संघीयतामा जिल्ला समन्वय समिति औचित्यहीन : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

५ माघ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा संघीय सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको ११ औं संस्करणमा उनले संघीयतामा जिसस औचित्यहीन रहेको बताएका हुन् ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक संविधान आयो । त्यो संविधानले ३ तहको सरकारको व्यवस्था गर्‍यो’, गुरुङले भने, ‘तर, यहाँ अर्को गलगाँड पनि थप्यो, जिल्ला समन्वय समिति भन्ने । त्यो कुनै पनि हिसाबले औचित्यपूर्ण थिएन ।’

गुरुङले फेस्टिभलमा भएको ‘प्रदेशका पीर’ विषयक छलफल सत्रमा सहजकर्ता अमृत सुवेदीसँगको कुराकानीमा संघीय सरकारले नै प्रदेशलाई डमरु बनाइरहेको बताएका हुन् । गुरुङले संघीयता कार्यान्यावनको दोस्रो कार्यकाल आइसक्दा पनि अधिकार बाँडफाँडमा संघीय सरकार अनुदार बनेको आरोप लगाए ।

राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सबै हिसाबले प्रदेशलाई कमजोर बनाइएको गुरुङको जिकिर छ । ‘वित्तीय संघीयताको हिसाबले पनि प्रदेशलाई केही दिएको छैन, उसले कतै राजश्व उठाउन पाउँदैन । केवल ढुंगा, गिटी, बालुवामा स्थानीय तहसँग मिलेर व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ’, उनले भने, ‘वित्तीय संघीयताको हिसाबले पनि प्रदेश एकदम कमजोर सरकार हो ।’

प्रदेश सरकारले कुनै योजना अगाडि बढाउन चाहे पनि संघीय कानुनकै कारण अड्चन आइपर्ने गुरुङको भनाइ थियो । उनले स्थानीय तहलाई उचालेर संघ सरकार आफैं प्रदेशलाई थिच्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए ।

‘अझ हाम्रो पालामा भन्दा अहिले दोस्रो कार्यकालमा आएर प्रदेश सरकारहरुलाई पूरा बजेटको ३ प्रतिशतमात्रै दिएको छ । संघीयता कमजोर यसकारण भएको हो’, एमाले उपमहासचिव समेत रहेका गुरुङले भने, ‘माथिबाट थिचेको थिच्यै गरेको छ । माथिबाट प्रदेशको अधिकारलाई कटौती गरेर तलबाट स्थानीय तहलाई उचाल्ने काम गरिरहेको छ ।’

गुरुङले अगाडि थपे, ‘अधिकार माथि केन्द्रित गरेर राख्ने, अलिअलि भए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालित भयो भने प्रदेश सरकार चाहिँदैन कि क्या हो भन्ने मेन्टालिटी संघीय सरकारले नै बनाइरहेको छ ।’

सत्रका अर्का वक्ता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पूर्वमुख्यमन्त्रीकै विचारमा सही थापे । संघीय सरकारले कानुन नबनाइदिँदा नयाँ योजनाहरु ल्याउन नपाएको र ल्याएका योजना पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘यहाँ आइसकेपछि जति गर्न सक्ने कुरा छ । त्यति गर्न नसकिनुको कारणमध्ये प्रमुख कारण हामीले संविधानले दिएका अधिकार जे छ, त्योअनुसारको अधिकार नपाएर पनि हो’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘कतिपय कानुन हामीले बनाउन पाएनौं, कति बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनौं ।’

संघीय सरकारले बजेट घटाउँदा पनि प्रदेशहरु आत्मनिर्भर भएर बजेट ल्याउन नसकेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘ यो नयाँ संरचना पनि हो । कतिपय कानुनी बाध्यताले काम गर्न सकेका छैनौं’, उनले भने, ‘आत्मनिर्भर अहिले नै बनिसक्ने स्थिति छैन । तर, प्रयत्न गरिरहेका छौं । गर्न खोजेका कुरामा पनि कानुनी झमेलाहरु छन् ।’

आफूले मुख्यमन्त्री हुने उद्देश्यले नै प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको बताएका पाण्डेले प्रदेशमा आइसकेपछि यहाँको समस्या थाहा पाएको बताए ।

गोरखा क्षेत्र नं २ मा सत्तारुढ गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उम्मेदवार बनेपछि पाण्डेले प्रदेशसभा क्षेत्र नं २ (२) बाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

बअहिले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डसँगै अधिकारको लडाइँ लडिरहेको उनले सुनाए । ‘प्रधानमन्त्रीसँग व्यक्तिगत लडाइँ भएको होइन । तर, अधिकारको लडाइँ हो’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘संघीयता यदि कार्यान्वयन हुन्छ भने तपाईंको पालामा हुनुपर्छ भनेर प्रचण्डजीलाई पनि भनेको छु । यसलाई लागू गर्ने पहिलो जिम्मेवारी पनि उहाँको पनि हो ।’

संघीयतापछि गण्डकी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो कार्यकालमा अधिकार माग्दै संघी सरकारलाई दबाब दिन मुख्यमन्त्री भेला गरेका थिए । दोस्रो कार्यकालमा हालका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पनि पुरानै माग उठाइरहेका छन् ।

‘तपाईंले प्रदेशलाई डमरु बनाइयो भनेको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिले पनि तिनै मागहरु उठिरहेको छ । तपाईं प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर संघीय सांसद हुनुभयो । संघीयता कार्यान्वयनको हलो कहाँ अड्किएको रहेछ ?’ सत्र सहजकर्ता अमृत सुवेदी प्रश्न राखे ।

गुरुङले संघीयताको हलो नअड्किएको तर, मेसो नमिलेको जवाफ दिए । ‘हलो अड्किएको भए यो प्रदेश सरकार पनि चल्ने थिएन, संघीय सरकार पनि चल्ने थिएन । सरकार त चलिरहेकै छ नि’, उनले भने, ‘तर, संघीयताले आफ्नो सामथ्र्य देखाउने हो भने, यो मुलुकमा स्थिरता कायम हुनुपर्‍यो । बांगाटिंगा कुरा मिलाउनुपर्‍यो ।’

नेपालमा संघीयता लागू गर्न कर्मचारीतन्त्र बाधक भएको गुरुङले बताए । योजना कार्यान्वयनका लागि इमान्दार कर्मचारी नै नभएको उनको आरोप छ । ‘प्रदेश सरकारसँग लोयल भएको कर्मचारी र प्रहरी भएनन् हामीसँग’, उनले, ‘अर्को भनेको धेरै योजना कार्यान्वयन गर्न हामीलाई जमिन चाहिन्छ । अहिले एउटा रुख ढाल्न पनि केन्द्र सरकारको अनुमति लिइरहनुपर्ने प्रावधान छ । यो मैले भोगेर आएको हो ।’

एकीकृत रुपमा तथ्यांकमा नआउँदा प्रदेश सरकारको काम नदेखिएको उनीहरुको भनाइ थियो । ‘हामीले थापाथलीको तथ्यांक कार्यालय वा सिंहदरबारको तथ्यांकलाई मात्र तथ्यांक मानिरहेका छौं । ७ वटा प्रदेशले थुप्रै काम गरेको छ । तर, त्यो कहीं पनि आउँदैन’, पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रदेशको आम्दानी विकास, रोजगारी विकास, उत्पादन, उत्पादकत्वमा प्रदेशले कुनै न कुनै भूमिकाबाट योगदान गरेकै छ ।’