बागमतीको सर्वदलीय बैठक : पूरक बजेट ल्याउन सरकार असहमत

१३ फागुन, हेटौंडा । पूरक बजेट ल्याएर भएपनि आफूहरुसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न विपक्षी दलहरुले दिएको विकल्पलाई बागमती प्रदेश सरकारले अस्वीकार गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबारे भएको सहमति कार्यान्वयन र संसदीय समिति सभापति चयनका विषयमा सहमति खोज्न आइतबार सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । प्रदेशसभाको अधिवेशन १५ फागुनमा बोलाइएको छ । त्यसको दुई दिनअघि सभामुख भुवनकुमार पाठकले बोलाएको बैठक झण्डै पाँच घण्टा चलेपनि सहमति हुन नसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले १ असारमा ६२ अर्ब ७० करोडको बजेटमा ल्याएको थियो । तर बजेटमा सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरुबीच विभेद गरेको, प्रभावशाली नेताहरुले आफ्नो गृह जिल्लामा मात्र बजेट थुपारेको भनेर एमाले र राप्रपाले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्‍यो ।

बजेट नै पास हुन नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले १८ असारमा नेकपा एमाले र राप्रपाका सांसदहरुको छुटेका योजना समेट्ने सहमति गरेको थियो । नेताहरुका अनुसार एमालेका ४० र राप्रपाका २२ करोडको योजना समावेश श गर्ने सहमति भएको थियो । तर सरकारले सहमति कार्यान्वयन गरेन ।

आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेलले प्रतिपक्षको योजना समेट्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न खोज्दा पनि विभिन्न कारणले नसकेको बताएका छन् । ‘आफ्नो नियत नराम्रो थिएन भनेर प्रतिपक्षलाई विश्वास दिलाउने प्रयास गर्नु भयो’, बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने ।

एमाले र राप्रपाका नेताहरुले भने सरकारको कुनै पनि बहाना स्वीकार नहुने बताएपछि नोकझोक समेत भएको थियो । प्रतिपक्षले नियतमै प्रश्न उठाएपछि ‘तपाईंहरुले धेरै नै पीडा हुने गरी भन्नुभयो’ भन्दै मुख्यमन्त्री रिसाएका थिए ।

सहभागीहरुका अनुसार राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनले सरकार बेइमान भएको र गलत नियत भएको आरोप लगाएका थिए । उनले अरु दलका निर्वाचित सांसदलाई ८ लाख, गठबन्धनका सांसद भएकका कारण ५ करोडसम्मका योजना दिने भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

एमाले र राप्रपाले कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेर बजेट रकमान्तर नगर्न भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पठाएको पत्र र ‘सांसद विकास कोष’ कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण सहमति कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भएको भए पूरक बजेट ल्याउन प्रस्ताव गरेका छन् । तर पूरक बजेट ल्याउन सत्तारुढ दलहरु तयार छैनन् ।

‘अख्तियार र सर्वोच्चको आदेशले सहमति कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो परेको भए पूरक बजेट ल्याउन आग्रह गर्‍यौं, तर उहाँहरु पन्छिन मात्रै खोज्नु भयो’, थापाले भने, ‘प्रतिपक्षलाई पेलेरै जाने योजनामा उहाँहरु देखिनुभएको छ ।’

एमाले बागमती प्रदेशमा प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले पनि असारमा सहमति गरेको सरकार तीन महिनासम्म चुपचाप बसेको र १५ कात्तिकमा आएको अख्तियारको पत्रलाई देखाएर पछि हट्न खोजेको आरोप लगाए । पूरक बजेट ल्याएर भएपनि सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एमालेको अडान रहेको उनले बताए ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले भने प्रतिपक्षले पूरक बजेटको विकल्प देखाएपनि सम्भावना नभएको बताए ।

उनले अगाडि भने, ‘सरकार परिवर्तन र संकटको अवस्थामा मात्रै पूरक बजेट ल्याउने हुन्छ । अहिले हामी यो कुनै पनि अवस्थामा छैनौं ।’
बैठकमा संसदीय समिति सभापति चयनबारे पनि छलफल भएको छ, तर कुनै सहमति जुटेन ।

प्रदेशसभाको पाँचवटा समिति एकवर्षदेखि सभापतिविहीन छ । प्रदेशसभामा रहेका सातवटै दलले सभापतिमा दाबी गरेपछि सहमति हुन नसकेको ढकालले बताए । सबै दलका सचेतकहरुको कार्यदल बनाएर एक महिनाभित्र सहमति खोज्ने माओवादी प्रमुख सचेतक ढकालले जानकारी दिए ।