प्याराग्लाइडिङ र जिपलाइन नियमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने तयारी

४ फागुन, काठमाडौं । सरकारले प्याराग्लाइडिङ र जिपलाइनसम्बद्ध सेवाको नियमन स्थानीय तहलाई नै दिन प्रस्ताव गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधनका लागि तयार भएको विधेयकको मस्यौदामा प्याराग्लाइडिङ र जिपलाइनको नियमन र व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई तोक्न प्रस्ताव भएको छ ।

विधेयकमा संघीय सरकारले निर्धारण गरेको मागदण्ड अनुसार मात्रै आफ्ना क्षेत्रभित्र स्थानीय तहले पर्यटकीय र सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । हाल ऐनमा स्थानीय सरकारले चाहेमा मापदण्डविना नै यस्तो घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

ऐनमा स्थानीय तहले अब संघ र प्रदशे सरकारको कानुन विपरीत नहुने गरी सहकारी संस्थासम्बन्धी नीति, कानुन मापदण्ड निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।