युरोपमा किन आन्दोलनमा उत्रिए किसान ?

जलवायु परिवर्तन नियमन सम्बन्धी नयाँ कानुन र कृषिसम्बन्धी पुरानो कानुनको विरोधमा युरोपमा किसानहरु आन्दोलित बनेका छन् । किसानहरुले युरोपेली संसदअघि प्रदर्शनका साथै मुख्य राजमार्गहरु अवरोध गरिरहेका छन् ।

आन्दोलनरत किसानहरुले यस पेशाबाट जीवन धान्न कठिन हुन थालेको भन्दै आफूहरुसँग अन्य विकल्प नरहेको बताएका छन् । ‘कृषि पेशाबाट जीवन धान्नै मुस्किल भइसकेको छ त्यसमाथि हामीलाई दिँदै आएको सहुलियत कटौती हुँदैछ’, आन्दोलनरत एक किसानले सीएनएनसँग भनेका छन् ।

फ्रान्सबाट सुरु भएको यो आन्दोलन अहिले इटाली, स्पेन, रोमानिया, पोल्याण्ड, ग्रीस, जर्मनी, पोर्चुगल र नेदरल्याण्ड्ससम्म फैलिएको छ । युरोपेली युनियनको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये कृषिको हिस्सा १.४ प्रतिशत छ । पूर्वी युरोपमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगरेर युक्रेनबाट सस्तो सामग्री आयात भइरहेको भन्दै आक्रोश उत्पन्न भइरहेको छ । आन्दोलन बढ्दै गएसँगै माग सम्बोधनका निम्ति युरोपेली युनियन र सम्बन्धित राष्ट्रका सरकार दबाबमा रहेका छन् ।

गत साता किसानहरुले ब्रसेल्समा आन्दोलन गरे । उनीहरुले युरोपेली संसदमा अण्डा प्रहार गरे भने केही स्थानमा आगजनीसमेत गरेका थिए । बेल्जियमका किसानहरुले नेदरल्याण्ड्ससँगको सीमा नाका बन्द गरेका थिए भने फ्रान्सका किसानले राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए ।

के छन् युरोपेली किसानका माग ?

युरोपमा आन्दोलनरत किसानहरुको माग धेरै खालको छ । कतिपयले आर्थिक पक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राखेका छन् भने कतै नियमन कानुनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरिएको छ । ऊर्जा, मल तथा ढुवानीको मूल्य बढेपनि कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य नबढेकोप्रति किसानहरु  असन्तुष्ट छन् ।

महँगी नियन्त्रणको बहानामा कृषिजन्य सामग्रीको मूल्य सधैँ स्थिर राख्नु उपयुक्त नहुने किसानहरुको भनाइ छ । तथ्यांक अनुसार सन् २०२२ मा कृषि उत्पादनको मूल्य बढेको थियो भने त्यसयता औसतमा ९ प्रतिशतले घटिरहेको छ । फ्रान्समा सरकारले किसानलाई इन्धनमा दिँदै आएको करछुट हटाउने भनेसँगै किसानहरु सरकारप्रति आक्रोशित छन् ।

त्यसमाथि सस्तो वैदेशिक उत्पादनले स्वदेशी उत्पादनलाई मर्कामा पारेको भन्दै कृषि उत्पादन आयात निरुत्साहित गर्नुपर्ने माग किसानहरुको छ ।

आन्दोलरत फ्रान्सेली किसान इम्यानुयल म्येथले सीएनएनसँग भनेका छन्, ‘हामीमाथि विभिन्न चुनौती रहेको समयमा युरोपबाहिरबाट आउने सस्ता सामग्रीले थप चुनौती थपेका छन् । कृषि उत्पादनका निम्ति हामीले पालना गर्नुपर्ने कानुनको बाध्यकारी पालना गरेर सामग्री उत्पादन हुन्छन् भने हाम्रो गुनासो हुनेछैन । तर हामीलाई फरक मापदण्ड तोक्ने अनि ती मापदण्ड पालना  नगरी उत्पादित सामग्रीको आयात हामीलाई स्वीकार्य हुनेछैन ।’

रुस युक्रेन युद्धपछि युक्रेनलाई विना कुनै भन्सार सामाग्री निर्यात गर्न युरोपेली युनियनले सुविधा दिएसँगै युरोपमा दानादार सामग्री, चिनी तथा मासुको सस्तो आयात ह्वात्तै बढेको छ । अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्याले कृषि उत्पादनमा चुनौती थपिरहेको छ । अर्कोतर्फ युरोपेली युनियनको हरित नीतिले अर्को समस्या थप्ने भएको छ ।

यो नीतिले कार्बन उत्सर्जन न्युनीकरणका लागि कार्बन उत्सर्जन गर्ने इन्धनमा भारती कर लगाउने, नाइट्रोजन प्रयोगमा कमी ल्याउने लगायतका नीति लिएको छ । ‘कृषकहरु हरित नीतिको कार्यान्वयनको पक्षमा छैनन् । त्यसैले उनीहरुले यसका विरुद्धमा संघर्ष चर्काएका हुन्’, बेलायतको लेनकास्टर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रेनड फोर्सटले सीएनएनसँग भनेका छन् ।

युरोपका विभिन्न मुलुकमा फरक-फरक कारणले भइरहेको आन्दोलनलाई प्रकाश पार्दै फोसर्ट भन्छन्, ‘जर्मनीका किसान डिजेलमा बढ्ने करका कारण आन्दोलित छन् । नेदरल्याण्ड्सका किसान नाइट्रोजनबारेको नीतिले आक्रोशित छन्। पोल्याण्डका किसान युक्रेनबाट एक दाना पनि अन्न पोल्याण्ड नछिरोस् भन्ने पक्षमा छन् ।’

किसानहरुको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि ब्रसेल्समा यसलाई साम्य पार्न वार्ता समेत भएका थिए । जनवरी ३१ मा भएको वार्तामा माटोको स्वास्थ्य तथा जैविक विविधताको प्रवर्द्धनका निम्ति केही हदसम्म लचक हुन तयार देखिएका छन् । युरोपेली आयोगले किसानहरुलाई जमिनको कर लगायतमा छुट दिँदै नीतिले पार्ने असर न्युनीकरणका लागि विभिन्न शीर्षकमा अनुदानको प्रस्ताव समेत गरेको छ ।

युरोपेली आयोगले युक्रेनबाट कृषि उत्पादन आयातमा सन् २०२५ सम्म कुनै कर नलिने कुरा पनि किसानहरुलाई भनेको छ । युरोपेली आयोगले विभिन्न सुविधाको प्रस्ताव गरेपनि किसानहरु खुशी भने छैनन् । युरोपेली संसदको चुनावको सम्मुखमा भइरहेको यस्तो आन्दोलनका कारण आयोग समेत निकै दबाबमा रहेको छ । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डिर लिनले सन् २०५० भित्र कार्बन जिरोको लक्ष्य लिएकी छिन् । तर उनकै पक्षधरहरुले उनलाई यो कानुन तत्काल अघि नसार्न दबाब दिइरहेका छन् ।

यता युरोपेली उग्र वामपन्थी दलहरु भने किसानहरुकै आन्दोलनबाट चुनावी लाभ लिने पक्षमा रहेका छन् । यसको संकेत जर्मनीमा देखिएको छ । जर्मनीको दल अल्टरनेटिभ फर जर्मनी स्वयं किसानहरुको आन्दोलनमा सहभागी छ ।