बजेटको कार्यान्वयन नहेरेका प्रधानन्त्रीलाई अर्को बजेटको चिन्ता

१० माघ, काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा संशोधन गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्को वर्षको बजेटबारे छलफल शुरु गरे ।

ऐनमा संशोधन गरी पूर्वबजेट कार्यतालिका फेरबदल भएको छ, जसअनुसारको पहिलो काम स्रोत अनुमान माघ मसान्तसम्म गर्नुपर्ने छ । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसको २० दिनअघि नै मंगलबार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी बोलाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल गरे ।

बैठकपछि दिएका १६ बुँदे निर्देशनमार्फत उनले प्रि-बजेट छलफलका मितिहरु मात्रै होइन, बजेट निर्माण पद्दतिमा नै परिवर्तन गर्न जोड दिए ।

वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा यसअघि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता वैशाख मसान्तभित्र संसद्मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्था संविधानमा भएकाले संसदमा हतारमा हुने प्रि-बजेट छलफल कर्मकाण्ड मात्रै बन्दै आएको थियो ।

त्यसमा सुधार गर्ने, संसद्मा बजेटबारे पर्याप्त छलफल गर्ने वातावरण बनाई त्यहाँबाट सुझाव लिने र सर्वसाधारणसँग पनि सुझाव लिएर बजेट बनाउने उद्देश्यले वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।

त्यसअनुसार अब अर्थ मन्त्रालयले फागुन ७ गतेसम्म सरोकारवालासँग सुझाव लिनुपर्ने छ भने फागुन १५ गतेभित्र संसद्मा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गरिसक्नुपर्ने छ ।

त्यसमाथि छलफल गरी अब १५ चैतभित्रै सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको नियत सफा हुने हो भने बजेटमा विधायक र सरोकारवालाको सुझावलाई पर्याप्त रुपमा ठाउँ दिनसक्ने कानूनी परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

तर आफैंलै संशोधन गरेको कानूनले तोकेको मितिभन्दा पनि धेरै अघिदेखि प्रधानमन्त्री स्वयम् बजेटको सुझाव संकलन र निर्देशनमा लाग्नु असुहाउँदो देखिन्छ ।

पूर्वबजेट छलफलको कार्यतालिका हेरफेर गरी सांसदहरुले पर्याप्त छलफल गर्न पाउने वातावरण बनाउनु र संसदबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट बनाउने सोच राम्रो भएको पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।

तर, सांसदहरुले यसअघि जस्तै आफ्नो गाउँ र निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पर्छ कि पर्दैन भन्ने कोणबाट मात्रै पूर्वबजेट छलफलमा भाग लिने अभ्यास कायमै रहे त्यसले बजेट निर्माणको ढाँचामा ठूलो भिन्नता नआउने पाण्डे बताउँछन् । ‘प्रि-बजेट छफलमा सांसदहरुले राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गरेको खासै देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘आफूले भनेअनुसार बजेट नपाए मात्रै राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्ने रोग रहेकाले बजेटबारे कहिले छलफल हुन्छ भन्ने कुराको अर्थ छैन ।’

सरकारले पनि ‘चुनाव जित्छु कि हार्छु’ भन्ने सोचभन्दा माथि उठेर ‘बरु चुनाव हार्छु, तर देश बनाउँछु’ भन्ने सोच राखे मात्रै बजेटको ढाँचा फेरिन सक्ने पाण्डे बताउँछन् । ‘व्यवहारमै राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई हरेर बन्ने बजेट मात्रै नयाँ मोडलको हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको अहिलेको कार्यशैली हेर्दा परिवर्तनकारी र परिणाममुखी बजेट आउला भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।’

संसदमा छलफल गरी योजना घोषणा गर्ने, त्यसको समय तालिका तोक्ने, पर्याप्त बजेट दिने र कार्यान्वयन नभए सम्बद्धलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘बजेटका लागि पैसा थोरै छ, योजनाहरु धेरै छन्, सबैलाई चित्त बुझाउने गरी ल्याइएको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘समयको गणना नगरी ल्याइएको कार्यक्रमले नतिजा दिँदैन ।’ सरकारले अनावश्यक खर्च र योजना कटौतीमा निर्मम नभएसम्म समाधान ननिस्किने उनको निष्कर्ष छ ।

धेरै सांसदहरुलाई सरकारले ल्याउने बजेटको सीमाबारे पनि पर्याप्त जानकारी नहुने भएकाले प्रि-बजेट छलफल एकांगी हुने गरेको उनी बताउँछन् । फागुनमै छलफल गरेको कारण मात्रै बजेट राम्रो बन्ने र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने ज्ञारेन्टी गर्न नसकिने उनी बताउँछन् ।

छलफललाई प्राथमिकता

अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवाषिर्क समीक्षा गरेको छैन । तर, चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक छ ।

यो वर्ष ३ खर्ब २ अर्ब पूँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा १७ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात् ५३ अर्ब ७५ करोड मात्रै खर्च भएको छ । तर, यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रधावकारी बनाउने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान आगामी वर्षको बजेटतर्फ लागेको देखिन्छ ।

आगामी वर्षको बजेटलाई नयाँ ढाँचामा लैजाने विषयलाई प्राथमिकता दिएका प्रधानमन्त्रीले हालको बजेट कार्यान्वयनलाई पनि बढी नै ध्यान दिनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको मत छ । त्यसो भएमा समस्याको पहिचान गर्नै सहज हुने र त्यसकै आधारमा आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

आफू प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक-एकवटा कामलाई बेग्लाबेग्लै डालोमा राख्ने अनि समस्याको जरो छाडेर हाँगा छिमल्ने गल्ती नगर्ने बताएका थिए । कार्यतालिका र समयतालिका नै बनाएर र सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखेर समग्र पूर्वाधार विकासका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताको दीर्घकालीन हल खोज्ने उनको भनाइ थियो । ‘एकले अर्कोलाई देखाएर देशको विकास अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छु । पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक परे संकटकाल नै घोषणा गरेर भएपनि उच्च प्राथमिकता दिन्छु ,’ उनले भनेका थिए ।

तर, यो घोषणालाई कार्यान्वयनमा बदल्ने पहल प्रधानमन्त्रीबाट भएको छैन । बरु आगामी वर्षको बजेटका लागि बैठक र छलफलमा केन्दि्रत बन्न थालेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् पृथ्वीराज लिगल आर्थिक वर्षको आधा समय नबित्दै आगामी वर्षको बजेटबारे सरकारले यति विघ्न चिन्ता व्यक्त गर्नु आश्चर्यजनक भएको बताउँछन् ।

बजेटबारे हुने लामो छलफलले खर्च मात्रै बढाउने भन्दै उनले हालको सरकारी कार्यशैली हेर्दा फागुनमै हुने छलफलले बजेट गज्जबको बन्छ भन्ने सुनिश्चित पनि नरहेको बताए ।

मन्त्रालयहरुलाई एउटा बजेट कार्यान्वयन हुन नपाउँदै अर्को बजेट निर्माणको प्रक्रिया धकेल्दा नतिजामा असर पर्नसक्ने लिगलले औंल्याए । ‘यो सरकारको काम गर्ने समय हो, सरकारको शक्ति नै यही वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा खर्चिनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘आगामी वर्षको बजेटको ढाँचा फेर्ने कुरा नकारात्मक हैन, तर फागुनमै संसदमा बजेटबारे छलफल चलाउँदै त्यसले बजेट निर्माणलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी बजेटको कार्यान्वयन पक्ष नै सशक्त बनाउँदा नतिजा आउने बताउँछन् । बजेटबारे समयमै संसदमा हुने छलफल सकारात्मक भए पनि त्यतिले मात्रै बजेटको कार्यान्वयन पक्षलाई सहज र प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने नहुने उनी बताउँछन् ।

कमजोर रहेको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन संसदमा हुने छलफलले कुनै भूमिका नखेल्ने उनको भनाइ छ । छलफलले मात्रै जनतासम्म कार्यक्रम पुर्याउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भन्ने विगतकै अभ्यासले देखाइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटमा पर्याप्त छलफल होस् र कार्यान्वयनमा समस्या नआओस् भनेरै असारको अन्तिममा पेश हुने बजेटलाई नयाँ संविधानबाटै १५ जेठमा सार्यौं, खै त सुधार ?’

कार्यान्वयनमा रहेको समस्याबारे कुरै नगर्ने तर, छलफल र बैठकमा बढी केन्द्रित हुने परिपाटीले समाधान नदिने उनको भनाइ छ ।

कुन समयमा, कहाँ, के छलफल भयो भन्ने आधारमा सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सुधार नहुने उनले बताए । बजेट कार्यान्वयनका अवरोधहरु हटाउनेतर्फ काम गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यान अन्यत्र गएको उनको बुझाइ छ । ‘सरकारमा इच्छाशक्ति र संयन्त्रमा क्षमता, दक्षता र तत्परता पनि चाहिन्छ,’ उनी बताउँछन् ।

फागुनमै प्रि-बजेट छलफल गरेर मात्रै समस्या पहिचान र समाधान हुनै नसक्ने ठोकुवा उनले गरे । ‘यो रोग नै पहिचान नगरी औषधि खाएजस्तै हो, हामीले अर्थतन्त्रका सवालमा पनि मेडिकल ट्रायल गरेजस्तो गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘मुटुको समस्या हो भने टाउको दुखेको औषधि खाएर हुँदैन ।’