गुमनाम मुख्यमन्त्री, परिणाम शून्य !

२८ पुस, सुर्खेत । २७ पुस २०७९ मा कर्णालीका मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी नेता राजकुमार शर्माले एक वर्षको अवधि पूरा गरेका छन् । तर यो एक वर्षमा प्रदेश सरकार गुमनामजस्तै छ ।

२७ पुसमा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका मुख्यमन्त्री शर्माले बीचमा सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलका कारण तीन पटक विश्वासको मत लिए ।

एमालेसँगको सहकार्यका बेला ८ मन्त्रालयलाई घटाएर ७ मा झार्ने सहमति गर्दा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका उनले प्रशासनिक रुपमा मन्त्रालय गाभिन नपाउँदै केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएपछि पुनः ८ मन्त्रालय नै कायम राखे ।

२०७९ पुसदेखि जेठसम्म पटक पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका मुख्यमन्त्री शर्मासँग प्रदेश सरकारमा प्रष्ट बहुमत भएकाले सत्ता गुुम्ने डर छैन । प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले नरम छ । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सत्ता साझेदार छ ।

‘कर्णालीमा सत्ता खिचातानीको खेल छैन । मुख्यमन्त्रीज्यूलाई काम गर्न समय अनुकुल छ’, राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल भन्छन्, ‘तर परिणाम शून्य देखिन्छ ।’

पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री शर्माले ‘हरेक वर्ष १० हजार युवालाई रोजगारी दिने’ घोषणा गरेका थिए । त्यसको एक सातापछि माघ ४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त घोषणा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन पनि गरेको छ ।

कार्यदललाई ३० दिनभित्र रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको नक्सांकन गर्ने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गर्ने र रोजगारीका लागि आधार तयार गर्ने कार्यादेश थियो ।

कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘कर्णाली समृद्धि’ अभियान मार्फत बार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने घोषणा पनि गरेको छ । बढ्दो बेरोजगारी र गरिबीले थिचिएका कर्णालीबासी नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीको विषय समेटिँदा खुशी थियो । तर आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा पनि रोजगारी सिर्जनाका कुनै कार्यक्रम सरकारले सुरु गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशको आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनलाई प्राथामिकता दिने कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कागजमै सीमित छ ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूसँग केही गर्ने हुटहुटी र चाहना होला । तर चाहदैमा काम बन्दैन’, अर्का राजनीतिक विश्लेषक अर्जुनबहादुर अयडी भन्छन्, ‘परिणाममुखी काम गर्न नेतृत्वसंग काम गर्ने कला, दक्षता, क्षमता र सीप चाहिन्छ । हाम्रा मुख्यमन्त्रीज्यूसँग यी कुनैपनि कुरा देखिएन ।’

मुख्यमन्त्री शर्माको कार्यशैलीप्रति उनकै मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु सन्तुष्ट छैनन् । मुख्यमन्त्री आफ्नो विवेकले भन्दा माओवादी उपमहासचिव तथा नातामा दाजु पर्ने जनार्दन शर्माको निर्देशन अनुसार चलेको एक मन्त्रीले टिप्पणी गरे ।

‘सीमित व्यक्तिका कुरा सुन्ने, तीनकै कुरा मान्ने । यसो गरौं न त भनेर प्रस्ताव राख्दा हाँसेर उडाइदिनुहुन्छ । कसरी जाने त भन्दा उहाँसंग जवाफ हुँदैन’, ती मन्त्रीले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल सरकारको एक वर्ष समयको बरबाद मात्र भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘यो काम गर्ने सरकार हैन, मिलिजुली, बाँडीचुँडी खाने सरकार हो । अपेक्षा नगरेकै राम्रो’, उनले भने ।

कछुवा गति

सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शर्माले बारम्बार भन्ने कुरा हो, ‘अरु प्रदेश हिँडे पुग्छ, हामी दौडिनुपर्छ ।’ देशका सातमध्ये विकासका हरेकजसो सूचकमा पछाडि रहेको कर्णालीले अरु प्रदेशसरह बन्न पनि धेरै काम गर्नुपर्ने उनको आशय थियो । तर, परिणाममा भने मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले उनलाई नै गिज्याएको भान हुन्छ ।

प्रदेश सरकारको एक वर्षे प्रगति बुझ्न बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेरे पुग्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ६ महिनाको अवधिमा अहिलेसम्म ४.९४ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ ।

चालु खर्च समेत हिसाब गर्दा कुल बजेटको ११.११ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ ।

अर्थमन्त्री बेदराज सिंह अरु प्रदेशसँग तुलना गर्दा कर्णालीको बजेट कार्यान्वयको अवस्था सन्तोषजनक भएको बताउँछन् । ‘टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा केही कमी आएको हो । अब बजेट कार्यान्वयनको गति बढ्छ’, मन्त्री सिंहले भने । यो वर्षको बजेटमा १५ लाख रुपैयाँ भन्दा साना योजना नराखेका कारण बजेट खर्च कम देखिएको उनको भनाइ छ ।

सरकार गठन भएको करिब २० दिनपछि मुख्यमन्त्री शर्माले १७ माघ २०७९ मा सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन भन्दै कर्मचारीलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।

शर्माले निर्देशनमा भनेअनुसार न बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सक्यो, न त भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिमा सुधार आयो । न त सरकार राजस्व बढाउन नै सफल भयो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेशसभा अवरोध गरेपछि सरकारले १५ लाख रुपैयाँ भन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति गरेको थियो । तर सरकारले त्यस्ता योजना अझै छनोट गर्न सकेको छैन ।

‘समस्या नेता, कर्मचारी सबैमा छन् । तर सधैं अरुलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । कानुनी अड्चन कहाँ–कहाँ हो ? त्यसलाई फुकाउन के–के गर्नुपर्छ भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूले समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो गरेको देखिदैन’, मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन् ।

गतिहीन सरकार

एक वर्षमा २८ पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक मुख्यतः राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, सचिवको जिम्मेवारी तोक्ने, मन्त्रालयको जिम्मेवारी र सांगठनिक संरचना हेरफेरमै केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्ता साझेदार दल कांग्रेस नै सन्तुष्ट छैन । गत २५ मंसिरमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले ९० दिनभित्र आफूहरूसँग गरिएको सहमतिअनुसार काम नगरे सरकारको औचित्यमा पुनर्विचार गर्ने चेतावनी नै दिएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूको बोलाई र काम गराई अलि भिन्न छ । हामीले दलको बैठकबाट हामीसँग भएको सहमति अनुसार काम गर्न ९० दिन समय दिएका थियौं’, ती सांसदले भने ।

त्यस्तै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत ल्याएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित रोजगार र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रम पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

मझौला तथा साना उद्योगहरुलाई व्याज अनुदान दिने, बोटानिकल र जियोलोजिकल पार्क स्थापना गर्ने र ‘एक वडा, एक उत्पादन सहकारी’ को अवधारणा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बजेट ल्याएको जम्मा ६ महिना भएकाले सरकारको मूल्यांकन गर्न हतार हुने बताए ।

‘सरकार गठनको एक वर्ष पुगेपनि हामीले बजेट ल्याएको ६ महिना हुँदै छ । अहिले नै रोजगारी दिने कार्यक्रम असफल भयो भनेर मूल्यांकन गर्नु हतार हुन्छ’, उनले भने ।

वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिन आवश्यक कानुनी आधार बनाइरहेको उनले बताए । ‘अहिले कानुन निर्माणको चरणमा छौं । आगामी अधिवेशनमा संसदबाट कानुन पारित हुन्छ र कार्यान्वयनमा जान्छ’, प्रवक्ता जिसीले भने ।

प्रवक्ता जिसीले आफूहरु सुरुको ६ महिना अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा सक्रिय भएको र लक्ष्यभन्दा दुई प्रतिशत बढी बजेट कार्यान्वयन गर्न सफल भएको दावी समेत गरे ।

चालु आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले उक्त घोषणा पनि कार्यान्वय गर्न सकेन । सरकारले बिजनेस नदिँदा एक वर्ष अवधिमा कर्णाली प्रदेशसभाले बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक मात्र पारित गरेको छ ।

‘प्रदेशप्रति नै निराशा बढ्छ’

राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला कर्णाली सरकारको कार्यशैलीले नागरिकलाई निराश बनाएको बताए ।

‘संघीय सरकारले अधिकार दिएन भन्दै अधिकार माग्दै हिँड्ने । तर आफूसंग भएको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नतिर लागेको देखिदैन’, विश्लेषक ढकाल भन्छन्, ‘प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नेतिर सरकार संवेदनशील नहुने हो भने यो व्यवस्था कमजोर बन्छ ।’

विश्लेषक अयडी पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुमा ठूला नीति र कार्यक्रम ल्याउने, कुरा पनि ठूला गर्ने तर व्यवहारमा परिणाम नदिने प्रवृत्ति देखिएको बताउँछन् ।

‘नेताहरु कुरा ठूल्ठूला गर्छन् । तर नागरिक स–साना परिवर्तन चाहन्छन् । यहीनिर नेता र नागरिकबीच तालमेल मिल्न सकेको छैन’, उनी भन्छन् ।

जनताले प्रदेश सरकार छ भन्ने महशुस समेत गर्न नसकेको अयडीले बताए । ‘जनतामा प्रदेश सरकार भएको महशुस छैन् । सरकारका गतिविधि नै शून्य छन्’, उनले भने ।