डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद छानबिन आयोगका अध्यक्ष लालले गरे शपथ ग्रहण

११ माघ, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले आज पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । उनलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद बिहीबार श्रेष्ठले शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।

गत पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्य भने पटकपटक परिवर्तन गरिएका छन् । शुरुमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको थियो । तर, त्यसपछि  उर्जा मन्त्रालयका सचिव र उद्योग सचिम सदस्य हुने भन्दै मन्त्रीपरिषद्को निर्णय प्रमाणित भएर आएको थियो ।

उर्जा सचिव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य हुने भएकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै उनको ठाउँमा उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीलाई सदस्य बनाइयो भने उद्योगको ठाउँमा पनि बाणिज्य सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सदस्य बनाइएको छ ।

बिहिवार आयोगका सदस्य तिवारीले पनि अध्यक्ष लालसँग सपथ लिएका छन् । तर बाणिज्य सचिव दुवाडीले भने कार्यब्यस्तताका कारण भन्दै सपथ लिएका छैनन् ।

लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दावी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । पुरानो मिति अर्थात् कतिपय उद्योगलाई २०७२ साउनदेखि र कतिपयलाई २०७३ साउनदेखि ०७५ सालसम्म विद्युत् उपभोग गरेको तर प्रिमियम लगाउन छुट भएको भन्दै प्राधिकरणले ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पत्र काटेको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादकै बीच महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगहरुको लाइन काटिदिएको थियो । बिजुलीको लाइन काटिदिएको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी र मजदुरहरु उद्योग बन्द गरेर प्रदर्शनमा उत्रिएपछि सरकारले उद्योगमा काटिएको लाइन तुरुन्त जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले छानबिन समितिको रिपोर्ट नआइन्जेलका लागि भनेर बिजुलीको लाइन जोडिदिएको थियो ।