राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा सवा २ खर्ब कम, सार्वजनिक खर्चसमेत संकुचित

१ चैत, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को आठ महिनामा लक्ष्यभन्दा सवा २ खर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको  छ ।

यद्यपि, राजस्व गत आव यसै अवधिको तुलनामा भने १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । स्रोतमा आएको संकुचनाको असर सार्वजनिक खर्चमा देखिएको छ ।

आठ महिना बितिसक्दा पूँजीगत खर्च २६.८९ प्रतिशत मात्र भएको छ । यसले पुनः एकपटक विकास निर्माणको काम वर्षायाममा धकेलिने निश्चित भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब ३९ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ४४.९२ प्रतिशत मात्र हो । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुनसम्म संकलन हुने भनी तोकिएको लक्ष्य ८ खर्ब ६४ अर्ब हो । यो आँकडा अनुसार लक्ष्य र प्राप्ति बीच २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको खाडल देखिएको छ ।

अर्थका अनुसार आठौं महिनासम्म भन्सारबाट ५ खर्ब ४९ अर्ब र आन्तरिक राजस्व ३ खर्ब ६१ अर्ब उठ्ने लक्ष्य थियो । तर, दुवै लक्ष्य भेट्न नसक्दा समग्र राजस्व संकलन कम भएको छ ।

स्रोतमा आएको संकुचनका कारण सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिएर सार्वजनिक खर्च धान्नुपरेको देखिन्छ । फागुन मसान्तसम्म संकलन भएको ६ खर्ब ३९ अर्ब राजस्व गत आवको सोही अवधिको तुलनामा भने बढी हो । गत आव फागुनसम्म ५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।

महालेखाका अनुसार राजस्व र अन्य प्राप्तिसहित सरकारले ६ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यसबीच अनुदान मात्र २ अर्ब ७५ करोड प्राप्त गरेको छ । अन्य प्राप्ति २२ अर्ब भएको छ ।

आठ महिनामा ८१ अर्बमात्र पूँजीगत खर्च

कार्यालयका अनुसार आठ महिनामा ८१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा २६.८९ प्रतिशत मात्र हो । चालु खर्च ५ खर्ब ८२ अर्ब भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ५०.९८ प्रतिशत हो ।

समग्र सार्वजनिक खर्च भने ८ खर्ब १ अर्ब पुगेको छ । यो कुल विनियोजन लक्ष्यको तुलनामा ४५.०८ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

यस वर्ष फागुन मसान्तसम्म वित्तीय व्यवस्थामा १ खर्ब ३८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ४४.९७ प्रतिशत हो ।

खर्च र आम्दानीबीच १ खर्ब ३८ अर्बको खाडल

सरकारी खर्च र आम्दानीबीच १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको खाडल देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ८ खर्ब खर्च हुँदा ६ खर्ब ६३ अर्ब आम्दानी भएको छ ।

यसले आम्दानी र राजस्वबीच १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको खाडल देखिन्छ । जसको परिपूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिनुपरेको छ ।