नवलपरासी पूर्वको ‘नमुना’ सदरमुकाम : शिलान्यासको चार वर्षपछि बल्ल ईआईए

२९ पुस, काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) जिल्लामा नमुना सदरमुकाम बनाउने गरी तयार भएको गुरुयोजना अनुसार शिलान्यास भएको चार वर्षपछि निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको छ । पौने ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी निर्माण गरिने विभिन्न संरचनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार गरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।

बर्दघाट सुस्तापूर्व जिल्लामा संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न सरकारी कार्यालय र कावासोती नगरपालिकाका कार्यालय समेत एकै स्थानमा स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यसहित जिल्ला सदरमुकामको गुरुयोजना बनाइएको थियो । सोही गुरुयोजना अनुसार विभागले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी पारी स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयमा बुझाएको हो । कावासोती नगरपालिका वडा नं ३ स्थित १८७ बिघा क्षेत्रफलमा नमुना जिल्ला सदरमुकाम बनाउन ७ वैशाख २०७६ का दिन शिलान्यास भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।

४५ वटा भवन, पौने ३ अर्ब लागत

प्रतिवेदन अनुसार नमुना सदरमुकाममा कुल ४५ वटा सरकारी भवन बनाउने योजना छ । आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ६८ करोड २८ लाख २७ हजार २४७ रुपैयाँ रहेको छ । यहाँ नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको जग्गामा सदरमुकाम बनाउन लागिएको छ । भवनसहित स्मृति बाटिका, फुटबल रंगशाला, क्रिकेट रंगशाला, कर्मचारी आवास गृह, अतिथि गृह, पुस्तकालय, पार्किङ स्थल, वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्टसहितका संरचना यहाँ बनाउने गुरुयोजनाको लक्ष्य छ । यी भवन सम्बन्धित निकायबाट नक्का पास गरी निर्माण हुने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोजना स्थल पुरानो कावासोती बजारबाट उत्तरतर्फ ६ सय मिटर दूरीमा अवस्थित छ । यस स्थानसम्म सडकको पहुँच पुगेको छ । यो आयोजनाले वन क्षेत्रमा भने कुनै असर नगर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, आयोजना निर्माणका दौरान कुल ६४२ वटा रुख भने काट्नु पर्ने देखिएको छ । आयोजना स्थलमा कुल ६० प्रतिशत भू-भाग कंक्रिटविहीन राख्ने र २१.५९ प्रतिशत क्षेत्र खुला राख्ने योजना छ ।

आयोजना स्थलमा दुई वटा ट्यांक निर्माण गरी राख्ने र त्यसमा वर्षातको पानी संकलनको योजना समेत छ । जसले माघदेखि वैशाखसम्मको पानी आपूर्तिको ५० प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । साथै फोहोरपानी प्रशोधनका लागि प्लान्ट समेत आयोजना स्थलमा बनाउने गरी यो आयोजनाको ईआईए रिपोर्ट तयार पारिएको छ ।

अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बर्दघाट सुस्तापूर्वले छुट्टै जिल्लाको मान्यता पाइसकेपछि कावासोतीलाई सदरमुकाम घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला अदालत, नापी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका कार्यालय स्थापना भइकेका छन् । भौतिक संरचनाको अभावमा केही कार्यालय सरकारी भवनमा र केही कार्यालय भाडाको घरमा चलिरहेका छन् ।

गुरुयोजना अनुसार संघीय सरकार र प्रदेश सरकार मातहत रहने सबै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहका कार्यालय र सेवा केन्द्र र इकाइसँगै सेवा प्रवाहका अन्य कार्याय समेत एकै स्थानमा स्थापना गरी सेवा दिने उद्देश्यले यो आयोजना अगाडि बढेको विभागले जनाएको छ । यस स्थानमा संघ अन्तर्गत २२, प्रदेश अन्तर्गत ११, स्थानीय सरकार अन्तर्गत १, सामुदायिक भवन ६, सुरक्षा कार्यालय २ र सेवा सुविधाका ३ भवन बन्ने छन् ।

पार्किङ स्थलमा एकसाथ ९५० कार र १ सय वटा बस पार्क गर्न सकिने भएको छ । यस आयोजना परिसरमा कुल ७ किलोमिटर लामो सडक बन्ने छ । संघ अन्तर्गतका भवन निर्माण काम सुरु भएको ५ वर्षभित्र बनाइसक्ने योजना छ । खेलकुद मैदानसमेत गुरुयोजनामा समेटिएका सबै संरचनाको निर्माणको लक्ष्य १० वर्ष राखिएको छ ।