कृषिलाई महिलामैत्री बनाउन यसो गरौं

महिलाका अनेकौं दिवस आउँछन् तर कृषिमा आबद्ध हुने महिलाको अवस्था र सवाल भने कमै उठ्ने गर्छ। जहाँ नेपालको कृषि, महिलाकरण भएको ग्रामीण कृषि, पुरुषको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा भइरहेको बसाइँसराइ, यसको नेपाली कृषि क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, कृषिमा महिलाको थपिएको जिम्मेवारीका कारण देखिएको यसको बहुआयामिक प्रभाव, राज्यको कृषि नीति र अवलम्बन गरिएको कृषि प्रविधि, जलवायु परिवर्तनको सम्बन्ध कृषि र महिलामा तथा राज्यले महिलाकरण हुँदै गरेको कृषिलाई सहज, नाफामुखी र दिगो बनाउन गर्नुपर्ने आवश्यक रणनीति र नीति सम्बन्धमा आधारित रहेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र कृषि र रेमिट्यान्सले थेगेको छ। जहाँ कृषि अझै पनि अर्थतन्त्रमा निर्णायक भएर रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क २०२२ अनुसार कृषि क्षेत्रको रोजगारी सृजनामा ६६ प्रतिशत भूमिका अझै देखिएको छ भने ३६ प्रतिशत हाराहारीमा देशको अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गरिरहेको छ।

नेपालको कृषिले खाद्यान्न उत्पादनदेखि अर्थतन्त्र निर्माणमा धेरै नै भूमिका खेलेको छ। यसमा राज्यले कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै यस क्षेत्रको विकास गर्न र यस क्षेत्र मार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न, स्थानीय तहमा रोजगारी निर्माण गर्न, खाद्यान्न सुरक्षा बढाउन र कुपोषणको दर घटाउन रणनीति तर्जुमा गर्दै विभिन्न कार्यक्रम निर्माण गरी आवश्यक बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ।

अवलम्बन गरिएको कृषि विकास रणनीतिको प्रतिफल पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रै देखिंदै आएको पनि छ। क्रमिक रूपमा गाउँको कृषि प्रविधिमैत्री हुँदै पनि गएको छ भने क्रमशः ग्रामीण कृषिले भोग्दै गएको कृषि श्रमिक अभावमा श्रम आपूर्तिमा सहयोग पनि पुग्दै गएको छ।

कृषिको अवस्था

बढ्दो चाहना, बदलिंदो जीवनशैली, बजारको प्रभाव, विश्व समाजसँगको अन्तरक्रिया, कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमा बढेको ज्याला अन्तर, जलवायु परिवर्तन आदिका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव आदिले ग्रामीण कृषिमा आबद्ध श्रम र युवाहरू क्रमशः गैर कृषि क्षेत्रमा स्थानान्तरण भैरहँदा कृषि श्रमिकको पलायन सँगै अधिकांश पुरुषको बाहिरी बसाइँसराइ आदिले कृषिको उत्पादकत्व ह्रास आएको छ भने श्रमिकको अभावमा उत्पादन क्षमता अनुसार उत्पादन नहुँदा खाद्यान्न र कृषि वस्तुको आयात चुलिंदो छ। समग्रमा भन्नुपर्दा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालको कृषिले आफ्नो उत्पादन पकड गुमाउँदै गएको यथार्थ हामीसामु छ।

नेपालको बसाइँसराइको अवस्था

अहिले नेपालमा जीवन पद्धतिको प्रमुख आधार बनेको छ देश बाहिर हुने बसाइँसराइ, यो ग्रामीण क्षेत्रको आयआर्जनको माध्यम पनि बनिरहेको छ। सन् २०११ को जनगणनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि प्रत्येक चार घरमध्येको एक घरबाट कम्तीमा एक जना वैदेशिक रोजगारमा गएको देखाएको छ। यो कुल घरधुरी संख्याको २५ प्रतिशत हुन आउँछ। यसरी बसाइँसराइ गरेर जाने संख्या मध्ये ८८ प्रतिशत पुरुष छन्। उमेर समूहको हिसाबले १५-२४ वर्ष सम्मका बढी मानिस कृषि क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण भएको र यीमध्ये ८५ प्रतिशत ग्रामीण भेगका रहेको पनि तथ्याङ्क छ। अहिले गाउँको प्रमुख आयस्रोतमा रेमिट्यान्सले स्थान लिएको छ। विस्तारै कृषिको योगदान घट्दो क्रममा छ।

महिलाकरण बन्दै ग्रामीण कृषि

माथि उल्लेख गरिएका केही तथ्यांकले पनि बताएको छ कि बसाइँ सरेर रोजगारीको लागि कृषि क्षेत्रबाट गैर कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने संख्या सबैभन्दा बढी पुरुष नै रहेको छ। जहाँ ९५ प्रतिशत पुरुष रोजगारका लागि अर्को क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुँदा बाहिरी बसाइँसराइको पहिलो असर महिलामा परेको छ। जहाँ २६ प्रतिशत महिलाको काँधमा घरमूलीको भूमिका निभाउने जिम्मेवारी आएको छ। यसको अर्थ के हो भने गाउँको अर्थतन्त्र र कृषि महिलाकरण भएको छ। यसले महिलाको समुदायस्तरमा सहभागितामा पनि वृद्धि ल्याएको छ।

त्यति मात्र होइन समुदायको क्रियाकलापमा पनि महिलाको उल्लेखनीय स्थान छ। अर्कोतर्फ पुरुषको भइरहेको बसाइँसराइले महिलामा कामको बोझ र घरप्रतिको जिम्मेवारी बढाइदिएको छ। यो बोझ र जिम्मेवारीले महिलाको वृद्धि विकासमा पनि असर पुर्‍याएको छ।

पुरुषको बसाइँसराइको कारण श्रम विभाजनमा देखिएको केही दशक अगाडिसम्मको कृषि क्षेत्रको श्रम विभाजनमा व्यापक बदलाव आएको छ। कृषि उपकरणमा लगानी गर्न नसक्ने परिवारका महिलाले कृषि क्षेत्रमा पुरुषले निर्वाह गर्दै आएको जिम्मेवारी महिलाले गर्न बाध्य बनाएको छ। उदाहरणको लागि अहिले कतिपय ग्रामीण भेगमा महिला नै हलो जोत्ने, खेतको आली लगाउने, पराल माड्ने, दाइँ गर्ने काममा जुट्नुपरेको छ। जसले गर्दा महिलामा दोहोरो जिम्मेवारी थपिएको छ। एकातिर घरधन्दाको काम र बच्चाबच्चीको रेखदेख भने अर्कोतर्फ खेती कृषिको काम मार्फत उत्पादनमा जोडिनुपर्ने जिम्मेवारी। यो दोहोरो जिम्मेवारीका कारण महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक उपस्थितिमा प्रभाव पारेको छ।

राज्यको कृषि नीति र महिला कृषक

प्रत्येक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कृषि विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम र प्रविधि भित्र्याउन कार्य गर्दै आएको छ। जहाँ बाली व्यवस्थापन गर्ने केही बाली भित्र्याउनेसम्मका मेसिन, औजार र उपकरणहरू अनुदानमा वा बजार मार्फत प्रदान गर्दै आएको छ। तर यसरी भित्र्याइएका कतिपय मेसिन, औजार महिलाले प्रयोगमा ल्याउन नसक्ने गह्रुँगा, अप्ठ्यारो रहेको र भूगोलको बनावट अनुसार नहुँदा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान कठिन हुने जस्ता व्यावहारिक कठिनाइ देखिएको छ।

अर्कोतर्फ महिलाकरण हुँदै गएको कृषिमा कृषि व्यवसाय विस्तार वा सुदृढ गर्छु भनेर महिलाले चाहेको खण्डमा वित्तीय नियम अनुसार आवश्यक पर्ने धितो र कागजपत्रको समस्या बन्न जाँदा स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ।

पुरुषको तुलनामा समाजको चरित्र नै महिलालाई पुरुषवादी चरित्रले थिच्ने संस्कार अझै कायम रहेको अवस्थामा महिलाले उत्पादन गरेको कृषि वस्तुको मूल्य निर्धारणमा पनि पुरुष नै हावी हुँदा महिलाको निर्णय क्षमतामा अंकुश लागेको छ। हुनत राज्यले महिलामैत्री कृषि नीति पनि ल्याइँदै गरेको अवस्था त छ। तर महिलामाथि कृषिको बोझ थपिने, बजारमा अझै पनि पुरुषको निर्णायक भूमिका बढी नै रहेको र आयात गरिएका र विकास गरिएको कृषि प्रविधि महिला मैत्री नहुँदा अर्थात् महिला कृषि नीति, कार्यक्रम र बजेट बन्न नसक्दा महिलाले धेरै अवसर र निर्णय प्रक्रियामा पछाडि परेको अवस्था छ।

महिला, कृषि र जलवायु परिवर्तनको समस्या

कृषि महिलाकरण भएको मात्र छैन, जलवायु परिवर्तनले महिलाकरण बन्दै गरेको कृषिमा थप समस्या ल्याएको छ। जस्तै अझै पनि अधिकांश ग्रामीण भेगमा स्वच्छ पिउने पानीको राम्रो प्रबन्ध छैन। सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा ती समस्या बढी रहेको छ भने खाना पकाउने इन्धनको स्रोत दाउरा अझै पनि ग्रामीण भेगमा प्रयोग हुने गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि बालीमा क्षति पुग्ने र उत्पादनमा ह्रास त आइरहेको छ नै।

यसैको कारण जङ्गलको क्षेत्रफलमा कमी आउने र पानीका मुहान सुक्ने जस्ता कारण यी स्रोतको व्यवस्थापन गर्न महिलाले टाढा–टाढासम्म धाउनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ। जसका लागि महिलाले धेरै समय यसको व्यवस्थापनमा लगाउनु पर्दा कृषि कार्यमा पनि असर परेको छ।

राज्यले गर्नुपर्ने काम

महिलालाई कृषिमा टिकाउन र सहज रूपमा कृषि पेशा अँगाल्न सक्ने बनाउन महिला मैत्री कृषि उपकरणको प्रबन्धमा जोड दिनुपर्छ। बालीनाली गोडमेल गर्ने आवश्यक प्रविधिमा आधारित औजारको विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ।

कृषिमा लाग्ने महिलालाई विना धितो वित्तीय सुविधाको व्यवस्था गर्दै कृषिमा लाग्ने महिलाको विशेष स्वास्थ्य बीमा गर्ने, स्थानीय तहमा कृषि नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्दा कृषिमा लाग्ने महिलाका लागि छुट्टै व्यवस्था गरी नीति–निर्माणमा सहभागी सुनिश्चित गराउने, महिला कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजका लागि छुट्टै अनुदान वा समर्थन मूल्य आदिको व्यवस्था गर्ने, कृषिमा लाग्ने महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढाउन छुट्टै व्यवस्था गर्ने जस्ता विषयमा अब राज्य र सरोकारवाला पक्षले ध्यान दिएर नीतिनिर्माण गर्ने र आवश्यक कानुन बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ।

यसो गर्न सकिए एकातिर सीमान्तकृत बन्न गइरहेको कृषिलाई बचाउन सहयोग पुग्छ भने अर्कोतर्फ कृषि दिगो बन्न गई कृषिमा लाग्ने महिला कृषिमा लागेकै कारण पछाडि पर्नुपर्ने अवस्थाको न्यूनीकरण गरी महिला सशक्तीकरणमा वृद्धि गर्न सकिन्छ।

(लेखक कृषि अर्थतन्त्रमा विद्यावारिधिरत छन्।)