विश्वव्यापी सूचकांकमा स्तर खस्किएपछि लोकतन्त्रको आफैं मूल्यांकन गर्दै भारत

लोकतन्त्रको विश्वव्यापी कसीमा निरन्तर खस्किएको भारतले अब आफैं मूल्यांकन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय वुद्धिजीविहरुलाई लोकतान्त्रिक सूचकांकमा आधारित घरेलु मूल्यांकन तयार गर्न लगाउने भएका छन् ।

लोकतन्त्रको सूचकांकमा भारत खस्किदै गएको प्रतिवदेनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको छविमा असर पर्ने त्रासले मोदी सरकारले देशभित्र आफैं मूल्यांकनको तयारी गरेको समाचार संस्था अलजजिराले जनाएको छ ।

यस कार्यका लागि अब्जरभर्स रिसर्च फाउन्डेसन(ओराएफ)ले ढाँचा तयार गरिरहेको छ । पश्चिमा दावालाई चुनौती दिनेगरी काम सुरु हुन लागेको छ । गत जनवरीमा भारतीय नीति आयोगसँगको छलफलपछि ओराएफले काम सुरु गरेको र छिट्टै मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको त्यस परियोजनामा संलग्न एक अधिकारीले अलजजिरालाई बताएका छन् ।

‘नीति आयोगसँगको बैठक र निरन्तर छलफलछि मूल्यांकनको सूची तयार भउको थियो । त्यसकै आधारमा लोकतान्त्रिक सूचकांक सार्वजनिक गर्ने तयारी छ’, ती अधिकारीको भनाइ उधृत गर्दै अलजजिराले लेखेको छ ।

आसन्न लोकसभा निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर मोदी सरकारले लोकतान्त्रिक सूचकांकको घरेलु मूल्यांकन सार्वजनिक गर्न लागेको हो । ‘ओराएफले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई विज्ञहरुले नियालिरहेका छन् । उनीहरुको रायअनुसार अन्तिम प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ’, ओराएफका प्रतिनिधिले भनेका छन् ।

ओराएफले रायसिना संवाद, सांग्रिला संवादसहित भूराजनीति र अर्थराजनीतिका सवालमा सरकारलाई सघाइरहेको छ । यस संस्थाले भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर विभिन्न परियोजनामा काम गर्दै आएको छ ।

भारतीय नीति आयोगले भने आफूले कुनैपनि मूल्यांकनमा काम नगरेको बताएको छ । यद्यपि अन्य संस्थासँगको सहकार्यबारे आयोग मौन रहेको छ । ‘आयोग स्वयंले कुनैपनि सूचकांक तयका लागि काम गरिरहेको छैन ।

संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले तयार गरेको सूचकांक अध्ययन गर्दै सरकारलाई सल्लाह सुझाव अवश्य दिन्छ तर आयोग अहिले सूचकांक तयारीमा लागेको छैन’, नीति आयोगका प्रवक्ताले अलजजिरासँग भनेका छन् ।

अलजजिराले तीन वर्षयताका विभिन्न इमेल तथा बैठकलाई पछ्याउँदा लोकतान्त्रिक अवस्थाको विश्वव्यापी मूल्यांकनले मोदी प्रशासन निकै हतासमा रहेको देखिएको जिकिर गरेको छ । सन् २०२१ मा अमेरिकामा अवस्थित सरकारले भारत आंशिक रुपमा स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक मुलुक रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

यस्तै, स्वीडेनको संस्था भी-डेमले भारतलाई चुनावी निरंकुश मुलुक भनेको थियो । यस्तै, ‘द इकोनोमिस्ट इन्टिलिजेन्स युनिटले’ विश्व लोकतान्त्रिक सूचकांकमा भारतलाई ५३ औं स्थानमा राखेको थियो । उसले भारतलाई त्रुटिपूर्ण लोकतान्त्रिक मुलुकको संज्ञा दिएको थियो ।

नागरिकता संशोधनको कानुन,  भारत प्रशासित कश्मिरको विशेष दर्जा खोसिएको लगायतका आधारमा उसले यस्तो संज्ञा दिएको थियो । सन् २०२३ मा त्यही संस्थाले भारतलाई ४६ औं स्थानमा राखेको थियो ।

भारतले भने आफूलाई कुनैपनि उपदेशको खाँचो नरहेको भन्दै यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकलाई खारेज गर्दै आएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरुबारे टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतले यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुमोदन खोजिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।’

सन् २०२१ मा केन्द्रीय सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी र संसदीय विभागहरुले मन्त्रिपरिषद्का सचिव थाजिब गुबालाई लोकतान्त्रिक सूचकांकको घरेलु प्रतिवेदन तयार गर्न सुझाव दिइरहेका थिए ।

विश्वव्यापी सूचकांकका ३० विषयमा आधारित रहेर भारतले आफैं मूल्यांकन गर्दै आएको थियो । सन् २०२२ मा भारतीय नीति आयोगका प्रमुख अमिताभ कान्तले सरकारलाई सुझाव दिँदै भनेका थिए, ‘सार्वजनिक भइरहेका प्रतिवेदनले मुलुकको छविलाई धुमिल बनाइरहेको छ हामीले सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

प्रधानमन्त्री मोदीका आर्थिक सल्लाहकार रहेका सञ्जीव सन्यालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गर्दा पर्याप्त मात्रामा नमुना संकलन नहुने भन्दै स्तरीय मापदण्डमा आधारित राष्ट्रिय मूल्यांकनको आवश्यकता औंल्याएका थिए ।

भारतमा अप्रिल १९ मा  लोकसभाको निर्वाचन हुदैछ । निर्वाचनअघि मोदी सरकारले नागरिकता संशोधन कानुन लागु गरेको छ भने सरकारले लोकतन्त्र सुदृढ गरेको देखाउनका निम्ति प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्दैछ ।

भारतीय लोकसभा निर्वाचनका यस्ता छन् रोचक तथ्य :

सात चरणमा चुनावमा ८२ दिनसम्म चुनावी प्रक्रिया

गत शनिबारबाट प्रारम्भ भएको निर्वाचन प्रक्रिया ८२ दिनसम्म चल्नेछ । १९ अप्रिलबाट मतदान सुरु हुने मतदान सात चरणमा हुनेछ । यसको नतिजा जुन ४ मा सार्वजनिक हुने कार्यतालिका रहेकाले चुनावी प्रक्रिया ८२ दिनको हुनेछ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै आचारसंहिता लागु भइसकेको छ । अब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मतदाता प्रभावित पार्ने उद्देश्यले कुनैपनि नीति नियम अघि सार्न पाउनेछैनन् । भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राजीवकुमारले मतदान अप्रिल १९ देखि जुन १ सम्म सात चरणमा हुने बताएका छन् ।

लोकसभासँगै आन्ध्र प्रदेश, अरुणाञ्जल प्रदेश, ओडिसा र सिक्किममा विधानसभा चुनाव पनि हुनेछ । अप्रिल १९ पछि अप्रिल २६, मे ७, मे १३, मे २०, मे २५ र जुन १ मतदानको मिति तोकिएको छ । भारतमा सबैभन्दा कम सन् १९८० मा चार दिनमा चुनाव सकिएको थियो ।

सन् २०१९ मा ३९ दिनमा समापन भएको थियो । सुरक्षा चुनौतीका कारण सात चरणमा चुनाव गर्नुपरेको भारतीय निर्वाचन आयोगका पुर्व आयुक्त एन गोपालस्वामी बताउँछन् ।

९६९ मिलियन मतदाता

भारतको मतदाता संख्या युरोपको जनसंख्या भन्दा धेरै छ । यसपटकको निर्वाचनमा भारतमा ९६ करोड ९० लाख मतदाता मत खसाल्न योग्य छन् । उनीहरुका लागि ५५ लाख विद्युतीय मतदान यन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, १५ लाख मतदान केन्द्र तोकिएको छ ।

यस्तै, चुनावका लागि १ करोड ५० लाख कर्मचारी खटिनेछन् । निर्वाचनमा कर्मचारी परिचालनका लागि हात्ती, उँट, डुंगा देखि हेलिकप्टरसम्मको सवारी व्यवस्था गरिएको छ ।

चुनावी बजेट,१४.४ अर्ब अमेरिकी डलर

भारतको लोकसभा निर्वाचन विश्वकै सबैभन्दा महंगो निर्वाचन रहेको अनुमान गरिएको छ । यस निर्वाचनमा १४.४ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । यो रकम सन् २०१९ को तुलनामा दोब्बर हो ।

सन् २०१९ को चुनावमा ७.२ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो । यसपटक भारतले खर्च गर्न लागेको चुनावी बजेट सन् २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन बराबरको छ । त्यस निर्वाचनमा अमेरिकाले १४.४ अर्ब डलर खर्चिएको थियो ।

१५ हजार २५६ फिटमा मतदान केन्द्र

क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको सातौं ठूलो मुलुकमा सबै भूगोल समेट्ने गरी हुन लागेको निर्वाचन आफैंमा जटिल काम हो । सन् २०१९ को निर्वाचनमा ४८२ किलोमिटर पार गर्दै कर्मचारीहरुले अरुणाञ्चल प्रदेशमा एक जना मतदाताका लागि मतदानकेन्द्र स्थापना गरेको उदाहरण थियो ।

अहिले हिमाञ्चल प्रदेशमा १५ हजार २५६ फिटको उचाइमा मतदान केन्द्र राखिएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो  उचाइमा रहेको मतदान केन्द्रका रुपमा त्यसलाई लिइन्छ ।

ओडिसा राज्यमा माओवादीहरुको बलियो उपस्थिति छ । विद्युतीय मतदान मेसिनको सुरक्षाका निम्ति कर्मचारीहरु १५ किलोमिटरसम्म हिँडेर गएका थिए । सवारीसाधनमा जाँदा निशानामा पर्नसक्ने भएकाले उनीहरु पैदल गएका थिए ।

२६६० दल

बहुदलीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको भारतमा २६६० राजनीतिक दलले चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि दल दर्ता गरेका छन् । सन् २०१९ को चुनावमा सातवटा राष्ट्रिय तहका दल, ४३ प्रान्तीय तहका दल र ६ सय २३ अन्य दलले चुनावमा सहभागिता जनाएका थिए ।

सन् २०१९ मा ३६ वटा दलले लोकसभामा एक वा त्यो भन्दा बढी सिट जितेका थिए । त्यसबेला ८ हजार ५४ उम्मेदवार थिए । जसमा ३ हजार ४ सय ६१ स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए ।

५४३ सिटमा भएको निर्वाचनमा विजयी भएका ३९७ जना राष्ट्रिय दलका उम्मेदवार थिए भने १३६ प्रान्तीय दलका र ६ अन्य दलका थिए भने ४ स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए । ९१२ मिलियन मतदाता मध्ये ६१२ मिलियनले मतदान गरेका थिए । मतदान प्रतिशत ६७.४ थियो भने मतदान गर्ने महिलाहरुको संख्या ६७.१८ प्रतिशत थियो ।

५२ विरुद्ध ३०३

यस निर्वाचनको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीमा भाजपा सहित तीन दर्जन दल र कंग्रेस सहितका दुइ दर्जन दल रहेका छन् । सन् २०१९ को चुनावमा भाजपाले ३०३ सिट ल्याएको थियो । भाजपाको गठबन्धनले भने ३५३ सिटमा जित निकालेको थियो ।

यता कंग्रेसले ५२ सिट र त्यस गठबन्धनले ९१ सिटमा जित निकालेका थिए । भारतका २८ मध्ये १२ राज्यमा भाजपाको सरकार छ भने तीन राज्यमा मात्रै कंग्रेसको नेतृत्व छ । सार्वजनिक भएका चुनावी सर्वेक्षणले यसपटक पनि भाजपाको सत्ता हुने देखाएका छन् ।

मुख्य राज्यसभामा जित निकालेसँगै लोकसभामा सहजै जीत निकाल्न सकिने भाष्य भारतीय राजनीतिमा अझैपनि विद्यमान छ । यसपटक हिन्दि बाहुल्य तीन राज्यमा भाजपाले जित निकालेको छ । त्यसैले लोकसभा उसका लागि कठिन नहुने प्रक्षेपण छ ।

३७०-४०० सिटको लक्ष्यमा भाजपा

यसपटकको निर्वाचनमा भाजपाले ३७० सिट जित्ने प्रक्षेपण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका छन् । यो संख्या सन् २०१९ को भन्दा ६७ ले बढी हो ।

गठबन्धनले भने ४०० सिटमा जित निकाल्ने मोदीको प्रक्षेपण छ । मोदीले यसपटक पनि निर्वाचन जितेर पूर्ण कार्यकालको सरकार चलाएमा  उनी सबैभन्दा बढी शासन गर्ने भारतीय तेस्रा प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।

जवाहरलाल नेहरुले भारतमा १६ वर्ष ९ महिना शासन गरेका थिए । यस्तै उनकी छोरी इन्धिरा गान्धीले १५ वर्ष ११ महिना शासन गरेकी थिइन् ।