केदार कार्कीका १०० दिन : बजेट र सभामुख सर्वसम्मत, सरकार अधुरै

८ माघ, विराटनगर । पार्टीभित्र बिद्रोह गर्दै कांग्रेस सांसद केदार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १०० दिन पुगेको छ ।

२७ असोजमा कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले आफ्नो १०० दिनमा मन्त्रिपरिषदलाई नै पूर्णता दिन सकेका छैनन् । आफ्नै पार्टी कांग्रेस र सत्तारुढ गठबन्धनभित्र धेरै आकांक्षी भएपछि सरकार विस्तार गर्न कार्कीलाई सहज छैन ।

तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्कतकुमार कार्कीले ३१ जेठमा अध्यादेशबाट ल्याएको विधेयक निष्क्रिय भएर बसेको थियो । उक्त अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन तत्कालिन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि १६ साउनदेखि रिक्त रहेको सभामुखमा २४ पुसमा राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट सर्वसम्मत निर्वाचित भए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबार १०० दिनको प्रगति सार्वजनिक गर्दा पनि बजेट पारित र सभामुख निर्वाचनलाई महत्व दिएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो कार्यकालको १०० दिनकै अवसर पारेर सोमबार शैलेजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्र उद्घाटन गरे ।्

हृदयरोग उपचार केन्द्रमा यसअघि संक्रामक रोग उपचार केन्द्र थियो । १०० दिनको अवधिमा कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको पाँच वटा विधेयक पारित भएको छ ।

सरकार विस्तार कठिन

२७ असोजमा नियुक्त भएका कार्कीले २८ असोजमा शपथ ग्रहण गरेकै दिन एमालेका रामबहादुर राना र कांग्रेसबाट शम्शेर राईलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । १ कात्तिकमा विश्वासको मत लिँदा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कार्कीलाई राप्रपाका ६ जना प्रदेशसभा सदस्यबाहेक अरुले मत दिएका थिए ।

एमालेले आफ्नो पहलमा बनेको सरकार हुनाले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउन नहुने मत राखेको थियो । तर १७ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी केन्द्रबाट गणेश उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट कमलप्रसाद जवेगुलाई मन्त्री बनाएपछि असन्तुष्ट भएको एमाले सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षमा बस्यो ।

१७ मंसिरमा मुख्यमन्त्री कार्कीले शमशेर राईलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, जबेगूलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र उप्रेतीलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्रीले आफैसँग राखेका छन् । ती मन्त्रालयमा मन्त्री चयनको भाका भने उनले सारिरहेका छन् ।

दशैं तिहारपछि सरकारलाई पूर्णता दिने बताएका मुख्यमन्त्री कार्कीले चाडपर्व सकिएपछि सभामुखको निर्वाचनपछि सरकार विस्तार गर्ने भाका राखे ।

किनकी विश्वासको मत दिएर सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले जुनसुकै बेला अप्ठेरो पार्न सक्ने आशंका शंका उनलाई थियो । सत्तारुढ गठबन्धनसँग ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा टुप्लुक्क बहुमत अर्थात ४७ मत मात्रै भएका कारण गठबन्धनले सभामुख पद आफैं राख्न नमिल्ने बाध्यता थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले राप्रपालाई सभामुख जिम्मेवारी दिएर तत्काललाई सत्ता संकट टारेका छन् । अब कार्कीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि सरकार विस्तार गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

सरकार गठनलगत्तै कार्कीले सहमतीय सरकार बनाउनै भन्दै सरकार विस्तार रोकेका थिए । तर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सहभागी सरकारमा नजाने एमालेले अडान राखेपछि उनको प्रयास सफल भएन ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले दलका नेताहरुसँगको छलफलमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने बताएका छन् । पार्टी शीर्ष नेताले पनि निर्वाचनअघि सरकार विस्तार नगर्न उनलाई सुझाव दिएका छन् ।

मन्त्री बन्न नपाउनेले निर्वाचनमा असहयोग गर्न सक्ने भएकाले निर्वाचनअघि सरकार विस्तार नगर्न निर्देशन आएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले बतायो । मुख्यमन्त्री कार्की प्रदेशसभाको संसदीय समिति सभापति छनोटपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने योजनामा रहेको ती नेताको दाबी छ ।

मन्त्रालय भागवण्डामा पनि दलहरुबीच सहमति भएको छैन । माओवादी केन्द्रले तीन वटा मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पार्टीमा विद्रोह गरेका ८ मध्ये आफू र शमशेर राई सरकारमा छन् भने बाँकी ६ जना नेताको पनि चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता कार्कीलाई छ । जसपाले एउटा मन्त्रालय पाउने लगभग पक्का जस्तै छ ।

कार्की नेतृत्वको सरकारलाई कर्मचारी सरुवामा मनपरी गरेको आरोप पनि छ । प्रदेश सरकारले यातायात कार्यालयका १० जना कर्मचारीको केही दिनअघि सरुवा गरेको थियो ।

ती कर्मचारीलाई एउटा यातायात कार्यालयबाट अर्काे यातायात कार्यालयमा सारिएको थियो । ‘यातायातबाट यातायात नै सरुवा प्रदेशमा यसअघि भएको थिएन’, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्मचारी स्रोतले भन्यो, ‘एउटा कार्यालयबाट सोही प्रकृतिको अर्काे कार्यालयमा यो पटक कर्मचारी सरुवा भयो ।’

सरकार विस्तार आवश्यकता अनुसार : मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो सरकारले प्रदेशमा देखिएको अन्योलता चिरेको बताएका छन् । ‘अस्थिर राजनीतिका कारणले गठन भएको वर्ष दिन नबित्दै प्रदेशसभा भंग हुने परिस्थिति निर्माण भएको थियो’, उनले भने, ‘…विश्वासको मतमा अल्झेको प्रदेशसभा अहिले जनताको आवाज उठाउने थलो बन्न पुगेको छ ।’

सोमबार १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले नामकरणको विपक्षमा रहेकाहरुसँग वार्ता गर्न समिति गठन, १०० वेडको जलन अस्पताल स्थापनाका लागि सम्झौता, प्रादेशिकसहित चार वटा निजी अस्पतालमा १० वर्षमुनिाक बालबालिकाको निशुल्क उपचार सुरु गर्नु उपलब्धिमा राखेका छन् ।

प्रदेशको अधिकार माग्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको, तीनवटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन निर्माण, रोजगार प्रवद्र्धनका लागि वेबसाइट सञ्चालनलगायत काम एक सय दिनमा गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

सोही कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले आवश्यकता अनुसार सरकार विस्तार गर्ने बताएका छन् ।