विकास आयोजना अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा छुट्टै संयन्त्र प्रस्ताव

१८ माघ, काठमाडौं । विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा छुट्टै संयन्त्र बन्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित ‘अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सम्बन्धी विधेयक’मा अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्रका रुपमा ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति रहने’ व्यवस्था राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यो समितिले संघीय आयोजना र संघीय सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विकास आयोजनाको प्रगति विवरण हेर्ने, समीक्षा गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार अधिकार राख्छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरिएको हो ।

‘भाषागत विषयहरु मिले/मिलेनन् भनेर समिति आन्तरिक रुपमा बस्छ र विधेयकको प्रतिवेदन अधिवेशन सुरु भएपछि प्रतिनिधि सभामा पेश हुन्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

यो विधेयक २८ फागुन २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । २३ माघ २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो ।

७ प्रकृतिका अनुगमनकारी निकाय

विधेयकको परिच्छेद ३ मा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने निकायहरु उल्लेख छ । जसमा तीनवटै तहमा गरी विभिन्न आठ प्रकृतिका अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने निकायहरु रहनेछन् ।

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सरकारको नीति, योजना तथा वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन, कार्यसम्पादन तथा विकास नतिजा र सेवा प्रवाहबारे सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीको कामकारबाहीको अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न सक्छ ।

२. राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल सरकारका आवधिक योजना, गुरुयोजना, वार्षिक योजना, राष्ट्रिय महत्वका योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सक्छ । कार्यान्वयन सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका योजनाको दिगोपनाको मूल्यांकन, नेपाल सरकारका योजनाको पूर्व मूल्यांकन, मध्यावधि मूल्यांकन, योजना सम्पन्न मूल्यांकन गर्न सक्छ ।

३. सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो मातहत सञ्चालित विकास योजनाको लगानी एवं प्रतिफलको नियमित रुपमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

४. प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर प्रदेशस्तरको योजनाको नियमित रुपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

५. स्थानीय सरकारले पनि कानुन बनाएर स्थानीयस्तरका योजनाको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश कानुन नबनेसम्म प्रदेशले र स्थानीय कानुन नबनेसम्म स्थानीय सरकारले संघीय कानुन बमोजिम अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नेछन् ।

६. जिल्ला सभाले सम्बन्धित जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको अनुगमन गर्नेछ ।

७. तेस्रो पक्षबाट समेत अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । तेस्रो पक्षबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन गराउनुपर्ने भएमा त्यस्तो कार्यक्रम तथा आयोजनामा कुनै किसिमको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वार्थ वा हित नजोडिएको व्यक्ति वा संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

८. अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्रका रुपमा भने ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति रहने’छ । यो समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।

नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु, मुख्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव समितिको सदस्यका रुपमा रहन्छन् भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवले समितिको सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्नेछन् ।

यो समितिलाई नेपाल सरकारका मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित योजना कार्यान्वयनको प्रगतिको समीक्षा गर्ने, मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिबाट प्राप्त समस्या सम्बन्धमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार छ ।

योजना कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याको अध्ययन, अनुसन्धान तथा मूल्यांकन गर्ने वा गराउने, योजना कार्यान्वयन तहमा भएको अन्तर मन्त्रालयगत तथा नीतिगत समस्याको समाधान गर्ने अधिकार यही समितिलाई छ ।

सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका अनुसार अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले संघीय आयोजना र संघीय सरकारको अनुदानमा सञ्चालित विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गर्छन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘एक्सन रुम’ नै छ ।

अभ्यासमा भएको विषयलाई नीतिगत रुपमा प्रष्टता दिन खोजिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारलाई हानी भए भ्रष्टाचारको मुद्दा

विधेयकमा अनुगमन तथा मूल्यांकनका क्रममा विकास योजना कार्यान्वयनमा संलग्न पदाधिकारी, व्यक्ति वा संस्थाले सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याए विभागीय कारबाही हुनेछ । त्यस्तै जिम्मेवारीबाट हटाउने, कालोसूचीमा राख्ने र भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नेसम्मको व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यस्तो कारबाही अनुगमन तथा मूल्यांकनमा संलग्न व्यक्ति समेतलाई हुन सक्ने परिकल्पना गरिएको छ । अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायले मिलोमतोमा गलत मूल्याकंन गर्न सक्ने आशंकासहित त्यसलाई रोक्न कारबाहीको भागीदार बनाउन खोजिएको हो ।

कुनै पदाधिकारी कारबाहीको लागि किटान हुन नसके सम्बन्धित आयोजना प्रमुख कारबाहीको भागीदार हुनेछन् । तर, कारबाहीको सिफारिस गर्नु अगाडि अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने निकायले सम्बन्धित अधिकारी, व्यक्ति वा संस्थालाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने हुन्छ ।