कानुन निर्माणमा जनसहभागिताको खोजी

५ माघ, काठमाडौं । कानुन निर्माणमा जनताको सहभागिताको खोजी भएको छ । यसका लागि सरकारले कानुन बनाएरै व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधायनसम्बन्धी विधेयक २०८० को दफा ६(२) मा विधेयक निर्माण गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँग लिखित रुपमा राय/सुझाव लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

दफा ६ मा कानुन निर्माणमा सरोकारवालालाई सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ६(२) मा भनिएको छ ‘…सम्बन्धित मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँग लिखित रुपमा राय/सुझाव समेत माग गर्न सक्नेछ ।’

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले कानुन निर्माणमा जनताको सहभागिताका लागि सरकार तत्पर रहेको बताउँदै यसका लागि उपयुक्त विधि सुझाउन सांसदहरुलाई आग्रह गरे । ‘जनताको राय/सुझाव लिने उपयुक्त विधि के हुन सक्छ ?’ उनले भने, ‘माननीयको विवेकले के देख्छ त्यसमा छलफल गरौं । मन्त्रालयमा पनि हामी यस सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छौं । थप छलफल पनि गर्नेछौं ।’

छलफलमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले जनताको सुझाव लिन सामाजिक सञ्जाल एउटा विकल्प हुनसक्ने बताइन् । ‘यसअघि हामीले केही विधेयकका विषय फेसबुकमा राख्दा कमेन्ट आएका थिए । यस्तो सम्भव छ या छैन, तर यो पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ’, सांसद देवकोटाले भनिन् ।

एमालेकी सांसद भगवती चौधरीले पनि सामाजिक सञ्जाललाई जनताको सुझाव लिने विकल्पका सम्बन्धमा समर्थन जनाइन् ।

संसद सचिवालयकै उपसचिव नुमराज खनालले सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै पनि विषयमा कानुन निर्माणको अवधारण तय भएपछि वा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा बनेपछि स्थानीय तहमार्फत जनताको राय सुझाव लिने व्यवस्था गर्नु उचित हुनसक्ने प्रस्ताव गरे ।

उनी भन्छन्, ‘…ताप्लेजुङ, हुम्ला वा जुम्लाका मानिसले सिंहदरवार आउनु भन्दा जिल्ला वा स्थानीय तहमार्फत सुझाव दिन सक्ने प्रबन्ध गर्नै सकिन्छ कि ! यो बढी दीर्घकालिन हुन्छ कि !’

कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले कानुन निर्माणमा जनताले चासो कम रहेको अनुभव सुनाए । ‘सुझाव लिन जिल्लामा गइयो भने २०÷२५ जना हुँदा रहेछन् । वडा अध्यक्ष आउँछन्, सरकारी कार्यालयका हाकिमहरु नै आउँछन् । कतिपय अवस्थामा चिनेको आधारमा भेला हुन्छन्’, उनले भने, ‘जनतालाई आफैं चासो दिने वातावरण बनाउन अवश्यक छ । जनता जागरुक हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

शुक्रबार जनताको राय लिने विधिबारे कुनै निर्णय भएन । फेरि छलफल गर्ने सहमति छ ।

ओझेलमा प्रचलित व्यवस्था

अहिले पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा कानुन निर्माणका क्रममा जनताको राय लिन सकिने व्यवस्था छ । तर प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।

संसदमा सरकारले सरकारी विधेयक वा कुनै पनि सांसदले गैरसरकारी विधयेक ल्याउन सक्छन् । यस्ता विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि सरकारी विधेयकको हकमा २ दिन र गैरसरकारी विधेयकको हकमा ४ दिनभित्र प्रत्येक सदस्यलाई उपलब्ध गराइन्छ । त्यसपछि विरोधको सूचना दिने समय रहन्छ ।

कुनै संसदले विरोधको सूचना दिएको भए संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नुअघि नै राख्न दिइन्छ । विरोधको सूचनाउपर बहुमत पुगे विधेयक त्यही रोकिन्छ । अन्यथा, विधेयक प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ । संसदमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी छलफल हुन्छ भने जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न प्रचार गर्ने प्रक्रिया अनि हुन्छ ।

यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम १०७ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १०१ मा छ । विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सचिवले राय संकलन गरिने अवधि उल्लेख गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछन् ।

निर्धारित अवधिभित्र प्राप्त भएका राय संकलन गरी सभामुखमार्फत प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई दिएर पुनः संसदमा छलफलमा ल्याइन्छ । तर अहिलेसम्म जम्मा एक पटक यसरी जनताको राय संकलन गरेर छलफल भएको रेकर्ड छ ।

१४ साउन २०७१ मा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदले अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक जनताको रायका लागि पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रियाका लागि प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए, जुन स्वीकृत भयो । त्यसपछि जनमत संकलन भयो, तर विधेयकले कानुनको रुप लिन पाएन । साढे तीन वर्ष संसदमा बिचाराधीन रहेको यो विधेयक २०७४ साल असोजमा संसदको कार्यकाल सकिएसँगै स्वतः निश्कृय हुन पुगेको थियो ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार जनताको राय लिएर विधेयक अगाडि बढाउने नियमावलीको प्रचलित व्यवस्थाको कम अभ्यास हुनुका पछाडि विधेयक ल्याउने सरकार वा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य नै तयार नहुनु मुख्य कारण हो ।

‘विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सैद्धान्तिक छलफल हुनु अगाडि नै जनताको रायका लागि लगियोस् भन्ने प्रस्ताव लिएर आएको खण्डमा जाने हो । अन्यथा जाने अवस्था छैन’ उनी थप्छन्, ‘विधेयक ल्याउनेले नै यो विकल्प रोजिरहेका छैनन् ।’

संसदको आफ्नै प्रयास

संघीय संसद सचिवालयले संसद सचिवालयका दर्ता भएका विधेयकका सम्बन्धमा जनताको राय माग गर्ने गरेको छ ।

२१ पुस २०७९ मासचिवमा बढुवा भएपछि डा.रोजनाथ पाण्डेले प्रत्येक कानुन निर्माणमा जनताको राय लिने निर्णय गरेका थिए । त्यसयता संसदमा पुगेका विधेयकलाई संसद सचिवालयकै वेबसाइटमा राखेर सुझाव माग्ने गरिएको छ ।

नागरिकको चासो राखेर विधेयक निर्माण भयो भने दीर्घकालसम्म परिवर्तन गर्नुपर्दैन भन्ने ध्येयका साथ यस्तो व्यवस्था मिलाइएकोे संसद सचिवालयका साहायक प्रवक्ता दशरथ धमला बताउँछन् । उनले भने, ‘प्राप्त सुझावलाई संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाखाशाले एकीकृत गरेर विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा सम्बन्धित विषयगत समितिलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।’

उनका अनुसार २५० भन्दाबढी शब्द नहुने गरी वेवसाइटमै लेख्ने वा वर्ड फाइल तथा पीडीएफ बनाएर जति पनि सुझाव अपलोड गर्न सकिन्छ । तर कहिलेसम्म कुन विधेयकमा कति सुझाव आए भन्ने यकिन विवरण भने सचिवालयसँग छैन ।