महासमितिबाट विधान मस्यौदा समिति बनाऔं : शेखर कोइराला

आफ्नो इतिहासको गुणगान मात्र गाउनु र यथास्थितिमै रमाउने बानी परिवर्तन गरौँ । सबै समस्यालाई मार्गचित्र सहित भरोसायुक्त समाधान दिने काम गरौँ । कतै हाम्रो असक्षमताका कारणले त निराशा बढिरहेको छैन ? यसबारे सुक्ष्म बिश्लेषण गर्दै सक्षमताको खोजी गरौँ ।

१. महासमिति जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका २९ वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र केही भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको प्रतिनिधित्व नहुने अवस्था छ । यो गम्भीर बिषयलाई तुरुन्त टुङ्ग्याऔँ ।

२. यहाँ प्रस्तुत प्रतिवेदन र दस्ताबेजहरु हेर्दा कता–कता गठबन्धनको छाँया परेको हो कि जस्तो देखियो । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरु कांग्रेस पार्टीको मौलिकतामा आधारित हुनुपर्थ्यो त्यो देखिएन ।

३. बिधान लोकतान्त्रिक पार्टीको मेरुदण्ड हो । कांग्रेस पार्टीको बिधानमा धेरै त्रुटीहरु छन, जसले गर्दा सांगठनिक गतिबिधिमा बाधा आईरहेको छ । यो महासमितिको बैठकले “बिधान संशोधन मस्यौदा समिति” बनाएर बिधानलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।

४. महामन्त्रीज्यूको सांगठनिक प्रस्तावमा १५औँ महाधिबेशनको कार्यतालिका आएको छ । यो महासमितिको बैठकले त्यो कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गरिनु पर्छ ।

५. आएका प्रस्तावहरुमा धेरै राम्रा कुराहरु समेटिएका छन तर यतिले मात्रै युवामा आशा जगाउन सकिदैन । रोजगारी सिर्जना, सुशासन कायम गर्ने, उद्योगी, व्यवसायीका मागहरु संशोधन हुनेगरी थप स्पष्ट हुनुपर्छ ।

६. कृषि क्षेत्रमा मलखाद, सिचाई, बजार लगायतका कुराको संशोधन गर्ने गरी थुप्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी सुचना, प्रबिधि क्षेत्रमा सफ्टवेयर निर्यात, डिजिटल नोम्याड लाई राम्रो वातावरण बनाएर र हाम्रो उर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई लगानीको माहोल सिर्जना गरेर दिगो रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

७. रेमिट्यान्सको व्यबहारिक बिकल्प के–के हुन सक्छन ? रोजगारीका लागि मात्र नेपालीहरु बिदेश जादैनन् । रोजगारीसँग नजोडिने सम्पन्नहरु पनि यहाँको बातावरण र निराशा देखेर पढ्न लगायत बिभिन्न बहानामा बाहिरिने गर्दछन । यस बिषयमा दस्तावेजमा उचित समाधान देखिएन ।

८. सामाजिक नीति तर्फ सामुदायिक बिद्यालयको उत्थान, बिश्वबिद्याललाई राजनीति मुक्त र कक्षा सञ्चालनमा भन्दा अनुसन्धानमा प्राथमिकता, प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा, बृद्ध भत्तामा पुनरावलोकन, यातायातलाई राज्यको दायित्वमा लिनुपर्ने बिषयमा स्पष्टता जरुरी छ ।

९. पर्यटन प्रबर्धनमा हामीले जोड दिनुपर्यो । साथै अर्कोतर्फ बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक महत्व बोकेको देशमा धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिने ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याईनु पर्छ ।

१०. भ्रष्ट्राचार र सुशासनका सम्बन्धमा : देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहिनताले सुशासनलाई सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । तसर्थ राज्यको विभिन्न अंगमा फैलिएको भ्रष्टाचारलाई कडाइकासाथ नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।

मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने सबै निणर्य नीतिगत नभई विषयगत र प्राविधिक पनि हुन सक्छन् । अनुसन्धान गर्ने निकाय, अदालत र कानुनका बिचमा तालमेल नहुने हो र मन्त्रीपरिषद्का सबै निणर्यलाई नीतिगत मानेर भ्रष्टाचार छल्ने आधार बनाइन्छ भने लोकतान्त्रिक संविधान र लोकतन्त्र जनआक्रोशले संकटमा पुर्याउन सक्छ । यसमा कांग्रेसले बेलैमा विचार गर्नु पर्ने हुन्छ ।

कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन भन्ने मान्यता स्थापित गरिनुपर्छ ।

११. बेरोजगारी समस्या सम्बन्धमा : हाम्रो देशको विकास र सुशासनको प्रमुख बाधक बेरोजगारी समस्या र युवा पलायन हो । यसको बिस्तृत अध्ययन गरी समस्या समाधानका सुत्र पहिल्याउन एक उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

१२. सहकारी, वित्तिय संस्था र पीडितहरुको समस्या सम्बन्धमा : हालसालै सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको देशव्यापी समस्याको परिणाममुखि समाधान खोज्दै पीडितहरुलाई यथोचित न्याय दिनुपर्ने । देशको समग्र अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदानलाई सुनिश्चित गर्न अल्पकालिक र दीर्घकालिक नीति निर्धारण गर्नुपर्ने ।

१३.हरेक तहका निर्वाचनमा अब उप्रान्त नेपाली कांग्रेसले कुनै राजनीतिक दलसंग चुनावी गठवन्धन वा तालमेल गर्नु हुँदैन । अहिले संबिधानमा भएको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना देखिदैन । तसर्थ संबिधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सबै राजनीतिक दलहरुसँग संवादको लागी नेपाली कांग्रेसले पहल गर्ने ।

१४. पार्टी र पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि वीचमा समस्या चुलिदो छ, त्यसलाई समन्वय गर्न पार्टी तहमै स्थायी सयंन्त्र निर्माण गरिनु पर्छ ।

१५. अधिबेशनबाट मात्रै लोकतान्त्रिक पार्टी जीवन्त रहने हुँदा पार्टीका सम्पूणर् भातृ एवं शुभेच्छुक संघसंस्थाहरुको अधिबेशन यथासक्य छिटो गरिनुपर्छ र तदर्थवादबाट संगठन चलाउने मानसिकता त्याग्नु पर्छ ।

१६. जनसम्पर्क समिति : हामीले डायस्पोरालाई बढि नै मान्यता दियौँ । अब परम्परागत तरिकाले जनसम्पर्क समिति चल्न सक्दैन । यसलाई परिमार्जित तरिकाले चलाउन जरुरी छ ।

जनसम्पर्क समितिबाट केन्द्रिय कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गराउनको लागी जनसम्पर्क समिति मध्यबाटै एकजना केन्द्रिय सदस्य निर्वाचित हुने प्राबधान बिधानमा राखिनु पर्छ ।

नेपाली जनसम्पर्क समितिको अन्तराष्ट्रिय समिति (बिश्व संजाल) बनाई अन्तराष्ट्रिय समितिको सभापतिलाई कांग्रेस केन्द्रिय कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरौँ ।

जसले गैरआवासिय नेपालीको राहदानी लिएका छन,सूचि तयार गरी उनिहरुको विज्ञता नेपालमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीले बिशेष पहलकदमी लिनु पर्छ र गैरआवासिय नेपालीबाट दुईजनालाई आमन्त्रित सदस्यकारुपमा केन्द्रिय कार्यसमितिमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

“यिनै बिषयहरुमा अबिलम्ब ध्यान दिई महासमितिको बैठकलाई फलदायी एवं उपलब्धीमूलक बनाएर अघि बढ्दै अबदेखि पार्टीमा कसैप्रति कुनै प्रकारको अन्याय हुनेछैन भन्ने प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ ।”