उपेन्द्रलाई अब सत्ता भए पुग्छ

२७ फागुन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १४ महिनाभित्र १५ औं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।

तेस्रोपटक सत्ता गठबन्धन बदल्दै गत २१ फागुनमा १३ औंपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका प्रचण्डले २३ फागुनमा १४ औं पुनर्गठन गरेर मन्त्रिपरिषद २० सदस्यीय बनाएका थिए । त्यतिबेला खाली छाडेको दुई मन्त्रालयमा आइतबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुई जना मन्त्री थपेका छन् ।

तर जसपाभित्र सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने कुरा नमिल्दा झण्डै साता दिन कुरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री सहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र नवलकिशोर साह सुडी वन तथा वातावरण मन्त्री बने ।

चार वर्षपछि फेरि उपप्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा स्वास्थ्य मन्त्रालय फर्कन उपेन्द्रले पार्टीभित्र र बाहिरको चर्को आलोचना बेवास्ता गरे । किनकि गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न आमचुनावमा उनी सप्तरी–२ बाट पराजित भएका थिए ।

गैरसांसद मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले कम्तीमा यो कार्यकाल उपेन्द्रका निम्ति सत्ताको ढोका बन्द थियो । तर जसरी पनि यही कार्यकालमा सांसद र मन्त्री हुन उपेन्द्रले प्रचण्ड भन्दा धेरै राजनीतिक चलखेल गरे । र, त्यो चलखेलमा सफल पनि भए ।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भने उपेन्द्रले जितेको खेलमा सीमान्तकृतहरुको एजेण्डा हारेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा उपेन्द्रको मोलमोलाइ शक्ति घट्दै गएको छ, तर व्यवहारिक राजनीति उक्लिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘तर हेर्नुपर्ने कुरा उहाँ कतिपटक उपप्रधानमन्त्री बन्नुभयो भन्दा पनि संसद्‍मा कति सिट ल्याउनुभयो, सीमान्तकृतको एजेण्डा कहाँ पुग्यो भन्ने हो ।’

हुन पनि उपेन्द्र यसपटक निशर्त सरकारमा सहभागी भएका छन् । यसअघि पार्टीले उठाउँदै आएको राजनीतिक एजेण्डामा प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गराएर सरकारमा सहभागी हुन्थे । २०७५ जेठमा उपेन्द्र आफैं सरकारमा जाँदा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दुई बुँदे सहमति गरेका थिए । त्यो सहमतिपत्रमा संविधान संशोधन र सरकारमा सहकार्य भन्ने थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीहरुसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन हुन्थेन, तर पार्टीले आफ्नो कुरा राखेर सरकारमा गएको छ भन्ने हुन्थ्यो । तर अहिले त्यो पनि भएन’, जसपाकै एक नेता भन्छन् ।

बरु उल्टै संसदीय अभ्यासको सामान्य गरिमा समेत नरहने गरी निर्णय र सहमति गर्दै उपेन्द्र उपप्रधानमन्त्री भए । यसपटक सत्तामा पुग्न उपेन्द्रले देखाएको हतारोको कारक मधेशमा उदाएको जनमत पार्टी भएको विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन् । ‘मधेशमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार छ, संघमा पनि जान सक्नु व्यवहारिक राजनीतिको जित हो । किनकि सीके राउतलाई रोक्न सफल भए’, चन्द्रकिशोर भन्छन् ।

बितेको एक वर्ष हेर्दा पनि सीके राउतलाई रोक्नकै निम्ति उपेन्द्र यादवले शक्ति लगाइरहेको देखिन्छ । निकै पहिलेबाटै शक्ति संघर्ष चलिरहेको सीके राउतसँग उपेन्द्र सप्तरी–२ मा फराकिलो अन्तरसहित पराजित भएका थिए । जबकी उपेन्द्रलाई नेकपा एमालेको समेत समर्थन थियो ।

चुनावकै मुखमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सहितको गठबन्धन छोडेर उपेन्द्रले एमालेसँग सहकार्य गरेका थिए । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले यो क्षेत्रबाट लोसपाका जयप्रकाश ठाकुरलाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।

तर गठबन्धनका उम्मेदवारहरु यादव र ठाकुरलाई सीके राउतले सजिलै हराइदिए । अझ समानुपातिक पद्धतितर्फ (पार्टी मत) मधेश प्रदेशमै जसपाले भन्दा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले बढी पायो । यसपछि भने उपेन्द्र यादव जसरी पनि यही कार्यकालमा सांसद र मन्त्री बन्ने खेलमा लागे ।

त्यसका लागि एमालेसँग सहकार्यमा चुनाव लडेपनि प्रचण्डलाई मनाएर उपराष्ट्रपति पद लिने योजनामा उपेन्द्र लागे । जबकी १० पुसमा एमालेसँग भागबण्डा गर्दा उपराष्ट्रपति पद माओवादी केन्द्रले पाएको थियो । दुई महिना नपुग्दै राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न पुगेका प्रचण्डले जसपालाई समेत गठबन्धनमा ल्याएर आफ्नो भागको उपराष्ट्रपति पद उसलाई दिए ।

बारा–२ बाट निर्वाचित सांसद रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर त्यहाँ उपनिर्वाचन गराउने योजना अन्तर्गत नै उपेन्द्रले प्रचण्डसँग त्यस्तो माग राखेका थिए ।

त्यसैबेला सुनसरी–१ बाट चुनाव जितेका अशोक राईलाई संसदीय दलको नेता बन्न नदिएरै उपेन्द्रले आफू उपनिर्वाचनमार्फत् सांसद बन्ने संकेत दिइसकेका थिए ।

राजनीतिक कोर्स उनले भनेजस्तै भयो । गत वर्ष १० वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा उनी बारा–२ मा कांग्रेस, माओवादी, लोसपा र एकीकृत समाजवादीको पनि समर्थन जुटाउन सफल भए । तर उपेन्द्रलाई जनमत पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका शिवचन्द्र कुशबाहले बलियो टक्कर दिए ।

स्रोतका अनुसार, उपेन्द्र यादवले चुनाव जितेलगत्तै सरकारमा जान चाहेका थिए । तर त्यसका निम्ति जसपाबाट सरकारमा रहेका अशोक राई वा वीरेन्द्र महतोलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्थ्यो । राजनीतिमा आफू भन्दा सिनियर अशोक राईलाई उपेन्द्रले फिर्ता बोलाउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले गठबन्धन परिवर्तन उपेन्द्र यादवका निम्ति उपयुक्त अवसर थियो ।

नभन्दै प्रचण्डले नै सत्ता गठबन्धन फेरेर एमालेसँग सहकार्य गर्ने निर्णय लिएपछि उपेन्द्र यादवले आफैं सरकारमा जाने निर्णय गराए । ‘उहाँ (उपेन्द्र यादव) अनुभवी नेता हो । जुनियरलाई सरकारमा पठाउँदा राम्रो काम हुन सक्दैन भनेर पार्टीले यस्तो निर्णय गर्‍यो’, जसपाकी सांसद सुशीला श्रेष्ठ भन्छिन् ।

अध्यक्ष यादवलाई उपप्रधानमन्त्री दिने भएपछि पार्टीभित्र धेरै छलफल नभएको उनी बताउँछिन् । ‘अध्यक्ष नै जाने भनेर प्रस्ताव आएपछि धेरै छलफल भएन’, उनले भनिन् ।

सत्ताले साँघुरिदै उपेन्द्र

२०६३ सालको अन्तरिम संविधान जलाएर मधेश विद्रोह मार्फत् राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्रलाई सत्ता मोहको आरोप नयाँ भने होइन ।

मूलधारका सबै दललाई चुनौती दिएर मधेशको एजेण्डा मार्फत् पहिलो संविधानसभामा बलियो उपस्थिति जनाएका उपेन्द्र यादव आफैं सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

२०६५ भदौमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको सरकारमा उपेन्द्र परराष्ट्रमन्त्री बनेपछि उनको तत्कालीन पार्टी मधेशी जनाधिकार फोरमभित्र असन्तुष्टि देखिएको थियो । तर ९ महिनामै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।

९ जेठ २०६६ मा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । यो सरकारमा उपेन्द्र यादव आफैं सरकारमा जान चाहेका थिए । तर पार्टीभित्र सहमति नजुटेपछि सरकारमा नजाने निर्णय लिए ।

उनको निर्णयप्रति असन्तुष्ट बिजय गच्छदार पार्टी फुटाएर आफू सरकारमा गए । फेरि एमाले नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । २०६७ को त्यो सरकारमा उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्रमन्त्री भए ।

यो सरकार ढलेपछि फेरि यादवको पार्टी विभाजन भयो । त्यसको कारण सरकारकै विषय थियो । माओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनको दल विभाजन गरेर राजकिशोर यादव सरकारमा गए । सत्ताकै कारण पार्टी विभाजन हुने शृङ्खला अझै रोकिएको छैन ।

स्रोतका अनुसार, यसपटक पनि पार्टीभित्र ठूलै असन्तुष्टि राखेर उपेन्द्र सरकारमा सहभागी भएका छन् । ‘उहाँ सरकारमा आउँदा पार्टी नै विभाजन हुने सम्भावना देखिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही दिन ढिलाइ भयो’, सत्तारुढ गठबन्धनका एक नेता भन्छन् ।

उपेन्द्र यादव आफैं सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टी विभाजनको खतरा २०७६ मा पनि देखिएको थियो । २०७४ मा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व सरकारमा उपेन्द्र यादव उपप्रधानसहित स्वास्थ्यमन्त्री र मोहस्मद इस्तियाक राई शहरी विकास मन्त्री थिए ।

मधेशको एजेण्डा बिर्सिएर यादव आफैं सत्तामा बसिरहेपछि पार्टीभित्र असन्तुष्ट सांसदहरुले पार्टी विभाजनको प्रयास गरे । उपेन्द्रको पार्टी विभाजन गराउन सहज हुने गरी २०७७ वैशाख पहिलो साता केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

तर उपेन्द्रले रातारात पार्टी जोगाउन मधेशका अर्को दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग एकता गरेर जसपा बनाए । त्यो एकताले विभाजन रोकिए पनि ५ पुस २०७७ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा जसपा जोगिएन । राजेन्द्र महतोसहित राजपा पक्षका ११ जना नेता मन्त्री बन्दा जसपा विभाजित भयो ।

यसरी लगातार सत्ताकै कारण पार्टी विभाजित भइरहँदा मधेशको जनमत भने फेरि एमाले–कांग्रेस जस्ता ठूला दलतिर आकर्षित हुँदै गएको छ । आमचुनाव–२०७९ को नतिजा र चुनावी समीकरण त्यसको बलियो उदाहरण हो ।

यो चुनावमा २०५६ सालपछि पहिलो पटक मधेश केन्द्रित दलहरु कांग्रेस र एमालेको सहयोगी शक्ति बनेर चुनावमा भाग लिएका थिए । यो चुनावमा मधेशका ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये जसपाले १७ र लोसपाले ८ क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको थियो ।

नतिजा पनि उम्मेदवारी र चुनाव अगाडिको दृष्यजस्तै आयो । मधेशको ३२ मध्ये १० सिट जितेर एमाले पहिलो, ७ सिट जितेर कांग्रेस दोस्रो शक्ति हुँदा जसपा ६ सिटमा खुम्चियो भने लोसपाले ३ सिट मात्रै जित्यो । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट भाग लिएको लोसपाले राष्ट्रिय दलको मान्यता समेत पाउन सकेन । जबकी २०७४ को चुनावमा यी दुई दलले मधेश प्रदेशबाट मात्रै १९ सिट जितेका थिए ।

आन्दोलनको रापतापबाट आएका नेताले राजनीतिक एजेण्डा सत्तासँग साट्न थालेपछि त्यसको ठाउँ अरुले लिनु स्वभाविक भएको विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन् । ‘आन्दोलनको एजेण्डा जोड्दै गएपछि जनताले पनि विकल्प खोज्छन्, संसदमा सिट संख्या घट्दै जानु त्यसैको कारण हो’, उनी भन्छन् ।

हुनपनि अन्तरिम संविधान जलाएर संघीयता, गणतन्त्र, समावेशितासहित मधेश एजेण्डालाई सशक्त रुपमा उठाउँदा उपेन्द्र यादवको पार्टीले २०६४ सालको चुनावमा ५२ सिट जितेको थियो । तर ६ वर्षसम्म लगातार भएको विभाजनले २०७० को चुनावमा उपेन्द्रको संसदीय शक्ति जम्मा १० सिटमा झर्‍यो ।

२०६४ को चुनावमा सुनसरी–५ र मोरङ–५ गरी दुई क्षेत्रबाट जितेका उपेन्द्र आफैंले पनि २०७० मा मोरङबाट हारे । २०७४ मा निर्वाचन क्षेत्र फेरेर सप्तरी–२ मा सरे । यो चुनावमा मधेशका मुख्य दुई घटक यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपाबीच तालमेल भयो । फेरि मधेशमा ठूला दलहरु कमजोर भए ।

मधेश प्रदेशमा यादव नेतृत्वकै पार्टीको सरकार बन्यो, सहयात्री राजपा थियो । तर राजपाका नेताहरुसँग सहकार्य छोडेर २०७५ मा उपेन्द्र यादव ओली सरकारमा गएपछि मधेशमा सीके राउतले चुनौती दिएका छन् भने ठूलो शक्तिका रुपमा फेरि एमाले–कांग्रेस स्थापित हुन पुगेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

२४ वर्षपछि मधेशमा फेरि ठूला दलकै वर्चस्व