कृषिमन्त्रीको लहडमा कानुनविपरीत दूध आयात प्रतिबन्ध

१३ फागुन, काठमाडौं । सामान्यतया मुलुकले कुनै पनि वस्तुको आयात प्रतिबन्धको निर्णय गर्दैन । र, गर्नैपर्ने भएमा नेपाल सरकारले निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै त्यो लागू हुने निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३ मा व्यवस्था छ । तर, कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले कानूनले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी दूध र दुग्धजन्य पदार्थको आयात ‘प्रतिबन्ध’ लगाइदिएका छन् ।

गत २ फागुनमा उनले दुग्धजन्य पदार्थको आयात प्रतिबन्धको निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयहरुलाई परिपत्र पनि गरिसकेका छन् । ‘दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बढ्दो आन्तरिक उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत (उद्योगको समेत) सोहीअनुरुप हुन नसक्ने, बाह्य मुलुकमा सम्भाव्य वस्तुहरुको निर्यात हुन नसक्नु र निरन्तर आयातका कारणले आन्तरिक दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको अत्यधिक मौज्दात हुन गई सृजना भएको परिस्थितिका कारणले नेपाली उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै आयात बन्द गर्नुपरेको मन्त्री डा. भुसालले गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ ।

साथै, कृषकले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको विक्री भएको उपजको समेत भुक्तानी पाउन नसकेको विषयलाई सम्बोधन गर्नसमेत आयात प्रतिबन्धको निर्णय गरिएको मन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन, ‘कृषक तथा स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्नसमेत आवश्यक देखएिकाले ‘दूध तथा दुग्ध उत्पादनको सेफगार्डस्, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने साथै हाल देखिएको समस्याको अस्थायी समाधानका लागि तपशिल बमोजिमका दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात गर्न अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने’ भन्ने बेहोराको निर्णय मन्त्री भुसालले गरेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, मन्त्रीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पत्र नै पठाएका छन् ।

किसान तथा उद्योगको संरक्षणको नारा दिएर मन्त्री भुसालले कानूनले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गरेको देखिन्छ । निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३ को दफा ३ मा ‘कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारीमा मनाही वा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा त्यस्तो वस्तुको निकासी वा पैठारीमा शर्त वा निश्चित अवधि तोकी वा नतोकी मनाही गर्न वा पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको यो व्यवस्थाअनुसार आयात प्रतिबन्धका लागि दुईवटा शर्त पूरा हुनुपर्छ । पहिलो– यस्तो निर्णय नेपाल सरकार अर्थात् मन्त्रीपरिषद्ले गर्नुपर्छ र त्यस्तो निर्णय नेपाल राजपत्रमा सूचित आदेशका रुपमा प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

दुई वर्षअघि सरकारले केही विलाशी सामानको आयात प्रतिबन्ध गर्दा पनि यही व्यवस्थाअनुरुप गरेको थियो ।

तर, मन्त्री भुसालले दुग्धजन्य पदार्थमा सिन्डिकेट चलाइरहेका उद्योगीहरुको प्रभावमा कानूनका यी दुवै व्यवस्थाको उल्लंघन गरेका छन् ।

मन्त्रीले गरेको सो निर्णय देखेर आश्चर्यचकित बनेको नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘हुन त मन्त्रीले गरेको निर्णयका बारेमा हामीले बोल्ने कुरा भएन तर उहाँले कानूनले नै नचिन्ने किसिमको निर्णय गर्नुभयो । यस्तो निर्णय गरेपछि लोकप्रिय भइन्छ भन्ने लोभले होला,’ ती अधिकारीले बताए ।

मन्त्रीले गरेको सो निर्णय कार्यान्वयन पनि हुन नसक्ने उनले बताए । ‘त्यो निर्णयको कानूनी हैसियत नै छैन, त्यो निर्णय कार्यान्वयनयोग्य पनि छैन,’ उनले भने ।

दूध र दुग्धजन्य पदार्थको आयात निरुत्साहित गर्ने अन्य अनेक उपाय हुँदाहुँदै मन्त्री भुसालले आयात नै प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेर मुर्खतापूर्ण काम गरेको उनले बताए । ‘उदाहरणका लागि सदूरपश्चिमको चाँदनी दोधारा नाकाबाट मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेर निरुत्साहित गर्न सकिन्थ्यो, वा यो यो मापदन्डको मात्रै आयात गर्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्थ्यो, तर मन्त्रीले बाणिज्य मन्त्रालयसँग पनि छलफल नगरी जुन निर्णय गर्नुभयो, त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा दूरगामी असर पर्छ,’ उनले भने ।

भारतले पनि बेलाबेलामा गैरभन्सार अवरोधहरु सृजना गरी नेपालबाट आयात निरुत्साहित गर्दै आएकोमा गर्नै पर्ने भए पनि त्यसै गर्नुपर्नेमा उल्टो काम भएको उनले बताए ।

‘हामीले भारतसँगको वार्तामा गैरभन्सार अवरोधसम्बन्धी विषयलाई निकै गम्भीरताका साथ उठाउने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नेपालको कानून र नेपाल-भारत बाणिज्य सन्धिविपरीत हुने गरी मन्त्रीले नै आयात प्रतिबन्धको निर्णय गरिदिएपछि त्यसले मुलुकलाई नै कमजोर बनाउने भयो ।’

जसलाई जे गर्न मन लाग्यो, त्यो गरिहाल्ने किसिमको शासकीय अभ्यासले मुलुक अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए ।

कृषि मन्त्रालयबाट दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा एन्डीडम्पिङ, काउन्टरभेलिङलगायतका शुल्क लगाउनेबारे अध्ययन गर्न भनेर पत्र प्राप्त भएको बाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । ‘त्यस्तो शुल्क लगाउन पनि अर्को मुलुकले ठूलो मात्रामा अनुदान दिएको, हाम्रोमा त्यस्तो सामान डम्पिङ गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ,’ बाणिज्य स्रोतले भन्यो ।

भन्सार विभागमा भने त्यस्तो कुनै पत्र प्राप्त नभएको एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘तर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जाँचपास नगरीकन भन्सार पास हुँदैन, त्यसो हुँदा कृषिले नै जाँचपास नगरेको भने हुनसक्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

कृषिमन्त्रीको आायत प्रतिबन्धको सूचीमा के के छन् ?

कृषि मन्त्रालयले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पत्राचार गरेर चिल्लो हटाइएको दूध (स्किम्ड मिल्क), चिनी तथा गुलियो पदार्थ नहालिएको, डेरी पाउडर, मिल्क पाउडरमा पूर्ण पैठारी प्रतिबन्ध लगाउने भनेको छ ।

यस्तै नौनी, घ्यू, छुर्पी, प्रशोधित, भुजुरी, धुलो नपारेको चिज र अन्य प्रकारका चिजहरु पनि आयातमा रोक लगाउन मन्त्रालयले विभागलाई परिपत्र गरेको छ ।्

कृषि मन्त्रालय भन्छः आन्तरिक खपत बढाउन गृहकार्य

दूध विक्री नभएर किसानले सडकमै दुध पोखेर आन्दोलन गर्न थालेपछि मन्त्रालयले आन्तरिक खपत बढाउन गहृकार्य थालेको दाबी गरेको छ । दुध किसानले भुक्तानी नपाएको, दुग्धजन्य पदार्थको स्टक विक्री नहुँदा समस्या भइरहेको भन्दै संसद मै आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘आन्तरिक खपत हुन नसकेको विषय र दुधजन्य पदार्थको मौज्दात खपत गर्नको लागि अन्य देशबाट आयातलाई कसरी कडाई गर्न सकिन्छ गरिदिन हामीले छलफल गरेका थियौं,’ कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयकी प्रवक्ता शवनम शिवाकोटीले भनिन् ।

मन्त्रालयले केहि दिन अगाडि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी बलका नेतृत्वलाई बोलाएर दुधजन्य पदार्थको खपत बढाउन भनेको थियो ।

‘मन्त्रीज्युले कार्यकक्षमै बोलाएर सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई डाइटमा दुधजन्य पदार्थ दिन, भारतबाट हुने गैरकानुनी पैठारी रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर अरु प्रयासहरु पनि गरिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

तर, आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय चाहिँ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभई कार्यान्वयन नहुने उनले बताइन् ।