बाफिया संशोधनले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउला ?

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन’ (बाफिया) वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन भएकाले यसले वित्तीय क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने किसिमको हुनुपर्छ । ऐनले अहिले छ भन्ने भन्दा पनि भविष्य के हुन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । ऐन, नीति वर्तमानका लागिभन्दा पनि भविष्यको हाम्रो लक्ष्य उद्देश्यमा आधारित हुन्छन् । मध्यकालीन र दीर्घकालीन उद्देश्यका लागि ऐन र नीति तर्जुमा गरिन्छ ।

सरकारले संसदमा पेस गरेको बाफिया संशोधन प्रस्तावमा तीन पक्ष छन् । पहिलो, यसले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन महत्त्व दिएको छ । बाफियाको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको प्रस्ताव बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन हो । बैंकिङ क्षेत्रमा भविष्यमा हुने प्रडक्ट र संस्थालाई आत्मसाथ गरिएको छ । डिजिटल मुद्रा र डिजिटल बैंकको अवधारणालाई बाफिया संशोधन प्रस्तावले आत्मसाथ गरेको छ ।

बाफिया संशोधन प्रस्तावको तेस्रो पक्षले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको  मालिक र व्यवस्थापनलाई छुट्ट्याएको छ । राष्ट्र बैंकले व्यावहारिक रूपमा मालिक र व्यवस्थापन छुट्ट्याएको भए पनि ऐनमा कार्यकारी अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्थाले गर्दा मालिक र व्यवस्थापन छुट्ट्याउन सकेको थिएन ।

२१औं शताब्दीको अर्थतन्त्रमा मालिक र व्यवस्थापन फरक हुनुपर्छ । मालिक आफैं व्यवस्थापक हुन सक्दैन भनेर मालिक र व्यवस्थापक छुट्ट्याउने प्रस्ताव कानुनमा नै गर्न खोजिएको छ । बाफिया संशोधन प्रस्तावले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन नभई बैंकका लगानीकर्ता र व्यवस्थापक पनि छुट्ट्याउन खोजेको छ ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने, भविष्यमा आउन सक्ने प्रडक्ट र संस्थालाई  आत्मसाथ गरेको तथा बैंकमा मालिक र व्यवस्थापक छुट्ट्याउने तीन महत्त्वपूर्ण विषयलाई फरक–फरक विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने प्रस्ताव र प्रभाव

बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी बाफिया संशोधन प्रस्ताव आएको छ । यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव हुन्छ । पहिलो सकारात्मक प्रभावको चर्चा गरौं । उद्यमी वा व्यवसाय दुई किसिमका छन् । एउटा वित्तीय क्षेत्रको व्यवसाय र अर्को वास्तविक क्षेत्र वा गैरबैंकिङ व्यवसाय भनेर दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ ।

बाफिया संशोधन प्रस्तावले वित्तीय क्षेत्रका व्यवसायीले गैरवित्तीय व्यवसाय गर्दा कर्जा नपाउने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यसले वित्तीय र गैरवित्तीय व्यवसायलाई छुट्ट्याउन खोजेको छ । यो वित्तीय क्षेत्रको सुरक्षाका लागि गर्न खोजेको हो । यसबाट २/३ वटा लाभ हुने देखिन्छ ।

पहिलो लाभ नीति निर्माताको छलफलमा आउँदा बैंकको मालिक भएर आउने गरेका थिए अथवा बैंकबाट ऋण लिएका व्यवसायीका रूपमा आउँथे भन्ने प्रश्न थियो । नीतिगत छलफल क्रममा निजी क्षेत्रबाट आउने सुझावमा अलमल हुने गरेको देखिन्छ ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउँदा नीति क्षेत्रबाट पनि नीतिगत रूपमा स्पष्ट सुझाव आउँछ । व्यवसायीबाट आउने सुझाव यथार्थपरक हुने र निजी क्षेत्रको हितका लागि आउँछ । बैंकरबाट आउन सुझाव बैंकको हितका लागि आउँछ । यसले सुझावमा स्पष्टता आउँछ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच हुने छलफलमा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने मुद्दामा स्पष्टता आउँछ ।

दोस्रो फाइदा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय स्वार्थको द्वन्द्व हटाउँछ । व्यवसाय पनि सञ्चालन गरिरहेको छ र बैंकको मालिक पनि छ । यसले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई दाउमा राख्न सक्ने जोखिम रहन्छ । बाफिया संशोधन प्रस्ताव पारित भए उक्त स्वार्थको द्वन्द्व हटेर जान्छ र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बोधन गर्न खाजेको छ । जुन राम्रो पक्ष हो ।

तेस्रो फाइदा, उद्यमशीलता विकासमा नयाँ–नयाँ उद्यमी जन्माउन मद्दत गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सीमित व्यवसायीको पकडमा थियो । नयाँ व्यवसायीका लागि अवसर नै पाउन मुश्किल थियो । बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउँदा कतिपयले बैंक नै चलाएर बस्छु भन्न सक्छ । उनीहरूले अर्को बैंकबाट कर्जा पाउँदैन ।

त्यस्तो वित्तीय स्रोत नयाँ उद्यमीले पाउँछ । यसले नयाँ उद्यमीको विकासमा मद्दत गर्छ । स्टार्टअप (नवप्रवर्तन) जस्ता नयाँ सोच भएकाहरूले बैंकबाट कर्जा पाउन सहयोग पुग्छ । यसले केही सीमित व्यक्तिको हातमा रहेको वित्तीय क्षेत्र अलग गराउन मद्दत पुग्छ ।

व्यवसायको ‘स्पेसलाइजेसन’ समेत गराउने देखिन्छ । त्यही ऋणी र बैंकर छ भने त्यसको  स्पेसलाइजेसन हुँदैन । वित्तीय क्षेत्रको विकासमा के गर्ने र व्यवसायको विकासमा के गर्ने भनेर एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा ध्यान नदिने सक्छ ।

व्यावसायिक र डेडिकेटेड व्यक्ति चलाउन लाग्यो भने बैंकिङ क्षेत्रले नयाँ–नयाँ प्रडक्टको विकास लाभ प्राप्त गर्छ । व्यवस्थापकीय पक्ष र प्रविधि विकासमा पनि योगदान दिन सक्छ । वित्तीय क्षेत्रको विकासमा बैंक चलाउनेले अध्ययन र अनुसन्धान गरेर योगदान दिन सक्छ ।  निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो व्यवसाय विकासमा काम गर्ने र निजी क्षेत्रको  विकासमा मद्दत पुर्‍याउँछ ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउँदा ठूलो चुनौती पनि सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्र ठूलो मन्दीमा गएको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने प्रावधान ल्याउँदा कर्जा प्रवाहमा गतिरोध उत्पन्न हुन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीले कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । बैंकहरूमा लगानीयोग्य स्रोत  र तरलता भए पनि केही कारण अपेक्षाकृत रूपमा कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ । यो समस्यालाई बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन बाफिया संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदा झनै बढ्ने देखिन्छ ।

व्यापार व्यवसाय हुनेले सानोतिनो कर्जा लिइरहेका थिए । बैंकमा लगानी भएको व्यवसायीलाई कर्जा नदिँदा तत्कालै नयाँ उद्यमी जन्माउन सकिँदैन । रातारात नयाँ परियोजना विकास हुँदैन । कर्जा प्रवाहमा देखिएको गतिरोध झनै बल्झिने जोखिम बढेर गएको छ ।

दोस्रो चुनौती, अहिले बैंकमा रहेको व्यवसायीको यति ठूलो लगानी कसरी सिफ्ट गर्ने भन्ने देखिन्छ । पूँजी वृद्धि र मर्जरपछि अहिले ३०/३५ अर्ब चुक्ता पूँजी भइसकेका छ । कुनै लगानीकर्ताले व्यवसाय गर्छु र बैंक छाड्छु भन्दा यति ठूलो बैंकहरूको ‘अनरसिप’ अफलोड गर्ने ? अहिले ठूला भएका बैंकहरूको सेयर कसले किन्छ ? अर्थतन्त्र मन्दी भएको समयमा सेयर बिक्री गर्ने नयाँ संस्थापक खोज्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

अर्को चुनौती, कुनै व्यवसायले बैंक नै चलाउँछु भन्छ र उसले अरू व्यवसाय पनि चलाइरहेको छ भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ । उसले व्यवसाय बन्द गर्न लाग्यो भने बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्न सक्छ । बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन भयो भने कर्जा असुली हुन्छ ।

बैंकरले बैंकबाट व्यवसाय गर्ने कर्जा नपाउने र उसले व्यवसाय छाड्छु भन्छ भने लगानी भएको कर्जा कसरी असुली हुन्छ ? यो अर्को चुनौती देखिन्छ । यसले निष्क्रिय कर्जा झनै बढ्न सक्ने जोखिम देखिन्छ ।

अहिलेको मन्दीको अवस्था हेर्दा आर्थिक गतिविधि झनै सुस्त हुने र कर्जा प्रवाह झनै ठप्प हुने जोखिम देखिएको छ । यति ठूलो परिणाममा रहेको चुक्ता पूँजी अफलोड गर्दा बजारमा ठूलो समस्या आउने र त्यो चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । व्यवसायबाट हात झिक्ने र बैंक चलाएर बस्ने निर्णय कुनै व्यवसायीले लियो भने त्यो व्यवसायमा दिएको कर्जा असुलीमा समस्या हुन्छ । यसले निष्क्रिय कर्जा बढेर वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व जोखिममा पर्न सक्छ ।

डिजिटल बैंक र करेन्सी आत्मसाथ गरेर दिन खोजेको सन्देश

ढिलोचाँडो ‘डिजिटल करेन्सी’ नेपालमा आउँछ । यसले वित्तीय क्षेत्र र फिनटेकमा ठूलो क्रान्ति हुँदैछ । यसको सुरुवाती बिन्दु भनेको डिजिटल करेन्सी हो । जसलाई केन्द्रीय बैंकले जारी गर्छ । भारत यसमा धेरै अगाडि बढिसकेको छ भने कतिपय मुलुकले डिजिटल करेन्सी सुरु गरिसकेका छन् । यसलाई आत्मसाथ गरेर ऐनमा आएपछि केन्द्रीय बैंकलाई यसमा काम गर्न दबाब पर्छ ।

केन्द्रीय बैंकको डिजिटल करेन्सी आयो भने कानुनी व्यवस्थाले त्यससम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन सहज हुन्छ ।  ऐनमा व्यवस्था भएपछि मान्यता पायो भने दिशानिर्देश पनि गर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सीको अध्ययन गरीरहेको भए पनि कानुनी मान्यता पाएको थिएन । बाफिया संशोधन प्रस्ताव पारित भए राष्ट्र बैंकलाई डिजिटल करेन्सीको काम गर्न मार्गप्रशस्त गर्छ । यो  सकारात्मक कुरा हो ।

अबको भविष्य डिजिटल करेन्सी नै हो भने ऐनमा नै दिशा स्पष्ट गर्न खोजेको छ । डिजिटल बैंकको कुरा पनि गरेको छ । अहिले करेन्सीमा आधारित परम्परागत बैंक नै छन् । क्लियरिङ हाउस, आरटीजीएस, चेक, मोबाइल वालेट भनेर बैंकिङ गरिरहेका छौं ।

यसको वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा डिजिटल बैंकको अवधारणामा रहेर ऐन संशोधन प्रस्ताव भएको छ । निक्षेप लिने, कर्जा दिने, रकम ट्रान्सफर गर्ने काम समेत गर्ने गरी बैंकहरूले गर्ने काम डिजिटल बैंकले गर्ने भनिएको छ । नागरिकलाई नयाँ प्रविधिमा आधारित बैंकिङको रोजाइ नै हुनेछ । फिनटेक बैंकलाई ऐनले नै आत्मसाथ गर्दा ‘इनोभेटिभ’ हुन र विश्वमा भएको बैंकिङ अभ्यास ल्याउन मद्दत पुग्छ ।

बैंकमा मालिक र व्यवस्थापन छुट्ट्याउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था

आधुनिक व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको लगानीकर्ताले नभई व्यवस्थापनले काम गर्ने भन्ने हो । सेयरधनी संस्थापक र साधारण गरेर दुई प्रकारका हुन्छन् । संस्थापक सेयरधनीले बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अभ्यास थियो । कार्यकारी अध्यक्ष संस्थापक सेयरधनीबाट नै हुने हो ।

व्यावहारिक रूपमा कार्यकारी अध्यक्षमा रोक लगाए पनि कानुनी छिद्र बाँकी थियो । त्यसलाई हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासमा लैजाने प्रस्ताव आएको छ ।  मालिक र व्यवस्थापक छुट्ट्याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यो सकारात्मक छ । अभ्यासमा गइसकेको हुनाले मालिक र व्यवस्थापक छुट्ट्याउन कुरामा ठूलो चुनौती देखिँदैन ।

बाफिया संशोधन प्रस्तावले गर्न खोजेको बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने विषयमा केही चुनौती छन् । नेपाली अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण कडी बनाउन सकिन्छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउँछ । त्यससँगै अर्थतन्त्रमा पनि रूपान्तरण ल्याउँछ । तर, अल्पकालमा केही चुनौती छन् ।

बाफिया संशोधनले अर्थतन्त्रमा ल्याउने चुनौती सामना  गर्ने दुइटा उपाय हुन सक्छ । कानुन संशोधन भए पनि १/२ वर्षको समय दिएर बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन सकिन्छ । जसले यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । समय तालिका अनुसार काम गर्ने र नियमनमार्फत त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

दुई वर्षको समय धेरै भएकाले विभिन्न गतिरोध उत्पन्न हुन सक्छ । कर्जा प्रवाह ठप्प हुने, निष्क्रिय कर्जा बढ्ने जोखिम हुन सक्छ । वित्तीय क्षेत्रको कानुनी सुधारले अर्थतन्त्रमा देखिएको गतिरोधको अवस्था सहजीकरण गर्ने वित्त नीति सक्रिय हुनुपर्छ ।

मौद्रिक नीति वा केन्द्रीय बैंक र वित्तीय क्षेत्रबाट अल्पकालमा धेरै आश गर्ने ठाउँ छैन । मौद्रिक नीति र वित्तीय क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रलाई गति दिने काम १/२ वर्ष हुन सक्दैन । बाफिया संशोधन भएको अवस्थामा पनि र नभए पनि मौद्रिक नीतिले तत्काल अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्दैन ।

पूँजी पर्याप्तता अनुपातको चुनौती छँदैछ ।  यसलाई नीति निर्माता र नेपालीले त्यस किसिमको बुझाइ राख्नुपर्ने र आत्मसाथ गर्नुपर्ने अवस्था छ । मौद्रिक नीति, राष्ट्र बैंक छ भनेर धेरै अपेक्षा राखेर अहिलेको समस्या आएको हो ।

मौद्रिक नीतिबाट धेरै काम हुन सक्दैन भन्ने कुराको बोध हुनुपर्छ । जसरी भए पनि हुनुपर्छ, ब्याजदर घटाउन भनेको छु भनेर सुधार हुनेवाला छैन । मौद्रिक नीतिले त्यो गर्न सक्दैन । राष्ट्र बैंक र मौद्रिक नीति अहिले आफ्नो मिसनमा छ । यस्तो अवस्थामा ‘फिस्कल पोलीसी’ सक्रिय हुनुपर्छ ।

पछिल्लो ८/१० वर्षमा वित्तीय क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासभन्दा बाहिर गएको थियो । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन लगायत व्यवस्थाले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासमा ल्याउन प्रयास भइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले  वित्तीय क्षेत्र सुधारमा काम गरिरहेको छ । जसले गर्दा अहिले मौद्रिक नीतिबाट धेरै आशा गर्ने अवस्था छैन । अहिले १० ठूला बैंकको फोर्टफोलियो रिभ्यु हुँदैन । यी विभिन्न कारण कर्जा विस्तार हुने अवस्था छैन । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले ल्याउने सुधार र फोर्टफोलियो रिभ्युबाट आउने बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक अवस्था हेर्न पनि बैंकिङ क्षेत्रले १/२ वर्ष कर्जा धेरै विस्तार गर्ने अवस्था छैन ।

यी सुधार र बाफिया संशोधन गर्दा आउन सक्ने प्रभावले १/२ वर्ष वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीति माथिको निर्भरता कम गर्दै वित्त नीति सक्रिय बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारकै नेतृत्वमा ‘रिफर्म’ भइरहेको छ । यो सरकारले मनन गर्नुपर्छ । सकारले अन्य औजार सक्रिय बनाउनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रमाथि धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापासँग अनलाइनखबरकर्मी विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीमा आधारित विचार ।)