एक महिनाभित्र सत्य निरुपण आयोग गठनको प्रक्रिया थाल्न सर्वोच्चको परमादेश

२९ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

द्वन्द्वपीडितहरुले दायर गरेको एक रिटमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले एक महिनाभित्र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको हो ।

त्यस्तै यो आदेश पाएको १५ दिनभित्र पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने र न्यायको हक सुनिश्चित गर्न उजुरी छानबिनका लागि टोली गठन गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत १५ माघमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।

द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनाको छानबिन, सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न सरकारले दुईवटा छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गरेको छ ।

आयोगमा द्वन्द्वपीडितका ६३ हजार ७१८ थान उजुरी परेकामा २०७९ सालसम्म जम्मा ३७८७ वटा उजुरीमाथि मात्र प्रारम्भिक छानबिन भएको छ । आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारी दुई पटकसम्म आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर गइसकेका छन् र अहिले आयोगमा पदाधिकारी विहीन छ ।

२०७९ असारदेखि आयोगमा पदाधिकारी नभएको र कर्मचारीसँग प्रशासनिकबाहेक अरु जिम्मेवारी नभएकाले पीडितको आवश्यकता अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।

रिट निवेदकहरुले आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु गराउनू भनी सरकारको नाममा परमादेश माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले दुबै आयोगका पदाधिकारी शीघ्र नियुक्ति हुनुपर्ने कुरामा विवाद र विकल्प हुन नसक्ने बताएको छ । ‘त्यसैले बिना बिलम्ब दुबै आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्रि प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ गर्न अति जरुरी देखिएको छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गर्न दिएका आदेशहरुको पनि यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकार र संसदको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।