मोदी सरकारले हटाउन बाध्य पारेको क्याराभानको कश्मिर रिपोर्टमा के छ ?

२ फागुन, काठमाडौं । जम्मु कश्मिर क्षेत्रमा भारतीय सेनाको ज्यादतीबारे क्याराभान म्यागेजिनले तयार पारेको विस्तृत समाचार भारत सरकारले जबर्जस्ती हटाउन लगाएको छ ।

क्याराभानको अनलाइन संस्करणमा राखिएको उक्त समाचार हटाइएको छ । सुचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गर्दै संघीय सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरेको द वायरले उल्लेख गरेको छ ।

जम्मु कश्मिरको पुन्च जिल्लामा सेनाले त्यहाँका बासिन्दालाई यातना दिनुका साथै हत्या गरेको समाचार क्याराभानले गत शुक्रबारको म्यागजिनमा प्रकाशित गरेको थियो र मंगलबार अनलाइन संस्करणमा राखेको थियो । क्याराभानका अनुसार सरकारले सूचना प्रविधि ऐनको दफा ६९ क लाई उधृत गर्दै प्रकाशित समाचार हटाउन पत्र पठाएको थियो ।

२४ घण्टाभित्र सामाग्री नहटाएमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी सहित पत्र पठाएको हो । यो पत्र ग्राहकको हातमा पुगिसकेका म्यागजिनको हकमा पनि लागु हुने उल्लेख छ ।

पत्रकार जतिन्द्र कौर तुरले स्क्रिम्स फ्रम द आर्मी पोस्टअर्थात् सेनाको पोष्टभित्रका चित्कार सम्बन्धमा समाचार लेखेका थिए । त्यस समाचारमा सन् २०२३ डिसेम्बर २२ मा तीन जना सर्वसाधारणलाई सेनाले मारेको र सैनिक हिरासतमा रहेका माथिको यातनाबारे केन्द्रित छ ।

पत्रकार जतिन्द्रले मारिएका व्यक्तिको परिवारसँगको कुराकानी पनि गरेका थिए । त्यस रिपोर्टमा सेनाले तीन जना मारेको र २५ जनालाई हिरासतमा राखेर चरम यातना दिएको उल्लेख छ । रिपोर्टमा यस्ता कार्यका लागि निर्देशन दिने उच्च सैनिक अधिकारीको नाम समेत उल्लेख छ ।

यस्तो छ क्याराभानको रिपोर्टको अंश :

टोपा पर गाउँलेका घाउमा मलम लगाउने कदमबाट उच्च अधिकारीहरु सार्वजनिक रुपमै पछि हटेको देखिन्छ । डिसेम्बर २५ मा सेनाप्रमुख मनोज पाण्डे त्यहाँ पुगेका थिए । उनले त्यहाँको सुरक्षा अवस्थाबारे चासो लिए । त्यसको दुई दिनपछि रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह रजौरीमा गए । सेनालाई मख्ख पार्ने गरी उनले भनिदिए, ‘आतंककारीलाई निमिट्यान्न पार्ने हाम्रो लक्ष्य अझै बृहत हुनुपर्छ । तर यो लक्ष्यले हाम्रा देशवासीको मन भने जित्नुपर्छ ।’

डिसेम्बर २२ को घटनालाई समेत सन्दर्भ मानेर उनले यस्तो भाषण गरेका थिए । उनले आतंककारी निमिट्यान्न पार्ने सेनाको अभियानले देशबासीको मन जित्नुपर्छ भनिरहँदा डिसेम्बर २२ को घटनाबाट पीडित बनेका जम्मुका बासिन्दाका मनमा भने चोट पुर्‍यायो ।

२६ डिसेम्बरमा फेरि गृहमन्त्री अमित साहले २२ डिसेम्बरको घटनालाई लिएर सुरक्षा समीक्षा बैठक बोलाए । त्यसमा सीमा सुरक्षा बल, सेना, प्रहरी, अनुसन्धान तथा जासुसी संस्थाका प्रतिनिधि सबै थिए । तर त्यस बैठकले पनि सेनाको त्रुटिबारे केही बोलेन ।

यता टोपा परमा सेना निकै उत्साही ढंगले अघि बढिरह्यो । जनवरीको सुरुवातमा सेनाले सद्‍भावना अभियान चलायो । सेनाले त्यहाँ स्कुल बनाउन थाल्यो, सर्वसाधारणलाई खानेकुरा उपलब्ध गराउन थाल्यो । सेनाले स्थानीय बासिन्दाको मन र मस्तिष्कमा सकारात्मक छाप छोड्न यस्ता गतिविधिलाई तीव्रता थियो ।

स्थानीयका अनुसार सेनाले गाउँका लागि बाटो खन्ने कामको पनि सुरुवात गर्‍यो । तर सेनाका यस्ता गतिविधिले २२ डिसेम्बरमा मारिएका परिवारलाई छुने कुरै थिएन । उनीहरुको पीडामा मलम लाग्ने कुरै भएन । २२ डिसेम्बरमा मारिएका लालकी बुहारी रंगिला बेगमले क्याराभानसँग भनेकी छिन्, ‘हाम्रो जीवननै अध्याँरो बनाएर सोलार बत्ती जोड्नु को के अर्थ ? सेनाले न्यायोचित काम गरेकै छेन । उसले गुन्डागर्दी गरिरहेछ ।’

घटनामा मारिएकाहरुलाई सरकारले १० लाख भारतीय रुपैयाँ दियो । भने घाइतेहरुलाई कम रकम उपलब्ध गरायो । घटनामा मारिएका नाजिर सौकातका बुवालाई भेट गर्दै १० लाख रुपैयाँ दिएका थिए । सौकातका बुबाले भनेका छन्, ‘छोराछोरीलाई पालनपोषणका निम्ति सडक विभागमा मैले जिन्दगीभर श्रम गरेँ । बुढेसकालमा छोराले हेर्ला भन्नेथियो । छोरा गुमाएर पाएको यस रकमको के अर्थ ?’

पैसा दिएर सेनाले कानुनी बाटोमा नजान दबाब दिइरहेको कतिपय पीडितहरुले बताएका छन् । सेनाले उक्त रकम जासुसी अन्तर्गतको रकमबाट दिएको र यसको कुनै हिसाबकिताब समेत नहुने केही बहालवाला तथा केही  पूर्व सैनिक अधिकारीहरुले क्याराभानलाई बताएका छन् । ‘सेनाको गैरकानुनी गतिविधि ढाकछोप गर्न र पैसाको आडमा अपराध लुकाउन यस्तो पैसाको प्रयोग हुँदै आएको छ’, एक बहालवाला अधिकारीले भनेका छन् ।

पीडित परिवारले पाएका नोट प्लास्टिकले बेरिएका थिए । ती नोट सबै नयाँ थिए । नोट जारी भएका मिति पनि भर्खरैको रहेकाले सिधै टक्सारबाट आएको नयाँ नोटबारे केन्द्रीय बैंक समेत अनविज्ञ हुनसक्ने भारतीय राजस्व सेवाका दुई अधिकारीले क्याराभानलाई बताएका छन् ।

कुनै अप्रिय दुर्घटना वा प्रकोपमा मारिएका नागरिकलाई राज्य सरकारले नै क्षतिपूर्ति दिने अवस्थामा सेनाले नै रकमको बन्दोबस्ती गर्ने काम अप्रत्यासित छ । सेनाले पैसा दिएर सम्झौताका लागि विवश बनाउन खोजेको गाउँलेहरुले बताएका छन् । सम्झौता बराबरी हैसियतमा रहेकाहरुबीच मात्रै हुने भन्दै रंगिला बेगम भन्छिन्, ‘हामी गरिब जरुर छौं तर दरिद्र छैनौं । हामीलाई कुनै हालतमा पनि न्याय चाहिन्छ ।’

सर्वसाधारणको हत्या जम्मु कश्मिरका कुनै नौलो विषय भने होइन । सन् १९४७ को हत्या होस् वा ग्वाकदल, हन्द्वारा, जाकुरा, हवाल, बिजबेरा, सोपोर वाक कुपारा यस्ता धेरै फेहरिस्त छन् । हिरासतमा चरम यातना र गैरन्यायिक हत्या अहिले पनि सामान्यझैं छन् ।

यस्ता, गैरन्यायिक गतिविधि जारी राख्दै त्यसलाई दबाउन राज्यले इन्टरनेट बन्ददेखि कर्फ्यु वा सेनाको बाक्लो दस्ता उतार्ने लगायत विभिन्न कार्य गरिरहेकै हुन्छ । २२ डिसेम्बरको घटना पनि सेनाको दमनको त्यही सिलसिला हो ।

यो क्रम अब भने केही रोकिन सक्छ । किनभने मारिएकाहरु गुज्जर र बक्केरवल समुदायका छन् । सेनालाई सूचना दिनेमा यिनै समुदाय अघि थिए भने भाजपाको आश पनि यिनै समुदायमा माथि रहेको छ। जुज्जर र बक्केरवाल तेस्रो ठूलो जातीय समूहमा पर्छन् ।

सन् २०२० देखि यता तीन सदस्यीय सीमांकन आयोगले त्यहाँको सीमाना तय गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यसको प्रतिवेदन अनुसार जम्मुमा हिन्दु बाहुल्यता छ भने कश्मिरमा मुस्लिम बाहुल्यता । त्यसैले भाजापाले आगामी चुनावमा गुज्जर र बक्केरवालको साथ आवश्यक छ । ‘निर्वाचनमा गुज्जर र बक्केवारवाल समुदाय एकदमै निर्णायक छन् । उनीहरु निकै देशभक्त पनि छन् । भाजपाले फाइदा लिनका निम्ति सेनालाई समेत आफ्नो राजनीतिमा समाहित गरायो’, कंग्रेसका नेता बिलाल रिसादले क्याराभानसँग भनेका छन् ।

त्यहाँका पीडित परिवारले न्यायको आशामा मारेका छैनन् । न्यायका लागि आफूहरु लड्ने बताएका छन् । सेनाका निम्ति काम गर्ने नुरले भनेका छन्, ‘हामीलाई विना कारण मारिन्छ भने हामीले देशका लागि किन काम गर्ने ?’ मुलुकका लागि काम गर्दा समेत आफ्ना आफन्त मारिएकाले सेनाको ज्यादतीविरुद्ध डटेर लड्ने उनीहरुको प्रतिवद्धता छ ।