महालेखापरीक्षक सिफारिस रायामाथि किन उठ्यो प्रश्न ?

२३ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा माघसम्मको बेरुजु ४ करोड ४७ लाख ३१ हजार छ । यो कार्यालयको नेतृत्व गरिरहेका सचिव तोयम राया १८ चैतको संवैधानिक परिषदको बैठकबाट महालेखा परीक्षक सिफारिस भएका छन् ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले नाम अनुमोदन गरेमा सचिव राया केही दिनमै राष्ट्रपतिबाट महालेखा परीक्षक नियुक्त हुँदै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने संस्थाको नेतृत्वमा पुग्नेछन् । अर्थात् उनी तथ्याङ्क कार्यालयको बेरुजु फर्स्योटको जिम्मेवार लेखा उत्तरदायी अधिकारीबाट देशको लेखापरीक्षण गर्ने सर्वोच्च संस्थामा पुग्नेछन् । र, आफूले नै नेतृत्व गरेको संस्थाको बेरुजुहरुको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बनाउने भूमिकामा पुग्नेछन् ।

नेकपा एमाले निकट मानिएका सचिव राया निजामती सेवाबाट अवकाश हुनुभन्दा करिब ५ महिनाअघि ६ वर्षका लागि महालेखा परीक्षक पदमा सिफारिस भएका हुन् । महालेखा परीक्षक भएमा उनी आफ्नै कार्यकालमा कायम भएको बेरुजुहरु औंल्याउनुपर्ने भूमिकामा पुग्नेछन् । यसले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको नेतृत्वमा स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने सम्भावना बढाएको छ ।

राया सचिव रहँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बाग्मती, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतमा पनि करोडौंको बेरुजु काम भएका छन् । ती बेरुजुहरु अझै फर्स्योट भएका छैनन् ।

स्वार्थको द्वन्द्वबारे अध्ययन गरिरहेका किरण चापागाइँ सकेसम्म संस्थासँग स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति दिन नहुने बताउँछन् । ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालय राज्य प्रशासनको क्रसचेक गर्ने अनुगमनकारी संवैधानिक निकाय हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो निकायमा संलग्न संस्थामा रहेर आफूले गरेका निर्णयहरुलाई आफैंले औंल्याउनुपर्ने भएकाले सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ ।’

स्वार्थ नबाझिएका र नबाझिने निश्चित भएका व्यक्तिहरु पदमा जाँदा स्वयम् व्यक्ति, पद र राज्य संयन्त्रहरुको गरिमा बढ्ने उनले बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय बहालबाला कर्मचारीलाई नियुक्ति दिन सिफारिस भएकाले प्रश्न उठेको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘स्वार्थ बाझिने कुरा उठेमा संसदीय सुनुवाइका क्रममा यस्तो विषय हेरेर संसदीय समितिले निर्णय लिन्छ होला,’ उनले भने, ‘म पनि सचिव भएको व्यक्ति नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएको थिएँ, त्यसैले पूर्वसचिव रहेकाहरुले यस्ता निकायमा नियुक्ति लिनै हुँदैन भन्ने हैन ।’

प्रस्तावित महालेखापरीक्षक तोयम रायाविरुद्ध १९ चैतमा नै संसदीय समितिले उजुरी आह्वान गरेको थियो । १० दिनभित्र जो कोही नेपाली नागरिकले उनीविरुद्ध उजुरी दिन सक्नेछन् ।

संविधान अनुसार उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्नुपर्छ । तर, पदमा रहिरहेका सचिव राय महालेखापरीक्षकमा सिफारिस भएपछि सार्वजनिक वृत्तबाटै प्रश्न उठेको छ ।

२१ चैतमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गरी रायालाई महालेखा परीक्षकमा सिफारिस गरेकामा असन्तुष्टि जनाएको थियो । रायाले अर्थ सहितको मन्त्रालयहरु र उपराष्ट्रपति कार्यालयको सचिव तथा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्याङ्क आधिकारिक रुपमा काम गरिसकेकाले आफूले गरेको कामको लेखा परीक्षण आफैंले गर्न नमिल्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको तर्क छ ।

टीआईकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले विश्वका विभिन्न मुलुकका सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (ईण्टोसाई) बाट जारी आचारसंहितामा लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा यसको स्वतन्त्रता र वस्तुनिष्ठता कायम हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पक्षलाई ध्यान दिने गरिएको बताएकी छन् ।

‘लेखापरीक्षकको रुपमा तोक्दा र लेखापरीक्षकले जिम्मेवारी स्वीकार गर्दा लेखापरीक्षण गराउने निकाय र कार्यसंग लेखापरीक्षकको नैतिक आचरणमा आँच आउन सक्ने अवस्थाहरु, जस्तै आफूले गरेको काम आफैंले परीक्षण गर्ने जोखिमहरु रहे/नरहेको विचार गर्नुपर्ने मान्यता र अभ्यास रहेको छ’, उनले विज्ञप्तिमा भनेकी छन्, ‘यस्तो जोखिम कायम रहेको अवस्थामा लेखापरीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नहुने सम्भावना हुन्छ ।’

रायाको हकमा आफ्नै काम कारबाही र आफ्नै जिम्मेवारीमा रहेको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण आफैंले गर्नु लेखापरीक्षण सम्बन्धी स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले नमिल्ने टीआईले बताएको छ ।

‘सोझै स्वार्थको द्वन्द्व हुने मात्र नभई यसबाट सुशासनमा गम्भीर खलल पर्ने समेत स्पष्टै छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ संसदीय सुनुवाइ समितिले स्वार्थको द्वन्द्व नहुने, लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता कायम रहने र सुशासनमा सघाउ पुग्ने अवस्था सुनिश्चित गरोस् भनी टीआई–नेपाल गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’

महालेखापरीक्षकले ६ वर्षसम्मसम्म अनुगमनकारी निकायको नेतृत्व गर्ने भएकाले भविष्यलाई समेत हेरेर दलहरुले आफू अनुकूलका पात्र ल्याउन प्रयास गर्ने गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय तथा कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बललगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा लेखापरीक्षण गर्छ ।

लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत, साधनको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिन्छ भने सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत सरकारका कार्यहरुको प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा आवश्यक सुझाव र सिफारिस समेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिन्छ । कार्यालयले सम्पूर्ण सरकारी निकायको लेखापरीक्षणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाएर सार्वजनिक गर्छ ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणका लागि लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बेलामा हेर्न पाउने अधिकार पनि राख्छ । महालेखा आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिन सके देशको सुशासनको अवस्था बदलिन सक्छ ।

महालेखापरीक्षक नै नैतिक रुपमा कमजोर भएमा अन्य निकायमाथि प्रश्न उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने लेखा परीक्षक अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘उहाँ आजसम्म जहाँ सचिव हुनुहुन्छ, त्यही अड्डाको लेखा परीक्षणको नेतृत्व आफैंले गर्नुपर्छ,’ महालेखा परीक्षक कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘एउटा कुलिङ पिरियड नराखी यसरी सचिव ल्याउँदा उहाँहरु कुनै स्वार्थबाट त घुस्नु भएको हैन भन्ने आशंका जन्मिन्छ ।’

नेपालमा पूर्वसचिवहरुलाई नै महालेखापरीक्षक बनाउने पुरानो अभ्यास हो । विगतमा महालेखा परीक्षक बनेका बिमलराज बस्न्यात, भानुप्रसाद आचार्य, गेहेन्द्रबहादुर अधिकारीलगायत धेरै जना लेखा परीक्षण समूहभन्दा बाहिर काम गरेका पूर्वसचिवहरु थिए ।

तर, पछिल्लो समयमा भने सरकारका कार्यबाहक सचिवहरु नै महालेखा परीक्षक सिफारिस हुन थालेका छन् । गत ७ जेठमा अवकाश पाएका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा पनि सचिव रहेकै बेला २०७४ मा महालेखा परीक्षक नियुक्त भएका थिए ।

तत्कालीन समयमा शर्माको नियुक्तिप्रति असन्तुटि जनाउँदै राजीनामा दिएका पूर्वकार्यबाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री सचिव पदमा हुँदाहुँदै महालेखा परीक्षक बनाउँदा ‘कन्फ्लिक्ट अझ इन्ट्रेस्ट’ हुन सक्ने विषय सार्वजनिक रुपमै उठेको बताउँछन् ।

‘सरकारले पनि स्वार्थ बाझिने ठाउँमा नियुक्ति दिंदा २ वर्षे कुलिङ पिरियड दिनुपर्छ भन्ने आवाजहरु उठेको सन्दर्भमा यस्ता नियुक्तिले लेखापरीक्षण प्रभावित हुन्छ कि भन्ने मान्यता छ,’ उनले भने ।

नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक कार्यालय जस्ता सुशासनको सुपरीवेक्षक निकायमा पूर्वसचिवहरुले नियुक्ति पाउने सिलसिला पुरानो भइसकेको छ । विभिन्न भ्रष्टचारको आरोपमा मुछिएका प्रेम राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाइएको छ । अख्तियारमा त्यसअघि पनि यस्ता नियुक्तिहरु भएका थिए । त्यसैले तोयम रायाको सिफारिसलाई विगतकै अभ्यास मान्ने पूर्वप्रशासकहरु धेरै छन् ।

एक पूर्व सचिव राया महालेखा परीक्षक नियुक्त हँदा सचिव पदमा नरहने भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने कर्त बलियो नभएको बताउँछन् । ‘अब तथ्यांक कार्यालयमा भएको बेरुजुको लेखा उत्तरदायी अरु कोही हुन्छ, उहाा यसअघि काम गरेका मन्त्रालयको लेखा उत्तरदायी अरु कोही छ,’ उनले भने, ‘यो संस्थागत सवाल हो, यसरी प्रश्न उठाउने हो भने पूर्वप्रशासकहरु कसैले पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति नै लिन पाउँदैनन् ।’

सचिव भएर काम गरेको मन्त्रालय र निकायमा कुनै न कुनै बेरुजु हुने र त्यसैलाई नैतिक र स्वार्थको बुझानको विषय बनाउने हो भने सुपरीवेक्षक निकायमा पूर्वसचिवहरुलाई नियुक्ति नै दिन नहुने उनको तर्क छ ।

‘सबैभन्दा पहिला स्वार्थको द्वन्द्वबारे स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्छ,’ उनले भने,‘मन नपरेको मान्छेको नियुक्तिमा यस्तो विषय उचाल्ने, आफ्ना र मन परेका मान्छे सिफारिस हुँदा चुपचाप बस्ने नागरिक समाजको गतिविधि सही छैन ।’