जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण र वैदेशिक सहायतालाई कस्दै सरकार

४ फागुन, काठमाडौं । संघीय सरकारले मस्यौदामा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखको वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४को संशोधनका लागि तयार भएको विधेयकको मस्यौदामा थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले विदेश भ्रमणमा जानुअघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यी बाहेकका स्थानीय तहका अन्य पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले स्वीकृति दिने प्रस्ताव छ ।

कुनै स्थानीय तहले विदेशी संघ संस्था वा निकायबाट आर्थिक तथा भौतिक सहायता प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था पनि विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले लिने वैदेशिक सहायता सम्बन्धी मापदण्ड नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने र स्थानीय तहमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थासँग कार्यक्रमगत सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता र स्वीकृतिको अधिनमा रही गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

विधेयकमा स्थानीय तहलाई हाल ऐनले दिएको सुरक्षण बस्ती विकास सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन, नियमन र मूल्यांकनको अधिकार हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा संघीय मामिला मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला सभासँग समन्वय, सहजीकरण र सहकार्य गर्न गर्ने गरी विभिन्न क्षेत्र तोक्न लागिएको छ । राष्ट्रिय नीति अनुकुल, एकीकृत तथ्यांक, संस्थागत मूल्यांकन, कर्मचारी व्यवस्थापन, भौतिक प्रगति तथा आर्थिक विवरण आवश्यक सूचना तथा विवरण उपलब्ध गराउने विषयमा मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछ ।

अनुगमन तथा सहजीकरणको क्रममा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने विषय, सुशासनसँग सम्बन्धित विषय, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धी सम्झौता तथा घोषणा र नेपाल सरकारले लिएका लक्ष्यहरु प्राप्ति विषय, व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय र कार्यपालिकाले सम्पादन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले आवश्यक देखेका अन्य विषयहरुमा पनि मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।