नक्कली भ्याटबिलमा सर्वोच्चको फैसला : अरु धेरै मुद्दालाई मार्गदर्शन

१६ माघ, काठमाडौं । राजस्व प्रशासनमा मौलाएको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणविरुद्धको कारवाहीले १३ वर्षपछि न्यायिक अनुमोदन पाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मंगलबार नक्कली भ्याटबिल बनाएर कर छलेको ठहरसहित भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरसँग कर, जरिवाना र ब्याज असुल्नुपर्ने विभिन्न तहको न्यायिक निर्णयलाई अन्तिम अनुमोदन गरेको हो ।

डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले गरेको यो फैसला अब सोझै कार्यान्वयन हुनेछ ।

‘अहिले सर्वोच्च अदालतमा करिव डेढ सयका हाराहारीमा नक्कली भ्याटबिलको विषयवस्तु जोडिएका छन्, ती मुद्दाहरु भाटभटेनीको फैसलाको पर्खाइमा थिए’ सहन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले भने, ‘पूर्ण इजलासबाट तय हुने न्यायिक दृष्टिकोणले अरु मुद्दाहरुलाई पनि दिशानिर्देश गर्नेछ ।’

सर्वोच्च अदालतले यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले फैसलाको कार्यान्वयन थाल्नेछ ।

राजस्व प्रशासनका एक उपसचिवका अनुसार, चार वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालगत्तै भाटभटेनीका लागि कर र जरिवाना निर्धारण भएको थियो । भ्याट र आयकर छली, त्यसको जरिवाना र ब्याज गरेर चार वर्षअघि एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो ।

‘यो चार वर्षको अवधिमा हरेक वर्ष १५ प्रतिशतका दरले ब्याज बुझाउनुपर्छ’, ती उपसचिवले भने, ‘छुटेका अरु शीर्षकहरु पनि जोड्दा २ देखि साढे २ अर्ब कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’

पूर्ण इजलासले सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको अनुमोदन गरेको हो । २८ पुस, २०७६ मा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले नक्कली भ्याट बिल बनाई भ्याट र आयकर छलेको ठहर गर्दै कर, जरिवाना र ब्याज असुल्ने भनी राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय सदर गरेको थियो ।

सुरुमा आफैंले गरेको फैसलामा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरा अडिग रहन सकेनन् । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले फैसलामा त्रुटि रहेको भन्दै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतकै केही न्यायाधीशलाई निवेदनलाई ‘निस्सा दिने आदेश गर्नु’ भनी दबाब दिए । निस्सा दिने आदेश गरेमा मात्रै फैसला पुनरावलोकन हुन्छ ।

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले १० असार, २०७८ मा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको कर विवादका फैसला पुनरावलोकन हुने भनी आदेश गरेको थियो । त्यही आदेशका कारण भाटभटेनीका सात वटा मुद्दाहरु पुनरावलोकनका क्रममा थिए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले भने, ‘पूर्ण इजलासले यसअघि नै संयुक्त इजलासले गरेको फैसलालाई सदर गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ पछि आउनेछ ।’

किन कारवाही ?

१९ माघ, २०६७ मा आन्तरिक राजस्व विभागको टोलीले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि आकस्मिक रुपमा छापा मारेको थियो । विभिन्न कागजात र प्रमाणहरु संकलन गर्दा भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिलका आधारमा खर्च बढाएर आयकर छलेको भेटियो । अभिलेखमा राखेका कतिपय भ्याल बिलहरु समेत नक्कली भएको पुष्टि भयो ।

कर निर्धारण पर्चा अनुसार, अनुसन्धानका क्रममा भाटभटेनीले १ सय ५२ वटा कम्पनीस“ग सामान खरिद गरेको विवरण बनाएको भेटियो । आफैले स्टेनशरी सामान उत्पादन गरी बिक्री गर्ने भाटभटेनीले विभिन्न आपूर्तिकर्तास“ग स्टेशनरी सामान किनेको बिल तयार गरेको थियो ।

भाटभटेनीले आफू विवादमा परेपछि सम्झौता नगरी कारोबार गरेको, करोडौंको व्यवसायिक कारोबार मौखिक सहमति र समझदारीमा गरेको भन्ने जवाफ दिएको थियो । सामान आपूर्तिको व्यवस्थित र प्रमाणिक अभिलेख पेश गर्न सकेन । यसबाट भुक्तानी प्रमाणित हुने कुरै थिएन ।

कर प्रशासनले भाटभटेनीका सञ्चालन मीनबहादुर गुरुङ र उनका कम्पनीमा काम गर्ने प्रतिनिधि दानबहादुर राई, उनीहरुलाई सामान आपूर्ति गर्नेहरुलाई बोलाएर बयान लियो । कर प्रशासनले ‘दर्ता नभएको फर्मको बिलबिजकबाट भ्याट फिर्ताको दावी स्वीकार्य हुदैन’ भन्ने टिप्पणी गरेको थियो ।

भाटभटेनीले भने आपूर्तिकर्ताको घरठेगान बताउने जिम्मेवारी आफ्नो नभएको दावी गरिरह्यो । राजस्व प्रशासनले असली कारोबार गरेको भए आपूर्तिकर्ताको सबै विवरण दिनू भनेर दबाब दियो, भाटभटेनीले जवाफ दिन सकेन । राजस्व प्रशासनले कर निर्धारण गर्‍यो ।

राजस्व न्यायाधिकरणमा जाँदा भाटभटेनीको दाबी थियो, ‘नक्कली बिल बनाउनेलाई खोजेर कर प्रशासनले कारवाही गर्न नसक्ने, त्यसको दोष भाटभटेनीमाथि थोपरेर गैरन्यायिक ढंगले करको भार थुपारिदिने काम कर अधिकृतबाट भएको छ ।’

राजस्व न्यायाधिकरणले नक्कली कारोबार हुनुका साथै आवधिक रुपमा विवरण नबुझाएका, दर्ता नभएका, सम्पर्कविहीन भएका कम्पनीस“गको कारोबार भएको ठहर गरेको थियो । उसले राजस्व प्रशासनले गरेको कर निर्धारण नै सदर गरेको थियो ।

यो फैसलासँगै करछलीको आरोपमा ठहर भएका कम्पनीहरु शंकर अक्सिजन ग्यास, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, एआईटी प्रालि र बीएस बानिया स्टोरका महेश बानियाको मुद्दा पनि अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

करिव डेढ दशकपछि अनुमोदन

संविधानसभा निर्वाचनपछि छोटो छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भएको पृष्ठभूमिमा नक्कली भ्याटको कारोबार बढेको सूचना पाएपछि यसबारे छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयले अग्रसरता लिएको थियो ।

८ पुस, २०६७ मा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर छली भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

५१८ वटा कम्पनी संलग्न भएको त्यो घटनामाथि छानबिन गर्दै जाँदा करछलीको आयतन पनि फराकिलो हुदै गयो ।

३ अर्ब ७ करोड भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड आयकर अनि २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क गरी कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भएको विवादमा जोडिएका कम्पनीहरु नै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अब ती मुद्दाको सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको छ ।