विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्यो, उत्पादनमा राज्यकै अवरोध

२९ फागुन, काठमाडौं । गत १९ पुसमा भएको नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता सन्धि भएको र त्यो संसद्‍बाट पारित हुनुपर्ने माग राख्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । प्राथमिकतासहित अदालतमा बहस भइरहेकाले त्यसको परीक्षण अदालतले गर्ला नै ।

तर, त्यो सन्धि वा सम्झौता जे भए पनि यहीअन्तर्गत आगामी २५ वर्षसम्म नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापार हुने भएकाले यो नेपालको दीर्घकालीन हितका लागि भने निकै नै महत्वपूर्ण छ ।

नेपालले १० हजार मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट १० रुपैयाँका दरले बेच्न सके वार्षिक ८ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्छ । सम्झौतामा जे लेखिएको छ, त्यो भयो भने नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा एक हिसाबले कायापलट नै हुनेछ । तर, नेपाल सरकार तथा विद्युत् उत्पादन र व्यापार गर्ने निकायहरूकै कारण त्यो बाटोमा काँडेतार लागेको छ ।

नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् बिक्रीको सजिलो र सम्भाव्य बजार भारत नै भएकाले करिब तीन दशकअघि नै भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिएको थियो, जुन कार्यान्वयन भएन ।

सन् १९९७ मा नेपालमा जलस्रोत राज्यमन्त्री राजीव पराजुली र सचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल हुँदा नेपाल र भारतबीच पहिलोपटक विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौतामा नेपाल र भारतका सरकारी तथा निजी कम्पनीले बजार भाउअनुसार ऊर्जाको स्वतन्त्र रूपमा व्यापार गर्न सक्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै नेपाल र भारत दुवै अन्य देशसँग ऊर्जा व्यापार गर्न स्वतन्त्र हुने पनि सम्झौतामा उल्लेख थियो ।

सम्झौतामा सुरुमा जलस्रोत सचिव स्तर र पछि राज्यमन्त्री स्तरमा हस्ताक्षर भयो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भारत भ्रमणमा रहेको बेला मन्त्रीस्तरमा समेत सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भनिएको थियो ।

तर, नेपालमा प्रतिपक्षी दलको सहमति लिन भनेर सही नगरी फर्किए । त्यो सम्झौतालाई दुवै देशका संसद्ले पनि अनुमोदन गरेनन् र कार्यान्वयनमा आएन ।

त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भएको भए भारतको बजार नेपालको बिजुलीका लागि त्यही बेला सुनिश्चित हुने थियो । र, जसले नेपालको विद्युत् विकासको मानचित्र नै बदलिदिन सक्थ्यो । तर, त्यसपछि नेपाल भारतबीच विद्युत् व्यापारको खोलो उल्टो बग्न थाल्यो ।

भारतको आयात नीति (२००४–२००९) ले विद्युतलाई आयात गर्न नमिल्ने वस्तुको सूचीमा राख्यो । यसले भारत विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालको चाहनामाथि तुषारापात भयो । त्यसबीच नेपालमा विद्युतको चरम अभाव भएकाले भारतबाट विद्युत् आयात भइरहेको थियो, तर निर्यात भने हुन सकेन ।

त्यसपछि एकैपटक ४ कात्तिक २०७१ (सन् २०१४) मा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भयो । त्यसबेला ‘भारतसँग पीटीए गर्नुहुँदैन, त्यसो भयो भने नेपालको विद्युतमा भारतको एकाधिकार हुन्छ’ भनेर धेरै नै ठूलो विरोध भएको थियो ।

विरोधबीच पीटीए भयो र त्यो नेपालकै हितमा रहेको प्रमाणित भयो । त्यसैका जगमा सात वर्षपछि भए पनि २०७८ सालबाट नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न थाल्यो ।

पीटीए भएपछि भारतमा विद्युत् निर्यात थाल्न जति सजिलो सोचिएको थियो, त्यो भएन । भारतले २०१६ मा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा संशोधन गर्‍यो, जसमा भारतीय सरकारी कम्पनी वा ५१ प्रतिशत भारतीयको स्वामित्व भएको निजी कम्पनीले मात्रै भारत विद्युत् निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरियो, जुन नेपालसँगको पीटीए विपरीत थियो ।

नेपालको निरन्तरको कुटनीतिक पहलपछि भारतले त्यसमा संशोधन गर्दै विदेशका कुनै सरकारी वा कुनै अनुमति प्राप्त निकायले एकापसमा सम्झौता गरेर खुलारूपमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । तर, त्यसरी विद्युत् किन्न चाहने कम्पनीले भारत सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसपछि १५ कात्तिक २०७८ मा भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् बिक्रीको अनुमति प्राप्त भयो । सुरुमा ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यात अनुमति पाएकोमा अहिले त्यो करिब ७ सय मेगावाट पुगिसकेको छ ।

यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् आयात मात्रै गर्दै आएकोमा अहिले विद्युत् निर्यातबाट यो वर्ष ६ महिनामा १५ अर्ब आम्दानी गर्न सफल भएको छ ।

यसअघि भएको पीटीएले लगानीकर्तालाई मनोवैज्ञानिक ढाडस पनि दिएको थियो । किनभने, भारतसँग पीटीए भएपछि नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गति तीव्र बनेको देखिन्छ । २०७२ सालमा नेपालमा जलविद्युत्, थर्मल र सोलारसहित कुल जडित क्षमता ७ सय ८७ मेगावाट रहेकोमा ८ वर्षपछि त्यो चार गुणा बढेर २ हजार ९ सय मेगावाट पुगिसकेको छ । यही आर्थिक वर्षमा करिब ६ सय मेगावाट उत्पादन भएको छ ।

यस सन्दर्भमा नेपालको विद्युतको दीर्घकालीन बजार सुनिश्चितताका लागि भारतसँग ठोस र कार्यान्वयन योग्य विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीपीए) गर्नु आवश्यक थियो । त्यो सम्झौता भएको छ, तर सम्झौताले मात्रै नेपाली विद्युतको बजार सुनिश्चित गर्छ त ?

त्यो सम्झौतामा भएका बुँदाहरुको कसीमा हेरौं ।

नेपाल भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा कुल १० दफा छन् । त्यसमध्ये पहिलो दफामा दुवै देशले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारमा प्रोत्साहन दिने, दुई देशबीच क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार अघि बढाउने, नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा नेपाली र भारतीय लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा क्रसबोर्डर पूर्वाधारलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ ।

यो दफाले दुई देशको ट्रान्समिसन लाइनमार्फत क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विषय समेटेको छ । नेपालले बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्न खोजिरहेको सन्दर्भमा त्यसका लागि यसले आधार तय गरेको छ ।

सम्झौताको दफा ३ मा दुवै देशका विद्युत् व्यापार गर्ने सम्बन्धित निकायले विद्युत खरिद तथा किक्री सम्झौता गरेर आयात–निर्यात गर्नुपर्ने तथा दर विद्यमान नियामाकीय ढाँचाभित्र तय हुने उल्लेख छ । यसका साथै, त्यस्तो सम्झौता मध्यम र दीर्घकालीन अवधिको हुन सक्ने तर स्वीकृत विद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदका लागि मात्रै लागु हुने उल्लेख छ ।

यो दफाले दुइटा विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखाएको छ । कुनै नेपाली कम्पनीले भारतीय कम्पनीसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरी त्यो त्यहाँको सरकारले स्वीकृत गरेपछि निर्यात सुरु गर्न त सक्छ । अहिले चिनियाँ लगानीकर्ताले निर्माण गरेका मात्रै होइन, चीनका ठेकेदार निर्माणमा संलग्न भएका आयोजनाको बिजुलीसमेत भारतले किन्न मानेको छैन ।

विद्युत् प्राधिकरणकै लगानीमा बनेको माथिल्लो तामाकोसी परियोजना यसको उदाहरण हो । नेपालले नै बनाएका यस्ता आयोजनाको बिजुली किन्ने सन्दर्भमा भारतको व्यवहार भोलिका दिनमा कस्तो हुन्छ, त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

दोस्रो, भारतको दीर्घकालीन बजारमा नेपालको विद्युतले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ त ?

गत असारमा प्राधिकरण र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) बीच विद्युत् निर्यातका लागि पाँच वर्षे सम्झौता भएको छ । नेपालले ५ रुपैयाँ २५ पैसा भारु (८ रुपैयाँ ४० पैसा) प्रतियुनिटका दरले २ सय मेगावाट विद्युत् पाँच वर्षसम्म निर्यात गर्न पाउने छ ।

यो दर विद्युत् प्राधिकरणले नेपाली ग्राहकलाई बेचिरहेको विद्युत् दरभन्दा कम हो । अर्कातिर, भारतमा जलविद्युत् उत्पादन लागत कम छ । भारतमा २.४० भारुदेखि ४ भारु प्रतियुनिटसम्म जलविद्युतको मूल्य पर्छ । त्यसो हुँदा दीर्घकालमा नेपाली जलविद्युतले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न विद्यमान नै छ ।

किनभने। अहिले विद्युत् प्राधिकरणले बर्खाका बेला खेर जाने विद्युत् मात्रै निर्यात गरिरहेको छ । विद्युत् खेर जान दिनुभन्दा जति मूल्य आउँछ, त्यतिमै बेच्दा पनि फाइदा नै भयो । तर, हिउँद–बर्खामा नियमित भारत विद्युत् निर्यात गर्दा नेपालले पाउने मूल्य फाइदाजनक हुन्छ कि हुँदैन त्यो महत्वपूर्ण छ ।

भारतमा ऊर्जा अभाव छ, नेपालले जति मूल्यमा पनि बेच्न सकिहाल्छ भन्ने होइन । गत असारमा भारतीय ऊर्जामन्त्री आरके सिंहले भारत ऊर्जाको खुद निर्यातक मुलुक बनेको घोषणा गरेका थिए ।

भारतले ४ लाख १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ र जलविद्युत् मात्रै ४७ हजार मेगावाट उत्पादन छ । अबको आठ वर्षभित्र भारतले ९ लाख मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये करीब ६ लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य भारतको छ ।

त्यसो हुँदा नेपालको विद्युत् उसका लागि सानो परिणाम मात्रै हो । यस्तो अवस्थामा १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने प्रतिबद्धता भारतले गरेको छ, त्यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ । तर, भारत नेपालको विद्युतका भरमा भने बस्ने छैन भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

सम्झौताको दफा ५ मा नेपाल र भारतले नेपालबाट १० वर्षको अवधिमा निर्यात हुने विद्युत् मात्रा १० हजार मेगावाट पुर्‍याउन पहल गर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि नेपालमा विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणमा दुवै देशलाई लाभ हुने खालको लगानी प्रवर्द्धन गर्न सबै किसिमका उपाय अवलम्बन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

जुनसुकै बेला विद्युत् निर्यात मात्रा बढाउनुपर्ने वा यही १० हजार मेगावाट निर्यातकै अवधि बढाउनुपर्ने भयो भने त्यसबारे दुई देशबीचको स्थायी संयन्त्र संयुक्त स्टेरिङ तथा वर्किङ ग्रुपमा छलफल गरिने पनि उल्लेख छ । नेपालले यसबीचमा १० हजार मेगावाटभन्दा पनि धेरै विद्युत् उत्पादन गर्‍यो भने पनि निर्यातमा ठूलो चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था देखिन्न ।

नेपालमा भारतीय सरकारी तथा निजी कम्पनीको लगानीका ८ हजार २ सय ५० मेगावाटका आयोजना निर्माण चरणमा छन् । तिनै परियोजना विद्युत् बिक्रीका लागि यो सम्झौता गरेको भन्ने तर्क कतिपयले गरेका छन् । तर, ती परियोजनाको विद्युत् भारत निर्यात गर्न यो सम्झौता आवश्यक छैन ।

आफ्ना मुलुकका लगानीकर्ताको लगानी भएको विद्युत् भारतले सिधै खरिद गर्न सक्छ, यसलाई २०१४ मै भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताले सुनिश्चित गरेको छ ।

नेपाल र अन्य विदेशी लगानीर्ताको लगानीमा उत्पादन भएको विद्युत् बजार सुनिश्चित गर्न भारतसँग दीर्घकालीन पीपीए चाहिएको हो । र, यो नेपालले चाहेको र भारतले सकेसम्म गर्न नचाहेको सम्झौता हो । किनभने, दीर्घकालीन पीपीए नभएको अवस्थामा कुनै पनि ठूलो लगानीकर्ताले लगानी गर्दैन ।

तर, सम्झौता हुनेबित्तिकै धमाधम विद्युत् निर्यात भइहाल्ने होइन, त्यसका लागि निर्यात गर्न सकिने विद्युत् नेपालसँग हुनुपर्‍यो । अहिले बर्खामा करिब ७ सय मेगावाट निर्यात गर्न सक्ने क्षमता छ । हिउँदमा त उल्टै भारतबाट आयात गर्नुपर्छ ।

तर, नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा अवरोध गर्ने नेपाल सरकार स्वयम् र यसका निकाय हुन् । नेपालमा विद्युत् खरिद तथा बिक्री गर्ने मात्रै होइन, निर्यात गर्ने समेत एकाधिकार पाएको निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हो ।

विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरीकन कुनै पनि विद्युत् आयोजना नेपालमा निर्माण हुन सक्दैन । तर, प्राधिकरणले वर्षौंदेखि आयोजनाहरूको पीपीए बन्द गरेको छ ।

गत वर्ष १ हजार ५ सय मेगावाटका पुराना आयोजनालाई क्युबाट हटाएर त्यहाँ उसले केही नयाँ आयोजना थपेको थियो । गत २ फागुनमा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजना क्युमा नभए पनि पीपीए गर्ने निर्णय प्राधिकरणको बोर्डले गरेको छ ।

१० हजार मेगावाट निर्यातको सपना देख्ने अनि १० मेगावाटका आयोजनाको पीपीए मात्रै खोल्ने अचम्म तरक्की विद्युत् प्राधिकरणले गरेको छ ।

‘भारतमा बजार त सुनिश्चित भयो, तर निर्यात गर्न उत्पादन त हुनुपर्‍यो नि,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला पीपीए खोल्नुपर्‍यो ।’

पीपीए नभएका आयोजनालाई बैंकले लगानी नै गर्दैनन् । त्यस्तै विदेशी लगानी ल्याउन पनि पीपीए पूर्वसर्त नै हो । ‘निर्यात गर्ने भन्ने, पीपीए नखोल्ने नीतिमा नै विरोधाभास भयो,’ उनले भने ।

अहिले पीपीएको पर्खाइमा २० हजार मेगावाटका विद्युत् आयोजना रहेको कार्कीले जानकारी दिए । ‘सरकारले देशभित्रै १३ हजार मेगावाट खपत गर्ने भनेको छ, त्यसमा लागि पनि पीपीए खोल्नुपर्‍यो नि त ?,’ उनले भने ।

ती २० हजार मेगावाटका आयोजनामध्ये विद्युत् विकास विभागबाट ९ हजार मेगावाटका आयोजनाको निर्माणको लाइसेन्स जारी भइसकेको छ । ती आयोजनाको पीपीए भइसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंह बताउँछन् । थप ११ हजार मेगावाटका परियोजनाले निर्माण अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन् ।

ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण लगायत पूर्वाधारमा दुई देशको लगानी बढाउने भन्ने सम्झौतामा नै उल्लेख भएकाले त्यसले नेपालको विद्युत क्षेत्रको विकासमा दीर्घकालीन रूपमा निकै राम्रो प्रभाव पार्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

‘मन्त्रालयले २०३५ सम्म नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको बाटो तय गर्ने गरी कार्ययोजनाको तयारी गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता सिंहले भने ।

हाल नेपाल र भारतबीच ४०० केभी क्षमताको एउटा मात्रै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ट्रान्समिसन लाइन छ । यसबाट १ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा ट्रान्समिसन लाइन विद्युत् निर्यातको अवरोधक बन्न सक्ने सम्भावना कायमै छ ।

तर, अहिले पाइपलाइनमा रहेका परियोजना समयमै सम्पन्न भए भने त्यो समस्या हुने छैन । न्यु बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन एमसीसीको अनुदानमा बन्दै छ ।

यो परियोजना शीघ्र सम्पन्न होस् भन्ने हेतुले त्यसलाई फास्ट ट्र्याकमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय एमसीए नेपालको बोर्ड बैठकले गरेको छ । यो परियोजनाबाट थप २ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै अरुण तेस्रो परियोजनाको विद्युत् निर्यातका लागि ढल्केबर–सीतामडी ४ सय केभीए डबल सर्किट प्रसारण लाइन तीन–चार महिनामै चार्ज हुन लागेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले दिए ।

अरुण तेस्रो परियोजनाको निर्माण कम्पनी एसजेभीएनले तल्लो अरुण र अरुण चार परियोजना समेतलाई धान्ने गरी त्यो प्रसारण लाइन बनाएको छ ।

त्यसबाट पनि २ हजार मेगावाट निर्यात गर्न सकिन्छ । ती दुई परियोजना सम्पन्न हुने केही समय लाग्ने भएकाले त्यस अवधिका लागि नेपालले विद्युत् निर्यातका लागि प्रयोग गर्न सक्ने छ ।

यसका अतिरिक्त इनरुवा–पूर्णिया ४ सय केभी, दोधारा–बरेली ४ सय केभी प्रसारण लाइन पनि २०२८/२९ मा सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यी परियोजना समयमा सम्पन्न भए भने प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् निर्यात रोकिँदैन । तर, प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको काम समयमा सम्पन्न गरेका उदाहरण विरलै पाइन्छन् ।

दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम भारतीय कम्पनीहरूले नै नेपालमा प्रसारणलाइन परियोजनामा लगानीको इच्छासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालकै कानुनले निजी क्षेत्रलाई अवरोध

भारतसँगको दीर्घकालीन पीपीए अनुसार निजी क्षेत्रले पनि भारतमा विद्युत् बिक्री गर्न सक्छन् । तर, लगानीकर्ता नेपाली वा भारतीय हुनुपर्छ । यसले चिनियाँ लगानीकर्तालाई भने निरुत्साहित गर्छ ।

सम्झौता अनुसार नेपालका निजी कम्पनी आफैंले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न पाउनेछन् । तर, नेपालकै विद्युत् ऐनले भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसो हुँदा नयाँ विद्युत् ऐनमार्फत त्यसमा परिमार्जन हुनु आवश्यक देखिएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रले विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने वातावरण बनाउन ह्विलिङ चार्ज तोकिनुपर्छ । यो तोक्ने जिम्मेवारी कानुनले विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको छ । तर, आयोगले हालसम्म पनि ह्विलिङ चार्ज तोकेको छैन ।