भारतका अन्नदाताको आन्दोलनले मोदीलाई चुनावमा कस्तो असर पर्ला ?

एजेन्सी । भारतका ठूलो भोट बैंक मानिने किसानहरु लोकसभा निर्वाचनको सम्मुखमा आन्दोलित छन् । आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै उनीहरुले दिल्लीतर्फ पाइला अघि बढाइरहेका छन् ।

आगामी अप्रिल–मेमा हुने लोक सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा भारतका अन्नदाताको यो आन्दोलनले कुन रुप लिन्छ र त्यसले मोदी सरकारलाई चुनौती दिन सक्छ कि सक्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ । तर कांग्रेस, कम्युनिष्ट सहितका विपक्षी पार्टीहरुले किसानहरुको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै मोदी सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् ।

भारतीय कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीले सामाजिक सन्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘सरकारले १० वर्षयता न्युनतम मूल्य सुनिश्चित नगर्दा किसानहरुको ऋण ६० प्रतिशतले बढेको छ । सरदर दैनिक ३० प्रतिशत किसानले ज्यान लिने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । मोदी सरकारले १० वर्षमा किसानलाई ठगेको मात्रै छ ।’

 भाजपालाई कस्तो असर पर्ला ?

लोकसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा किसानहरुले आन्दोलन चर्काउने संकेत देखाएसँगै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न किसानसँगहरुसँग वार्ताको पहल गरेका थिए । उनले आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेको हिन्दुस्तान टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । यद्यपि सरकारले आफूहरुलाई पटक-पटक झुक्याएकाले उधारो आश्वासनमा आन्दोलन नरोक्ने अडान किसानहरुको छ ।

यसपटकको निर्वाचनबाट लगातार तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेर रेकर्ड बनाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री मोदी रहेका छन् । हिन्दु बाहुल्य तीन राज्य चुनाव जतेसँगै भाजपाको बढेको आत्मविश्वास किसान आन्दोलनले घटाउन थालेको छ । किसान आन्दोलन पञ्जाब, हरियाणा र उत्तर प्रदेशबाट सुरु भएको छ । यता तमिलनाडु पनि त्यस आन्दोलनमा संलग्न हुँदैछ ।

लोकसभामा पञ्जाबमा १३ सिट छ । किसान आन्दोलन चर्किएको खण्डमा त्यहाँ आम आदमी र कंग्रेसले लाभ लिनेछन् । यस्तै, सन् २०१९ मा हरियाणाबाट लोकसभा क्लीन स्वीप गरेको भाजपालाई यसपटक त्यो साख जोगाउनै सकस पर्ने संकेत आन्दोलनले देखाएको भारतका मिडिया रिपोर्टहरुमा उल्लेख छ ।

लोकसभामा सबैभन्दा बढी सांसद उत्तर प्रदेशबाट चुनिन्छन् । सन् २०१९ मा ८० सिटमध्ये ७२ सिट पाएको भाजपालाई आन्दोलनले केही धक्का पुग्नसक्छ ।

सन् २०२० मा किसानहरुले गरेको वृहत आन्दोलन मोदी सरकारका निम्ति निकै टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । सन् २०२१ मा सरकारले किसानहरुसँग कृषिबारे प्रस्तावित कानुन फिर्ता गर्ने, आन्दोलनका कारण मुद्दा लागेका किसानहरुको मुद्दा फिर्ता गर्ने र कृषि उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण गर्ने सहमति गरेको थियो । तर सहमति पालना नभएपछि सरकारलाई स्मरण गराउन जरुरी रहेको भन्दै किसानहरु फेरि आन्दोलन थालेका हुन् ।

स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको विरुद्धमा किसान

सन् २०२१ मा किसानहरुको आन्दोलनका कारण सरकारले तीन वटा कानुन फिर्ता लिएको थियो । कृषि उत्पादनमा निजी कम्पनीको हालिमुहाली हुने र हाल चलिरहेको मण्डी व्यवस्था हट्ने भएकाले किसानहरुले कानुन फिर्ताको माग गरेका थिए ।

किसानहरुको दबाबपछि १९ नोभेम्बर २०२१ मा भारतीय संसदले उक्त कानुन फिर्ता गरेको थियो । तर सरकारले सन् २०२१ मा गरेका बाचा अझै पुरा नगरेको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

किसानहरुले यसपटक किसान पेन्सन र कृषि ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । उनीहरुले कमसल बीउबिजन बिक्री गर्ने र गुणस्तरहीन खाद्य मल बिक्री गर्ने कम्पनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । यस्तै ग्रामीण रोजगार सुनिश्चितताको अवधि बढाएर २०० दिन पुर्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

उनीहरुको अर्को मुख्य माग विश्व व्यापार संगठनका सबै स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता खारेज हुनपर्छ भन्ने छ । अप्रिल १ सन् २००१ देखि विश्व व्यापार संगठनको सम्झौता लागु हुने तय भएदेखि नै पञ्जाबका कृषकहरु यसविरुद्ध आन्दोलनमा थिए ।

यस सम्झौताले १५ सयभन्दा बढी सामान भारतमा आयातका लागि खुला गरेको थियो भने त्यसमध्ये ३०० भन्दा बढी कृषिजन्य उत्पादन रहेका थिए । अन्यत्रबाट भारतमा सामान भित्रिँदा घरेलु उत्पादनको मूल्यमा असर पर्ने भन्दै कृषकहरुले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता खारेजीको माग राखेका हुन् ।

यसले कृषिजन्य सामग्रीमा भारत सरकारले दिन पाउने अनुदानमा पनि सीमा तोकेको हुँदा किसानहरु त्यसको विपक्षमा छन् । कृषकहरुले आफ्नो उत्पादनको न्युनतम मूल्य सुनिश्चिततामा समेत सम्झौता बाधक भएको बताएका छन् । तर मोदी सरकार किसानका माग सम्बोधनको साटो दमनमा उत्रिएको छ ।

किसानमाथि दमन

किसानहरु हरियाणा हुँदै दिल्लीतर्फ अग्रसर भइरहेका छन् । किसानहरुलाई रोक्नका निम्ति सीमा क्षेत्रमा थुप्रै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । उनीहरुलाई ट्याक्टर चढेर आउन रोके पनि अन्य सवारी साधन प्रयोग गरेर पैदल हिँडेर गर्ने यात्रामा अवरोध नपुर्याएको अम्बला क्षेत्रका अतिरिक्त प्रहरी निरीक्षक शिवास कविराजले बताएका छन् ।

‘बस, ट्रेन वा पैदल जेबाट पनि आवागमनमा हाम्रो अवरोध हुनेछैन । तर ट्याक्टर लान हामी दिनेछैनौँ । किसानहरुलाई राज्य कब्जा गर्न हामी दिनेछैनौँ,’ उनले द इन्डियन एक्सप्रेससँग भनेका छन् ।

किसानहरुको आन्दोलन दबाउनका निम्ति अहिले हरियाण सहित अन्य राज्यमा फौजदारी कानुनको दफा १४४ लागु गरिएको छ । यस ऐनले बाक्लो भेलालाई निषेध गर्छ । दंगा निम्त्याउन सक्ने कुनै पनि आन्दोलन दबाउन यो दफा लागु गरिन्छ ।

किसानहरुले आफूहरुमाथि प्रशासनले निकै दमन गरेको बताएका छन् । कृषिजन्य उपजमा विषादी छर्किन प्रयोग हुने ड्रोन किसान आन्दोलन दबाउन मोदी सरकारले प्रयोग गरिरहेको उनीहरुको भनाइ छ । किसान मजदुर संघर्ष समितिका महासचिव श्रवण सिंह पन्धरले इण्डियन एक्सप्रेससँग भनेका छन्, ‘हामीले सरकारसँग मुठभेड चाहेका छैनौँ । हामीमाथि सरकारले ड्रोन मार्फत अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ । हामीलाई दबाउने जतिसुकै प्रयत्न भए पनि हामी दबिने छैनौं ।’

आफूहरुले शान्तिपूर्वक लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्दा राज्यले दमन गरेको संयुक्त किसान मोर्चाका संरक्षक जगजित सिंह दल्लेवालले बताए । ‘हाम्रो लोकतन्त्रको कुरुप अनुहार हो यो । शान्तिपूर्वक माग पुरा गर भन्दा हामी माथि राज्यले दमन गरिरहेछ,’ उनले भने ।

किसान आन्दोलनमा सहभागीहरुप्रति अश्रुग्याँस प्रयोगमा ड्रोन प्रयोग भएको पन्जाबका डेपुटी कमिस्नर शोकात अहमेद पर्रेले स्वीकार गरेका छन् । ‘मैले प्रहरीलाई भीड नियन्त्रणका लागि अबदेखि ड्रोन प्रयोग नगर्न भनेको छु । पन्जाब क्षेत्रभित्र ड्रोनबाट अब अश्रु ग्यास प्रहार नहुने प्रतिवद्धता आइसकेको छ,’ उनले भनेका छन् ।

संगठित हुँदै किसान

किसान संघका नेताहरु वार्तामा बसिरहँदा दिल्ली जानका निम्ति उत्तिकै मात्रामा किसानहरु संगठित भइरहेका छन् । वार्तामा सहमति नजुटेपछि किसानहरुले शुक्रबार भारतका ग्रामिण क्षेत्र बन्द आह्वान गरेका छन् ।

सरकार र किसानका प्रतिनिधिबीच बिहीबार बेलुकादेखि शुक्रबार मात्रै तीन चरणमा वार्ता भएको इन्डियन एक्सप्रेसले उल्लेख गरेको छ । चण्डीगढमा पञ्जाबका मुख्यमन्त्रीसँगै संघीय सरकारका तीन मन्त्रीले किसान संघका नेताहरुसँग तीन चरणमा वार्ता गरेका हुन् । वार्ताले आइतबार पनि निरन्तरता पाउने बताइएको छ ।

वार्ता असफल भएमा प्रहरीको दमनको प्रतिरोध गर्दै दिल्ली पुग्ने संकल्प किसानहरुले लिएका छन् । सन् २०२१ मा विभिन्न दमन सहेर कृषकहरुले आन्दोलन चर्काउँदै प्रधानमन्त्री मोदीलाई माग पुरा गर्नका निम्ति सहमत गराएका थिए । आफ्ना माग पुरा गर्ने सवालमा सरकारले धोकाधडी गरेको भन्दै यसपटकको आन्दोलन निर्णायक हुने किसान संघका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।