लाइसेन्सका लागि निरोगिताको प्रमाणपत्रमा हुँदै आएको सिन्डिकेट लुम्बिनीमा तोडियो

८ चैत, दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयले चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिँदा चाहिने निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी गर्दा हुँदै आएको सिन्डिकेट तोडेको छ ।

लाइसेन्सका लागि दरखास्त दिँदा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त जुनसुकै चिकित्सकबाट पनि निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्दा मान्य हुने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । हाल यातायात कार्यालयहरुले निश्चित चिकित्सक तोकेर कार्यालय हाताभित्रबाटै निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी गर्दै आएका छन् ।

उद्योग तथा यातायात मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) ले कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक वा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराई निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गरेमा मान्य हुने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यो निर्णय आगामी २०८१ साल वैशाख २ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सडक सवारी यातायात तथा परिवहन ऐन २०७६ को परिच्छेद ४, दफा २८ को उपदफा २ मा दरखास्तवालाले चालक अनुमति पत्रका लागि तोकिएको दस्तुरसहित नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सकले निजको स्वास्थ्य परीक्षण गरी दिएको निरोगिताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

दरखास्तवाला सवारी चलाउन सम्भव छ कि छैन र ट्राफिक नियमको ज्ञान छ कि छैन जाँच्न लिखित परीक्षामा लिइन्छ । लिखित परीक्षामा पास भएकाहरुको सीप परीक्षण समेत गरेर लाइसेन्स वितरण गरिन्छ ।

त्यसका लागि यातायात कार्यालयहरुले टेन्डर खोलेर निश्चित स्वास्थ्य व्यवसायीलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिने र त्यही स्वास्थ्य व्यवसायीको सिफारिसलाई मात्र मान्यता दिने गर्दै आएका थिए । कार्यालयले निश्चित चिकित्सक तोकेर लाइसेन्स आवेदकको निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी गर्दा सिन्डिकेट भएको र आवेदक महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भएको भन्दै आलोचनासमेत हुँदै आएको थियो ।

सेवाग्राहीको त्यही गुनासो सम्बोधन र ऐनमा भएको व्यवस्थालाई  कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने नाममा हुँदै आएको सिन्डिकेट तोडेको मन्त्री थापा बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा ठूलो सिन्डिकेट थियो । त्यसलाई तोडेका छौं,’ उनले भने, ‘अब आगामी वैशाख १ गतेदेखि नयाँ लाइसेन्स लिँदा होस् वा वर्ग थप गर्दा होस् वा नवीकरण गर्दा होस् सरकारबाट मान्यताप्राप्त जोसुकै चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएको प्रमाणपत्र भए हुन्छ ।’

उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव उमेश ढुंगानाले पनि निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने क्रममा हुँदै आएको सिन्डिकेट तोडिएको बताए । ‘पहिले यातायात कार्यालयबाट टेन्डर हुन्थ्यो र त्यो टेन्डर पार्नेहरुबाट मात्र निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था थियो,’ सचिव ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यो एकप्रकारको सिन्डिकेट जस्तो थियो, अब तोडियो । यो नयाँ निर्णय आउँदै गरेको नयाँ वर्षबाट लागू हुन्छ ।’

अबदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर प्राप्त जुनसुकै (चाहे सरकारी होस् वा निजी) चिकित्सकको छाप र हस्ताक्षर भएको निरोगिताको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन सबै यातायात कार्यालयमा परिपत्र पनि गरेको सचिव ढुंगानाले बताए ।

यसअघि, मन्त्री थापाले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने क्रममा सवारी साधन स्वेच्छिक रुपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन गराएका थिए । यो कार्यान्वयन भएपछि सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा दिने परीक्षार्थीले ट्रायल सेन्टरकै सवारी साधन निश्चित शुल्क तिरेर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।