अवैध धनले विकृत बनाएको निर्वाचन परिणाम र राजनीति

यो महिना- फेब्रुअरी १५ भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको ‘इलेक्टोरल बन्ड’ खारेजीको फैसला विश्वव्यापी चर्चा र बहसमा रहृयो । प्रधानन्यायाधीश डा. धनञ्जय यसवन्त चन्द्रचूड नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो ।

फैसलाका कतिपय पक्ष यति बलिया र महत्वपूर्ण छन् कि त्यसले विश्व लोकतन्त्रकै लागि उल्लेखनीय सैद्धान्तिक प्रस्तावनाको काम गर्न सक्दछ ।

यसको व्यावहारिक प्रयोजन झनै सान्दर्भिक र प्रबल छ । यो फैसलाले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको कोष र उम्मेदवारहरूको निर्वाचन खर्चको प्रश्नलाई संपरीक्षण गर्दछ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका कतिपय प्रचलन र फैसला विश्व लोकतन्त्रकै लागि उत्साह, प्रेरणा र नजिरका विषय बन्न सक्दछन् । किनकि लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता र विश्व भावना एउटै हो ।

‘इलेक्टोरल बन्ड’ सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले सुरुवात गरेको एक कानुनी प्रावधान र अभ्यास थियो । उनले वाषिर्क बजेट २०१७-२०१८ को अंगका रूपमा वित्तीय ऐन, कम्पनी ऐन र आयकर ऐन संशोधन गर्दै इलेक्टोरल बन्डको प्रचलन स्थापित गरेका थिए ।

अरुण जेट्लीले गरेको प्रबन्धन अनुसार स्टेट बैंक अफ इन्डियाले इलेक्टोरल बन्ड जारी गर्दथ्यो । कर्पोरेट हाउस वा चन्दादाताले ती बन्ड खरिद गर्थे । बन्ड खरिदको रकम आयकर निर्धारण गर्दा कट्टा गर्न योग्य मानिन्थ्यो । स्टेट बैंकबाट कुनै खरिदकर्ताले ती बन्ड खरिद गर्नुको अर्थ राजनीतिक दललाई चन्दा दिनुहुन्थ्यो । यस्ता बन्डहरू १ हजार, १० हजार, १ लाख र १० लाख दरका थिए ।

बन्ड खरिदकर्ताले बैंक विवरणमा आफूले खरिद गरेको बन्डको रकम कुन दललाई चन्दा दिन चाहेको हो, खुलाउनुपर्दथ्यो तर ती विवरण बैंकले सार्वजनिक गर्दैनथ्यो ।

बन्ड बिक्रीबाट प्राप्त रकम स्टेट बैंक अफ इन्डियाले सम्बन्धित दलको बैंक खातामा ब्यालेन्स सारिदिने गर्दर्थ्यो । तर, बन्ड खरिदकर्ताको विवरण र दिएको रकम भने गोप्य राखिन्थ्यो । तथ्यांक अनुसार यसरी बिक्री भएको बन्डको ६० प्रतिशत रकम सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीले एक्लै प्राप्त गर्दथ्यो । विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले १० प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्दथ्यो भने बाँकी ३० प्रतिशत विभिन्न दलमा विभाजित हुन्थ्यो ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतको फेब्रुअरी १५ को उप्त फैसलाबाट निम्न तीन वटा संक्षिप्त सार खिच्न सकिन्छ ।

एक- राजनीतिक दललाई दिइने चन्दा गोप्य हुन सक्दैन । कसले कुन दललाई कति रकम चन्दा दिएको हो, लोकतन्त्रमा त्यो थाहा पाउने अधिकार आम नागरिकलाई छ, हुनुपर्दछ । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई दिइएको चन्दाको विवरण गोप्य राख्नु भारतीय संविधानको धारा-१९ (१) (क) को उल्लंघन हो । तसर्थ इलेक्टोरल बन्ड असंवैधानिक हो ।

लोकतन्त्रमा सूचनाको अधिकार र पारदर्शिता कानुनी नभएर संवैधानिक प्रत्याभूतिको हो । कुनै पनि प्रकारको कानुन बनाएर संवैधानिक मौलिक हकको उल्लंघन तथा संकुचन गर्न पाइँदैन । त्यस्तो अधिकार निर्वाचित संसदको बहुमतसँग समेत हुँदैन । संसदमा बहुमत प्राप्त सरकारले पनि यस्तो अधिकार राख्दैन ।

दुई- राजनीतिक दलको कोष वा उम्मेदवारलाई दिएको निर्वाचन खर्च यदि गोप्य छ भने त्यो घुस, कमिसन वा भ्रष्टाचार सरह गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप वा लेनदेन ठहर्दछ । त्यस्तो क्रियाकलाप वा लेनदेन कानुनतः दण्डनीय हुनुपर्दछ ।

तीन- फैसलापछि सर्वोच्च अदालतले मार्च ६ भित्र विगत ७ वर्षमा बिक्री भएका सबै इलेक्टोरल बन्डको विवरण निर्वाचन आयोगमा पठाउन स्टेट बैंक अफ इन्डियालाई र मार्च १३ भित्र निर्वाचन आयोगको आधिकारिक बेवसाइटबाट सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।

यसले के पुष्टि हुन्छ भने लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक दलको कोष र उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको नियमन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आधिकारिक निकाय निर्वाचन आयोग हो । अरू संस्थाले आयोगलाई सहयोग गर्ने हो । त्यसको पारदर्शिता र पवित्रता नियमन गर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोगसँग हुन्छ । यदि यो काम भइरहेको छैन भने लोकतान्त्रिक मुलुकभित्र हुने निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व पूरा भइरहेको छैन भन्ने अर्थ लाग्दछ ।

राजनीतिक दल, नेता, चन्दादाता वा उम्मेदवारले कुनै बदमासी गरेको भए त्यसलाई कारबाही गर्ने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । जनताले यस विषयको अन्तिम जवाफदेहिता निर्वाचन आयोगसँग खोज्ने अधिकार राख्दछन् ।

उपरोक्त तीनवटै विषय नेपालका लागि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । नेपाल अपारदर्शी चन्दा र निर्वाचन खर्चले थिलथिलो भएको मुलुक हो । निर्वाचन आयोगले यस परिप्रेक्ष्यमा पर्याप्त नियमन, पारदर्शिताको प्रत्याभूति र दण्ड-सजाय गर्न नसकेको उत्तिकै सत्य हो ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन औपचारिक प्रक्रिया मात्र हैन । लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्मसँग यसको अन्योन्याश्रति सम्बन्ध हुन्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । निर्वाचन जति स्वच्छ र पवित्र हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै शुद्ध, निर्मल र कञ्चन हुन्छ । निर्वाचनमा धनको महत्व जति कम र राजनीतिक विचार र एजेण्डाको भूमिका जति बढी र निर्णायक हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै सफलीभूत र परिणामदायी हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचनको शुद्धता र पवित्रतालाई प्रभावित गर्ने केही कुतत्व हुन्छन् । प्रशासनिक पक्षपात, गुन्डागर्दी, बहुसंख्यावाद, अवैचारिक गठजोड र अपारदर्शी धन तीमध्ये प्रमुख हुन् ।

दक्षिण एशियाली मुलुकमा निर्वाचनको निष्पक्षता सधैं शंकाको घेरामा हुने गर्दछ । पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान यस अर्थमा बदनाम छन् । भारतमा पनि चुनाव भन्यो कि धेरैले शक्तिशाली र बाहुबलीहरूको खेलमैलान सम्झिन्थे । साम्प्रदायिक दंगा, हुलहुज्जत, गन्डागर्दी, बुथ कब्जा र धाँधली आम मानिन्थे ।

सन् १९९० को दशकमा त्यहाँ टीएन शेषन नामका एक प्रबुद्ध निर्वाचन आयुक्त आए, उनले निर्वाचन प्रक्रियामा हुने धाँधली, गुन्डागर्दी, प्रायोजित र अस्वाभाविक प्रोपोगाण्डा र बुथ कब्जालाई बलियो गरी नियन्त्रण गरे । आज भारतीय निर्वाचन हिजोको तुलनामा बढी स्वच्छ र निष्पक्ष हुँदै गएको विश्वास गरिन्छ ।

नेपालमा पनि पराजित दलले निर्वाचनपछि धाँधलीको आरोप लगाउने प्रचलन छ । तर, पछिल्ला निर्वाचनमा गुन्डागर्दी र बुथ कब्जाको प्रभाव भने निरन्तर घट्दै गएको छ । २०४८, २०५१, २०५६, २०६४ र २०७० को आम चुनावभन्दा नयाँ संविधान जारी भएताका दुई स्थानीय र दुई आम निर्वाचन अन्य आधारबाट हेर्दा अझ बढी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शुद्ध हुँदै गएको जस्तो लाग्दछ । कम्तीमा प्रशासनिक पक्षपात, साम्प्रदायिक दंगा, हुलहुज्जत, गुन्डागर्दी, बहुसंख्यवाद र बुथ कब्जाका प्रवृत्ति कमजोर र शिथिल हुँदैछन् ।

तर अपारदर्शी धन, चन्दा र पैसाको चलखेल भने झन् धेरै बढेको आम गुनासो छ । यस्तो गुनासो सघन हुँदै जानुका पर्याप्त आधार प्रष्टै देखिन्छन् । राजनीतिक दलहरूको कोष पारदर्शी छैन । शीर्ष वा शक्तिशाली नेताहरूले प्राप्त गर्ने राजनीतिक फन्डिङ तथा निर्वाचन खर्च पार्टी कोषमा जम्मा गर्दैनन् । प्रत्येक शीर्ष नेताले त्यस्तो रकम लुकाएर राख्दछन् ।

पार्टी महाधिवेशनका बेला गुट र निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारलाई बाँड्दछन् । अपारदर्शी धनको चलखेलबाट शक्ति हासिल गर्ने वा शक्तिका टिक्न खोज्ने प्रचलन भित्रभित्रै बलियो भएको छ ।

फलतः देशमा घुस, कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचारका काण्ड झन्-झन् बढ्दैछन् । देश कुशासनको चंगुलमा फसेको छ । शीर्ष नेता र शक्तिशाली कार्यकर्ताहरूको जीवनशैलीबाटै प्रष्ट हुन्छ कि ती वैधानिक र कानुनी धनको सीमाभित्र छैनन् । ६०-७० हजार तलबभत्ता हुने सांसदको वैधानिक तलबबाट त्यस्तो तडकभडकपूर्ण जीवनशैली सम्भव हुँदैन ।

ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले नै निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन खर्चभन्दा धेरै खर्च गरेका भरपर्दा सूचना छन् । एक अनौपचारिक सर्वेक्षण अनुसार गत आम निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५ देखि १० करोडसम्म खर्च गरेको हुनसक्ने अनुमान छ, जबकि निर्वाचन आयोगको खर्च सीमा भने २५ लाख थियो । राजनीतिक तबरले नै सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भएको कारणले हुन सक्दछ, देउवा र प्रचण्डभन्दा ओली कम खर्च गर्ने शीर्ष नेतामा पर्दछन् ।

जबसम्म राजनीति दलहरूको कोष कानुनतः बलियो नियमन गरिंदैन, नेताहरू वैध, नैतिक र कानुनी आम्दानी र खर्चमा सीमित हुँदैनन्, उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्चको सीमा पालना गर्दैनन्, स्रोतको पारदर्शिता सुनिश्चित गरिंदैन, लोकतन्त्र सफल र परिणाममुखी हुँदैन । लोकतन्त्रप्रति जनवितृष्णा बढ्दै जाने र लोकतन्त्र नै समाप्त हुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउन सक्दछ ।

राजनीतिक फन्डिङ र निर्वाचन खर्चमा असमान पहुँच नैतिक र आर्थिक वैधताको प्रश्न मात्र हैन, राजनीतिक हिसाबले पनि यो एक ठूलो दुर्भाग्य हो । अवाञ्छित, अवैधानिक र अपारदर्शी धनमा पहुँच भएका दल र उम्मेदवारहरूले तीव्र सक्रियता मार्फत शक्तिको भ्रम सृजना गरी समाजको राजनीतिक प्रवृत्तिलाई अवाञ्छित दिशामा मोड्ने जोखिम सधैं हुन्छ । यस अर्थमा यो प्रवृत्ति दीर्घकालमा कसैका लागि हितकार हुँदैन ।

जित्नुपर्नेले हार्ने र हार्नुपर्नेले जित्ने स्थिति बन्छ । नयाँ, उन्नत र सृजनशील विचार समाजमा सम्प्रेषित र विस्तारित हुने अवसर पाउँदैनन् । स्रोत-साधनमा पहुँच भएका शक्तिका भोका हुल्लडबाज र प्रोपोगाण्डामा विश्वास गर्नेहरूले राजनीतिक सम्भावनालाई कब्जा गर्दछन् । नैतिक र बौद्धिक प्रतिभाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र त्यसको मूल्य समाज, राष्ट्र र इतिहासले चुकाउनुपर्ने हुन सक्दछ ।

नेपालको समग्र राजनीतिक वृत्त वैध र पारदर्शी आर्थिक प्रणालीभित्र छैन भन्ने कुरा सबैले बुझेको ‘ओपन-सेक्रेट’ हो । फरक-फरक दलको उदाहरणमा भन्ने हो भने एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले केही वर्षअघि एक टिभी अन्तर्वार्ताका यो कुरा सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका थिए । कांग्रेसका शशांक कोइरालाले आफूले निर्वाचन जित्न ७ करोड खर्च गर्नुपरेको एक भाषणमा स्वीकार गरेका थिए । राप्रपाका कमल थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो दललाई १ करोड मात्र थोरै चन्दा दिएको भनेर गुनासो पोखेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई बारम्बार भन्ने गर्दछन् कि यस विषयमा उनी ‘लज्जित महसुस’ गर्दछन् ।

अपारदर्शी र अवैध धनले राजनीति र निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नु भनेको यथास्थितिवाद र प्रतिगमन बलियो हुनु पनि हो । किनकि भविष्यमुखी र प्रगतिशील शक्तिसँग त्यस्तो पैसामाथि पहुँच हुँदैन । नैतिक सीमा र मर्यादाको कारणले पनि उनीहरूले त्यस्तो धन प्रयोग गर्न चाहँदैनन् ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल र निर्वाचन उम्मेदवार अपरिहार्य चिज हुन् । आजको युगमा हरेक चिजको आर्थिक लागत हुन्छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिको पनि आर्थिक लागत हुन्छ । निर्वाचन उम्मेदवारीको पनि आर्थिक लागत हुन्छ । यो कुरा कसैले अस्वीकार गर्दैन । तर, यो प्रक्रिया पारदर्शी र वैध भने हुनुपर्दछ ।

हामी पुराण लागेको ठाउँमा चन्दा दिंदा आफ्नो नाम घोषणा होस् भन्ने चाहन्छौं । चन्दादाताका रूपमा नाम र रकम सार्वजनिक हुँदा खुशी हुन्छौं । स्कुल, कलेज, पाटीपौवा वा कुनै सार्वजनिक विकास निर्माण हुँदा गरेको आर्थिक योगदानलाई लुकाउँदैनौं तर राजनीतिक दललाई दिएको चन्दा र सहयोग चाहिं किन लुकाउनुपर्ने ? किन पारदर्शी गर्न डराउने ? राजनीतिक दल लोकतन्त्रका अपरिहार्य आवश्यकता हुन् भने तिनको आर्थिक जीवन पनि वैध र पारदर्शी हुनुपर्दछ । कसैले कुनै दल र उम्मेदवारलाई कुनै सहयोग गर्दछ भने खुलेआम घोषणा गरेर, सगौरव गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्दछ । पारदर्शिता मात्रैले धेरै समस्या आफैं हल हुन्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दलको कोष र निर्वाचन खर्चको प्रणालीबारे निम्न सुधार तथा प्रबन्धन हुन अपरिहार्य छ ।

एक- राजनीतिक दल र क्रियाकलापको आर्थिक जीवनबारे एक भिन्नै ऐन हुनुपर्दछ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले कस्तो रकम कसरी लिन पाइने वा नपाइने भन्ने प्रष्टता हुनुपर्दछ । यही ऐन अनुरूप निर्वाचन आयोगले दलहरूको आर्थिक जीवन संपरीक्षण गर्नुपर्दछ ।

दुई- कसैले कुनै दल वा उम्मेदवारलाई कुनै आर्थिक सहयोग गर्दछ भने सार्वजनिक विवरण खुल्ने गरी निर्वाचन आयोगलाई सूचना दिएर बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

तीन- राजनीतिक दललाई प्राप्त मतका आधारमा ‘स्टेट फन्डिङ’को व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

चार- कर्पोरेट फन्डिङ कुनै दल विशेषलाई नभएर निर्वाचन आयोगमा ‘बास्केट फन्डिङ’ हुनुपर्दछ । बास्केट फन्डिङको रकम निर्वाचनमा भाग लिएका सबै दललाई बराबरी वितरण गरिनुपर्दछ वा समान ढंगले निर्वाचन प्रचार सामग्री उपलब्ध गराई सबैलाई समान पहुँच दिइनुपर्दछ ।

पाँच- पार्टी कोषहरूको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षक र रजिष्टर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले दोहोरो गर्ने र निर्वाचन आयोगले संपरीक्षण गर्ने हुनुपर्दछ । पार्टी कोषमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार राज्य कोषमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार सरह अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको क्षेत्राधिकारभित्र हुनुपर्दछ ।

छ- अनौपचारिक रूपमा लिइएका राजनीतिक चन्दा तथा सहयोग प्रतिबन्धित र दण्डनीय हुनुपर्दछ । सबै प्रकारका अपारदर्शी चन्दा र चुनाव खर्च लेनदेन गैरकानुनी मानिनुपर्दछ । सबै प्रकारका राजनीतिक कोष र खर्चको पारदर्शिताको अन्तिम प्राधिकार निर्वाचन आयोगमा हुनुपर्दछ ।

सात- निर्वाचन आयोगमा प्रहरीको सीबीआई जस्तो एक राजनीतिक कोष तथा निर्वाचन खर्च अनुगमन सेल हुनुपर्दछ । यसले गर्ने अनुसन्धान र दिने प्रतिवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले दल दर्ता खारेजी, उम्मेदवारी खारेजी र निर्वाचित पद खारेज गरी नयाँ निर्वाचन गराउन सक्ने अधिकार समेतको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।