राष्ट्रिय सभाले औंल्यायो कानुन निर्माणमा स्थानीय तहका २९ समस्या

२५ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले स्थानीय सरकारको कानुन निर्माण प्रक्रिया एवं अभ्यासका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।

बागमती, कोशी र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर स्थलगत रुपमा गरेको अध्ययन, अनुगमन एवं अन्तर्क्रिया पश्चात तयार प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीलाई २९ बुँदामा देखाएको छ ।

प्रतिवेदनमा सबल पक्षहरुलाई पनि देखाइएको छ । स्थानीय तहमा कानून मस्यौदा समिति रहेको, कानुनी जनशक्तिको प्रबन्ध रहेको, एकल अधिकार र साझा अधिकारका केही कानूनहरू बनेको उल्लेख छ ।

अध्ययन अनुसार स्थानीय आवश्यकता र परिवेशका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने प्रयासहरू भएका छन् ।

स्थानीय तहमा विधायन समिति छ । फरक मतबारे उक्त विधायन समितिमा छलफल हुने गरेको, कानुन कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सुशासन समितिको व्यवस्था रहेको र स्थानीय तह आफैंले कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहनुलाई सबल पक्षका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।

संविधान अनुसार २०७४ मा चुनाव भएर स्थानीय तहले पहिलो कार्यकाल सकाइसकेका छन् । दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पनि दुुई वर्ष हुन लाग्यो । तर, अझै स्थानीय सरकार कानुन निर्माणमा समस्याहरु भोग्न बाध्य रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

स्थानीय तहका समस्या र चुनौती

१. स्थानीय तहलाई साझा अधिकारका विषयमा कानून बनाउन अप्ठ्यारो तथा द्विविधा रहेको,
२. संघीय निजामती ऐन नहुँदा स्थानीय सेवाको सञ्चालन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या रहेको,
३. घरबहाल कर, ठूला संघसंस्था तथा कम्पनीको कर माथिल्लो तहमा दाखिला हुने हुँदा स्थानीय तहको राजस्व संकलनमा संकुचन भएको र यसलाई नियमन गर्न समेत नसकिएको,
४. नदीजन्य पदार्थको शुल्क निर्धारण तथा उत्खननमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा समस्या परेको,
५. नगर प्रहरीको अधिकारको विषयमा अन्योलता रहेको,

६. स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनमा समसामयिक संशोधन आवश्यक रहेको,
७. बन सम्बन्धी कानूनको कारणले गर्दा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा समस्या रहेको,
८. कानून निर्माणका दौरान व्यक्त फरक मत दर्ता गर्ने परिपाटी नरहेको,
९. प्रदेशको कानूनरअध्यादेशले स्थानीय तहको अधिकारलाई छेक्ने बा व्यवधान खडा गर्ने गरेको,
१०. प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको समस्या रहेको,

११. खानेपानी सम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसकिएको,
१२. कानून अभाबमा राजस्व संकलन र स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्तामा कठिनाई उत्पन्न भएको,
१३. आवश्यकता अनुसार विषयविज्ञताको कमी रहेको,
१४. कानुन निर्माणमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको,
१५. कानून निर्माणपूर्व विषयगत अध्ययन, अनुसन्धान नसकेको,

१६. जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप कानून निर्माण हुन नसकेको,
१७. हतारमा कानून बनाउँदा आवश्यक कुराहरू छुट्न जाने र अन्य कानूनसँग बाझिने गरेको,
१८. कानून निर्माणमा कानून निर्माणका निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन गर्न नसकिएको,
१९. नीति निर्माणमा अनावश्यक दबाब सिर्जना हुने गरेको,
२०. आफ्नो भौगोलिक अवस्था अनुरूप कानून बनाउन नपाएको तथा स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर बनाएको कानून प्रदेश र संघसँग नमिल्ने र अदालतले कार्यान्वयन गर्न रोक्ने गरेको,

२१. शिक्षा, भाषा जस्ता विषयहरूमा प्रदेश र केन्द्रले गर्दा स्थानीय तहलाई समस्या पारेको, कानून कार्यान्वयन मापन गर्ने किटानी व्यवस्था नभएको,
२२. संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकहरूको सरुवा लगायतका विषयमा कार्य गर्न समस्या रहेको,
२३. जनप्रतिनिधिहरूमा कानून निर्माणको प्रक्रियाको बारेमा पर्याप्त ज्ञानको अभाव रहेको, र
२४. संघ र प्रदेशले बनाउनु पर्ने कानून नबनाउँदा स्थानीय तहले कानून बनाउन नपाएको र बनाएका कानूनहरू पुरानो कानूनसँग बाझिएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको ।
२५. स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली नआएको,

२६. प्रहरीद्वारा न्यायिक समितिको निर्णय पालनामा कानूनी अड्चन देखाउँदै कार्यान्वयन गर्न नमान्ने अवस्था रहेको,
२७. न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार बढाउनु पर्ने र महत्व बढाउनु पर्ने,
२८. तीन तहबीच कार्यक्षेत्रगत दोहोरोपना तथा द्विविधा रहेको,

२९. प्रत्यायोजित अधिकारमा ऐन अन्तर्गत नियम बन्नु पर्नेमा सारभूत विषयमा समेत नियम बन्ने गरेको ।

यो अध्ययनमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सबै सदस्यहरु सहभागी भएका थिए ।

जयन्ती देवी राई सभापति रहेको यो समितिमा उदयबहादुर बोहरा, खिमलाल देवकोटा, गंगा कुमारी वेल्वासे, जितेन्द्र नारायण देव, तारामान स्वार, देवेन्द्र दाहाल, नारायणदत्त मिश्र, भगवती न्यौपाने, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, राधेश्याम पासवान, सुरेशकुमार आलेमगर, अनिता देवकोटा र विमला राई पौड्याल सदस्य छन् ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद गंगाकुमारी वेल्वासे भक्तपुर नगरपालिका नमूनाका रुपमा रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘रिजल्ट निकाल्ने काम भक्तपुर नगरपालिकाले गरेको छ । यो नगरपालिकाले विज्ञता समेत प्रस्तुत गरेको छ ।’

अध्ययन समितिले १३ असार २०८० मा भक्तपुर नगरापालिकामै नगरका प्रमुख, उपप्रमुख र अन्य जनप्रतिनिधिहरु तथा कर्मचारीहरु समेतको उपस्थितिमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम राखेको थियो । त्यसक्रममा अध्ययन समितिले भक्तपुर नगरापलिकामा बनेका कानुनहरु, बन्ने चरणमा रहेका र आवश्यकता महसुस भएका कानुनहरुको सन्दर्भमा स्थानीय अगुवा लगायतसँग छलफल गरेको थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले ५६ वटा कानुन बनाएको छ । २५ वटा नियमावली, ३ वटा विनियमावली, विनियम ६ वटा, कार्यविधि १३ वटा, निर्देशिका ९ वटा र एउटा नीति बनाएर लागू गरेको छ ।

कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका, मोरङको रंगेली नगरपालिका, धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिकाको कानुन निर्माण प्रक्रियाको अध्ययन गरिएको छ । त्यसमध्ये भक्तपुरको राम्रो रहेको पाइएको सांसद वेल्वासेले बताएकी हुन् ।

एकै व्यक्ति दोहोरिएको स्थानीय तहमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी रहेको पाइएको पनि उनले बताइन् ।