बेगनासमा २ वर्षदेखि बिना अनुमति मोटरबोट सञ्चालन, उच्च अदालतले खोज्यो कारण

११ माघ, पोखरा । बेगनास तालमा बिना अनुमति मोटरबोट सञ्चालनमा उच्च अदालत पोखराले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले परमादेशसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै बुधबार रिट दायर गरेका थिए ।

अधिवक्ता मगरले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी, ताल संरक्षण प्राधिकरण, पोखरा महानगर, पोखरा महानगर वडा नं. ३१ र बेगनास डुंगा व्यवसायी समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई माघ १८ गतेका लागि पेशी तोकेको छ ।

बेगनास तालमा २ वर्षदेखि बिनाअनुमति मोटरबोट चलिरहेको छ । विश्व सिमसार क्षेत्र रामसार सूचीकृत बेगनासमा मोटरबोट चलाउँदा वातावरणीयसहित पर्यावरणीय असर पारेकोले त्यसलाई रोक्न रिट दायर गरेको अधिवक्ता घर्तीमगरले बताए ।

‘सार्वजनिक सरोकार हिसाबले र स्थानीयले पनि पटकपटक विरोध गर्दै आएको विषय हो यो’, घर्तीमगरले भने, ‘महानगरले पनि अटेरी गरेकाले कानुनको सहारा लिनुपर्‍यो ।’

बेगनास तालमा बेगनास डुंगा व्यवसायी समितिले महानगरसँग अनुमति नै नलिई ०७८ जेठ १३ गतेदेखि मोटरबोट सञ्चालनमा ल्याएको थियो । मोटरबोट सञ्चालनमा ल्याउँदा जलचर, थलचर प्राणीमात्रै नभइ वातावरण नै अशान्त बनेको त्यहाँका स्थानीयले बताउँदै आएका छन् ।

साउन ०६ गते बेगनास ताल आसपासका बासिन्दाले मोटरबोट रोक्न माग गर्दै वडामा ध्यानार्षणसमेत बुझाएका थिए । तर, वडाले सुनुवाइ नगरेपछि भदौ ३१ मा १२२ जनाले संयुक्त रुपमा महानगरमा ज्ञापनपत्र नै बुझाए ।

महानगरले मंसिर १३ गते मोटरबोट सञ्चालन नगर्न सूचना जारी गर्‍यो । तर, न व्यवसायीले मोटरबोट रोके न महानगरले नै कडाइका साथ लाग्यो । ‘स्थानीयको सुरुदेखि नै पटकपटक विरोध गर्दा पनि मोटरबोट रोकिएन, महानगरकै सूचना पनि अट्टेरी गरे,’ अधिवक्ता मगरले भने ।

बेगनास ताल पोखरा महानगर वडा नं. ३१ भित्र पर्दछ । वडाध्यक्ष ढकनाथ ढकाल भने धार्मिक पर्यटन तथा उद्धारका लागि मोटरबोट ल्याइएको दाबी गर्दै आएका छन् । वडाध्यक्ष ढकालले उद्धारका लागि मोटर बोट ल्याइएको दाबी गरे पनि हाल पर्यटक ओसार्न प्रयोग हुँदै आएको छ । मोटरबोटमा एक पटकमा १० जना सयर गर्न सक्छन् । जसमा एक पटक प्रतिव्यक्ति ४०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

२०७२ सालमा पोखराका फेवा, बेगनास, रूपा, गुँदे, खास्टे, न्युरेनी, दिपाङ, कमलपोखरी र मैदी ताल गरी ९ ताललाई रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत गरिएको थियो । विश्व सिमसार दिवसका अवसरमा पोखराका ९ ताललाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गर्दा बेगनास ताल १८.४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलभित्र पर्दछ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति र नियमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । तर, त्यसमा पनि व्यवसायीले अटेरी गर्दै विना अनुमति नै मोटरबोट चलाउँदै आएका हुन् ।