राजधानी विकास गर्न दातृ निकाय खोज्दै लुम्बिनी सरकार, प्रधानमन्त्रीले दिए सहयोगको वचन

१६ माघ, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीको विकासका लागि आवश्यक पर्ने बजेट दातृ निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत् जुटाइदिन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको छ । राजधानीको विकासका लागि एक खर्ब आवश्यक पर्ने पूर्वानुमान गरेको प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा २५ अर्ब जुटाइदिन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

बजेट स्रोतको व्यवस्थापन गर्न भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की, शहरी विकास मन्त्री कृष्णा केसी, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छबि पोखरेल, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट र गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलसहितको टोली काठमाडौं आएको छ । सो टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटारस्थित निवासमा भेटेर प्रदेश राजधानीको विकास योजनाबारे ब्रिफिङ गरेको थियो ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले गुरुयोजना प्रस्तुत गर्दै प्रदेश राजधानीको विकास सरकारी खर्चबाट मात्र गर्न नसकिने बताउँदै भने, ‘इण्डियन एक्जिम बैंक लगायतका विदेशी दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत् वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको व्यवस्था भए सहज हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी विकासका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘प्रदेशलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा मेरो ध्यान छ । म सरकारको तर्फबाट पूर्णसहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।’

प्रदेश राजधानीको विकासका लागि २० वर्षे गुरुयोजना बनाएर काम भइरहेको छ । राजधानी रहने राप्ती र गढवा गाउँपालिकासहित शहरी विकास मन्त्रालय र प्राधिकरण मिलेर यसमा काम गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भने, ‘यो २० वर्षे योजना हो । यसमा पाँच–पाँच वर्षका चार वटा चरण छन् । पाँच वर्षको फेजमा २५ अर्ब लाग्ने परिकल्पना गरिएको छ । यसरी कूल एक खर्ब बजेट लाग्छ भन्ने अनुमान छ ।’

२०७७ साल असोज १६ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिका पूरै, गढवा गाउँपालिकाका वडा नम्बर १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका वडा नम्बर ८ र ९ लाई समेटेर प्रदेश राजधानी घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई २०७७ साल असोज २० गतेको प्रदेश सभा बैठकले दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियो ।

स्थायी राजधानी घोषणापछि राप्ती उपत्यकालाई नदी सभ्यतामा आधारित विकासित सहर बनाउने उद्देश्यसहित पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरिएको थियो । प्राधिकरणले प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना तयार पारी विकास गर्न जग्गा एकीकरणको विधि अपनाइएको छ ।

जग्गा एकीकरण आयोजना सन्चालनका लागि राप्ती गाउँपालिकाका वडा नम्बर ३ मा मुख्य कार्यालय र राजधानी उपत्यका भित्रका १४ वटै वडामा सहायक कार्यालय रहने गरी आयोजना कार्यालय सन्चालनमा आएका छन् । सोही आयोजना कार्यालयबाट १४ वटा वटा प्याकेजमा पहिलो चरणमा १ हजार २०० बिघा जग्गा एकीकरणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।

प्रदेश गौरव आयोजनाको रुपमा रहेको लुम्बिी प्रदेशको राजधानीको पूर्वाधार विकासका लागि विभिन्न दातृ निकायहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुसँथ आवश्यक स्रोत माग गर्ने निर्णय लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ । साथै २०७९ साल चैत १७ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत राजधानीको गुरुयोजना अनुसार कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा २५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

सोही जिम्मेवारीअनुसार लुम्बिनी सरकारको एक टोली बजेटको स्रोत जुटाउने उपाय खोज्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न आएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ब्रिफिङ गर्दै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, लुम्बिनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भने, ‘यसमा शहरी विकास मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयको सहभागीतामा प्राधिकरणले नेतृत्व गर्दछ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर १४ वटा वडाहरु प्राधिकरणको लिडरसिपमा बन्ने छन् ।’

गुरुयोजनामा के छ ?

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको गुरुयोजना अनुसार पहिलो चरणमा २५ अर्बको लागतमा भौतिक पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाइनेछ । जस अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेश सरकारका सबै प्रशासनिक भवन तथा कार्यालयहरु निर्माण हुनेछन् । हाल भवनहरु बनिरहेका छन् । जहाँ १० वटा मन्त्रालय भवन, मन्त्री निवास, कर्मचारीको निवास, निर्देशनालय लगायतका भवनहरु निर्माण गरिनेछन् ।

त्यस्तै राप्ती नदीका दुवै किनारमा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्ने र करिडोर सडक बनाउने, राप्ती नदीमा थप तीनवटा पक्की पुल निर्माण गर्ने योजना छ । जसमा राजधानी शहरलाई जोड्ने कलात्मक (सिक्नेचर) पुल बनाउने योजना समेटिएको छ । त्यस्तै राजधानी क्षेत्रभित्रका मुख्य सडकहरु (मेन ग्रिड) निर्माण हुनेछन् । जसमा ५० मिटर चौडा तीनवटा सडक हुनेछन् ।

गुरुयोजना अनुसार राप्ती नदी वारी र पारीका क्षेत्रलाई समेटेर नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक र सांस्कृतिक शहरको विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । नदीका दुवै तर्फका ग्रीनबेल्टसँगै आधुनिक शहर निर्माण गर्ने गुरुयोजनाले परिकल्पना गरेको छ ।

दाङको राप्ती गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका वडा नं ८ र ९ तथा दाङकै गढवा गाउँपालिकाका वडा नं १, २ र ३ को ४ सय ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा पूर्वाधारहरु बनाइने छ ।

गुरुयोजनामा राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनिया क्षेत्रलाई पहिलो र पाखापानीदेखि मौरीघाटसम्मको क्षेत्रलाई दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बनाउने उल्लेख छ । यसैगरी सिसहनियाँदेखि पहरुवासम्म सांस्कृतिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई आवासीय, कृषि र केही संस्थागत क्षेत्र पनि गराउन सकिने गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । गढवाको कालाकाटे र शीतगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गुरुयोजनामा गरिएको छ । राजधानी शहरको बाहिरी घेरामा रिङ रोड रहनेछ । त्यसले उत्तर र दक्षिण तर्फका पहाडलाई प्रशासनिक केन्द्रसँग जोड्ने छ ।