निर्वाचन प्रणालीबारे बामदेव गौतम र दिनेश थपलियाबीच सवालजवाफ

२ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचन र निर्वाचन प्रणालीबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया र राष्ट्रिय सभा सदस्य बामदेव गौतमबीच सवालजवाफ भएको छ ।

बुधबार राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले निर्वाचन प्रणाली र सुशासनका विषयमा छलफल गर्न प्रमुख आयुक्त थपलिया र गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईलाई बोलाएको थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले सत्तारुढ दलहरुको प्रभावमा परेर निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एउटै लिंगको व्यक्ति उम्मेदवार हुन दिएको आरोप लगाए । २५ फागुन २०७९ मा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भए । त्यसपछि ३ चैतमा भएको उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बहस भएको थियो ।

तर संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख भएको भन्दै सत्ता गठबन्धनले मधेशी समुदायका रामसहाय प्रसाद यादवलाई उम्मेदवार बनायो । उनले नै चुनाव जिते । निर्वाचन आयोगकै कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुबै पुरुष आएको दाबी गर्दै गौतमले आलोचना गरेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया कड्किए । आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंगको हुनुपर्ने भनी निर्णय नै गरेको उनले सम्झाए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतम र प्रमुख आयुक्त थपलियाबीच निर्वाचन प्रणालीको विषयमा पनि सवालजवाफ भयो । गौतमले वर्तमान प्रणालीले बहुमतको सरकार नै बन्न नसक्ने जिकिर गरे । प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने निर्वाचन प्रणालीको विषयमा  टिप्पणी गरेर व्यवस्था विरोधीलाई सहयोग गर्न खोजेको त होइन भनी प्रतिप्रश्न गरे ।

थपलियाको प्रतिवाद गर्दै गौतमले आफू संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्नेहरुमा अग्रभागमा रहेको दाबी गरे । कुनै पनि विषयको समीक्षा हुन सक्ने भन्दै उनले निर्वाचन प्रणालीको विषयमा छलफल हुन सक्ने बताए । गौतम र थपलियाबीचको सवालजवाफ लामो हुँदै गएपछि समितिका सभापति प्रकाश पन्थले ‘सवालजवाफ नलम्ब्याऔं’ भनी रोकेका थिए ।

सवालजवाफको सम्पादित अंश

दिनेश थपलिया : … अन्तको वा त ठीकै हुँदो रहेछ । यो संविधानको वा खतरनाक हुँदो रहेछ । यो कुरा हामीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक जना महिला हुनैपर्दछ भनेर आवाज उठाउँदा सत्य आवाज अल्पमतमा परेर आलोच्य भएको तीतो अनुभव आयोगसँग छ ।

भएजति सबै मान्छे आयोगले ठीक भनेको छ भन्छन् । तर, कोही पनि मान्छे त्यो ठीकतिर पच्छ्एर हिँड्दै हिँड्दैनन् । समस्या यहाँ हुँदो रहेछ ।

बामदेव गौतम : प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजीले संविधानको कुरो उठाएर वा भनेको अर्थ विभिन्न लाग्दो रहेछ भन्दै यसपटक भएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई वैधता दिनुभयो ।

यसपटक राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसकेपछि संविधानको गलत अर्थ लगाएर उपराष्ट्रपति बनाइएको छ । यसमा अहिले भएको गठबन्धनका अगाडि निर्वाचन आयोगले आत्मसमर्पण गरेको छ । यो वास्तवमा दण्डनीय अपराध भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विषय पनि हो– नजिर बसिसकेपछि कानुनमा दोधार हुन सक्दैन । ०७२ सालको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नजिर बसिसकेको छ । संविधानको त्यो व्यवस्था वा भन्नुको अर्थ– एक जना पुरुष र एक जना महिला हुनैपर्छ र त्यसमध्ये पनि फरक समुदायको हुनुपर्छ भन्ने हो । महिला र पुरुष अनिवार्य छ तर, यो दुईवछा समुदायको हुनुहुँदैन ।

यो नजिर समेत बसिसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले नै त्यो निर्वाचन गरायो । …राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एक जना महिला भएनन्, दुवै पुरुष भए । दुबैजना टोपी, सुरुवाल र धोती लगाएर हिँड्नेहरु आए । यो अन्यायपूर्ण छ ।

यो तथ्य हो – कि निर्वाचन आयोगले ध्यान दिएन, यत्रो गठबन्धन, यति धेरै पार्टी मिलसकेपछि हामीले के गर्ने भन्यो र आत्मसमर्पण गर्‍यो ।

दिनेश थपलिया : माननीयज्यूले अलि गम्भीरतापूर्वक नै कुरा उठाउनुभयो । कुनै बेला यहाँकै नेतृत्वमा निर्वाचनको माहोल चल्दा हामी त्यतिबेला पनि निर्वाचन गर्ने मान्छे नै थियौं । …निर्वाचन कसरी हुन्छ ? सबैभन्दा पहिला यहाँहरुले बुझिदिनुपर्‍यो– निर्वाचनको कुनै पनि उम्मेदवार ठीक छ कि बेठीक छ भनेर निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दैन ।

यहाँहरुले बनाएर दिएको हाम्रो कानुनले भन्छ– उम्मेदवार योग्य छ वा अयोग्य छ भनेर अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई हुन्छ । हामी निर्वाचन अधिकृत होइनौं ।

राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन गर्न हामीले निर्वाचन अधिकृत तोक्छौं । निर्वाचन अधिकृत तोकेपछि आयोगले निर्वाचन अधिकृतलाई नेपालको संविधान र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था सम्झाएर राष्ट्रपति पदमा पुरुष र खसआर्य समूहको फलानो निर्वाचित भइसक्नुभएको हुँदा संविधान र कानुनको व्यवस्था भन्दा फरक हुने गरी मनोनयन पत्र स्वीकृत गर्नु भनी आयोगले निर्णय गरेकै हो । (सत्ता गठबन्धनसँग) मिलेको भए किन निर्णय गर्नुपर्थ्यो ? मिलेको कहाँनेर देख्नुभयो माननीयज्यू ?

तर, निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको विषयमा त्यसबेला ठूलो हंगामा भयो । निर्वाचन आयोगले त्यस्तो पत्र निर्वाचन अधिकृतलाई लेख्न मिल्दैन भन्ने कुरा पनि भयो । हामीले ऐन अनुसार नै गरेका थियौं ।

तथापि, मनोनयन स्वीकृत गर्ने निकायले स्वीकृत गरिदिएपछि कसैले उजुरी गरिदिएको भए आयोगमा आउँथ्यो । अनि आयोगका खुट्टा दह्रा छन कि लुला छन यहाँहरुले प्रश्न उठाउन सक्नु हुन्थ्यो । निर्वाचन आयोगले आफैं उजुरी हाल्न लगाएर कुनै न्याय गने विषय त भएन । यसकारण आयोग अहिले पनि आशयमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा महिला र पुरुष नै हुनुपर्छ भन्नेमा छौं । संविधानमा फेरेर भएपनि यो लेख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

बामदेव गौतम : ब्यङ्ग्य गरेको हो मैले निर्वाचन आयोग गठबन्धनको अगाडि झुक्यो भनेर । तथापि, तर चित्त बुझेन । यसपटक उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जे गरियो त्यो नेपालको संविधानको उल्लंघन हो ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि पठाउँछ, त्यो व्यक्ति (निर्वाचन अधिकृत) हो । उसले  गल्ती गर्‍यो भन्ने अनि निर्वाचन आयोगले गल्ती गरेको हो भन्न नपाउने हुन्छ र ? हामीले बुझ्दा निर्वाचन आयोग संस्था हो । निर्वाचन त आयोगले गराएको हो पठाउने त प्रतिनिधि नै हो । त्यसकारण गल्ती भयो भनेर आयोगले स्वीकार्नुपर्‍यो ।

०००

बामदेव गौतम : हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणलीमा धेरै दोषहरु छन् । अहिले सरकारमा गएका जति पनि पार्टीहरु छन् तिनले प्राप्त गरेको मत हेर्दा र अहिले प्रतिनिधित्व नभएको मतदाताको सूची तयार गर्ने हो भने आधा भन्दा धेरै फरक छ ।

नेपालमा मतदाताहरुको ज्यादै अल्पमतको प्रतिनिधित्व हुने प्रणाली छ । त्यसो भएर हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीमा जानुपर्छ । चाहे प्रधानमन्त्री होस् चाहे राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भयो भने बहुमतको सरकार बन्छ । र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन व्यक्तिले होइन पार्टीले लड्ने व्यवस्था (पूर्ण समानुपातिक) गरियो र राष्ट्रब्यापी रुपमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरियो भने सरकारमा बहुमतको प्रतिनिधित्व हुन्छ । यस सम्बन्धमा हाम्रो ज्ञान, हाम्रो बौद्धिक क्षमता अलि पुगिसकेको छैन । जब पुग्छ तबमात्रै साच्चिकै बहुमतको सरकार बन्न सक्छ । र त्यो सरकार पाँच वर्ष चल्न सक्छ, देशको विकास हुन सक्छ ।

सँधैभरी गठबन्धन गर्ने, संविधान मिच्ने, संविधानको गलत व्याख्या गर्ने र यसरी हिँड्ने स्थिति सदाको निम्ति समाप्त हुन्छ ।

दिनेश थपलिया : यो प्रणाली चलाउने हामी, हामीले बनाएको संस्था, निर्वाचन प्रणालीबारे संविधानमा लेख्ने हामी, हामी बढा गतिला अनि त्यो प्रणाली एकदम महंगो, भड्किलो हुन्छ र ? हामी के भाष्य निर्माण गर्दैछौं ? यहाँहरुले त्याग तपस्या गरेर ल्याएको प्रणाली गलत छ भनिदिनुभयो, यो प्रणालीमा निर्वाचनमा जानै सकिँदैन, टिकट पाइयो भने पनि लड्न नसक्ने र भाग्नुपर्ने अवस्था छ भनेर यो निर्वाचन प्रणालीको विरुद्धमा लागेका मान्छेहरुको सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको त छैन ?

दल र उम्मेदवारहरुले सार्वभौम मतदाता र आफ्नै दलको कार्यकर्तालाई पैसाबाट किन्नुपर्ने वस्तु हो भन्ने ठान्छन् ? त्यही भएर यति धेरै खर्च हुने रहेछ । तर म कुनै पनि राजनीतिक दलको नेता कार्यकर्ता र जनता पैसामा बिक्री हुने वस्तु हो भनेर स्वीकार गर्दिन । यही मान्यतामा कानुन र प्रणाली लाने हो । कुनै दलसँग आबद्ध भएको कुनै नेता कार्यकर्ता, जसले सदस्यता छातीमा राखेर सुत्छ, उसले आफ्नो चिह्न र दललाई भोट हाल्न नपाउने प्रणाली स्थापित गर्‍यौं, त्यसकारण प्रणाली कहाँ बिग्रिएको छ भनेर हेर्नुपर्‍यो । त्यो अभ्यास आयोगले गरेको होइन ।

नेपालको निर्वाचन प्रणाली बेठीक छैन, कानुन अवज्ञा गर्ने व्यक्ति फटाहा होला । खर्च नियन्त्रणका सन्दर्भमा आयोगले सीमा तोकेर खर्चको विवरण पेश गर्ने भनेको छ । यहाँहरुले आयोगलाई सीमाभित्र खर्च गरेको हो, विवरणहरु साँचो हो झुटा ठहरिए कानुन बमोजिम सहुला भनेर बुझाएकाले आयोगले विश्वास गरेको छ । अब त्यो विवरण गलत लेखेर ढाँट्ने मान्छे सांसद हो भनेर हामी पत्याउँदैनौं । यदि ढाँट छल भएको छ भने निर्देशन होस्, छानविन गर्छौं।

चुनावको दिन मतदान गर्न परिचयपत्रसहित मतदाता जाँदा दलको प्रतिनिधिले पहिले पुष्टि गरेपछि मतदान अधिकृतसम्म पुग्छ । मरेका मान्छेले भोट हाल्यो भन्ने हो भने दलकै प्रतिनिधिले मरेका मान्छेलाई ज्यूँदो बनाएको भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसको जवाफ त दलका प्रतिनिधिले दिनुपर्छ ।

भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हामीले एउटा गजबको भाष्य निर्माण गर्‍यौं । विभिन्न ठाउँमा फ्लोर क्रस भयो रे, के हो यो ? मतदाता होइनन् ती ? कुनै दलको चिह्नबाट निर्वाचन जितेकै कारणले गाउँपालिका अध्यक्ष राष्ट्रियसभा सदस्य चुन्न स्वतन्त्र हुँदैन ? कुन कानुनले हुँदैन ? तर हामीले दलबाट जितेको कार्यकर्ता कुनै पनि निर्वाचनका निम्ति दलको दास हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गरेका छौं ।

अहिले बहसमा स्टेट फण्डिङमा जानुपर्छ भन्ने आएको छ, नयाँ कानुनमा छलफल गर्दैछौं । विभिन्न ठाउँमा अभ्यास भएको छ । ०५९/०६० सालतिर नेपालमा अभ्यास गर्ने कि भनेर छलफल प्रारम्भ भएको थियो । दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा निश्चित कोष सरकारबाट दिने, उसको सम्पूर्ण लेखा परीक्षण सरकारकै निकायबाट गर्ने गरी कोषको पारदर्शिताको विषयमा जानुपर्छ भन्ने विषय आएको छ । छलफल गर्दैछौं ।

बामदेव गौतम : नेपालको निर्वाचन प्रणाली गलत छ भनेर मैले उठाएँ । अनुभवबाट सिक्ने हो । निर्वाचन प्रणालीको सम्बन्धमा हामीले जे महसुस गरेका छौं त्यो राख्न पाइन्छ । यो प्रणली गलत छ भनेर मैले भनेको हो, यो प्रणालीमा मैले नै पनि त हस्ताक्षर गरेको छु । संविधान निर्माणमा मेरो भूमिका अग्रणी भूमिका छ । तर, त्यसमा भएका विषयहरु प्रयोगमा जाँदा जे महसुस भएको छ त्यो भन्न पाइन्छ ।

मरेका व्यक्तिहरुको नाममा मतदान गरे भन्ने जे आयो । निर्वाचन आयोग पनि सम्बन्धित हुन्छ । मरेका व्यक्तिले आएर भोट हाल्ने त होइन नि, मरेका व्यक्तिको नाममा कसैले भोट हाले । मतदाता नामावली अपडेट गर्दा मरेका व्यक्तिको नाम रह्यो । त्यसकारण मैले अबदेखि त्यस्तो गरिनेछैन भन्ने सुन्न चाहेको हो ।

दिनेश थपलिया : त्यो त गाउँपालिका नगरपालिका मै (मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिकको काम) पुर्‍याइसक्यौं नि ।

प्रकाश पन्थ : हुन्छ अब अन्तिमतिर आइसक्यौं । सवालजवाफ नलम्ब्याऔं ।