नाम छ । प्रतिवेदनको अनुसूचीमा रहने शंकास्पद लाइसेन्सधारीहरुको नाम प्रिन्ट गर्नमात्रै करिब १० रिम कागज लागेको थियो । समितिमा रहेका कर्मचारीहरुका अनुसार, प्रतिवेदनको सबै विवरण र पानामा हस्ताक्षर गर्नमात्रै ८ घण्टा लागेको थियो ।

विभागले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदन अख्तियारमा समेत पुगेको छ । प्रतिवेदन पाएपछि अख्तियारले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । घटना थाहा हुनासाथ विभागले लाइसेन्समा नाम र अरु कुनै विवरण फेरबदल गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अख्तियारको पत्रपछि मन्त्रालयले दुई साताअघि नै उपसचिव सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा इञ्जिनियर दिनेश अधिकारी र शाखा अधिकृत कमल पन्थी रहेको समिति बनाएको थियो । समितिका पदाधिकारीले मंगलबार मात्रै विभागमा पुगेर विवरण संकलन गरेका छन् । विभागमा भेटिएका संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘हामीले ढिलोमा पनि ३/४ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’