‘असफल’ भइसकेका उपेन्द्र फेरि स्वास्थ्यमा

२५ फागुन, काठमाडौं । बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा छुटेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले बिहीबार मन्त्रीहरुको नाम टुंग्यायो । जसअनुसार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हुनेछन् ।

यादव १८ जेठ २०७५ मा पनि यही जिम्मेवारीमा थिए । करिब डेढ वर्ष मन्त्रालय चलाएका उनी (४ मंसिर २०७६) मा ‘असफल मन्त्री’को ट्याग भिर्दै बाहिरिएका थिए ।

तत्कालीन समयमा महाशाखा सम्हालेका अधिंकाश उच्च अधिकारीका अनुसार यादवले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको मात्र होइन, पुराना उपलब्धिलाई समेत जोगाउन सकेनन् । ‘त्यसबेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ केही उपलब्धि देख्न सकिएन । मन्त्रालय पुरानै योजनाअनुरूप चल्यो मात्र,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘बरु पहिला भएका स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि धरासायी पारेर बाहिरिए ।’

यादवलाई ‘जागिरे’ मन्त्रीभन्दा फरक रुपमा कहिल्यै अनुभव गर्न नपाएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

मन्त्री यादवको अपरिपक्व नेतृत्व र कार्यशैलीले त्यतिबेला धेरै नै क्षति भयो, जब धरानबाट सुरु भएको डेंगुले काठमाडौं उपत्यकामा महामारीको रूप लियो । त्यो बेला ५६ जिल्लामा फैलिएको डेंगुबाट १२ जनाको मृत्यु भएको थियो । बिरामीले अस्पतालका बेड भरिँदा पनि डेंगु नियन्त्रणमा चासो दिएनन् ।

मन्त्रालयले मात्रै केही गर्न सक्दैन भन्दै उनी पन्छिए । स्थानीय तहसँग समवन्य गरेर डेंगु नियन्त्रण गर्न छाडेर मन्त्री यादव वैदेशिक भ्रमणमा निकै व्यस्त रहेका थिए । डेढ वर्षको अवधिमा उनले डेढ दर्जनबढी वैदेशिक भ्रमणमा गरे ।

कर्मचारी समायोजन, नीति निर्माणका सबै काम छाडेर वैदेशिक यात्रामा निस्किएका थिए । तत्कालीन समयमा समायोजनले ठूलो संख्यामा कर्मचारी भएको स्वास्थ्यलाई अस्तव्यस्त बनाएको थियो । तर तर उनले यसलाई पूरै वेवास्ता गरेका थिए ।

कर्मचारीबाट आउने गुनासा र मन्त्रालयका समस्याहरु राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवतिर पन्छाउने उनी नियुक्तिहरुमा रुची राख्थे । स्वास्थ्य सेवा ऐन विपरीत स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेका थिए । त्यसविरुद्ध हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सचिव चौधरीको पक्षमा निर्णय गरेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई जना सचिव रहने अवस्था बन्यो ।

मन्त्रीले उनीबीच समन्वय गरेर काम नहुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय अस्तव्यस्त बन्यो ।

अस्पतालहरुमा हुने उपकरण खरिद बेथिती वा सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक उपलब्ध नहुने, सेवा नपाइने, एक्सरे, सिटी स्क्यान लगायतका परीक्षण सेवा बन्द जस्ता जनताको स्वास्थ्य सेवा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषय सम्बोधन गर्न पहल गरेनन् ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी अनुसार यादवमा तर्क गर्नसक्ने क्षमता छ, तर कार्यावन्यन पक्ष सधैं कमजोर रह्यो । ‘उहाँमा आफूले उठाएका योजनामा निरन्तरता दिनसक्ने क्षमता प्रस्तुत भएन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘दीर्घकालीन विकास र नीतिगत सुधारतर्फ भन्दा पनि पार्टीको काममा सिमित हुनुभयो ।’

अवस्था यस्तो आयो कि यादव विदेश भम्रमणमै रहेका बेला मंसिर २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यबाट हटाएर कानुन मन्त्रालय पुर्‍याइदिए ।त्यसको केही समयपछि सरकार छाडेका यादवले प्रतिफल आउन गरी काम गर्न नसक्नुको दोष प्रधानमन्त्री र अरु निकायलाई दिए ।

मन्त्री हुने धोको र जुरेको अवसर

जसपा अध्यक्ष यादव २०७९ मंसिरको चुनावमा सप्तरी २ मा उम्मेदवार थिए, तर नयाँ दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित हुन पुगे ।

तर कुनै पनि दलको बहुमत नभएको बेला सरकार विघटनको खेलमा १२ सांसद भएको जसपा महत्वपूर्ण भयो । त्यसको फाइदा उठाउँदै उनले शक्ति बाँडफाँटमा उपराष्ट्रपति लिए, र आफ्नो विश्वास पात्रका रुपमा रहेका बारा २ बाट निर्वाचित सांसद रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए ।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भएकाले यादव ३ चैतमा उपराष्ट्रपति बने । अनि, रिक्त भएको बारा २ को उपचुनावमा उपेन्द्र आफै उम्मेदवार बने । सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा चुनाव जितेर सांसद बनेका यादव मन्त्री बन्न आतुर थिए । तर संसदीय दलको नेता समेत बन्न नदिएर मन्त्री बनाइएका पार्टीका नेता अशोक राईलाई अटाएर आफैं जान सहज थिएन ।

२१ फागुनमा भएको सत्ता समीकरणमा हेरफेर उनका लागि मन्त्री बन्ने अवसर बन्यो । अनि, पार्टीको कार्यकारिणी बैठकबाट सरकारमा जाने निर्णय गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार एकाध दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनसक्छ । ‘दुई मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुको शपथ एक दुई दिनमै हुनसक्छ,’ उनले भने ।

यो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फर्किँदा यादवसामू ‘असफल मन्त्री’को ट्याग हटाउने अवसर छ । विज्ञका अनुसार आम नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउनका स–साना कुरामा सुधार ल्याए मात्रै पुग्छ ।

सरकारले पुनः सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न सबै संघीय अस्पतालमा एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रमको घोषणा कार्यलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक नभेटिने, घण्टौ लाइन बस्नुपर्ने, परीक्षण गर्न निजी प्रयोगशाला जानुपर्ने र सरकारले तोकेका निःशुल्क पाउने औषधि नपाइने स्वास्थ्य क्षेत्रका पुरानै समस्यालाई हल गर्न केन्द्रीत हुनुपर्छ । गम्भीर किसिमका अपरेसन गर्न एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ, जसको समाधानका लागि नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनेका ९६ किसिमका औषधि बिरामीले सबै पाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य सेवा सहुलियतका कार्यक्रममा दोहोरोपन छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिष्ठानलाई मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरिने भनिएको पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

केही वर्षयता नेपालमा सरुवा रोग प्रकोपका रूपमा फैलिन थालेको छ । तर, सरुवा रोगलाई यतिसम्म बेवास्ता गरिएको छ कि त्यस विरुद्ध लड्न समन्वय गर्ने कुनै पनि निकाय छैन ।

सर्वसाधारणलाई उपचार महँगो पर्नुमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमिशनको खेल, अनावश्यक परीक्षण आदि मानिएको छ । यो समस्या हटाउन भनेर सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा चिकित्सकले औषधिको ‘ब्रान्ड नेम’ को सट्टा ‘जेनेरिक नेम लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ, जुन अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

तीन दशक अगाडिकै दरबन्दीले स्वास्थ्य सेवा धानिरहेको छ । अस्पतालमा आवश्यक विभिन्न तहका जनशक्तिपूर्ति गर्न नीतिगत निर्णयको पहल स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुपर्छ ।
सरकारले अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरूमा दुई वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएकोमा तीन वर्ष नाघिसक्दा २७ वटा आधारभूत अस्पताल मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन् । बाँकी कामलाई गति दिनु पनि स्वास्थ्य मन्त्रीको चुनौती हो ।

जसपा प्रवक्ता मनिष सुमन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नु पार्टीका लागि अवसर भएको बताउँछन् । अघिल्लो पटक अध्यक्ष यादव बन्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अस्पताल हस्तान्तरण लगायतका काम गरेर संघीयताको अभ्यास राम्रोसँग गरेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले पनि उहाँ हत्ते गरेर जानु भएको होइन, पार्टीका सबै साथीहरुले तपाईँ नै जानु पर्छ भनेपछि तयार हुनु भएको हो ।’