प्रधानमन्त्रीलाई सांसदको प्रश्न : यस्तो बजेटले समाजवाद आउला ?

१६ फागुन, काठमाडौ । संघीयता कार्यान्वयनलाई सबल बनाउने विषयमा बुधबार राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सवालजवाफ गरे ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनबारे आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएका बेला सांसदहरुले संघीयता कार्यान्वयनलाई सबल बनाउनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका हुन् ।

तीन तहका सरकारबीचको अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी संयन्त्रहरुको बैठक, तीन वटै सरकारको अधिकार क्षेत्रको प्रष्टताबारे पनि सांसदहरुले प्रश्न गरे ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद शेखरकुमार सिंहले संघीय निजामती सेवा ऐनसँगै संघीयता कार्यान्वयनको विषय पनि अड्किएको बताए । कर्मचारी प्रशासनमा संघीयता लागू नभई वास्तविक संघीयताको आभास जनताले गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘खै निजामती सेवा ऐन ? निजामती प्रशासन संघीयता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा चल्छ भने आम नागरिक सबैलाई प्रतिफल मिल्छ ।’

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशलाई बलियो बनाउने गरी निजामती ऐन ल्याउन लागिएको बताए । ‘संघीय निजामती विधेयक क्याबिनेटबाट पारित भएको छ । अब सरकारले यसलाई छिट्टै संसदमा विधेयक दर्ता गर्छ’, उनले भने ।

आफूले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन र प्रदेशलाई बलियो बनाउनेतिर ध्यान दिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरे । तर सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलसँग समेत छलफल गरेर साझा धारणा बनाउन खोज्दा समय लागेको उनको प्रष्टीकरण छ ।

२१ भदौ २०८० मा मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरिसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयक किन संसदमा पेश नभएको भनेर सांसदले सोधेको प्रश्नको भने प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएनन् ।

बरु उनले चार वर्षदेखि बस्न नसकेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक यसै वर्ष दुईपटक बसिसकेको सुनाए । उनका अनुसार तीन तहका सरकारको साझा अधिकार सूचीका कानुनहरू तर्जुमा गर्न संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग निरन्तर छलफल र परामर्श गरिरहेको छ ।

यसअघि, राष्ट्रिय सभाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तत्काल ४० वटा कानुन बनाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन नै बनाएर राष्ट्रिय सभाले गत भदौ दोस्रो साता सरकारलाई संविधान अनुकुल कानुन बनाउने विषयमा गम्भीर हुन भनेको थियो ।

तर, सरकारले संघीयता कार्यान्वयन सँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा चासो नदिएको भन्दै सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागे । प्रधानमन्त्रीले पनि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुप्रति सरकार गम्भीर रहेको र कार्यान्वयनका लागि कटिवद्ध रहेको प्रतिवद्धता जनाए ।

भूमिहीन दलितलाई जग्गा कहिले ?

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले प्राकृतिक स्रोत साधनमा तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रष्टता खोजिन् । ‘वन क्षेत्रको कुरा, नदीजन्य पदार्थको कुरामा के भइरहेको छ ?’ प्रधानमन्त्रीलाई उनको प्रश्न थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले वनजन्य वस्तुबाट प्राप्त आम्दानीको सदुपयोग वनमै र नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त आम्दानीको सदुपयोग नदीमै गर्ने नीति लिन सरकारलाई सुझाव दिए ।

‘नदीको आम्दानी नदीमै लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकियो भने त्यसले आयआर्जनका साथै पुँजी निर्माण हुन्छ र नदी कटान जस्ता समस्यालाई हल गर्न सक्छौं । वनको सन्दर्भमा पनि यसैअनुसार जान सकिन्छ’, उनको भनाइ थियो ।

भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने विषयमा सरकारको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको उनले बताए । ‘भूमिहीन गरिब र दलितलाई जमिन व्यवस्था गर्ने (दिने) विषयमा सरकारले छिट्टै पहलकदमी लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ’, सांसद अछामीले भने ।

जवाफमा प्रधानन्त्री प्रचण्डले भूमि र वन ऐनको बीचमा एक आपसमा बाझिने विषय भएकाले संशोधनबाट सच्याउने बताए । ‘विकासलाई तिब्रता दिने सन्दर्भमा वन ऐन र भूमि ऐनको बीचमा विरोधाभास भएकाले पनि अप्ठ्यारो परेको छ ।’

आफूले वन ऐन र भूमि ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको तर संसद अधिवेशन सुरु भएकाले अब संसदमै संशोधन विधेयक लैजाने उनले बताए ।

तर, प्रधानमन्त्रीले प्राकृतिक स्रोत साधनमा तीन तहको अधिकार क्षेत्रको विषय र भूमिहीन दलितले जग्गा पाउने विषयमा जवाफ दिएनन् ।

यस्तो बजेटले समाजवाद आउँला ?

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि प्रश्न गरिन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अवधारणा हाम्रो बीचमा आइसकेको छ । त्यसबाटै हामी समाजवादमा पुग्न सक्छौं त ?’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरिन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १४ फागुनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए ।

फागुनमै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको भनेर प्रशंसा गर्न सकिए पनि त्यसमा समाजवादको लक्ष्य भेट्टाउने अवधारणा नदेखेको उनको भनाइ छ ।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सामाजिक प्रक्रियालाई टुंग्याउने गरी अवधारणा आए जस्तो लागेको छैन । अझै समृद्ध बनाउन आवश्यक छ । हामी हिँड्न खोजेको बाटो र लक्ष्यमा पुग्नेगरी त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । लक्ष्यमा पुग्न विशेष योजनाका साथ आउनुपर्छ’, उनले सुझाव दिइन् ।

समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न कर्मचारीतन्त्र र सरकारका बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुन आवश्यक रहेको पनि उनले बताइन् । ‘यदि सरकारको र कर्मचारीको कामको स्पिड बढाउन सकेनौं भने हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं’, सांसद गैरेले भनिन् ।

‘धेरै सचिव, सहसचिवले कलम नचोप्ने कुरा पनि हामीले सुन्यौं । यसो भयो भने हाम्रो विकास अवरोध हुन्छ’, उनले भनेकी छन्, ‘काम गर्छु भनेर कसम खानेहरुले काम गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरुको मनोबल बढाउने दायित्व हाम्रो पनि हो ।’

बजेटको अवधारणाले समाजवाद ल्याउँछ भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पन्छाए । तर, विकासका काममा कर्मचारीसँग समन्वयको सन्दर्भमा विषय सोच्नुपर्ने भएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ छ, ‘हाम्रो विकासको मोडालिटी र हाम्रो समग्र समन्वयको अभाव जस्ता कारणले समस्या भएको छ यसमा परिमार्जन आवश्यक छ ।’

समग्रमै समन्वयको सम्बन्धमा सरकारले सोचिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले भनेका छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य प्रक्रिया, अख्तियारले दिने निर्देशन, गर्ने काम कारबाहीहरु, कर्मचारीतन्त्र, हाम्रो सेक्युरिटी सिस्टम सबैलाई विकसित गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

प्रधानमन्त्रीका अनुसार कर्मचारीहरुमा निर्णय गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति देखापरेको छ । ‘…निर्णय गरियो भने जोखिममा परिने हो कि भन्ने चिन्ता र भय कर्मचारीमा अलि बढेको छ’, प्रचण्डले भनेका छन्, ‘बरु काम नगरेपछि खतरा भएन भनेर सही नगर्ने, कलम नचोब्ने प्रवृत्ति बढको छ र योप्रति सरकार गम्भीर छ ।’