संघीय निजामती विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीका ७ बुँदे माग

४ चैत, काठमाडौं । स्थानीय तह कर्मचारी सेवा सञ्जालले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ७ वटा संशोधनहरु गर्न माग गरेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सञ्जालले हाल प्रदेश सेवा र निजामती सेवमा बहाल रहेका व्यक्तिलाई समेत निजामती सेवामा समेट्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

निजामती सेवा ऐनअनुसार २०७६ अघि नै निजामती सेवामा रहेको र पछि रमाना लिई स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा निजामती सेवामा रहँदा गरेको योगदानलाई ध्यानमा राखेर संघीय निजामती सेवा विशेष व्यवस्था गर्न पनि सञ्जालले माग गरेको छ ।

सञ्जालले संघबाट ऐन जारी भएको ५ वर्षसम्म मात्रै संघबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिधृत उपलब्ध नभएमा स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने व्यवस्था गर्न सञ्जालको माग छ ।

स्थानीय तहका कर्मचरीले कम्तीका एउटा स्थानीय तहमा २ वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई प्रदेशले विना सहमति चक्रीय प्रणालीअनुसार सुरुवा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।

सञ्जालले संघीय निजामती सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले संघयि निजामती वा प्रदेश निजामती सेवाका पदमा सरुवा हुन चाहेमा स्तरवृद्धि भएको तह समेत गणना हुने गरी समान सेवा समूह र तहको पदमा ज्येष्ठताको आधारमा सुरुवा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवास्तरीय ट्रेड युनियनको गठन, दर्ता र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय स्तरीय ट्रेड युनियनमा समावेश गर्ने गरी गर्न समेत सञ्जालको माग छ । हाल प्रदेश कानुन बमोजिम हुने गरी विधेयकमा प्रस्ताव छ ।

समायोजन भएका कर्मचारीका बारे सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेश पालना गर्ने गरी विधेयक टुंगो लगाउन पनि माग गरिएको छ ।