‘वित्तीय शोषण’ को भाष्य र आन्दोलनका कुरा

गाउँ-शहरका भञ्ज्याङ चौतारी र चोक-चौबाटोमा गरिने गफ अनि आम चासोको मुख्य विषय हो, मुलुकको ‘आर्थिक रूपान्तरण’ । वास्तवमा पछिल्लो समय यो केवल आम चासोको विषय मात्र होइन, राजनीतिक असन्तुष्टि पोख्ने मुख्य मुद्दा पनि बनेको छ ।

शब्द संयोजन फरक हुन सक्ला, तथापि राजनीतिक परिवर्तनले जनताको आर्थिक अवस्थामा बदलाव ल्याउन नसकेकोमा आम असन्तुष्टि तीव्र देखिन्छ । त्यसैले त राजनीतिमा विचार (आइडियोलोजी) लाई सेवा प्रवाह (सर्भिस डेलिभरी) ले विस्थापन गर्न खोजेको अनुभूति हुँदैछ ।

डेलिभरीको मुद्दा यतिसम्म व्यापक भइसक्यो कि अब हरेक चुनावमा राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई दिने डेलिभरीको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता आइसकेको छ । तर, आजका दिनसम्म पनि यो डेलिभरीको राजनीति केवल ‘ओठे सेवा’ (माउथ सर्भिस) मै सीमित छ ।

पुराना, नयाँ सबैले त्यही ओठे सेवा मार्फत राजनीति धान्ने चेष्टा गरिरहेका छन् । नयाँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशमा आर्थिक रूपान्तरण र विकासका कुरा उठेको पनि दुई दशक पुग्न लागिसकेको छ । तर, हाम्रो वर्तमान भने त्यही विकासको संरचनामुखी भाष्यमै बरालिन पुगेको छ ।

आखिर हामीलाई चाहिएको विकास कस्तो हो ? समृद्धि कस्तो हो ? अनि कस्तो र कसको उन्नति हो ? यी विषयवस्तुको अन्तर्य भने अझै अस्पष्ट नै देखिन्छ । त्यो समृद्धिको आधार र प्राप्त हुने मार्गबारे भने हामी चासो प्रकट गरिरहेका छैनौं ।

विकास, समृद्धि र उन्नति हासिल गर्नका लागि अर्थतन्त्रको आकार र क्षेत्र फराकिलो हुनुपर्दछ । देशमा रोजगारी, आम्दानी, लगानी, उत्पादन र उपभोगको बृहत् सञ्जाल निर्माण हुनुपर्दछ । त्यसका लागि आवश्यक चुस्त र पारदर्शी वित्तीय प्रणालीका साथै बृहत् बजारको सञ्जाल पनि अपरिहार्य हुन्छ ।

तर, हामीले समृद्धिका यस्ता हार्डवेयर र सफ्टवेयरका बारेमा उतिसारो चासो राखेकै छैनौं, बस् यो भएन र त्यो भएन भन्दै आफ्नो लुप्त अभीष्ट साध्नका लागि कुनै पनि आन्दोलन वा अभियानको पक्षपोषण गर्न पुग्दछौं । विरोधका लागि विरोध गर्ने कार्यले मुख्य समस्या विषयान्तर भइदिन्छ र हामी फेरि राजनीतिका अमूर्त र व्यवस्था परिवर्तनका मोटा कुरामै अल्झिन पुग्दछौं ।

जुन राजनीतिक दल वा समूहले जनजीविकाका सवाल उठाएर आन्दोलन सुरु गर्छ, प्रकारान्तरमा ऊ संघर्षबाट भड्किएर व्यवस्था परिवर्तनको वकालत गर्न पुग्दछ र हाम्रा जनजीविकाका सवालहरू त्यसै अनुत्तरित र अपरिभाषित भइदिन्छन् ।

खासमा विकास, समृद्धि र उन्नतिका लागि भन्दै आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अभियानहरू सञ्चालन गर्ने कुनै दल, समूह वा त्यसको पैरवी गर्ने व्यक्तिहरू समेतले मुलुकको अर्थतन्त्र, अर्थप्रणाली र बजारको गतिशीलताबारे गम्भीर भएको देखिएन ।

अर्थप्रणाली र बजारको कार्यसम्पादनबारे विश्वास जगाउने पहल गरेको देखिएन । विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा बृहत् लगानी, उत्पादन, आम्दानी र उपभोगको चक्रलाई नजरअन्दाज गर्नै सकिंदैन । तर, यहाँ उत्पादन र उपभोगको डाइनामिक्स नै बुझ्न सकेको देखिंदैन । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा धनको सिर्जना हो । तर हाम्रो आन्दोलन, विरोध र प्रदर्शनले धनको सिर्जना गर्नुपर्ने कुरालाई हैन, केवल स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) को एजेण्डा मात्रै बोकेको अनुभूति हुन्छ ।

अर्थशास्त्रको सामान्य नियमले भन्छ-उत्पादनको बृहत् प्रक्रियाबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ, रोजगारीले आम्दानी बढाउँछ, आम्दानी बढेपछि व्यक्तिको क्रयशक्ति बढ्छ अनि त्यसले उपभोग बढाउँछ ।

उपभोग बढेपछि बजारमा वस्तु र सेवाको माग बढ्छ, माग बढेपछि उत्पादनका लागि नयाँ लगानी थप हुन्छ, त्यसले पुनः नयाँ उत्पादन बढाउँछ र त्यो थप उत्पादनले पुनः रोजगारी, आम्दानी र उपभोग बढाउँछ ।

अर्थतन्त्रको यो आधारभूत चक्रलाई गतिशील लागि वित्तीय प्रणाली र बजारले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । जसको अनवरत संचालनको सुनिश्चितता राज्यले गरिदिनुपर्दछ ।

राज्य र यसका संयन्त्रहरूप्रतिको आम विश्वास र भरोसाले नै वित्त र बजार प्रणालीले काम गरेको हुन्छ । यदि विश्वासको संकट पैदा भयो भने बजार र प्रणालीले विश्वास गुमाउँछ र त्यसले अर्थतन्त्रको चक्रलाई अवरोध गरिदिन्छ ।

केही समययता विद्यमान राजनीतिक असन्तुष्टि पोख्ने अनेकन् माध्यम र आवरणमा आन्दोलन र जनप्रदर्शन जारी देखिन्छ । पछिल्लो समय व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको कथित ‘व्यवस्था परिवर्तन’को आन्दोलनमा पनि त्यही कुरा अभिव्यक्त भएको छ ।

उनीहरूले ‘सार्वजनिक खपत’कै लागि जनजीविकाका कुरा गर्दै गर्दा छद्मभेषी ढंगले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने कुत्सित प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

किनकि जनजीविकाका कुरा गर्दा त अर्थतन्त्रमा धन सिर्जनाका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ । जनतालाई उद्यमशील बनाउने र समाजलाई सही भाष्य दिएर आर्थिक दिशाबोध गर्न सक्नुपर्दछ । तर, व्यवहारमा त्यसो हुनसकेको छैन । बरु सरकारको विरोध गर्ने नाउँमा मुलुकको वित्तीय प्रणाली र बजार व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्ने दुस्साहस भएको छ ।

विभिन्न व्यक्ति, समूह वा राजनीतिक दलहरू समेतको आन्दोलन र अनेकन् संघर्षका कारण सामाजिक सञ्जालहरू हुँदै सञ्चारमाध्यमहरूमा अभिव्यक्त विचार र बहसबाट स्थापित भइरहेको भाष्य हेर्दा हामी सही कुराको दिशाबोध हुनबाट वञ्चित हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ । अनि ‘संस्थागत वित्तीय शोषण’को भाष्य बनाएर मुलुकको वित्तीय प्रणालीबारे प्रश्न गरिंदैछ । र, जनबोलीमा प्रयोग भइरहेको भाष्यको सारांश छ’

–   बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ‘वैधानिक लुटेरा’ हुन्,

–    लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू आधुनिक जमानाका ‘महासामन्त’ हुन्,

–    सहकारीहरू वित्तीय ठगी गर्ने माध्यम हुन्,

–   बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी पीडितलाई राज्यले न्याय दिनुपर्छ ।

यस्तो भाष्य कसले र किन बनायो ? यी भाष्य निर्माणको पृष्ठभूमिमा आर्थिक एवम् वित्तीय कठिनाइलाई कारण देखाउँदै आत्मदाहको बाटो रोजेका केही व्यक्तिहरूको भावुक वक्तव्य र राज्य व्यवस्था एवम् वित्तीय प्रणालीप्रतिको चरम गुनासो, असन्तुष्टि एवम् आक्रोशको कथा पनि पढे–सुनेकै विषयवस्तुहरू हुन् ।

जनअसन्तुष्टि र आक्रोशको त्यही आडमा राज्य व्यवस्थामाथि अनेकन् प्रश्न गर्दै विना टुंगोको आन्दोलनमा मान्छे उरालेर अराजकता सिर्जना गर्न खोज्नेहरूको नियतलाई कसरी सफा मान्ने ? निःसन्देह सरकारलाई आन्दोलन र संघर्ष मार्फत खबरदारी गर्नु जरूरी हुन्छ । भ्रष्टाचारका विरोधमा सचेत गराउनु आवश्यक पनि हुन्छ । तर, सबै आन्दोलन, विरोध र संघर्ष निरपेक्ष रूपमा सही नै हुन्छन् भन्ने चैं हुँदैनरहेछ ।

जस्तै कथित ऋण पीडितको नाउँमा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आम मान्छेलाई भड्काउँदै गरेको प्रदर्शनलाई सही मान्न सकिंदैन । किनकि त्यसले विद्यमान व्यवस्थामाथि मात्र हैन, मुलुकको अर्थ र वित्त प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । अर्थतन्त्र भन्नु नै विश्वास हो । अनि त्यही विश्वासमा वित्त प्रणाली चलेको हुन्छ ।

यदि विश्वास गुम्यो भने त्यो प्रणाली क्षणभरमै धरासायी हुन्छ । जब प्रणाली धरासायी हुन्छ भने ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको खर्बौंको निक्षेप अनि संस्थाले गरेको खर्बौंको लगानी कसरी सुरक्षित हुनसक्छ ?

आफ्ना वित्तीय स्वार्थ पूरा भएनन् भनेरै कुनै अमूक बैंक, वित्तीय संस्थाका विरुद्ध नारबाजी गर्दै मान्छेलाई वित्तीय संस्था डुब्न लागेको अफवाह फैलाएर बचतकर्तालाई बचत झिक्ने उर्दी जारी गर्नु अराजकताको पराकाष्ठा त हुँदै हो, त्यो सार्वजनिक अपराध पनि हो । वित्तीय संस्था जतिसुकै सबल होस्, तर अनियन्त्रित रूपमा बचत फिर्ताका लागि मानिसहरू लाइन लाग्छन् भने त पैसा छापेरै पनि थेग्न सकिंदैन !

किनकि बैंकहरूले निक्षेपकर्ताबाट उठाएको निक्षेपलाई नगदमा राखेर बस्ने त होइनन् । उनीहरूले नियमनकारी निकायले तोकिदिएको र नियमित कारोबारका लागि आवश्यक औसत तरलता राखेर सबै पैसा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा लगानी गरेका हुन्छन् ।

लगानी गरेको रकम उठ्ने निश्चित तालिका हुन्छ । हो, कहिलेकाहीं मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटको अवस्थामा रहेको बेला वित्तीय प्रणालीमा पनि केही सकस पक्कै परेको हुन्छ । तर पनि संकटपछि पुनरुत्थानको समयको पर्खाइमा बस्नुपर्दछ । न कि वित्तीय प्रणालीप्रति नै शंका गरेर अविश्वासको बीजारोपण गर्ने ।

हो, विश्वका विकसित मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको वित्तीय प्रणाली उतिसारो प्रभावकारी नहोला तर, यसले यहाँको परिवेशमा जे–जति गरेको छ, त्यसको सराहना गर्नैपर्छ । झन् संकटको सामना त तिनै विकसित मुलुकका वित्तीय प्रणालीले चैं निरन्तर गरिरहेकै हुन्छ ।

अहिले मुलुकमा वित्तीय पहुँच अभूतपूर्व रूपमा विस्तार भएको मान्नुपर्छ । विभिन्न श्रेणीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय पहुँच बढाउने काममा निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । त्यसैले सर्वसाधारणको धनको सुरक्षा दिनुका साथै उनीहरूको वित्तीय आवश्यकतामा वित्तीय संस्थाहरूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

आखिर वित्तीय प्रणाली बेगरको आधुनिक युगको परिकल्पना पनि त हुन सक्दैन । हो, प्रणालीमा कहिलेकाहीं समस्या पनि आउँछ । यदाकदा अमूक वित्तीय संस्थाहरूको स-सानो बदमासी पनि हुनसक्ला । वित्तीय कारोबारमा हेलचेक्र्याईं र पक्षपाती व्यवहार पनि हुन सक्लान् । तर, घटनाविशेषमा आधारित भएर कुनै अमूक संस्थाका कर्मचारीहरूले गरेको व्यवहार र अपारदर्शी (वा फर्जी) कारोबारलाई लिएर समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति नै विषवमन गर्न खोज्नु कुनै असल नियतको द्योतक पक्कै होइन ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मध्यकालीन र दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्षेपण गर्ने मामिलामा अपरिपक्व छन् । बैंकहरूसँग अलिकति तरलता बढ्ने बित्तिकै पैसा बेच्न (कर्जा दिन) ग्राहक खोज्दै हिंड्ने र अलिकति असहजता हुने बित्तिकै फेरि पैसा किन्न (निक्षेप खोज्न) घरघर चहार्ने परिपाटीले मुलुकको वित्तीय प्रणाली परिपक्व हुन नसकेको संकेत गर्दछ ।

नियामक निकायले पनि आफ्ना नीतिगत त्रुटिलाई छेक्न अल्पकालीन वित्तीय औजार मिलाउने नाउँमा बैंकहरूलाई ब्याजदर चलाउन दबाब दिने काम विगतमा भएकै हो । त्यसैको प्रभाव स्वरूप अहिले बैंक ब्याजदर घट्दै गर्दा पनि कर्जा प्रवाह हुनसकेको छैन ।

बजारले गति लिनसकेको छैन । किनकि औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनका लागि लगानी थप्ने विश्वासिलो वातावरण बनेको छैन । राज्यको अस्थिर नीतिका कारण उद्योगी–व्यवसायीहरू विश्वस्त हुनसकेका छैनन् ।

बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य काम नै वित्तीय मध्यस्थता गरिदिने हो । सोका लागि उनीहरूले निश्चित प्रतिशतको अन्तरमा ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन्छन् । त्यस्तो ब्याजदरको अन्तर यथोचित छ कि छैन भनेर निगरानी र नियमन गर्ने काम केन्द्रीय बैंकले गरेको हुन्छ । विगतमा ७/८ प्रतिशतसम्म औसत ब्याजदरको अन्तर राखेका बैंकहरूले अहिले त्यही ४/५ प्रतिशतको अन्तरमा काम गरिरहेका छन् ।

त्यसैले बैंकहरूलाई ‘वैधानिक लुटेरा’ भनेर निर्माण गरिएको भाष्य आफैंमा पूर्वाग्रही छ । यस्तो दुराग्रही भाष्य बनाउँदै गर्दा ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संकलन गरेको खर्बौं बचतसँग जोडिएका लाखौं बचतकर्ताहरूको बचतको सुरक्षा अनि वित्तीय संस्थाले नै सिर्जना गरेको खर्बौं कर्जा लगानीको अवस्थालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

हामी कुनै व्यक्तिविशेषको भड्कावकै कारण समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई नै कसरी ‘लुटेरा’ को संज्ञा दिन सक्छौं ? यसर्थ, हामी नागरिकले पनि अलि जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बेला हो, यो ।

अर्कोतिर जनबोलीमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि ‘महासामन्त’को पगरी गुताइएको छ । यो दृष्टिकोण पनि बदल्न जरूरी देखिन्छ । किनकि लघुवित्तहरूले वित्तीय पहुँच विस्तारमा गरेको योगदानलाई भुल्न मिल्दैन । खासगरी न्यून आय भएका आर्थिक एवं सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायका मानिसहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्दै वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ लघुवित्त संस्थाहरूको स्थापना भएको हो ।

लघुवित्तको क्षेत्राधिकार भनेकै गाउँ, टोल र समुदायमा आधारभूत वित्तीय सेवा प्रवाह गर्नु हो । कम आय भएका घरपरिवारका विशेषगरी महिला सदस्यहरूलाई समूहमा आवद्ध गर्दै उनीहरूलाई आयआर्जनमा संलग्न गराई गरिबी निवारण गर्नु नै लघुवित्तको लक्ष्य हो । हो, पछिल्लो समय लघुवित्तको व्यवसाय निकै अस्वस्थ बन्न पुग्यो । मूलतः अल्पकालीन मुनाफामुखी दृष्टि हावी हुँदा लघुवित्तहरूमा तीव्र प्रतिपर्धा देखियो ।

त्यसले गर्दा लक्षित वर्गको पहिचान, समूह निर्माण, लगानीका लागि समूह सदस्यहरूको विश्वसनीयता र उनीहरूको आर्थिक क्रियाकलापसँगको सम्बन्धलाई नजरअन्दाज गर्दै लघुवित्तहरूले तँछाडमछाड गर्दै समूह बनाई ऋण प्रवाह गरे । एउटै व्यक्तिले दर्जन बढी लघुवित्तबाट कर्जा लिएका विवरणहरू यसअघि नै धेरैपटक सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

खासमा बदनियत राख्ने समूहका सदस्यहरूकै कारण लघुवित्तको समस्या सिर्जना भएको हो । जब त्यो समस्या आम हुँदै गयो, तब सोझासाझा विपन्न समुदायका मानिसहरू प्रत्यक्ष मारमा परे । त्यसो त लघुवित्तले सदस्यहरूलाई ऋण लिन त सिकायो तर, त्यो ऋणको आवधिक रूपमा सदुपयोगिता जाँच गर्न भने संस्थाहरू चुके । इलम–उद्यम मार्फत समूह सदस्यहरूलाई आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउने काइदा सिकाउन भुले । अनि अर्को कुरा कतिपय लघुवित्तका कर्मचारीहरूको व्यवहार पनि मानवोचित भएन ।

तथापि लघुवित्तको समस्याको सुरुआत भने ऋणी स्वयम्को लापरवाही र गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारबाट सिर्जना भएको हो । किनकि जो-कोहीले ऋण लिनुपूर्व त्यसको उपयोगिता र भविष्यमा किस्ता तिर्न सक्ने सक्षमताबारे आफैं जानकार हुनुपर्छ ।

आफूले लिएको ऋणको सदुपयोग गर्ने ऋणी स्वयम्ले हो । ऋण लिएर घरव्यवहार चलाउने होइन, इलम-उद्यम गर्ने हो । तर, ऋणमा पाएको पैसालाई सित्तैंमा पाएको ठान्ने मनोवृत्तिकै कारण सर्वसाधारण ऋणको चंगुलमा फसेको देख्न सकिन्छ । ऋण लिएर नतिर्ने अनि ऋण पीडित भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनु त कुनै पनि अवस्थामा वाञ्छित कुरा भएन ।

हो, मुलुकमा देखापरेको विभिन्न बाह्य आर्थिक संकट र बजारमा देखापरेको मन्दीका कारण केही समय र ब्याज छुटका लागि सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गर्नु जायज कुरा हो तर, ऋण मिनाहाका लागि भन्दै आन्दोलित हुनु त कुनै पनि मानेमा सही मान्न सकिंदैन ।

फेरि कतिपय समूह र व्यक्तिहरूको माग त संस्था खारेजीसम्मको देखिन्छ । जसले ऋण लिएर तिरेको छैन, उसले संस्था खारेजीको माग गर्नु त हास्यास्पद कुरा मात्रै हो ।

जहाँसम्म सहकारीको सवाल छ, सहकारीले सामूहिक हित प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ । पछिल्लो समय सबै सहकारीहरूलाई एउटै डालोमा राखेर सबैलाई लुटको साधन ठान्ने परिपाटी देखिएको छ, जुन त्रुटिपूर्ण छ ।

किनकि सहकारीहरू बदमास हैनन्, केही ठूला भनिने सहकारीका संचालन र पदाधिकारीहरूको बदनियतका कारण सहकारीमा धेरैको बचत डुब्न पुगेको हो । फेरि सहकारीलाई बैंकभन्दा बढी विश्वास गर्ने कमजोरी स्वयम् बचतकर्ताको पनि हो ।

बचतकर्ताले सहकारीको उद्देश्य र मर्म बुझेर सीमित वित्तीय कारोबार गर्नुपर्ने थियो । तर, सहकारीलाई नै बैंक ठानेर असीमित वित्तीय कारोबार गर्न छुट दिनु गम्भीर खेलाँची हुन गयो । यसमा नियमनकारी निकायले पनि बेलैमा चासो दिनुपर्दथ्यो ।

ठूला-ठूला संकटमा परेका सहकारीहरूका बचतकर्ताको कुरा सुन्दा ती बचतकर्ताहरूमा वित्तीय साक्षरता नभएका कारण सहकारीमा बचत गरेको जस्तो लाग्दैन । उनीहरू मूलतः धेरै ब्याजको प्रलोभन र सहकारीमा बचत गर्दा पैसाको स्रोत खुलाउनु नपर्ने भएका कारण अदृश्य स्रोतबाट आम्दानी गरेको रकमलाई सहकारीमा जम्मा गर्दा सहकारीहरूको कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भन्दा ठूलो हुन गएको तीतो यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन ।

यसर्थ, समस्यामा परेका सरकारीको समस्या तिनै संस्थाका संचालक र पदाधिकारीको बदनियत र केही हदसम्म बचतकर्ताको हेलचेक्र्याईं र लोभले सिर्जना भएको हो । त्यसैले अब वित्तीय प्रणाली, वित्तीय संस्थाको प्रकृति र कारोबारको दायरा बुझेर मात्रै वित्तीय कारोबार गर्नु जरूरी छ ।

आन्दोलनका नाउँमा जस्तोसुकै माग राख्ने, सरकारको विरोधका नाउँमा राज्यका वैधानिक संस्थाहरूमाथिको विश्वासमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी भाष्य निर्माण गर्नु किमार्थ उचित होइन । सरकारको विरोध हुनसक्छ । राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीको विरोध हुनसक्छ । तर राज्य, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको अस्तित्व र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न गर्न थालियो भने हामी वैधानिक संकटतर्फ अग्रसर हुनेछौं । जसले अराजकतालाई निम्त्याउँछ । वैधानिक दायरा बाहिरको अराजकताले निःसन्देह खती नै निम्त्याउनेछ ।